प्रस, वीरगंज, १३ पुस/
पर्सा जिल्लामा सञ्चालित रुग्ण विकास योजनाहरूको कार्यप्रगति विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा आइतवार छलफल भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको निर्देशनमा बसेको बैठकमा पर्सा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण योजनाका विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलको क्रममा २०६७ सालदेखि ठेक्का लिई अहिलेसम्म विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्नुमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूले आआप्mनो धारणा राखेका थिए ।
धारणा राख्नेक्रममा निर्माण कार्य भए अनुसार भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्माण हुने क्षेत्रको ‘साइट क्लियरेन्स’ नदिएको, निर्माण सामग्रीको समस्या, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, जग्गा मुआवजा, जग्गा अधिग्रहणलगायतका समस्या समाधान नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा योजनाहरू सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष्F रमाकान्त चौरसियाले जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष चौरसियाले सरकारले निर्माण कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ बाँकी राखी हालसम्म भुक्तानी नदिंदा निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको र सो समस्या समाधान नहुँदा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको बताए।
बैठकमा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, हुलाकी सडक आयोजना, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना, सडक डिभिजन कार्यालय पथलैया, प्राविधिक कार्यालय प्रदेश नं. २, वन कार्यालय, सिंचाइ डिभिजन कार्यालयलगायत अन्य विकास अड्डाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
यस विषयमा प्रजिअ बस्नेतले पर्सा जिल्लामा काम ढिलाइ हुनुको कारण सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको पनि कमीकमजोरी रहेको बताए । व्यवसायीहरूले समयमा काम गरे पनि म्याद थपको समस्याले गर्दा
सरकारले भुक्तानी समयमा नदिएको तथा योजना सम्पन्न गर्नको लागि जग्गा मुआवजा, अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स दिनुपर्नेमा सोको टुङ्गो नलागी काम शुरू गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको प्रजिल बस्नेतले जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रजिअ बस्नेतले अन्य योजनासँग तुलना गर्दै केही ठेकेदारहरूले सबै थोक सही हुँदा पनि काम नगरेको जानकारी गराएका थिए । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे कडाभन्दा कडा कारबाई गर्ने प्रजिअ बस्नेतले चेतावनी दिएका छन् ।
ठेकेदारहरूको समस्या समाधान गर्न आपूmले सक्दो सहयोग गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने पनि उनले आश्वासन दिएका छन् ।
पर्सा जिल्लामा सञ्चालित रुग्ण विकास योजनाहरूको कार्यप्रगति विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा आइतवार छलफल भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको निर्देशनमा बसेको बैठकमा पर्सा जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण योजनाका विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलको क्रममा २०६७ सालदेखि ठेक्का लिई अहिलेसम्म विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न नगर्नुमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूले आआप्mनो धारणा राखेका थिए ।
धारणा राख्नेक्रममा निर्माण कार्य भए अनुसार भुक्तानी नपाएको, सरकारले निर्माण हुने क्षेत्रको ‘साइट क्लियरेन्स’ नदिएको, निर्माण सामग्रीको समस्या, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, जग्गा मुआवजा, जग्गा अधिग्रहणलगायतका समस्या समाधान नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा योजनाहरू सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ पर्साका अध्यक्ष्F रमाकान्त चौरसियाले जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष चौरसियाले सरकारले निर्माण कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ बाँकी राखी हालसम्म भुक्तानी नदिंदा निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको र सो समस्या समाधान नहुँदा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको बताए।
बैठकमा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, हुलाकी सडक आयोजना, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना, सडक डिभिजन कार्यालय पथलैया, प्राविधिक कार्यालय प्रदेश नं. २, वन कार्यालय, सिंचाइ डिभिजन कार्यालयलगायत अन्य विकास अड्डाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
यस विषयमा प्रजिअ बस्नेतले पर्सा जिल्लामा काम ढिलाइ हुनुको कारण सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको पनि कमीकमजोरी रहेको बताए । व्यवसायीहरूले समयमा काम गरे पनि म्याद थपको समस्याले गर्दा
सरकारले भुक्तानी समयमा नदिएको तथा योजना सम्पन्न गर्नको लागि जग्गा मुआवजा, अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स दिनुपर्नेमा सोको टुङ्गो नलागी काम शुरू गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको प्रजिल बस्नेतले जानकारी गराए ।
बैठकमा प्रजिअ बस्नेतले अन्य योजनासँग तुलना गर्दै केही ठेकेदारहरूले सबै थोक सही हुँदा पनि काम नगरेको जानकारी गराएका थिए । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे कडाभन्दा कडा कारबाई गर्ने प्रजिअ बस्नेतले चेतावनी दिएका छन् ।
ठेकेदारहरूको समस्या समाधान गर्न आपूmले सक्दो सहयोग गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने पनि उनले आश्वासन दिएका छन् ।