विश्वराज अधिकारी
नेपाल र भारतबीच हुने आवागमनलाई जबसम्म नियमित पारिंदैन, नेपालको आर्थिक विकास यसै किसिमबाट कछुवा चालमा अगाडि बढिरहन्छ । नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न नेपाल पस्ने प्रत्येक भारतीयसँग राहदानी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसैगरी, भारत पस्ने प्रत्येक नेपालीसँग नेपाली राहदानी हुन आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीच जबसम्म खुला सिमाना रहिरहन्छ, यी दुई देशबीचको आवागमन व्यवस्थित एवं नियन्त्रित हुँदैन, नेपालको तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन । दुई देशबीच खुला सिमानाको कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा बढी प्रभावित भने नेपालको तराई वा मधेस हुनेछ । यो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन कठिन हुनेछ । र, त्यो यथार्थ अहिले नै देखिएको छ । तराईमा उद्योगधन्दाको विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको र यस क्षेत्रको कृषि पनि केवल निर्वाहका लागि हुन पुगेकोले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा तराईका युवाहरू रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुगिरहेका छन् । स्थिति यस्तै रहने हो भने केही समयपछि तराईका युवतीहरू पनि रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पस्नेछन्, पहाडका युवतीहरू पसेजस्तो । केही वर्ष पहिलेसम्म पनि, मधेसमा चुरोट, चिनी, बिस्कुट, जुट आदि ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुँदासम्म, मधेसमा अहिलेजस्तो रोजगारको अति समस्या थिएन ।
केही दशक पहिलेसम्म केवल पहाडका युवायुवतीहरू त्यस क्षेत्रमा उद्योगधन्दा नभएर, रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुगेको देखिएको थियो । तर अब मधेसका युवाहरू पनि खाडीका देशहरूमा रोजगारका लागि पुग्न थालेको देखिएको छ । त्यस्तो हुनु मुख्य कारण नै मधेसमा उद्योगहरू क्रमिकरूपमा बन्द हुँदै जानु र रोजगारका अवसरमा सङ्कुचन आउनु हो । खुला सिमाना, अनियन्त्रित अव्यवस्थित सिमानाले गर्दा नै नेपालको तराई क्षेत्रमा उद्योगको समुचित विकास हुन सकिरहेको छैन ।
प्रकृतिको नियम नै छ, ठूलो रूखको तल सानासाना रूख त के सानासाना बिरुवाहरू पनि पलाउँदैनन् । त्यस्तो किन हुन्छ भने माटो र हावामा हुने सम्पूर्ण पोषक तŒव ठूलो रूखले खाइदिन्छ र साना बिरुवाहरू खान नपाएर मर्छन् । अर्थव्यवस्थामा पनि त्यही कठोर नियम लागू हुन्छ । ठूला अर्थव्यवस्थाले सानो अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिंदैन । भारतको अति ठूलो अर्थव्यवस्थाले नेपालको अति सानो अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिइरहेको छैन । अर्थव्यवस्थाको यो कठोर न्यायलाई धेरैले बुभ्mन सक्तैनन् । खुला सिमानाले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दैनन् ।
भारत अहिले विश्वको छैटौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुन पुगेको छ । जुन देशले जति बढी आर्थिक विकास गर्छ, त्यो देशले त्यति नै बढी कार्बन डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गर्छ । संसारमा नै सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा भारतको स्थान तेस्रोमा आउँछ । पहिलो र दोस्रोमा क्रमशः चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छन् । सन् २०१७ मा भारतले २ हजार ४ सय ६७ मेट्रिकटन कार्बन डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गरेको थियो । र, त्यो विसर्जन संसारभरिमा भएको कुल विसर्जनको ६.