श्रीमन्नारायण
तथ्य र तर्कहीन कुरा गरेर देशभित्रका प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता, स्वतन्त्र विश्लेषक तथा सर्वसाधारण जनतालाई अन्योलमा राख्न सकिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बढी लामो समयसम्म अँध्यारोमा राख्न सकिंदैन । नेपालका प्रायः सबैजसो सरकारहरूले आपूmलाई सुशासनको पक्षधर तथा भ्रष्टाचारविरोधी दाबी गर्दै आएका छन् तर धरातलीय यथार्थ अर्कै रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आप्mनो काम तीव्र बनाएको दाबी गरेपनि उपलब्धि भने त्यस्तो देखिएको छैन । विभागमा उजूरी परे अनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेक्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन । विभागले आक्रामकरूपमा काम गर्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्नेक्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को रेटिङमा ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ, जुन कि हाम्रोनिम्ति राम्रो सङ्केत होइन । वर्तमान अवस्थामा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकहरू मात्रै ‘ग्रे’ लिस्टमा छन् । कमोवेश उपरोक्त तीनवटै देश विश्व समुदायबाट एक्लिएको अवस्थामा छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरू ठूला एवं आकर्षक कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्नुभन्दा भ्रष्टाचारको विरोधमा खुलेर उभिनु तथा यसमाथि पूर्ण रोक लगाउन ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा र अवैध तरीकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूमाथि ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्न विभागका अधिकारी तथा जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरे नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ यस दिशामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)ले रेटिङ गर्दा ‘ग्रे’ लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेमा नेपाललाई विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । ‘ग्रे’ लिस्टमा पारिएपछि विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जानेक्रममा अत्यधिक छानबीनमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानून बमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबीन गरी उजूरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानूनी प्रावधान छ । तर अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजूरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्म उजूरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभागको दाबी छ । विभागमा सीधैं र एकाइमार्पmत् दुई किसिमले उजूरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजूरी एकाइमार्पmत् आउँदा छानबीन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने गरेको दाबी विभागको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ऐनले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत आवश्यकता परे आप्mनो दायरामा ल्याएर छानबीन गरी कारबाही गर्न सक्ने बलियो कानूनी व्यवस्था छ । तर विभागले साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । विभाग गठन भएदेखि हालसम्म १५/२० वटा ठूलो रकमको मुद्दा मात्र दर्ता भएकोले विभागको कामप्रति सन्तोष मान्ने आधार छैन । विभागले केही वर्षअघि पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसांसद सञ्जय साह (टकला), गणेश लामा र प्रहरीका एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारीलगायतका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान सफल भएको छ तर यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
दक्षिण एशियाकै एउटा देश पाकिस्तानलाई विगत केही महीनादेखि ‘ग्रे’ लिस्टमा राखिएको छ । यस महीना मात्रै एफएटिएफले पाकिस्तानलाई आगामी चार महीनाभित्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी तिनीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्न दबाब दिंदै आएको छ । आतङ्ककारीहरूलाई हिरासतमा राख्नु, तिनको सम्पत्ति कब्जामा लिनु, तिनको नाममा बैंकमा रहेको रकम जफत गर्नुलगायतका कारबाही गर्न संस्थाले पटकपटक पाकिस्तानमाथि दबाब दिंदै आएको छ तर पाकिस्तानले भने यस दिशामा अपेक्षित पाइला चाल्न सकेको छैन । आगामी चार महीनाभित्र पाकिस्तानले आतङ्ककारीहरूमाथि कारबाही गर्न ठोस पाइला चाल्न सकेन भने उसलाई कालोसूचीमा पनि राख्न सकिनेछ । कुनै देश कालोसूचीमा राखिनुको अर्थ निकै नै दुःखद तथा चिन्ताजनक अवस्था हुने गर्दछ । विगत केही वर्षयतादेखि पाकिस्तानमा चीनबाहेक अर्काे कुनै पनि देशले आर्थिक लगानी गरेको छैन । चिनियाँ लगानीका कारण पाकिस्तानमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय काम पनि भएका छन् तर चिनियाँ ऋणको बढ्दो आयतनका कारण अहिले नै पाकिस्तानले बर्सेनि आप्mनो जिडिपीको ठूलो अंश विदेशी ऋणको ब्याज चुक्ता गर्नमा नै खर्च गरिराख्नुपरेको अवस्था छ । हामी पनि आप्mनो जिडिपीको एउटा ठूलो अंश ऋणको ब्याज चुक्ता गर्नमा खर्च गरिरहेका छौं । नेपालको तुलना पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इरानसँग हुन सक्दैन । उपरोक्त तीनवटै देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासित नेपालको तुलना हुन सक्दैन किनभने नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो तथा जननिर्वाचित संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष मात्रै बितेको छ । लोकतन्त्रको मजबुतीको लागि पनि देशमा पारदर्शिता र सुशासन आवश्यक छ । पारदर्शिता र सुशासनको क्षेत्रमा अक्षरशः ध्यान दिइएमा नेपालको निम्ति यस्तो अप्रिय अवस्था आउन सक्नेछैन ।
