न्यायिक समिति किन कमजोर भयो ?

सञ्जय साह मित्र
    वर्तमान संरचनाको सरकार र यसको स्वरूपलाई विचार गर्ने हो भने न्यायमा हरेक नागरिकको शीघ्र पहुँच हुने अपेक्षा रहेको बुभ्mन सकिन्छ । पहिलेदेखि नै गाउँघरमा हुँदै आएको पञ्चायतीलाई केही व्यवस्थित गरेर हरेक स्थानीय तहमा औपचारिकरूपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना पनि गरिएको हो । न्यायिक समितिले प्रचलित ऐन कानूनको दायरामा रहेर गाउँघरका धेरै भैंmझगडाको निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । एकजना जानकारको अभिमतलाई स्वीकार्ने हो भने यदि सबै स्थानीय तहमा इमानदारीपूर्वक न्यायिक समिति सक्रिय हुँदा प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने असी प्रतिशत मुद्दा कम हुन्थ्यो र अदालतमा पुग्ने मुद्दामा पनि कम्तीमा बीस प्रतिशत कमी हुन सक्छ । अन्य धेरै किसिमका झमेलामा सर्वसाधारण आपैंm इमानदार हुने बाटोमा अग्रसर हुन्छ ।
    स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि न्यायिक समितिको चर्चा निकै धेरै थियो । न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने स्थानीय तहको उपप्रमुख अर्थात् दोस्रो वरीयताको प्रमुखले न्यायलाई सजिलै सर्वसाधारणको घरआँगनमा पु¥याउँलान् भन्ने अपेक्षा थियो । स्थानीयको समस्या त स्थानीयले नै सबैभन्दा बढी बुझेका हुन्छन्, स्थानीय न्यायकर्ता समिति वा समूहले उजुरीकर्ता तथा प्रतिवादी दुवैलाई चिनेका हुन्छन्, साक्षीलाई पनि राम्ररी चिने र बुझेका हुन्छन् । यसैगरी, घटनाको प्रकृतिलाई, त्यसको स्वरूपलाई, त्यसमा संलग्न भनिएका व्यक्ति वा अभियुक्तलाई तथा अन्य पक्षलाई पनि चिने बुझेका हुन्छन् । घटनालाई अनुसन्धानदेखि न्यायसम्म पु¥याउँदा न्यायपछिको प्रभावको पनि न्यायिक समितिले सजिलै अध्ययन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो । कुनै पनि घटनाले फेरि दुर्घटनाको रूप नलेला वा न्यायसम्पादनप्रति धेरैको विमति नहोला भन्ने अपेक्षा पनि थियो । तल्लो वर्गको न्यायप्रति विश्वास बलियो होला र तल्लो वर्गले न्यायमा आप्mनो पहुँच सजिलो गरी पु¥याउन पाउला भन्ने अपेक्षा पनि सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरूले गरेका थिए ।
    स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाको काँधमा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी जनताले दिएको परिणाम आयो । महिलाहरू तुलनात्मकरूपमा बढी इमानदार हुने तथा सहृदयी हुने हुनाले न्याय अझ सरल हुने तथा न्यायमा सबैको पहुँच सजिलो तरीकाले हुने विश्वास गरिएको थियो ।
    कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन पायो, कतिपयमा पूर्णता पाउन पनि सकेन । न्यायिक समिति गठन हुँदा निकै उत्साह पनि देखिएको थियो । न्यायिक समितिले कतिपय ठाउँमा प्रारम्भमा असल काम पनि गरेको थियो । न्यायिक समितिको काम गर्ने तरीकाबारे संविधानमा पनि जनाइएको, कतिपय विषयका सन्दर्भमा ऐन–कानूनले पनि स्पष्ट पारेको तथा कतिपय कार्यविधि स्थानीय तह आपैंmले बनाएको पनि हो । न्यायिक समितिमा कामको प्रारम्भ हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा काम नै रोकियो । यसले कतिपय ठाउँमा निकै अन्योल पनि सिर्जना गरिदियो । कतिपय ठाउँमा न्यायिक समितिले वास्तविक अर्थमा काम गर्न पनि पाएन ।
    अहिले पनि कतिपय ठाउँमा न्यायिक समितिहरू सक्रिय छन् तर कतिपय ठाउँमा न्यायिक समिति भएको विषयमा पनि खासै जानकारी सर्वसाधारणलाई छैन । न्यायिक समिति नभएर हो वा न्यायिक समिति सक्रिय नभएर वा अन्य कारणले यसो भएको हो भन्ने विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सरल र सहज न्यायको अधिकार उनीहरूले किन पाउन सकेनन् भन्ने विषयमा पनि उनीहरूलाई जानकारी छैन । सर्वसाधारणले गाउँघरमा किन न्याय पाउन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउने पनि कोही छैनन् र सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचको लागि कसैले सहजीकरण गरिदिने पनि कोही देखिएको छैन । शायद कसैलाई यस विषयमा चासो लिने फुर्सद पनि छैन । कोही यस विषयमा गम्भीर हुन पनि सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने समय पनि कसैसित छैन ।