८ प्रतिशत थियो । माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ, भारतले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको तथ्य । तर अर्काेतिर दुःखद कुरा के छ भने नेपालजस्तो अति नै सानो अर्थव्यवस्थाले भारतजस्तो अति नै वृहत् अर्थव्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, त्यो पनि खुला सिमानासहित । नेपालमा सस्तो भएको (पारिएको) सामान तत्काल भारतमा चोरी निकासी हुने र भारतमा सस्तो भएको सामान तत्काल नेपालमा चोरी पैठारी हुने स्थितिसहित । खुला सिमानाको स्थितिले त भोजपुरीको एक कहावत ‘एक त राकस उहो पर न्यौतल’लाई चरितार्थ गर्छ । अर्थात् हामीले सिमाना खुला पारेर, भारतीय आर्थिक विकासको कुप्रभावलाई आपैंmले प्रवेश गराएर, वृहत् अर्थव्यवस्था रहेको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यस्तो स्थितिमा कसरी हुन सक्छ आर्थिक विकास ? यो कारणले गर्दा पनि नेपालको अर्थव्यवस्था भारतमुखी हुँदै गएको छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध एउटा ठूलो पानीजहाज (भारत)लाई सानो डुङ्गा (नेपाल)सँग जोडेको स्थिति छ । यो स्थितिमा ठूलो जहाजमा सानो तरङ्ग आउँदा पनि सानो डुङ्गा बेस्सरी हल्लिन पुग्छ । तर सानो डुङ्गा बेस्सरी हल्लिंदा पनि ठूलो जहाजमा कुनै पनि किसिमको तरङ्ग आउँदैन । सानो डुङ्गामा आउने ठूलो हलचलको असर ठूलो जहाजसम्म पुग्दा त्यो हलचलको असर निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ । भारतका सस्ता सामानहरूले नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पु¥याएका छन् किनभने भारतबाट आयातित सस्ता सामानहरू खरीद गर्न छाडेर कसैले पनि नेपालमा बनेका महँगा (उच्च लागतले गर्दा महँगा हुन पुगेका) सामानहरू खरीद गर्दैनन् । अर्कोतिर भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि रहेको, अति नै ठूलो स्तरमा औद्योगिक विकास गरेकोले भारतले सस्तोमा सामानहरू उत्पादन गर्न सामथ्र्य पाएको छ । यस्तो स्थितिमा, नेपालको बामे सर्न थालेको अर्थव्यवस्थाले दौडिरहेको भारतको अर्थव्यवस्थासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? अर्कोतिर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने भ्रम पालेर बसेका छौं ।
नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न हामीले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना अनिवार्यरूपले व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्र होइन, केही उद्योगहरूलाई संरक्षण (एचयतभअतष्यल) पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (ध्यचमि त्चबमभ इचनबलष्शबतष्यल)को सदस्य (२३ अप्रिल, २००४ देखि) भएकोले भारतबाट हुने आयातमाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाउन, परिमाण निर्धारण गर्न वा कोटा तोक्ने कार्य गर्न सत्तैmन । विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वस्तु एवं सेवा निर्बाधरूपले प्रवाहित हुनुपर्ने प्रावधान विश्व व्यापार सङ्गठनको रहेको छ । तर पनि आप्mना केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण भने विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले गर्न पाउँछन् । त्यस्तो प्रावधान छ । त्यस कारण यो नियमको व्यवस्थाभित्र रहेर नेपालले आप्mना केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्न सक्छ र यस्तो गर्न आवश्यक पनि छ । यस्तो नगर्ने हो भने भारतको भीमकाय अर्थव्यवस्थाको अगाडि नेपालको फुच्चे अर्थव्यवस्था धराशयी हुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले नधानेको भए नेपालीको आर्थिक स्थिति कस्तो हुने थियो भन्न कठिन छ ।
