समृद्ध नेपालको बाधक गरीबी

शीतल महतो
    नेपालको मुख्य र प्रमुख समस्या भनेको गरीबी र विपन्नता नै हो । नेपालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५३–५४ ले गरीबी ४१.८ प्रतिशत देखाएको थियो । झन्डै १६ वर्षपछि गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणले गरीबी घटेर २५.२ प्रतिशत देखायो । यस हिसाबले देशको गरीबी हरेक वर्ष १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखाएपनि आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा त्यति सुधार गर्न सकेको छैन । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १ हजार ४७ डलर पुगेको छ, जुन तोकिएभन्दा कम हो । नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति आय  १२ सय डलरभन्दा माथि पु¥याउनुपर्छ । यही कमजोर प्रगतिका कारण नेपालले आपूmलाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्न यस अघि तोकेको सन् २०२१ को समय सीमा केही वर्ष पछाडि सार्न गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।
    गरीबीको प्रतिशतमा सुधार आए पनि अझै एक चौथाई जनता गरीबीको रेखामुनि छ । विश्व बैंकले सन् २०१० मा सार्वजनिक गरेकोे तथ्याङ्कका आधारमा निकालिएको एक विवरण अनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३.१ प्रतिशत, ३.२० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू १५.८ प्रतिशत र प्रतिदिन ५.५० डलरभन्दा कम आय हुनेहरू ३८.५ प्रतिशत छन् । विश्व बैंकको अध्ययनले विगत दुई दशकमा नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आधाले घट्नुको प्रमुख कारक रेमिट्यान्सलाई मानेको छ । गरीबी घट्नुको प्रमुख कारक रेमिट्यान्स २७ प्रतिशत, श्रम आय ५२ प्रतिशत, घरपरिवारको समग्र जनसाङ्ख्यिक लाभ (काम गर्नेहरू उमेर समूहको योगदान) १५ प्रतिशत र उपभोग आय अनुपातसहितका अन्य ५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसले गरीबी निवारणको मुख्य योगदान रेमिट्यान्सलाई नै स्वीकार गरेको छ । तर जुन परिवारमा रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्दै गएको छ, त्यस परिवारका अन्य आयस्रोतका लागि श्रम सहभागिता पनि घट्दै गएको देखिन्छ, यो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । परिवारको एक वा दुई सदस्यले विदेशमा गएर दुःख गर्ने, परिवारका बाँकी सदस्यले परम्परागत कृषिकर्म वा ज्याला आउने अन्य कार्य पनि नगरी बसीबसी त्यो रेमिट्यान्सको रकम उपभोग गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । यसले पनि जोखिम संवेनशीलता अझ बढाएको छ ।
    यसैगरी सो अध्ययनले नेपालमा मध्यम आय भएको जनसङ्ख्या उल्लेख्य दरले बढेको देखाउँछ । तल्लो र मध्यम आय समूहका ८० प्रतिशतले कुल आयको केवल ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दा उपल्लो पङ्क्तिका धनाढ्य २० प्रतिशतले कुल आयको ५६ प्रतिशत ओगटिरहेका छन्, तीमध्ये पनि माथिल्लो पङ्क्तिका १० प्रतिशतले झन्डै ४० प्रतिशत राष्ट्रिय आयमा कब्जा गर्दा तल्लो पङ्क्तिका ४० प्रतिशतले कुल आयमा केवल १२ प्रतिशतको मात्र हिस्सा ओगटिरहेको देखाउँछ । सम–न्यायिक विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले यो अति नै संवेनदशील समूह हो । यो यस्तो समूह हो, जुन प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि किसिमका मानव सिर्जित जोखिमबाट तत्कालै प्रभावित हुन्छ । नेपालमा गरीबीको रेखामुनिका वा आसपासका जनसङ्ख्या छरिएर रहेको छ । यिनीहरू बढी मात्रामा दुर्गम र पहुँचविहीन क्षेत्रमा बसोवास गर्छन्, जुन राज्यको नजरबाट जहिल्यै बाहिर परिरहेको हुन्छ । गत चैतको बारा–पर्सा वा त्यसपछि कैलाली कञ्चनपुरको हावाहुरी, सोली–भूमरी–टर्नेडो प्रभावित होस् वा असार २६ गतेपछिको वर्षा प्रभावित जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । असारको अन्तिम हप्तादेखि साउनको पहिलो हप्तासम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशका १२ जिल्लाका २३ हजार ५ सय परिवारका १ लाख ३१ हजार जनसङ्ख्या चरम खाद्य सङ्कटमा परेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्ये ठूलो जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि वा आसपासको छ । यदि समयमैं उनीहरूका लागि तात्कालिक खाद्य सहयोगमात्र होइन, दीर्घकालीन आयआर्जनको विकल्प प्रदान गरिएन भने उनीहरू गरीबीको रेखामुनि धकेलिने ठूलो जोखिम रहन्छ ।
    अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष भनेको धनी र गरीबबीचको असमानता हो । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा धनी र गरीबबीचको असमानता दर अर्थात् ‘गिनी कोफिसियन्ट’ ०.३० प्रतिशत देखाएको छ । यो दरले पनि धनी र गरीबबीचको खाडल निकै गहिरो भएको देखाउँछ । हुनत गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आधा घटेको भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पन्न आर्थिक अवसरहरूको लाभांश सीमित वर्ग र समूहमा केन्द्रित रहेकोले आम नागरिकले आप्mनो जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको अनुभूति गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै गरीबी दर कर्णाली प्रदेश र त्यसपछि प्रदेश नं. २ मा देखिएको छ । गरीबी निवारण प्रत्येक सरकार र प्रत्येक योजनाको प्राथमिकतामा परे पनि यसले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिंदैन ।
    नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरीबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको अग्रणी संस्था ओपिएचआईले संयुक्तरूपमा तयार पारी सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले नेपालमा अझै गरीबीको स्थिति भयावह रहेको चित्रण गरेको छ । सूचकाङ्कमा पहिलोपटक प्रदेशानुसार गरीबीको स्थिति उजागर गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी गरीबी दर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । जनसङ्ख्या न्यून रहने र भूगोल ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरीबी दर ५१.२२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सम्बन्धित विभिन्न १० वटा सूचकका आधारमा तय गरिएको बहुआयामिक गरीबी मापन एमपिआई अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या गरीब छ । यसमा पनि २३.५ प्रतिशत चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ । त्यसपछि प्रदेश नं. २ सबैभन्दा बढी गरीबी दर भएको प्रदेश हो । यो प्रदेशको गरीबी दर ४७.९५ प्रतिशत छ । यो प्रदेशमा २१.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या चरम गरीबीमा बाँचिरहेको छ । जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भएपनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा यो प्रदेश गरीबी सूचकमा पनि पछाडि नै छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरीबी क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेश ३३.६५ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा २९.९५ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय औसतभन्दा कम गरीबी हुने क्रमशः प्रदेश नं. १ मा १९.७५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत र प्रदेश नं. ३ मा १२.२५ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम गरीबी छ । तर मुलुकमा कुल गरीबमध्ये सबैभन्दा धेरै गरीब प्रदेश नं. २ मा रहेको तथ्याङ्क छ । यो प्रदेशमा २५ लाख जनसङ्ख्या गरीबीमा बाँचिरहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं. ५ मा १५ लाख गरीब बस्छन् भने सबैभन्दा कम गरीब गण्डकी प्रदेशमा बस्छन् ।
    बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण नगर्ने तथा सीमित धनीहरूका पक्षमा बहुसङ्ख्यक गरीब तथा सीमान्तकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारको नीति निर्माण नगर्ने हो भने यस प्रकारको जनसङ्ख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहने कुरामा शङ्का छैन । त्यसैले अबका दिनमा स्थिर सरकारले तय गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को गन्तव्यमा पुग्ने हो भने हुँदा खाने र भए खानेबीचको खाडल कम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्नुपर्छ । यस्तै गरीबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा लक्षित वर्गको सही पहिचान नहुँदा गैरगरीबले फाइदा लिने र वास्तविक गरीब त्यसबाट वञ्चित हुने गरेको देखिन्छ । यसमा गम्भीर ध्यान पुग्न जरूरी छ । सरकारले सहस्राब्दी लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म गरीबी ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ र हालको गरीबीको प्रतिशतलाई सरकारले दाबी गरेझैं १९ प्रतिशत हाराहारीमा मान्ने हो भने प्रतिवर्ष झन्डै डेढ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले गरीबी घटाउनुपर्ने हुन्छ । गरीबी निवारण कार्यक्रमको सफलता हेर्न टाढा जानुपर्दैन । उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म ३ दशकमा गरीबी प्रतिशत ८४ बाट ५ मा झार्न सफल भएको छ । यस अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण करीब ८२ करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउन चीन सफल भएको छ ।
    नेपाल लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा अघि देखिन्छ । तर त्यसलाई पूरा गर्न सरकारमा जति इमानदारिता र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिंदैन । वर्तमान दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको दुई वर्षको काम र दिशा हेर्ने हो भने सरकार अलमलिएको देखिन्छ । सरकारले देश सङ्घीयतामा गएको पृष्ठभूमिमा आवश्यक नियम–कानून तयार गर्न र अन्य गृहकार्य गर्न समय लागेका कारण विकास निर्माण र गरीबी निवारणका काम हुन नसकेको तर्क अगाडि सारेको छ तर यसमा विश्वास गर्न सकिन्न । दुईतिहाई बहुमतको सरकारसँग देशका विपन्नदेखि अन्य सबै खालका नागरिकले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । उनीहरूको जीवनयापनमा सुधार गर्न र घर–आँगनमा विकास पु¥याउन नसक्दा सरकार र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपनि चिन्तन र व्यवहार हेर्दा सरकारको केन्द्रीकृत सोच अहिलेसम्म हटेको देखिएको छैन् ।
    सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासँगै यसका लागि स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, जसले सही अर्थमा नेपाल समृद्ध हुन सकोस् । जागीर तथा आर्थिक अवसर सिर्जना, विपन्नलाई वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उपयुक्त व्यवस्थापन नेपालको गरीबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हो । त्यस्तै युवालाई विकासका साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अब आम बेरोजगारी नेपाली युवाले जागीर खोज्न विदेश धाउन छोडेर हातमा सीप, मस्तिष्कमा ज्ञान र दिलमा भावना भएको काममा हात हालौं र बाँचुन्जेल आप्mनै खुट्टामा उभिने व्यवसाय आत्मसात् गर्नु नै आप्mनो र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो रोज्नु हो । त्यसो भएमात्र मुलुकको आर्थिक विकास र गरीबी निवारण सम्भव हुन्छ ।