लामो समयको सङ्घर्षपछि जारी भएको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी हुने बेलाअघि तथा तत्कालपछि चुनौती थियो । त्योभन्दा कम अहिले पनि छैन । संविधानलाई अनेकांै विमतिका बावजूद पनि केही शक्तिले स्वीकार गरे पनि त्यो समर्थन सशर्त छ । सशर्त यस कारण कि समर्थन गर्ने पक्षले संशोधनको अपेक्षा साथ समर्थन गरेको छ भने समर्थन गराउने पक्षले पनि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरी समर्थन गराएको छ । तर उक्त संशोधन हुने कुनै छनक छैन । गत वर्षसम्म त सरकारले संशोधनको प्रस्तावसम्म संसद्मा लगेर आश्वस्त पारेको थियो । संशोधनको लागि चाहिने समर्थन नजुट्दा फिर्ता लियो तर त्यसपछिको सरकारले त संशोधनको चर्चा पनि गरेको छैन । जबकि संविधानमा रहेका केही व्यवस्थाहरूको विरोधाभासले संशोधन अपरिहार्य छ नै ।
संविधानले पनि गतिशीलताको सिद्धान्त बोकेको छ । जुन सकारात्मक हो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलविना नै एकजना मन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्दा अप्रत्याशितरूपले पदबाट राजीनामा मात्र दिनुपरेको छैन, सिङ्गो पार्टी नै सरकारबाट फिर्ता भएको छ । सरकारलाई दिएको आप्mनो समर्थन फिर्ता लिएको छ । यद्यपि उक्त समर्थन फिर्ताले सत्ता सञ्चालनमा खासै असर नपरे पनि दुई तिहाइको बहुमत टुटेको छ । जुन सरकारको लागि स्वस्थकर होइन । यसर्थ पाएको समर्थनलाई सरकारले बचाउन सक्नुपथ्र्यो । समर्थन फिर्ता लिने दल पनि सरकारमा गएको झन्डै दुई वर्षपछि संशोधनविना नै समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसर्थ संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको भनिएको कथन यथार्थ रहेनछ भन्ने बुझिन्छ । किनभने सरकारको समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएपनि मुख्य दलले कहिले पनि संशोधनको सन्दर्भमा सकारात्मक कुरा गरेको देखिएको थिएन भने संशोधन गराउन गएको दलले पनि जोडदाररूपले संशोधनको लागि दबाब दिएको देखिएन । यसबाट सरकारमा लानु र जानुको पछाडि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता एउटा देखावा मात्र थियो भन्ने बुभ्mन गा¥हो पर्दैन । जुन आगामी दिनको लागि हितकर नहुन सक्छ । जनतालाई गरेको वाचा हरेक शक्तिले पूरा गर्नुपर्छ किनभने प्रजातन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही हँुदैन । यसैले अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताको लागि गरिने शासन नै हो ।
सिद्धान्ततः र संविधानतः नेपालमा प्रजातन्त्र लागू भएपनि यसलाई पूर्णरूपले व्यवहारमा ल्याउन जरूरी छ । अहिलेको संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा सङ्घीयताको व्यवस्था गरी तीन तहको सरकार र तीन तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी समृद्धिको मार्ग फराकिलो गर्नुका साथै आर्थिक भार पनि बढाएको छ । जुन मुलुकले एउटा सरकारको खर्च धान्थ्यो त्यो मुलुकले ७६१ सरकारको र त्यत्तिकै व्यवस्थापिका–संसद्को भार बोकेको छ । जुन क्षमताभन्दा निकै बढी हो । यही अनुपातमा खर्च पनि बढेको छ तर स्रोतमा खासै वृद्धि भएको छैन, करबाहेक । जनताउपर करको अनुपात निकै बढेको छ । जसलाई जनताले सहजरूपमा नलिए पनि कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गरेको देखिन्न । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले बढाएको करको दर तिर्नु भनेको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान जनताको सकारात्मक सहयोग हो । सङ्घीयताले खर्च बढाए पनि देखिने गरी विकासको अनुपात पनि बढाएको छ ।
