प्रस, वीरगंज, १७ माघ/
वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । सडक विभागको साउन १६ गतेको निर्णय अनुसार वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगंज–पथलैया) कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वीरगंजको मेनरोडमा घर भएका ३९ जनाले गत असोज ७ गते सर्वोच्चमा रीट दायर गरेको थियो । सो रीट सम्बन्धमा सर्वोच्चले असोज ८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश जारी नभएसम्म सडक विस्तारमा रोक लगाएको थियो । सडक विभागले जारी गरेको सूचनापछि वीरगंजको मेनरोडमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएको वीरगंज बचाऊ कार्यक्रमविरुद्ध स्थानीय युवाहरूको समूहले प्रतिकार आन्दोलन शुरू गरेको थियो ।
सडक विभागले छठपछि असोज मसान्तदेखि सडक फराकिलो गर्ने सूचना जारी गरेपछि मेनरोड फराकिलो गर्ने पक्षमा खडा भएका युवाहरू र मेनरोड फराकिलो गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा खडा भएका मेनरोडवासीबीच केही महीना विरोध र समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए । युवाहरूले सडक फराकिलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिए र वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समिति गठन गरी कोणसभा, सिटी जुलुस, हस्ताक्षर अभियान, डेलिगेशनलगायतका कार्यक्रमहरू गरेका थिए भने यसको विरोधमा मेनरोडमा रहेका घरधनीहरूले वीरगंज बचाऊ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर सोही अनुसारको काउन्टर कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा दुवै पक्ष शिथिल भएको छ । वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समितिले हस्ताक्षर अभियानपछि अहिले कार्यक्रम अघोषितरूपमा स्थगित गरेको छ भने वीरगंज बचाऊ सङ्घर्ष समितिले पनि अघोषितरूपमा स्थगित गरेको छ ।
वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अकलेश साहले सर्वपक्षीय युवा भेला गरेर पुनः वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । उनले राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूबाट दोहोरो भूमिका निर्वाह भएको र कार्यकर्ताहरूलाई दबाब दिएको कारण युवाहरू वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सङ्गठित हुन नसकेको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिकरूपमा एकथरी कुरा गर्ने र भित्रीरूपमा मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सक्रिय नहुन दबाब दिई दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आरोप लगाए । साहले आपूmलाई पनि राजनीतिक दबाब बढिरहेको बताए ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगंज–पथलैया) पथलैयास्थित कार्यालयका प्रमुख अदालतको कारण वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषय गौण भएको बताएका छन् । उनले अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको र सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएर अर्को निर्णय नभइसकेको कारण सडक विस्तारको काम वीरगंजको सन्दर्भमा थाती रहेको जनाए । अदालतको आदेश सडक विभागको हकमा भएको खण्डमा तुरुन्तै यससम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउने सो कार्यालयले जनाएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अल्पकालीन आदेशको कारण व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना
(वीरगंज–पथलैया)ले लगत खडा गर्ने, नापजाँच गर्ने जस्ता कार्यहरू शुरू गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले असोज ८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि दुवै पक्षबीच कात्तिक ४ गते छलफल पेशी तोकिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म चार महीनाको अवधिमा अल्पकालीन आदेशमाथि छलफल हुन सकेको छैन र सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गरेको अवस्था छैन । विभिन्न कारणले अहिलेसम्म यस विषयमा तारिख मात्रै बढ्दै आएको र अघिल्लो तारिख माघ २८ गते तोकिएको छ ।
वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । सडक विभागको साउन १६ गतेको निर्णय अनुसार वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगंज–पथलैया) कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
वीरगंजको मेनरोडमा घर भएका ३९ जनाले गत असोज ७ गते सर्वोच्चमा रीट दायर गरेको थियो । सो रीट सम्बन्धमा सर्वोच्चले असोज ८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश जारी नभएसम्म सडक विस्तारमा रोक लगाएको थियो । सडक विभागले जारी गरेको सूचनापछि वीरगंजको मेनरोडमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएको वीरगंज बचाऊ कार्यक्रमविरुद्ध स्थानीय युवाहरूको समूहले प्रतिकार आन्दोलन शुरू गरेको थियो ।
सडक विभागले छठपछि असोज मसान्तदेखि सडक फराकिलो गर्ने सूचना जारी गरेपछि मेनरोड फराकिलो गर्ने पक्षमा खडा भएका युवाहरू र मेनरोड फराकिलो गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा खडा भएका मेनरोडवासीबीच केही महीना विरोध र समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए । युवाहरूले सडक फराकिलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिए र वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समिति गठन गरी कोणसभा, सिटी जुलुस, हस्ताक्षर अभियान, डेलिगेशनलगायतका कार्यक्रमहरू गरेका थिए भने यसको विरोधमा मेनरोडमा रहेका घरधनीहरूले वीरगंज बचाऊ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर सोही अनुसारको काउन्टर कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा दुवै पक्ष शिथिल भएको छ । वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समितिले हस्ताक्षर अभियानपछि अहिले कार्यक्रम अघोषितरूपमा स्थगित गरेको छ भने वीरगंज बचाऊ सङ्घर्ष समितिले पनि अघोषितरूपमा स्थगित गरेको छ ।
वीरगंज विकास युवा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अकलेश साहले सर्वपक्षीय युवा भेला गरेर पुनः वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । उनले राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूबाट दोहोरो भूमिका निर्वाह भएको र कार्यकर्ताहरूलाई दबाब दिएको कारण युवाहरू वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सङ्गठित हुन नसकेको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलले सार्वजनिकरूपमा एकथरी कुरा गर्ने र भित्रीरूपमा मेनरोड फराकिलो गर्ने विषयमा सक्रिय नहुन दबाब दिई दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आरोप लगाए । साहले आपूmलाई पनि राजनीतिक दबाब बढिरहेको बताए ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (वीरगंज–पथलैया) पथलैयास्थित कार्यालयका प्रमुख अदालतको कारण वीरगंजको मेनरोड फराकिलो गर्ने विषय गौण भएको बताएका छन् । उनले अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको र सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएर अर्को निर्णय नभइसकेको कारण सडक विस्तारको काम वीरगंजको सन्दर्भमा थाती रहेको जनाए । अदालतको आदेश सडक विभागको हकमा भएको खण्डमा तुरुन्तै यससम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउने सो कार्यालयले जनाएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अल्पकालीन आदेशको कारण व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना
(वीरगंज–पथलैया)ले लगत खडा गर्ने, नापजाँच गर्ने जस्ता कार्यहरू शुरू गर्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले असोज ८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमाथि दुवै पक्षबीच कात्तिक ४ गते छलफल पेशी तोकिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म चार महीनाको अवधिमा अल्पकालीन आदेशमाथि छलफल हुन सकेको छैन र सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गरेको अवस्था छैन । विभिन्न कारणले अहिलेसम्म यस विषयमा तारिख मात्रै बढ्दै आएको र अघिल्लो तारिख माघ २८ गते तोकिएको छ ।