‘ग्रे’ लिस्टमा रहेको उत्तर कोरियामा नाम मात्रको लोकतन्त्र छ तथा त्यहाँ वर्षौंदेखि निरङ्कुश शासन कायम छ, त्यो पनि एउटा परिवारको मात्रै । वर्तमान अवस्थामा उत्तर कोरियाका शासकको क्रियाकलाप, बोली र व्यवहारले समयसमयमा विश्वजगत्लाई त्रसित तथा अचम्भित मात्रै बनाउने गरेको छैन कि नैराश्यता थप्दै गएको छ । विगत एक/दुई वर्षमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उनबीचको वार्तालापले विश्वजगत्लाई आशावादी बनाएको छ तर परिणाम खासै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण आएको छैन । अहिले पनि उत्तर कोरियाको सम्पर्क र सहकार्य विश्वका अधिकांश देशहरूसित छैन । केही सीमित देशहरूसित मात्रै रहेको छ । नेपालको सत्ताधारी दलका केही नेताहरूको पनि उत्तर कोरियासित राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।
इरानको अवस्था पाकिस्तान र उत्तर कोरियाको भन्दा भिन्न छ । इरानको सोझो प्रतिस्पर्धा अमेरिकासित रहँदै आएको छ । इरानले अमेरिकी दबाबलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उसले आप्mनो हिसाबले निर्धारण गर्दै आएको छ । स्वाभाविकरूपमा यो कुरा अमेरिकालाई मन परेको छैन । कच्चा तेलको कारोबारमा अमेरिका एकलौटीरूपमा आप्mनो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ, जुन कि सम्भव हुन सकिरहेको छैन । इरानले यस मामिलामा अमेरिकी एकाधिकारलाई नमान्ने निश्चित छ ।
नेपालले उपरोक्त तीनवटै देशबाट भएका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिई सतर्क हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारको सवालमा सरकार कठोर हुन आवश्यक छ । विश्वजगत् खासगरी विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घको सुझाव र सल्लाहलाई पनि आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले कतिपय क्षेत्रमा प्रभावकारी पाइला चालेका छन् । भ्रष्टाचारको विरोधमा पनि सरकारले ठोस पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई अहिले नै टार्न सक्दछ । यसनिम्ति पर्याप्त समय छ।
तथ्य र तर्कहीन कुरा गरेर देशभित्रका प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्ता, स्वतन्त्र विश्लेषक तथा सर्वसाधारण जनतालाई अन्योलमा राख्न सकिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बढी लामो समयसम्म अँध्यारोमा राख्न सकिंदैन । नेपालका प्रायः सबैजसो सरकारहरूले आपूmलाई सुशासनको पक्षधर तथा भ्रष्टाचारविरोधी दाबी गर्दै आएका छन् तर धरातलीय यथार्थ अर्कै रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आप्mनो काम तीव्र बनाएको दाबी गरेपनि उपलब्धि भने त्यस्तो देखिएको छैन । विभागमा उजूरी परे अनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेक्रममा तीव्रता आउन सकेको छैन । विभागले आक्रामकरूपमा काम गर्न नसक्दा र ठूला केसमा मुद्दा दायर गर्नेक्रम बढाउन नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को रेटिङमा ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ, जुन कि हाम्रोनिम्ति राम्रो सङ्केत होइन । वर्तमान अवस्थामा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकहरू मात्रै ‘ग्रे’ लिस्टमा छन् । कमोवेश उपरोक्त तीनवटै देश विश्व समुदायबाट एक्लिएको अवस्थामा छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरू ठूला एवं आकर्षक कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्नुभन्दा भ्रष्टाचारको विरोधमा खुलेर उभिनु तथा यसमाथि पूर्ण रोक लगाउन ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा र अवैध तरीकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूमाथि ठोस एवं प्रभावकारी पाइला चाल्न विभागका अधिकारी तथा जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरे नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ यस दिशामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)ले रेटिङ गर्दा ‘ग्रे’ लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेमा नेपाललाई विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने सम्भावना उत्पन्न हुन सक्छ । ‘ग्रे’ लिस्टमा पारिएपछि विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जानेक्रममा अत्यधिक छानबीनमा पर्न सक्ने जस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानून बमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबीन गरी उजूरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानूनी प्रावधान छ । तर अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजूरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्म उजूरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभागको दाबी छ । विभागमा सीधैं र एकाइमार्पmत् दुई