समाजवाद उन्मुख सामाजिक सुरक्षाको खाँचो

शीतल महतो
    यतिखेर मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकताबारे चर्चा–परिर्चचा र बहस भइरहेको छ । यस्तो छलफल आफैंमा नयाँ नभए पनि असान्दर्भिक भने पक्कै छैन । यद्यपि विकासको बहस चलिरहँदा दीर्घकालमा आम नेपालीले अनुभूत गर्ने विकासको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न गौण बन्ने गरेको छ । यस अर्थमा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण नागरिकले पनि महसूस गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ, सामाजिक सुरक्षा । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक दोह¥याइराख्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । अहिले बलियो र स्थायी सरकार भएकोले सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर हातमा छ । अब्बल सामाजिक सुरक्षाका लागि पहिलो बाटो भनेको नै प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५
(पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारले ठूलो तामझामका साथ शुरू गरेपनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल हुँदा प्राप्त हुने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार छैनन्, न जान्नका लागि उत्सुक नै छैन् ।
    गरीबी निवारणको सबैभन्दा सशक्त औजार सामाजिक सुरक्षालाई लिइने गरिन्छ । गरीबीको सबै स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने हुनाले यसलाई सबैभन्दा सशक्त अस्त्रको रूपमा लिइने गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आयगत गरीबी मात्र होइन, असमानता हटाउन र सामाजिक समावेशीकरण बढाउन पनि ठूलो योगदान दिन्छ । यसका साथै मानवीय पूँजी बढाउन, भोकमरी कम गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नसमेत यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । रोजगार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा समावेशी आर्थिक विकास एवं समृृद्धि हासिल गर्नसमेत यसको भूमिका महŒवपूर्ण छ । तर सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यान्वयन हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेशाबद्ध नागरिकबाहेक अरू नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकभर साना, मझौला र ठूला गरी करीब नौ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीको सङ्ख्या ३४ लाख हाराहारी छ । सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठान यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने नीति ल्याए पनि उपलब्धि हेर्दा निराशाजनक छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताले सूचीकरणमा जानैपर्ने कानूनी प्रावधान छ । योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले मजदूर कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवृद्धा सुरक्षासम्बन्धी सुविधा पाउँछन् । अहिले सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले होला, सबैको आकर्षण सरकारी जागीरमा छ । यो योजनाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि वृद्ध अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबैको आकर्षण यसप्रति बढेको छ । नेपालमा पहिलोपटक शुरु यो योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा सबैको छ ।  योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप यसप्रति व्यवसायी उत्साहित भएका छैनन् । त्यसैले सबै समूहका नागरिकलाई समेटनेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ ।
    अन्तर्र्राष्ट्रिय मजदूर सङ्गठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छ । सरकारले यस जनसङ्ख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गुञ्जाइस देखिंदैन । किनभने अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रोजगारी छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगारी बस्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन पनि सक्छ । त्यस्तै अधिकांश मध्यमवर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमैं ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिंदा उनको जीवनस्तरमा तत्काल ¥हास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैंलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महŒवपूर्ण बनिदिन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्याको दिगो समाधान भनेको करभार सापेक्षिकरूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गरेर न्यूनतम ज्याला निर्धारण तथा त्यसको सामायिक मूल्याङ्कन र पुनर्विचार गर्नु नै हो ।
    सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारमा नलागेका बेरोजगारी, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महŒवपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाइरहेका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णतः निर्भर समूह बालबालिका हो । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपियाँ दिने योजना शुरु भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम २०१९ सम्म जम्मा १४ जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिन सकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगारी युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरण गर्न ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानूनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगार नखोज्ने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, यसले राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ । नेपालजस्तो देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असङ्ख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फडको मार्ने कोशिश भइरहेको यस बेला सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महŒवाकाङ्क्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि सार्थकता पाउने विश्वास लिन सकिन्छ ।
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता अत्यन्त जटिल र संंवेदनशील विषय भएकोले यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । विश्वका कतिपय देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरिन्छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापतको कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सरकारको पेन्सनबापत खर्च भइरहेको छ । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम कुल जिडिपीको एक प्रतिशतभन्दा पनि तलै छ । तर अर्थ मन्त्रालय भने सामाजिक सुरक्षाबापतको बजेट कुल जिडिपीको ५ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्छ । त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । हाल नेपालमा ७० वर्ष नाघेका करीब ११ लाख नागरिक छन् । नेपालमा कुल २४ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेको छ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले एक हजार र औषधोपचारका लागि एक हजार गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । सरकारले हाल स्वास्थ बीमा, वृद्ध भत्ता, पेन्सन, ७५ वर्ष माथिकालाई निश्शुल्क औषधिलगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाले पाउँदै आएको मासिक चार सय रुपियाँ भत्ता अब मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा तराई–मधेसलगायत जिल्लामा पनि सरकारले विस्तार गरेको छ । त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि विशेषगरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने, रोजगारमूलक क्षेत्रमा योगदानमुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र समाजवाद उन्मुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।