अहिले लगभग मुलुकभरि नै सडक निर्माणमा विकास भएको छ । सडकको मर्मत सम्भार मात्र होइन, नयाँ सडकको विस्तार पनि भएको छ । कृषि, उद्योग, पयर्टन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान भएपछि विगतको तुलनामा अहिले केही सकारात्मक अवस्था छ । तथापि चुस्त र दुरुस्त नियमनकारी निकायको अभाव एवं अनुभवको कमीले दुरुपयोगको पनि जोखिम उत्तिकै छ । एउटै सडक विस्तारमा तीनपटकसम्म तोड्नु, भत्काउनु, बनाउनु, पिच बनाइसकेपछि पिच तोडी पुनः नाला बनाउनु, नाला बनाएपछि पुनः मर्मत गर्नु, तीस मिटरको राजमार्गमा १२ मिटर एक प्याकेजमा बनाउनु र बाँकी अर्को वर्ष बनाउने नीति लिनुलगायतले खर्च बढी हुने तर निर्माण कमजोर हुने अवस्था छ । जसको सूक्ष्म अनुगमन हुनुपर्छ । टेन्डर दिंदा र लिंदा सार्वजनिक खरीद ऐनलगायतको मर्म अनुसार नभएको दाबी गरी विवादहरू अदालतमा जानु, नातावाद कृपावाद हावी भएको आरोप लगाउनु, विदेश भ्रमणको खर्च बढ्नु, सवारीसाधनमा बढी लगानी हुनुलगायतबाट खर्चमा नियन्त्रणको अभाव देखिन्छ । जसले पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा देखाइ असफलतातर्पm डो¥याउन सक्छ ।
संविधानले सङ्घीय सरकारको आदेश तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यको रूपमा किटान गरेको छ तर अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेशबीचमा सहकार्य भएको पाइन्न । प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतका विषयमा अद्यापि कानूनसम्म नबन्नु एक खाले चुनFैती नै हो । विकासको वृद्धिले आमजनता व्यवस्थाप्रति खुशी छ । तर पनि जुन अनुपातमा सफलता देखिनुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको मुलुकको सकारात्मक सम्बन्ध तथा छिमेकीहरूसँगको पनि राम्रो सम्बन्धले नयाँ व्यवस्थालाई सघाउ पु¥याएको छ तर उत्तर छिमेकीको बढ्दो अपेक्षा एवं दक्षिण छिमेकमा चर्केको विवादलगायतले असर नगर्ने होइन ।
तीन तहको सरकारको अनुभूति गर्न सयकडौं कानून निर्माण हुन आवश्यक भएपनि हालसम्म पूरा कानून पनि निर्माण भएको छैन । स्थानीय सरकार विवादबाट मुक्त छैन भने प्रदेश सरकार सानोतिनो कार्यक्रमको उद्घाटन एवं बिदाको निर्णयमा नै बढी व्यस्त देखिन्छ । अर्थात् केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीयमा एकदमै समन्वयको अभाव छ । जुन चुनौती हो । यो चुनौती यस कारणले बढेको छ कि नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्षसम्म दलहरूमा एकता र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । निर्वाचनसँगै दलीयवादको आधारमा ध्रुवीकरण भयो । जुन शक्तिहरू मिलेर व्यवस्था ल्याए, ती शक्तिहरू व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै एकार्काको विपरीत ध्रुवमा उभे । केही अवधिसम्म विपक्षी दलको आवश्यक नभए पनि लगत्तै विपक्षी दल बन्यो र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको गहनाको रूपमा चिनिए पनि प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ । अहिलेको चुनFैती प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि भएको हो । सङ्घमा सरकारसँग दुई तिहाइ थियो तर प्रतिपक्ष आप्mनै दलमा तीन खेमामा विभाजित छ । केन्द्रीय बैठकसम्म सहमतिमा बस्न नसकेको प्रतिपक्षले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको गतिविधिलाई कसरी आलोचना गर्न सक्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।
अहिले हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट आमजनताले सकारात्मक सन्देशको अपेक्षा राखेको छ । जुन तब मात्र पूरा हुन्छ, जब सहमतिमा मुलुकले चाहेका कानूनहरूको निमर्Fण एवं कार्यान्वयन हुन्छ । संविधानले अत्यधिक अधिकार मौलिक हकभित्र राखेको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो तर मौलिक हकमा राखेको अधिकार सरकारले स्वस्पूर्mतरूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । मौलिक हकमा शर्त हुनुहुँदैन तर सङ्घीय कानूनमा भएबमोजिम लेखिएको छ । जसको अर्थ छैन । पोखरा– लुम्बिनी रेलसेवा जस्तो अति महŒवपूर्ण विकास कार्य अगाडि बढ्दैछ । जुन सकारात्मक हो तर यसमा सबै शक्तिको समर्थन र सकारात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ ।
