मुलुकको सत्तासीन दल नेकपाले प्रदेश २ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो। निजगढमा भएको सभामा सो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणसँग आप्mनो लभ परेको दाबी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले प्रदेश नं २ मा विकासको क्रान्ति नै ल्याउने भन्दै विकास निर्माणबाट यस प्रदेशको मुहार परिवर्तन गरिने बताएका छन्। विकासको मार्गबाट प्रदेश २ मा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अध्यक्ष्F दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
हिजोका दिनमा ११ वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेर ध्वन्सको राजनीति गर्दै हिंडेका अध्यक्ष प्रचण्डको नारा नै थियो ‘ध्वंसपछि निर्माण’ अर्थात् ‘निर्माणका लागि ध्वंस गरौं।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अब निर्माणको बेला आएको हो त ? नागरिकमा कौतुहलता जागेको छ। निजगढको कार्यक्रम दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर कार्यकारी अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। महŒवपूर्ण सभा भएकोले यसमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू अधिकांश कार्यान्वयन होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये नेकपा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश नं. २ मा छ। तीनै तहको चुनावमा यहाँ नेकपाले अपेक्षाकृत मत पाउन सकेन। यस प्रदेशका जनतालाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्न वर्तमान सङ्घीय सरकारले केही त गर्नैपर्छ। यसको लागि विकास निर्माण सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। दुवै अध्यक्षमा प्रदेश २ मा केही गरौं भन्ने सोच पलाएको हो भने निश्चितरूपमा सार्थकता हासिल गर्न सकिन्छ। मुलुक उपनिर्वाचनको संघारमा छ। प्रदेश २ मा पनि चुनावको माहोल छ। त्यसलाई आपूmतर्पm तान्नको लागि यदि चाल मात्रै चलेको हो भने भाषण केवल भाषणमैं सीमित रहन पनि सक्ला। चुनावको बेलामा भनिएका कुरा र प्रतिबद्धताहरू अधिकांश पूरा हुँदैनन्। निजगढको सभा पनि त्यस्तै किसिमको चुनावीसभा मात्रै नहोला भन्न सकिन्न।
अध्यक्ष प्रचण्डको आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गर्न असम्भव चाहिं छैन। ‘काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग’लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, त्यसैगरी ‘आर्थिक क्षेत्र
(सेज), सुनकोशी—मरिन डाइभर्सन, कोशी—कमला डाइभर्सन, व्यापारिक मार्ग विस्तार, बकैया निजगढदेखि गौरसम्म सडकसहितको तटबन्ध योजना, सिम्रौनगढ–जीतपुर–सिमरा मेगासिटी, निजगढ, महागढीमाई, चन्द्रपुर स्मार्टसिटी, वीरगंज, जनकपुर, कलैयालगायतका शहरको व्यवस्थित विकास, चुरे संरक्षण र पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको विकाससहित समृद्धिका योजनाहरू’ नाम मात्रै सुन्दा पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाको मन प्रफुल्ल हुन्छ। अधिकांश योजना सरकार र निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीको कारण गति लिन सकेको छैन। वीरगंजलगायतका व्यवस्थित शहरको योजना सरकारी विलम्बताकै कारण पछि परेको छ। हुलाकी सडक निर्माण स्थलमा पनि सरकारकै विभिन्न विभाग र निकायहरूले बखेडा खडा गरेको छ। यसलाई सरकारले ध्यान दिने, पर्याप्त बजेट विनियोजन र अनुगमन गर्ने, निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने हो भने विकास निर्माणले साँच्चिकै गति लिन सक्छ। यसमा स्थानीय बासिन्दाले विवादका लागि विवाद गर्ने परम्परालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। उल्लिखित आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि प्रदेश नं. २ को कायापलट त छँदैछ, यसले मुलुकको समग्र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
हिजोका दिनमा ११ वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेर ध्वन्सको राजनीति गर्दै हिंडेका अध्यक्ष प्रचण्डको नारा नै थियो ‘ध्वंसपछि निर्माण’ अर्थात् ‘निर्माणका लागि ध्वंस गरौं।’ प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अब निर्माणको बेला आएको हो त ? नागरिकमा कौतुहलता जागेको छ। निजगढको कार्यक्रम दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएर कार्यकारी अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। महŒवपूर्ण सभा भएकोले यसमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू अधिकांश कार्यान्वयन होला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। मुलुकका ७ वटा प्रदेशमध्ये नेकपा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश नं. २ मा छ। तीनै तहको चुनावमा यहाँ नेकपाले अपेक्षाकृत मत पाउन सकेन। यस प्रदेशका जनतालाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्न वर्तमान सङ्घीय सरकारले केही त गर्नैपर्छ। यसको लागि विकास निर्माण सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। दुवै अध्यक्षमा प्रदेश २ मा केही गरौं भन्ने सोच पलाएको हो भने निश्चितरूपमा सार्थकता हासिल गर्न सकिन्छ। मुलुक उपनिर्वाचनको संघारमा छ। प्रदेश २ मा पनि चुनावको माहोल छ। त्यसलाई आपूmतर्पm तान्नको लागि यदि चाल मात्रै चलेको हो भने भाषण केवल भाषणमैं सीमित रहन पनि सक्ला। चुनावको बेलामा भनिएका कुरा र प्रतिबद्धताहरू अधिकांश पूरा हुँदैनन्। निजगढको सभा पनि त्यस्तै किसिमको चुनावीसभा मात्रै नहोला भन्न सकिन्न।
अध्यक्ष प्रचण्डको आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गर्न असम्भव चाहिं छैन। ‘काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग’लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, त्यसैगरी ‘आर्थिक क्षेत्र
(सेज), सुनकोशी—मरिन डाइभर्सन, कोशी—कमला डाइभर्सन, व्यापारिक मार्ग विस्तार, बकैया निजगढदेखि गौरसम्म सडकसहितको तटबन्ध योजना, सिम्रौनगढ–जीतपुर–सिमरा मेगासिटी, निजगढ, महागढीमाई, चन्द्रपुर स्मार्टसिटी, वीरगंज, जनकपुर, कलैयालगायतका शहरको व्यवस्थित विकास, चुरे संरक्षण र पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको विकाससहित समृद्धिका योजनाहरू’ नाम मात्रै सुन्दा पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाको मन प्रफुल्ल हुन्छ। अधिकांश योजना सरकार र निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीको कारण गति लिन सकेको छैन। वीरगंजलगायतका व्यवस्थित शहरको योजना सरकारी विलम्बताकै कारण पछि परेको छ। हुलाकी सडक निर्माण स्थलमा पनि सरकारकै विभिन्न विभाग र निकायहरूले बखेडा खडा गरेको छ। यसलाई सरकारले ध्यान दिने, पर्याप्त बजेट विनियोजन र अनुगमन गर्ने, निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने हो भने विकास निर्माणले साँच्चिकै गति लिन सक्छ। यसमा स्थानीय बासिन्दाले विवादका लागि विवाद गर्ने परम्परालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। उल्लिखित आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि प्रदेश नं. २ को कायापलट त छँदैछ, यसले मुलुकको समग्र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ।
