श्रीमन्नारायण
नेपालका उखु किसानहरूले हरेक वर्ष मूल्यको लागत र भुक्तानीको सन्दर्भमा झमेला र दुःख खेप्नुपर्दछ। नगदेबाली ठानेर उखुखेतीतिर आकर्षित भएका किसानहरू अब उखुखेतीबाट विमुख हुन थालेका छन् । उनीहरूले आप्mनो उत्पादन चिनीमिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै त्यसको मूल्य पाउँदैनन्। उखु किसानहरूको कारोबार उधारोमा हुने गर्दछ। त्यो उधारो किसानहरूले वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। जसरी क्रसरमा उखु पेलिन्छ, त्यसरी नै आप्mनो उत्पादनको भुक्तानी पाउन किसानहरू पनि पेलिन्छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिविना खेतबाट उखुबाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरेण चिनीमिलसम्म पु¥याइदिए पनि त्यसको भुक्तानी लिन फलामको च्युरा चपाउनु साबित भइरहेको छ। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता एवं प्रमुख कार्यकर्ताहरू मिलमालिकप्रति वफादार रहेका कारण पनि उखु किसानको समस्या समाधान भइरहेको छैन।
उखु किसानहरू त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमैं मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दछन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ। उखु किसान चिनीमिलबाट आउने पैसाको भरमा न त छोराछोरीको विवाह, पढाइ तथा अन्य यज्ञ आदि कार्यक्रम नै गर्न सक्छन्, न त कुनै पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य उपचार नै गराउन सक्छन्। आप्mनो पैसा चिनीमिलमा बक्यौता भएर पनि उखु किसानहरूले चर्को ब्याजमा गाउँघरका साहुमहाजनबाट ऋण काढ्नुको विकल्प हुँदैन। उखु किसानको हकहितका लागि खोलिएका सङ्गठनका अगुवाहरू आप्mनो निजी हितको कुरा गर्छन् र किसानको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उल्टै चिनीमिलको सुरक्ष्Fाकवच बन्न पुग्छन्। कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर एकपटक चिनीमिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुङ्गयाउने गरिन्छ। नियमितरूपमा चिनीमिलबाट चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। नियमितरूपमा मिलमालिकबाट मोटो रकम तान्नेहरू पनि धर्नामा बस्ने नाटक गर्दछन्। सबैभन्दा हास्यास्पद अवस्था तब उत्पन्न हुन्छ, जब कुनै पूर्वमन्त्री तथा सांसद पनि धनर्Fमा बस्ने नाटक गर्दछन्। आपूm पदमा हुँदा किसानको हितमा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने बरू केवल मिलमालिकको पक्षमा काम गर्ने तर पदबाट हट्नेबित्तिकै धर्नामा सामेल हुने नाटक गर्ने यस्ता तŒवलाई उखु किसानहरूले पहिचान गर्नु आवश्यक छ। देशका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता एवं कार्यकर्ता तथा कतिपय किसान नेताहरू पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भइरहेका छन्। नेपालको सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलहरूसमेतले पनि पूँजीवादी आर्थिक नीति अपनाएका कारण अब नेपालमा कुनै पनि दल र नेता पूँजीपतिका विरोधी छैनन्। नामको निम्ति मात्रै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, नीति र व्यवहारमा सबै पूँजीवादी र पूँजीपतिका समर्थक र संरक्ष्Fक मात्रै हुन्। अब त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसमेतले पनि करोडौं, अर्बौं पूँजी लगाएर निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निजी बैंक र हाउजिङ सेक्टरको कारोबारमा अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका छन्। राजनेताहरू व्यापारमुखी तथा व्यापारीहरू राजनीतिमुखी भइसकेका कारण बिचरा जनताको अवस्था नबोल्ने वस्तुसरह भएको छ। निर्जीव वस्तुको खरीद–बिक्री मात्रै हुन्छ। उखु किसानका पीडा अलि बढी मार्मिक रहेको छ।
