पर्सा जिल्लामा गरीबी निवारण कोषको अवस्था लथालिङ्ग, भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारले आव २०६५/०६६ मा देशका करीब ४४ जिल्लामा सञ्चालन गरेको गरीबी निवारण कोष कार्यक्रम शुरूको आधा दशकसम्म पर्सा जिल्लामा निकै प्रभावकारी भएपनि सरकारी उदासीनताले यो कार्यक्रम अहिले असफल मात्र भएको छैन, करोडौं लगानी जोखिममा परेको छ । पर्सा जिल्लामा मात्र करीब ५० करोडको हाराहारीमा यो कोषमा गरिएको लगानी अहिले जोखिममा छ । गरीबी निवारण कोष अन्तर्गत पर्सा जिल्लामा तत्कालीन ४४ गाविस र वीरगंज उपमहानगरपालिकाका दुईवटा वडामा कार्यक्रम लागू थियो । जिल्लामा ३६० वटा समूहहरू सक्रिय थिए । अतिविपन्न, विपन्न र गरीबहरूलाई लक्षित गरेर समूह बनाइएको थियो । वार्षिकरूपमा आम्दानीबाट तीन महीना गुजारा हुने समूहको अध्यक्ष, ६ महीना गुजारा हुने सचिव र ९ महीना तथा वर्षभरि गुजारा हुने महिलाहरू पदाधिकारी सदस्य बनेका थिए । कोषको कार्यक्रम लागू भएको स्थानका महिलामा निकै जागरण आएको थियो ।
मासिकरूपमा बैठक गर्ने, समूहमा लगानी गर्ने, साँवा र ब्याज सङ्कलन गर्ने, बैंकमा खाता खोल्ने, चेक काट्ने जस्ता कामहरूका साथै समूहको हरहिसाब राख्नेसम्मको काममा घरभित्र रहेका महिलाहरू जागृत भएका थिए । घरबाट घुम्टोमा निस्कन पनि लजाउने महिलाहरू समूहमा सक्रिय हुनुका साथै टोलमा पुरुषसरह आप्mनो समस्या आपैंm समाधान गर्ने काममा निकै जागृत भएका थिए । समूहका महिलाहरू कोषको लक्षित कार्यक्रम आयआर्जन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै सक्रिय थिए । ३६० वटा समूहले आआप्mनो क्षेत्रमा एउटा वर, पीपलको बोट रोप्नुका साथै त्यहाँ पक्की चौतारा पनि बनाएका थिए । त्यहीं चौतारामा मासिक बैठक गर्ने र वातावरणमा पनि सघाउ पुग्ने उद्देश्यले वर र पीपलको बोट रोपिएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूको यी समूहलाई विभिन्न ११ वटा गैरसरकारी संस्थाले निगरानी गर्दै आएको थियो । गैरसरकारी संस्थाको निगरानी रहुन्जेल आव २०७१/०७२ सम्म ठीकठाक अवस्थामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम त्यसपछि गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर सामाजिक परिचालक/परिचालिकामार्पmत् काम लिन थालिएपछि समूह भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको हो । सामाजिक परिचालक/परिचालिकाहरूलाई कोषको कार्यक्रमको नियमन गराइए पनि उनीहरूलाई मासिक तलबको व्यवस्था नगरिएको र समूहबाट उनीहरूको तलब सुविधा दिने गरिएको कारण ब्याजबाट धान्न सकेका समूहमा अहिले पनि सामाजिक परिचालकहरूको उपस्थिति छ भने अन्य समूहबाट उनीहरू पलायन भएको अवस्था छ । एक स्रोतका अनुसार ३६० वटा समूहमा २० वटा समूह हेर्ने गरी एकजना सामाजिक परिचालक खटिएका थिए । २३ जनाको हाराहारीमा रहेका उनीहरूमध्ये अहिले १० प्रतिशतको मात्र उपस्थिति छ । यसैगरी, ३६० वटा समूहमध्ये करीब २० प्रतिशत मात्र अस्तित्वमा छ । बाँकी ८० प्रतिशतको अवस्थाबारेमा कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । पछिल्लो समयमा सरकारले कोषको निगरानीका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई निगरानीको जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ । सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिकाहरूलाई प्रदेशले निगरानीको जिम्मेवारी दिएको र पालिकाहरूले वडापालिकामा यसको दायित्व बाँडफाँड गरेको भएपनि अहिलेसम्म वडापालिकाहरूले जिम्मेवारी वहन गरेका छैनन् । वडापालिकालाई लिखित पत्र आएको पनि लामो समय भयो तर कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएको खण्डमा पुनः महिलाहरू सक्रिय हुने सङ्क्रीण सोचले कोषको कार्यक्रमलाई सक्रिय हुन दिएको छैन ।
गरीबी निवारण कोष कार्यक्रममा सक्रिय महिलाहरूको एउटा समूहलाई बढीमा रु ३ लाखसम्म सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । समूहमा रहेका महिलाहरूले आयआर्जनका लागि एक प्रतिशत ब्याजमा खसी, बाख्रा, गाई, भैंसी, सुङ्गुर, घोडा, तरकारीखेती, किरानापसललगायत सानातिना घरेलु उद्योगमा बढीमा रु ४० हजारसम्म लगानी लगाएका थिए । यसले गर्दा पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैले रोजगारको अवसर पनि पाएका थिए । कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएको कारण अतिविपन्न, विपन्न, गरीब परिवारमा समृद्धि आएको थियो । ३, ६, ९ महीना आम्दानीबाट गुजारा गर्ने परिवारमा आएको यो परिवर्तनका कारण गाउँमा उनीहरूलाई मिटर ब्याजमा रकम उपलब्ध गराएर शोषण मात्र गर्दै आएको एकथरी रुष्ट थिए । पछि सरकारले नै यसमा रुचि नदेखाएपछि आधा दशकमा लामो फड्को मारेको कोषको कार्यक्रम अहिले आधा दशकमैं पुनः पुरानै अवस्थामा आउँदैछ । महिलाहरूको ३६० वटा समूहमध्ये अहिले केही मात्र सक्रिय छन् । बाँकीको अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन । सक्रिय रहेका समूहले साँवा, ब्याज उठाएर लगानीलाई सुरक्षित राख्ने गरेका छन् भने निस्क्रिय भएकाहरूको लगानीको अवस्थाबारे कसैलाई थाहा छैन ।