किसिमले उजूरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजूरी एकाइमार्पmत् आउँदा छानबीन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने गरेको दाबी विभागको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ऐनले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत आवश्यकता परे आप्mनो दायरामा ल्याएर छानबीन गरी कारबाही गर्न सक्ने बलियो कानूनी व्यवस्था छ । तर विभागले साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । विभाग गठन भएदेखि हालसम्म १५/२० वटा ठूलो रकमको मुद्दा मात्र दर्ता भएकोले विभागको कामप्रति सन्तोष मान्ने आधार छैन । विभागले केही वर्षअघि पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसांसद सञ्जय साह (टकला), गणेश लामा र प्रहरीका एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारीलगायतका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान सफल भएको छ तर यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
दक्षिण एशियाकै एउटा देश पाकिस्तानलाई विगत केही महीनादेखि ‘ग्रे’ लिस्टमा राखिएको छ । यस महीना मात्रै एफएटिएफले पाकिस्तानलाई आगामी चार महीनाभित्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारी घोषित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी तिनीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्न दबाब दिंदै आएको छ । आतङ्ककारीहरूलाई हिरासतमा राख्नु, तिनको सम्पत्ति कब्जामा लिनु, तिनको नाममा बैंकमा रहेको रकम जफत गर्नुलगायतका कारबाही गर्न संस्थाले पटकपटक पाकिस्तानमाथि दबाब दिंदै आएको छ तर पाकिस्तानले भने यस दिशामा अपेक्षित पाइला चाल्न सकेको छैन । आगामी चार महीनाभित्र पाकिस्तानले आतङ्ककारीहरूमाथि कारबाही गर्न ठोस पाइला चाल्न सकेन भने उसलाई कालोसूचीमा पनि राख्न सकिनेछ । कुनै देश कालोसूचीमा राखिनुको अर्थ निकै नै दुःखद तथा चिन्ताजनक अवस्था हुने गर्दछ । विगत केही वर्षयतादेखि पाकिस्तानमा चीनबाहेक अर्काे कुनै पनि देशले आर्थिक लगानी गरेको छैन । चिनियाँ लगानीका कारण पाकिस्तानमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय काम पनि भएका छन् तर चिनियाँ ऋणको बढ्दो आयतनका कारण अहिले नै पाकिस्तानले बर्सेनि आप्mनो जिडिपीको ठूलो अंश विदेशी ऋणको ब्याज चुक्ता गर्नमा नै खर्च गरिराख्नुपरेको अवस्था छ । हामी पनि आप्mनो जिडिपीको एउटा ठूलो अंश ऋणको ब्याज चुक्ता गर्नमा खर्च गरिरहेका छौं । नेपालको तुलना पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इरानसँग हुन सक्दैन । उपरोक्त तीनवटै देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासित नेपालको तुलना हुन सक्दैन किनभने नेपाल एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो तथा जननिर्वाचित संविधानसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष मात्रै बितेको छ । लोकतन्त्रको मजबुतीको लागि पनि देशमा पारदर्शिता र सुशासन आवश्यक छ । पारदर्शिता र सुशासनको क्षेत्रमा अक्षरशः ध्यान दिइएमा नेपालको निम्ति यस्तो अप्रिय अवस्था आउन सक्नेछैन ।
‘ग्रे’ लिस्टमा रहेको उत्तर कोरियामा नाम मात्रको लोकतन्त्र छ तथा त्यहाँ वर्षौंदेखि निरङ्कुश शासन कायम छ, त्यो पनि एउटा परिवारको मात्रै । वर्तमान अवस्थामा उत्तर कोरियाका शासकको क्रियाकलाप, बोली र व्यवहारले समयसमयमा विश्वजगत्लाई त्रसित तथा अचम्भित मात्रै बनाउने गरेको छैन कि नैराश्यता थप्दै गएको छ । विगत एक/दुई वर्षमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम जोङ उनबीचको वार्तालापले विश्वजगत्लाई आशावादी बनाएको छ तर परिणाम खासै सकारात्मक र उत्साहपूर्ण आएको छैन । अहिले पनि उत्तर कोरियाको सम्पर्क र सहकार्य विश्वका अधिकांश देशहरूसित छैन । केही सीमित देशहरूसित मात्रै रहेको छ । नेपालको सत्ताधारी दलका केही नेताहरूको पनि उत्तर कोरियासित राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।
इरानको अवस्था पाकिस्तान र उत्तर कोरियाको भन्दा भिन्न छ । इरानको सोझो प्रतिस्पर्धा अमेरिकासित रहँदै आएको छ । इरानले अमेरिकी दबाबलाई कहिल्यै स्वीकार गरेको छैन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उसले आप्mनो हिसाबले निर्धारण गर्दै आएको छ । स्वाभाविकरूपमा यो कुरा अमेरिकालाई मन परेको छैन । कच्चा तेलको कारोबारमा अमेरिका एकलौटीरूपमा आप्mनो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ, जुन कि सम्भव हुन सकिरहेको छैन । इरानले यस मामिलामा अमेरिकी एकाधिकारलाई नमान्ने निश्चित छ ।
नेपालले उपरोक्त तीनवटै देशबाट भएका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिई सतर्क हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारको सवालमा सरकार कठोर हुन आवश्यक छ । विश्वजगत् खासगरी विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घको सुझाव र सल्लाहलाई पनि आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले कतिपय क्षेत्रमा प्रभावकारी पाइला चालेका छन् । भ्रष्टाचारको विरोधमा पनि सरकारले ठोस पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल ‘ग्रे’ लिस्टमा आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई अहिले नै टार्न सक्दछ । यसनिम्ति पर्याप्त समय छ।