    नेपालको संविधानले कुनै एउटा दलले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था राख्नुको पछाडि नीति निर्माण तह र कार्यान्वयन तहमा महिलाको पहुँच पु¥याउनका लागि हो । महिला पनि हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्षम छन् र महिलाले पनि कुनै पनि काम सजिलै गर्न सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न यो जरूरी थियो । महिलाले पनि आपूmलाई सक्षम साबित गर्ने ठूलो अवसरको रूपमा काँधमा जिम्मेवारी दिएको पनि हो । संविधान, कानून, पद र जिम्मेवारी दिए पनि यदि वातावरण हुन सकेन भने हालत न्यायिक समितिको जस्तो हुन्छ भनेर अब उदाहरण पनि दिन थालिएको छ । यसको अर्थ कतिपयको नजरमा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको कामकारबाही राम्रोसँग चलिरहेको छैन वा यस विषयमा समन्वयको अभाव रहेको छ ।
    देशभरका अधिकांश ठाउँमा न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा महिला रहेका छन् । महिलाले काम गर्ने वातावरणको अभाव छ भनेर धेरै ठाउँमा धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् । तर यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हो भने के थोरै सङ्ख्यामा पुरुषले जिम्मेवारी सम्हालेको न्यायिक समितिहरू राम्ररी चलेका छन् ? साँच्चै यदि यस प्रश्नको उत्तर राम्ररी खोज्ने प्रयास गर्ने हो भने न्यायिक समितिको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा होओस् वा पुरुषको हातमा होओस्, अवस्थामा खासै भिन्नता नहोला । अवस्थामा खासै भिन्नता नहुनुले यस कुरालाई स्पष्ट पार्दछ कि महिलालाई काम गर्ने वातावरणको अभाव छ भन्ने कुरा न्यायिक समितिको हकमा त्यत्ति सार्थक छैन । यसमा एकजनाले थप आरोप के लगाएका छन् भने न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्नेहरू राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार बनेर चुनाव जिती न्यायिक समितिको प्रमुख बनेपछि अन्य दलका मानिसले उनीप्रति गर्ने न्यायिक विश्वासको अभाव भएर हो । न्यायिक विश्वासको लागि निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ तर कुनै निश्चित दलको उम्मेदवार बनेर चुनाव जित्दा अन्य दलले अविश्वास गर्नु उनीहरूको कमजोरी पनि हुन सक्छ । किनभने कसैले पनि न्याय निरूपण गर्दा न्यायिक आधार अनुसार गर्नुपर्दछ र गरेको पनि हुनुपर्छ । हो, न्यायलाई निष्पक्षताको लागि तटस्थता अनिवार्य हुन्छ तर कुनै दलबाट निर्वाचित भएपछि आप्mनो दलका मानिस अर्थात् आप्mनो दलका वादी वा प्रतिवादीप्रति सहानुभूति हुने डर पनि हुन्छ । जतिसुकै निष्पक्ष ढङ्गले न्यायसम्पादन गरे पनि विपक्षी दलले यस किसिमको आरोप लगाउनुलाई अन्यले समेत अन्यथा मान्दैनन् । आरोप– प्रत्यारोप हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संस्कार भइसकेको छ ।
    न्याय निरूपण गर्ने अधिकार र यसको सीमा पनि पाएको स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सक्रिय तुल्याउनु आवश्यक छ । वास्तवमा पूर्ण निष्क्रिय रहेको समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने तथा सामान्य सक्रिय रहेको समितिलाई कसरी अझ बढी विश्वसनीय बनाउने तथा न्यायिक समिति कसरी सबैको विश्वसनीय हुन सक्छ भन्नेतिर पनि ध्याउन्न पु¥याउनुपरेको छ । न्यायिक समितिको प्रमुख तथा सदस्य, कानूनी सल्लाहकार र सम्बन्धित अन्य पक्षलाई पर्याप्त तालीम र निष्पक्षताको अभ्यास गराउनु आवश्यक छ । साथै एक ठाउँमा भइरहेको अभ्यासलाई अर्को ठाउँमा पनि बताउनु तथा निरीक्षण गराउनु आवश्यक छ । कुनै ठाउँमा अति राम्रो काम भइरहेको छ भने अर्को ठाउँमा पनि न्याय निरूपणको समन्वय गराउन सकिन्छ । निष्पक्ष न्यायको सार्थक अभ्यास गराउन चाहने विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायहरूले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको सक्रिय, सफल र सार्थक अभ्यासको लागि सार्थक पहल गर्नु पनि आवश्यक छ । नेपालको संविधानले नै न्यायमा जुन किसिमको स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, यसप्रतिको विश्वसनीयता र यस प्रकारको न्यायिक यात्राको यो पहिलो कार्यकाललाई आगामी दिनको लागि सहज बनाउन पनि सफल बनाउनुपरेको छ ।