अर्काेतिर भने भारत नेपालसँगको सिमाना खुला रहोस् भन्ने चाहन्छ । र यसरी, खुला सिमाना हाम्रो होइन भारतको लागि आवश्यक र लाभदायी हुन पुगेको छ । खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा नेपालका उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । नेपालमा भारतबाट आयात हुने सामानका परिमाणहरू झन्झन् वृद्धि भएर गएका छन् । नेपाल, भारतको एक भरपर्दाे बजार हुन पुगेको छ । अर्थात् बजारको कारणले नेपाललाई आप्mनो आर्थिक प्रभावभित्र राख्न भारतलाई सजिलो भएको छ । र, यो स्थितले नेपालमा आप्mनो राजनीतिक प्रभाव बलियो पार्न भारतलाई पूर्ण सहयोग गरेको छ । आर्थिक कारणले गर्दा नै भारतले नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ । यसरी खुला सिमानाले भारतलाई नेपालसँग ‘दाइ’को व्यवहार गर्न सजिलो पारिदिएको छ ।
अहिलेको यो व्यापारिक युगमा कुनै एक देशले अर्काे देशलाई आप्mनो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न ‘बजार रणनीति’को उपयोग व्यापक मात्रामा गरिरहेको देखिन्छ । पहिले यो कार्य गर्न सैन्य शक्तिको प्रयोग गरिन्थ्यो । तर अब त्यस्तो नगरेर आप्mनो प्रभावभित्र राख्न बलियो देशद्वारा कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा कमजोर तुल्याउने कार्य गरिन्छ । र, यो कार्य गर्नका लागि बलियो देशले कमजोर राष्ट्रमा आप्mनो निर्यात वृद्धि गर्दै जान्छ । यसैगरी, चर्काे ब्याजमा ऋण पनि ठूलो परिमाणमा दिन्छ । र, त्यो देशलाई आप्mनो राजनीतिक इशारामा चल्न बाध्य तुल्याउँछ । चीनले अहिले त्यही बजार रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ । आप्mनो राजनीतिक प्रभाव बढाउन चीनले अहिले एशिया मात्र होइन, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका राष्ट्रहरूलाई समेत चर्काे ब्याजदरमा ऋण दिरहेको छ ।
कुनै समयमा सिङ्गापुरभन्दा धनी रहेको श्रीलङ्का अहिले चीनको ऋणमा डुबेको छ । चीनले श्रीलङ्कालाई धेरै ऋण दिएको छ । चीनले दिएको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलङ्काले चीनको ऋण तिर्न नसकेर आप्mनो एक बन्दरगाह, हमबनटोटा बन्दरगाह, चीनलाई ९९ वर्ष (प्रयोग गर्न)का लागि ठेक्कामा दिएको छ । साथै यसै सहमति अनुसार त्यो बन्दरगाह वरपर रहेको १५ हजार एक एकड जमीन चीनले प्रयोग गर्न सक्ने अनुमति पनि श्रीलङ्काले चीनलाई दिएको छ । चीनले नियन्त्रणमा लिएको श्रीलङ्काको भूभाग भारतभन्दा केही सय माइल मात्र पर छ । अब त्यो श्रीलङ्काको भूमिबाट भारतमाथि निगरानी राख्न चीनलाई सजिलो हुनेछ । यसरी चीनले “बजार रणनीति”को उपयोग राजनीतिक शक्ति वृद्धि गर्नका लागि गरिरहेको छ ।
“बजार रणनीति” प्रयोग गर्न नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाले भारतलाई निकै सघाएको छ । भारत चाहन्छ, हरपल यी दुई देशबीचको सिमाना खुला होस्, नेपालका बजारहरूमा कानूनीरूपमा वा तस्करीद्वारा नै भएपनि, भारतीय सामानहरू ठूलो मात्रामा भित्रिऊन् ।
नेपाल, आयातका लागि पूर्णरूपमा भारतप्रति आश्रित होस् । आर्थिक कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिमाथि भारतको पकड झनै बलियो होस् । हो, यही चाहन्छ भारत । तर यो रहस्य न त सामान्य नेपाली जनताले, न त नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।
नेपालले आर्थिक विकास गर्ने आप्mनो इच्छाशक्तिलाई साकार तुल्याउने हो, मधेसको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना नेपालले व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल पस्ने अन्य विदेशीहरू सरह भारतीयहरूले पनि नेपाल पस्दा अनिवार्यरूपले राहदानी देखाउनुपर्ने, अनुमति पाएर मात्र नेपाल बस्न पाउने र नेपाल कति दिन बस्न पाउने अवधि तोकिनुपर्ने व्यवस्था हुन अति आवश्यक छ, यदि साँच्चिकै नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने ।