किसानबाट सङ्कलित उखुबाट चिनीमिलले पैसा कमाउँछ तर तिनलाई उखुको मूल्य समयमैं तिरिदिनुपर्दछ भन्ने न त चेत हुन्छ, न त नैतिकता नै। मिलमालिकहरू गरीब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। चुनावको बेलामा किसान र मजदूरको घरदैलोमा पुगेर तिनको खुट्टा ढोग्ने, तिनलाई आप्mनो भाग्यविधाता र देवतासरह ठान्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रादेशिकसभा, सङ्घीय संसद् र सरकारमा पुगेपछि ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’को तर्जमा जनता र किसानलाई ठग्दै आएका छन्। आप्mनो उत्पादनको मूल्य आपैंmले तोक्न नसक्ने अभागी बिचरा किसान मात्रै हो। किसानको उत्पादनको मूल्य कि त बिचौलिया
(दलाल)ले तोक्ने गर्दछ अथवा व्यापारीले । जबकि व्यापारीले भने बजार भाउको निर्धारण आपैंm गर्ने गर्दछ । प्mयाक्ट्रीबाट उत्पादित सामानको मूल्य त स्वाभाविकरूपमा नै प्mयाक्ट्रीबाट निर्धारित गरिएर आउँछ। बिचरा किसान मात्रै निरीह हो। किसानको नाममा राजनीति गरिन्छ तर किसानको पक्षमा खुलेर बोल्ने कोही पनि हुँदैन।
यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमैं मूल्य नपाएको कारण उखु किसानहरू उखुखेतीप्रति निरुत्साहित छन् । कुनै वर्ष त चिनीमिलबाट पुर्जी पाउन नसक्दा किसानहरूको उखु खेतमैं सुक्ने अवस्था आउँछ र त्यो दाउरामा काम लाग्छ। कतिपय किसानहरू बाध्य भएर खेतमैं क्रसर मेशिन लगाएर सक्खर (गुड) तयार पार्न बाध्य हुन्छन्। उखुको क्रसिङ सिजन शुरू हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। हुनत उखुको मूल्य निर्धारण उद्योग, किसान प्रतिनिधि र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। यो मूल्य निर्धारणमा पनि समय लाग्ने गर्दछ।
पुरानो उखुको मूल्य प्राप्त गर्न नसकेका किसानहरू अर्को बाली लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइहाल्छ। चिनीमिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी दिनमा आलटाल गरिरहेको हुन्छ तर मिलमालिकको कुरा पत्यारलाग्दो हुँदैन। एकातिर देशका एक दर्जन चिनीमिलले किसानलाई रु डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ भने अर्कोतिर सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको रु एक अर्ब ३१ करोड पनि किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। जबकि सरकारीपत्रहरूमा उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ। उखुको मूल्य अर्को बाली लगाउने समयसम्म प्राप्त भएपछि किसानले स्वाभाविकरूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउबिजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। उखुखेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिंचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा कटानी र ढुवानी खर्च तथा ऋण काढेबापतको ब्याज मूल्य जोड्ने हो भने सरदर एक बिघामा रु डेढ लाखभन्दा बढी लागत खर्च आउने गर्दछ तर किसानको खर्च र श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुन नसक्दा उखुखेतीबाट धेरै किसान विमुख हुन थालेका छन्। सरकारले चिनीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ तर चिनी उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ उखुखेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन नगरीकन यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
यस वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने रु ६५.२८ अनुदानसहित
रु ६०७.५६ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्, जुन कि गत वर्षको भन्दा करीब रु ७० प्रतिक्विन्टल बढी हो । उनीहरूको यो माग कुनै खास बढी होइन, यस दिशामा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिनीमिल मानिएको सरकारीस्तरको वीरगंज चिनीमिल बन्द भइसकेको दशकौं भइसकेको छ। यसको सञ्चालनको निम्ति धर्नामा बस्ने नेता मन्त्री भइसकेका छन् भने सहमतिकर्ता तत्कालीन मन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र पदकै वरिपरि छन् तर वीरगंज चिनीमिल सञ्चालन हुन सकेन। देशको सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को प्रादेशिक सरकारले चिनीमिलसित समन्वय गरी उखु किसानको बक्यौता दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रदेश नं. २ को सरकार किसानको हितमा अग्रपङ्क्तिमा उभिनु आवश्यक छ। केवल भाषण र कस्मेटिक सहयोगले काम चल्दैन।
