ओली सरकारले ढाकछोप र गोप्य राख्न खोजेको बडो रहस्यमय थियो, एमसिसी । विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)बारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि रहस्यको पर्दा खुलेको छ । एमसिसीका बारेमा सरकार र पार्टीको समान धारणा देखिएन । जसले गर्दा ओली सरकार सङ्कटमा परेको छ । आगामी संसद्बाट एमसिसी परियोजना सम्झौता अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छौं भनेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका राजदूत ¥यान्डी डब्लु बेरीले भनेपछि कूटनीतिक हङ्गामा मचिएको छ । अमेरिकाद्वारा नेपालमा विकास र सहयोगका नाममा आप्mनो प्रभाव र प्रभुत्व बढाउन खोजेको छर्लङ्ग छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रभाव नेपालमा बढेको भनेर अमेरिका सशङ्कित छ । चीन घेर्ने साम्राज्यवादी रणनीति इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीति हो । एमसिसी (अमेरिका) र विआरआई (चीन)को आर्थिक सहयोगमा नेपाल चेपिने अवस्था आएको छ । एमसिसीसम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको खुलासा अमेरिकी राजदूतले गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन गराउन ओली सरकारले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दबाब दिएको र उनले नमानेपछि षड्यन्त्रपूर्वक महराले सभामुख पद गुमाएर जेलमा सड्नुपरेको कुरा पनि चर्चामा आएको हो । एमसिसीबारे थप रहस्य अभैm खुल्न बाँकी छ । एमसिसी अनुमोदन चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्व बढाउने विषय हो । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसी परियोजना सम्झौता अनुमोदन हुने कुरामा ओली सरकारले अमेरिकी सरकारलाई विश्वस्त पारेको देखिन्छ तर सत्तारूढ दल नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, मणि थापालगायतले प्रखर विरोध गरेपछि ओली सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने, कुनै पनि हालतमा एमसिसी अनुमोदन नहुने र अमेरिकी षड्यन्त्रको वास्तविकता खुल्ने स्थिति आएको छ । अमेरिकी सेना अन्तर्गतको इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीतिको अङ्ग हो एमसिसी । संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने अडान पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरूले राखेपछि ओली सरकार र अमेरिकी सरकार तिलमिलाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमण र द्विपक्षीय सम्झौताबाट इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी रणनीतिलाई ठूलो चुनौती मिलेको छ । द्वेध चरित्र र मापदण्डको ओली सरकार यतिखेर चीन र अमेरिका दुवै देशका लागि खतरा साबित हुन गएको छ । लगभग एमसिसी अनुमोदन तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसिसी)बीच विकास साझेदारी परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ । २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतामा ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । एमसिसी नेपाल कार्यालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विश्वकर्माले संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराइछाड्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको भनेर सरकारी प्रवक्ताले बोल्ने गरी बोलेका छन् । ओली एन्ड दाहाल कम्पनी सरकारले अमेरिका र भारतसँग गोप्य सम्झौता गरेको भनेर शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ओली सरकारले विदेशी ऋण र अनुदानबाट देशको भौतिक विकास गर्ने इच्छा राखेको देखिन्छ । विदेशीको स्वार्थसहितको विकासले देशको उन्नति होइन अवनति हुन्छ । देशमा विदेशी हस्तक्षेपको नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको भएन भने नेपालको अस्तित्व सुरक्षित रहन सक्दैन र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने निश्चित छ । ओली सरकार विदेशी अनुदान र ऋणबाट भएको विकासले मात्र टिक्न सक्दैन । मानवीय विकासलाई जटिल बनाएर गरिने भौतिक विकासले विनाश निम्त्याउँछ । ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत’, घाँटी नहेरी हाड निल्ने ओली सरकारको अर्थ कूटनीतिले राष्ट्रलाई बर्बाद नै पार्छ । राष्ट्र बर्बाद हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पोम्पेओसँग भेटेर काठमाडौं फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले चीन र भारत दुवैलाई सशङ्कित बनाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अब अमेरिकाले अर्को देशको चश्माबाट नभई सीधैं नेपाललाई हेर्ने र अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध इतिहासकै नयाँ उचाइँमा पुगेको दाबी गरेका थिए । संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भयो भने नेपाल र नेपालीको सर्वोपरी हित कदापि हुन सक्दैन र त्यसपछि क्ष्Fेत्रीय सन्तुलनमा पनि खैलाबैला मचिन सक्छ । आर्थिकरूपमा शक्ति विस्तार गर्दै लगेको चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो । अमेरिका चीनलाई आप्mनो प्रतिस्पर्धी बन्न दिने पक्षमा छैन । इन्डो–प्यासिफिक सुरक्ष्Fा रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी बनाएर चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने अमेरिकी रणनीति निकै खतरापूर्ण छ । देशको सीमा रक्ष्Fा गर्न नसक्ने, अमेरिकालगायतको विदेशी हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने ओली सरकारको नीति नेपाली हावा, पानी, माटो, देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो छैन । एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने ओली सरकारको प्रयासलाई विफल तुल्याउन देशभक्त राजनीति शक्ति र व्यक्तिहरूले धुरन्धर विरोध गरी तुहाउन सक्नुपर्दछ । तबमात्र नेपालको कूटनीति प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
यतिखेर ओली र प्रचण्ड विदेशी पैसाले नेपालको विकास निर्माण हुने र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले मूर्तरूप लिने ठानेर नाच्दै, उपँ्रmदै छन् । देशी विदेशी शक्तिको चलखेल र स्वार्थका कारण धरापमा परिसकेको ज्ञान ओली र प्रचण्डलाई छैन जस्तो छ । निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर जित्नु र बहुमतको सरकार बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, विद्यमान सबै समस्याको समाधान हो भन्ने कोणबाट जनतामाथि विश्वासघात र देशप्रति राष्ट्रघात गरेका छन् । यो भोलिका दिनमा गएर जघन्य अपराधको परिणाम साबित हुनेछ । ओली सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल राष्ट्रघात र जनघातका लागि सुवर्ण अवसर बन्न पुग्यो । ओली सरकारप्रति कुनै वर्ग, तह, तप्का सन्तुष्ट छैनन् । विदेशी शक्तिहरूसँग गलत ढङ्गले साँठगाँठ गर्ने, सैन्य गठबन्धन होइन भनेर सफाइ दिंदै हिंड्ने ओली सरकार जनताले ‘चोरको खुट्टा काट’ भन्दा चोरले आप्mनो खुट्टा झिकेजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । ओली सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । कालापानी क्ष्Fेत्रको नेपाली भूभाग ओली सरकारकै सहमतिमा भारतले आप्mनो नक्शामा गाभेको हो भनेर सत्य साबित हुने दिन र ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रिने दिन आउँदैछ । इन्डो–प्यासिफिक समिटले इसाईकरण अभियानलाई सघाउने, एमसिसीले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्व बढाउने बाटो खोल्ने निश्चित छ । सरकार देशभक्त हो भनेर देशप्रति अपनत्व महसूस गराउन विदेशी हस्तक्षेप र भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र भारत र अमेरिकाको गलत स्वार्थको कब्जामा परेको नेपाल मुक्त हुन सक्छ । देश स्वतन्त्र र मुक्त नभएसम्म नेपालीको मानवीय विकास, स्वाधीनताको रक्ष्Fा हुन सक्दैन । देशलाई अफगानिस्तानको अवस्थामा पु¥याए ओली सरकारलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन । जनआक्रोशले ओली र प्रचण्डलाई निल्नेछ । एमसिसी नेपालकै पहलमा भएको र संसद्बाट अनुमोदन भयो भने नेपालले अफगानिस्तानको जस्तो नियति अवश्य भोग्नुपर्नेछ ।