नेपाल र भारतबीच हुने आवागमनलाई जबसम्म नियमित पारिंदैन, नेपालको आर्थिक विकास यसै किसिमबाट कछुवा चालमा अगाडि बढिरहन्छ । नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न नेपाल पस्ने प्रत्येक भारतीयसँग राहदानी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसैगरी, भारत पस्ने प्रत्येक नेपालीसँग नेपाली राहदानी हुन आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीच जबसम्म खुला सिमाना रहिरहन्छ, यी दुई देशबीचको आवागमन व्यवस्थित एवं नियन्त्रित हुँदैन, नेपालको तीव्र आर्थिक विकास सम्भव छैन । दुई देशबीच खुला सिमानाको कारणले गर्दा आर्थिकरूपमा बढी प्रभावित भने नेपालको तराई वा मधेस हुनेछ । यो क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन कठिन हुनेछ । र, त्यो यथार्थ अहिले नै देखिएको छ । तराईमा उद्योगधन्दाको विकास तीव्र गतिमा हुन नसकेको र यस क्षेत्रको कृषि पनि केवल निर्वाहका लागि हुन पुगेकोले अहिले ठूलो सङ्ख्यामा तराईका युवाहरू रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुगिरहेका छन् । स्थिति यस्तै रहने हो भने केही समयपछि तराईका युवतीहरू पनि रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पस्नेछन्, पहाडका युवतीहरू पसेजस्तो । केही वर्ष पहिलेसम्म पनि, मधेसमा चुरोट, चिनी, बिस्कुट, जुट आदि ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुँदासम्म, मधेसमा अहिलेजस्तो रोजगारको अति समस्या थिएन ।
केही दशक पहिलेसम्म केवल पहाडका युवायुवतीहरू त्यस क्षेत्रमा उद्योगधन्दा नभएर, रोजगारका लागि खाडीका देशहरूमा पुगेको देखिएको थियो । तर अब मधेसका युवाहरू पनि खाडीका देशहरूमा रोजगारका लागि पुग्न थालेको देखिएको छ । त्यस्तो हुनु मुख्य कारण नै मधेसमा उद्योगहरू क्रमिकरूपमा बन्द हुँदै जानु र रोजगारका अवसरमा सङ्कुचन आउनु हो । खुला सिमाना, अनियन्त्रित अव्यवस्थित सिमानाले गर्दा नै नेपालको तराई क्षेत्रमा उद्योगको समुचित विकास हुन सकिरहेको छैन ।
प्रकृतिको नियम नै छ, ठूलो रूखको तल सानासाना रूख त के सानासाना बिरुवाहरू पनि पलाउँदैनन् । त्यस्तो किन हुन्छ भने माटो र हावामा हुने सम्पूर्ण पोषक तŒव ठूलो रूखले खाइदिन्छ र साना बिरुवाहरू खान नपाएर मर्छन् । अर्थव्यवस्थामा पनि त्यही कठोर नियम लागू हुन्छ । ठूला अर्थव्यवस्थाले सानो अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिंदैन । भारतको अति ठूलो अर्थव्यवस्थाले नेपालको अति सानो अर्थव्यवस्थालाई हुर्किन दिइरहेको छैन । अर्थव्यवस्थाको यो कठोर न्यायलाई धेरैले बुभ्mन सक्तैनन् । खुला सिमानाले आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दैनन् ।
भारत अहिले विश्वको छैटौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुन पुगेको छ । जुन देशले जति बढी आर्थिक विकास गर्छ, त्यो देशले त्यति नै बढी कार्बन डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गर्छ । संसारमा नै सबैभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड विसर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा भारतको स्थान तेस्रोमा आउँछ । पहिलो र दोस्रोमा क्रमशः चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्छन् । सन् २०१७ मा भारतले २ हजार ४ सय ६७ मेट्रिकटन कार्बन डाइअक्साइड पर्यावरणमा विसर्जन गरेको थियो । र, त्यो विसर्जन संसारभरिमा भएको कुल विसर्जनको ६.