नेपालका उखु किसानहरूले हरेक वर्ष मूल्यको लागत र भुक्तानीको सन्दर्भमा झमेला र दुःख खेप्नुपर्दछ। नगदेबाली ठानेर उखुखेतीतिर आकर्षित भएका किसानहरू अब उखुखेतीबाट विमुख हुन थालेका छन् । उनीहरूले आप्mनो उत्पादन चिनीमिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै त्यसको मूल्य पाउँदैनन्। उखु किसानहरूको कारोबार उधारोमा हुने गर्दछ। त्यो उधारो किसानहरूले वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। जसरी क्रसरमा उखु पेलिन्छ, त्यसरी नै आप्mनो उत्पादनको भुक्तानी पाउन किसानहरू पनि पेलिन्छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिविना खेतबाट उखुबाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरेण चिनीमिलसम्म पु¥याइदिए पनि त्यसको भुक्तानी लिन फलामको च्युरा चपाउनु साबित भइरहेको छ। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता एवं प्रमुख कार्यकर्ताहरू मिलमालिकप्रति वफादार रहेका कारण पनि उखु किसानको समस्या समाधान भइरहेको छैन।
उखु किसानहरू त्यही उखुबाट जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ, समयमैं मूल्य नपाएपछि उनीहरू आर्थिक सङ्कटमा पर्दछन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षअघिदेखि उनीहरूले यस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ। उखु किसान चिनीमिलबाट आउने पैसाको भरमा न त छोराछोरीको विवाह, पढाइ तथा अन्य यज्ञ आदि कार्यक्रम नै गर्न सक्छन्, न त कुनै पारिवारिक सदस्यको स्वास्थ्य उपचार नै गराउन सक्छन्। आप्mनो पैसा चिनीमिलमा बक्यौता भएर पनि उखु किसानहरूले चर्को ब्याजमा गाउँघरका साहुमहाजनबाट ऋण काढ्नुको विकल्प हुँदैन। उखु किसानको हकहितका लागि खोलिएका सङ्गठनका अगुवाहरू आप्mनो निजी हितको कुरा गर्छन् र किसानको पक्षमा बोल्नुपर्नेमा उल्टै चिनीमिलको सुरक्ष्Fाकवच बन्न पुग्छन्। कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर एकपटक चिनीमिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुङ्गयाउने गरिन्छ। नियमितरूपमा चिनीमिलबाट चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। नियमितरूपमा मिलमालिकबाट मोटो रकम तान्नेहरू पनि धर्नामा बस्ने नाटक गर्दछन्। सबैभन्दा हास्यास्पद अवस्था तब उत्पन्न हुन्छ, जब कुनै पूर्वमन्त्री तथा सांसद पनि धनर्Fमा बस्ने नाटक गर्दछन्। आपूm पदमा हुँदा किसानको हितमा सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने बरू केवल मिलमालिकको पक्षमा काम गर्ने तर पदबाट हट्नेबित्तिकै धर्नामा सामेल हुने नाटक गर्ने यस्ता तŒवलाई उखु किसानहरूले पहिचान गर्नु आवश्यक छ। देशका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता एवं कार्यकर्ता तथा कतिपय किसान नेताहरू पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भइरहेका छन्। नेपालको सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलहरूसमेतले पनि पूँजीवादी आर्थिक नीति अपनाएका कारण अब नेपालमा कुनै पनि दल र नेता पूँजीपतिका विरोधी छैनन्। नामको निम्ति मात्रै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, नीति र व्यवहारमा सबै पूँजीवादी र पूँजीपतिका समर्थक र संरक्ष्Fक मात्रै हुन्। अब त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसमेतले पनि करोडौं, अर्बौं पूँजी लगाएर निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निजी बैंक र हाउजिङ सेक्टरको कारोबारमा अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका छन्। राजनेताहरू व्यापारमुखी तथा व्यापारीहरू राजनीतिमुखी भइसकेका कारण बिचरा जनताको अवस्था नबोल्ने वस्तुसरह भएको छ। निर्जीव वस्तुको खरीद–बिक्री मात्रै हुन्छ। उखु किसानका पीडा अलि बढी मार्मिक रहेको छ।
किसानबाट सङ्कलित उखुबाट चिनीमिलले पैसा कमाउँछ तर तिनलाई उखुको मूल्य समयमैं तिरिदिनुपर्दछ भन्ने न त चेत हुन्छ, न त नैतिकता नै। मिलमालिकहरू गरीब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। चुनावको बेलामा किसान र मजदूरको घरदैलोमा पुगेर तिनको खुट्टा ढोग्ने, तिनलाई आप्mनो भाग्यविधाता र देवतासरह ठान्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रादेशिकसभा, सङ्घीय संसद् र सरकारमा पुगेपछि ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’को तर्जमा जनता र किसानलाई ठग्दै आएका छन्। आप्mनो उत्पादनको मूल्य आपैंmले तोक्न नसक्ने अभागी बिचरा किसान मात्रै हो। किसानको उत्पादनको मूल्य कि त बिचौलिया
(दलाल)ले तोक्ने गर्दछ अथवा व्यापारीले । जबकि व्यापारीले भने बजार भाउको निर्धारण आपैंm गर्ने गर्दछ । प्mयाक्ट्रीबाट उत्पादित सामानको मूल्य त स्वाभाविकरूपमा नै प्mयाक्ट्रीबाट निर्धारित गरिएर आउँछ। बिचरा किसान मात्रै निरीह हो। किसानको नाममा राजनीति गरिन्छ तर किसानको पक्षमा खुलेर बोल्ने कोही पनि हुँदैन।
यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन्। समयमैं मूल्य नपाएको कारण उखु किसानहरू उखुखेतीप्रति निरुत्साहित छन् । कुनै वर्ष त चिनीमिलबाट पुर्जी पाउन नसक्दा किसानहरूको उखु खेतमैं सुक्ने अवस्था आउँछ र त्यो दाउरामा काम लाग्छ। कतिपय किसानहरू बाध्य भएर खेतमैं क्रसर मेशिन लगाएर सक्खर (गुड) तयार पार्न बाध्य हुन्छन्। उखुको क्रसिङ सिजन शुरू हुँदा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। हुनत उखुको मूल्य निर्धारण उद्योग, किसान प्रतिनिधि र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलबाट तय हुन्छ। यो मूल्य निर्धारणमा पनि समय लाग्ने गर्दछ।
पुरानो उखुको मूल्य प्राप्त गर्न नसकेका किसानहरू अर्को बाली लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइहाल्छ। चिनीमिलले उत्पादित चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानी दिनमा आलटाल गरिरहेको हुन्छ तर मिलमालिकको कुरा पत्यारलाग्दो हुँदैन। एकातिर देशका एक दर्जन चिनीमिलले किसानलाई रु डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ भने अर्कोतिर सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको रु एक अर्ब ३१ करोड पनि किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। जबकि सरकारीपत्रहरूमा उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भइसकेको छ। उखुको मूल्य अर्को बाली लगाउने समयसम्म प्राप्त भएपछि किसानले स्वाभाविकरूपमा उन्नत किसिमका मल, बीउबिजन र कृषि सेवा उपभोग गर्न सक्दैनन्। उखुखेती गर्न आवश्यक पर्ने खनजोत, सिंचाइ, बीउ, मल, विषादी, औजार, उत्पादन सामग्री तथा कटानी र ढुवानी खर्च तथा ऋण काढेबापतको ब्याज मूल्य जोड्ने हो भने सरदर एक बिघामा रु डेढ लाखभन्दा बढी लागत खर्च आउने गर्दछ तर किसानको खर्च र श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुन नसक्दा उखुखेतीबाट धेरै किसान विमुख हुन थालेका छन्। सरकारले चिनीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ तर चिनी उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ उखुखेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन नगरीकन यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
यस वर्ष मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा दिने रु ६५.२८ अनुदानसहित
रु ६०७.५६ प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्, जुन कि गत वर्षको भन्दा करीब रु ७० प्रतिक्विन्टल बढी हो । उनीहरूको यो माग कुनै खास बढी होइन, यस दिशामा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिनीमिल मानिएको सरकारीस्तरको वीरगंज चिनीमिल बन्द भइसकेको दशकौं भइसकेको छ। यसको सञ्चालनको निम्ति धर्नामा बस्ने नेता मन्त्री भइसकेका छन् भने सहमतिकर्ता तत्कालीन मन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता र पदकै वरिपरि छन् तर वीरगंज चिनीमिल सञ्चालन हुन सकेन। देशको सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को प्रादेशिक सरकारले चिनीमिलसित समन्वय गरी उखु किसानको बक्यौता दिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रदेश नं. २ को सरकार किसानको हितमा अग्रपङ्क्तिमा उभिनु आवश्यक छ। केवल भाषण र कस्मेटिक सहयोगले काम चल्दैन।