८ प्रतिशत थियो । माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ, भारतले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेको तथ्य । तर अर्काेतिर दुःखद कुरा के छ भने नेपालजस्तो अति नै सानो अर्थव्यवस्थाले भारतजस्तो अति नै वृहत् अर्थव्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ, त्यो पनि खुला सिमानासहित । नेपालमा सस्तो भएको (पारिएको) सामान तत्काल भारतमा चोरी निकासी हुने र भारतमा सस्तो भएको सामान तत्काल नेपालमा चोरी पैठारी हुने स्थितिसहित । खुला सिमानाको स्थितिले त भोजपुरीको एक कहावत ‘एक त राकस उहो पर न्यौतल’लाई चरितार्थ गर्छ । अर्थात् हामीले सिमाना खुला पारेर, भारतीय आर्थिक विकासको कुप्रभावलाई आपैंmले प्रवेश गराएर, वृहत् अर्थव्यवस्था रहेको भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यस्तो स्थितिमा कसरी हुन सक्छ आर्थिक विकास ? यो कारणले गर्दा पनि नेपालको अर्थव्यवस्था भारतमुखी हुँदै गएको छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध एउटा ठूलो पानीजहाज (भारत)लाई सानो डुङ्गा (नेपाल)सँग जोडेको स्थिति छ । यो स्थितिमा ठूलो जहाजमा सानो तरङ्ग आउँदा पनि सानो डुङ्गा बेस्सरी हल्लिन पुग्छ । तर सानो डुङ्गा बेस्सरी हल्लिंदा पनि ठूलो जहाजमा कुनै पनि किसिमको तरङ्ग आउँदैन । सानो डुङ्गामा आउने ठूलो हलचलको असर ठूलो जहाजसम्म पुग्दा त्यो हलचलको असर निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ । भारतका सस्ता सामानहरूले नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पु¥याएका छन् किनभने भारतबाट आयातित सस्ता सामानहरू खरीद गर्न छाडेर कसैले पनि नेपालमा बनेका महँगा (उच्च लागतले गर्दा महँगा हुन पुगेका) सामानहरू खरीद गर्दैनन् । अर्कोतिर भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएको, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि रहेको, अति नै ठूलो स्तरमा औद्योगिक विकास गरेकोले भारतले सस्तोमा सामानहरू उत्पादन गर्न सामथ्र्य पाएको छ । यस्तो स्थितिमा, नेपालको बामे सर्न थालेको अर्थव्यवस्थाले दौडिरहेको भारतको अर्थव्यवस्थासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? अर्कोतिर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने भ्रम पालेर बसेका छौं ।
नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न हामीले नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना अनिवार्यरूपले व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्र होइन, केही उद्योगहरूलाई संरक्षण (एचयतभअतष्यल) पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (ध्यचमि त्चबमभ इचनबलष्शबतष्यल)को सदस्य (२३ अप्रिल, २००४ देखि) भएकोले भारतबाट हुने आयातमाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाउन, परिमाण निर्धारण गर्न वा कोटा तोक्ने कार्य गर्न सत्तैmन । विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच वस्तु एवं सेवा निर्बाधरूपले प्रवाहित हुनुपर्ने प्रावधान विश्व व्यापार सङ्गठनको रहेको छ । तर पनि आप्mना केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण भने विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूले गर्न पाउँछन् । त्यस्तो प्रावधान छ । त्यस कारण यो नियमको व्यवस्थाभित्र रहेर नेपालले आप्mना केही मौलिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्न सक्छ र यस्तो गर्न आवश्यक पनि छ । यस्तो नगर्ने हो भने भारतको भीमकाय अर्थव्यवस्थाको अगाडि नेपालको फुच्चे अर्थव्यवस्था धराशयी हुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले नधानेको भए नेपालीको आर्थिक स्थिति कस्तो हुने थियो भन्न कठिन छ ।
अर्काेतिर भने भारत नेपालसँगको सिमाना खुला रहोस् भन्ने चाहन्छ । र यसरी, खुला सिमाना हाम्रो होइन भारतको लागि आवश्यक र लाभदायी हुन पुगेको छ । खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा नेपालका उद्योगहरू फस्टाउन सकेका छैनन् । नेपालमा भारतबाट आयात हुने सामानका परिमाणहरू झन्झन् वृद्धि भएर गएका छन् । नेपाल, भारतको एक भरपर्दाे बजार हुन पुगेको छ । अर्थात् बजारको कारणले नेपाललाई आप्mनो आर्थिक प्रभावभित्र राख्न भारतलाई सजिलो भएको छ । र, यो स्थितले नेपालमा आप्mनो राजनीतिक प्रभाव बलियो पार्न भारतलाई पूर्ण सहयोग गरेको छ । आर्थिक कारणले गर्दा नै भारतले नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ । यसरी खुला सिमानाले भारतलाई नेपालसँग ‘दाइ’को व्यवहार गर्न सजिलो पारिदिएको छ ।
अहिलेको यो व्यापारिक युगमा कुनै एक देशले अर्काे देशलाई आप्mनो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न ‘बजार रणनीति’को उपयोग व्यापक मात्रामा गरिरहेको देखिन्छ । पहिले यो कार्य गर्न सैन्य शक्तिको प्रयोग गरिन्थ्यो । तर अब त्यस्तो नगरेर आप्mनो प्रभावभित्र राख्न बलियो देशद्वारा कमजोर राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा कमजोर तुल्याउने कार्य गरिन्छ । र, यो कार्य गर्नका लागि बलियो देशले कमजोर राष्ट्रमा आप्mनो निर्यात वृद्धि गर्दै जान्छ । यसैगरी, चर्काे ब्याजमा ऋण पनि ठूलो परिमाणमा दिन्छ । र, त्यो देशलाई आप्mनो राजनीतिक इशारामा चल्न बाध्य तुल्याउँछ । चीनले अहिले त्यही बजार रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ । आप्mनो राजनीतिक प्रभाव बढाउन चीनले अहिले एशिया मात्र होइन, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकाका राष्ट्रहरूलाई समेत चर्काे ब्याजदरमा ऋण दिरहेको छ ।
कुनै समयमा सिङ्गापुरभन्दा धनी रहेको श्रीलङ्का अहिले चीनको ऋणमा डुबेको छ । चीनले श्रीलङ्कालाई धेरै ऋण दिएको छ । चीनले दिएको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलङ्काले चीनको ऋण तिर्न नसकेर आप्mनो एक बन्दरगाह, हमबनटोटा बन्दरगाह, चीनलाई ९९ वर्ष (प्रयोग गर्न)का लागि ठेक्कामा दिएको छ । साथै यसै सहमति अनुसार त्यो बन्दरगाह वरपर रहेको १५ हजार एक एकड जमीन चीनले प्रयोग गर्न सक्ने अनुमति पनि श्रीलङ्काले चीनलाई दिएको छ । चीनले नियन्त्रणमा लिएको श्रीलङ्काको भूभाग भारतभन्दा केही सय माइल मात्र पर छ । अब त्यो श्रीलङ्काको भूमिबाट भारतमाथि निगरानी राख्न चीनलाई सजिलो हुनेछ । यसरी चीनले “बजार रणनीति”को उपयोग राजनीतिक शक्ति वृद्धि गर्नका लागि गरिरहेको छ ।
“बजार रणनीति” प्रयोग गर्न नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाले भारतलाई निकै सघाएको छ । भारत चाहन्छ, हरपल यी दुई देशबीचको सिमाना खुला होस्, नेपालका बजारहरूमा कानूनीरूपमा वा तस्करीद्वारा नै भएपनि, भारतीय सामानहरू ठूलो मात्रामा भित्रिऊन् ।
नेपाल, आयातका लागि पूर्णरूपमा भारतप्रति आश्रित होस् । आर्थिक कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिमाथि भारतको पकड झनै बलियो होस् । हो, यही चाहन्छ भारत । तर यो रहस्य न त सामान्य नेपाली जनताले, न त नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।
नेपालले आर्थिक विकास गर्ने आप्mनो इच्छाशक्तिलाई साकार तुल्याउने हो, मधेसको आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना नेपालले व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल पस्ने अन्य विदेशीहरू सरह भारतीयहरूले पनि नेपाल पस्दा अनिवार्यरूपले राहदानी देखाउनुपर्ने, अनुमति पाएर मात्र नेपाल बस्न पाउने र नेपाल कति दिन बस्न पाउने अवधि तोकिनुपर्ने व्यवस्था हुन अति आवश्यक छ, यदि साँच्चिकै नेपालको आर्थिक विकास गर्ने हो भने ।