वास्तवमा भन्ने हो भने दुनियाँमा धेरै प्रकारका सम्पत्ति हुन्छन् तर कानूनले हरेक खाले सम्पत्तिलाई मोटामोटीरूपमा चार वर्गमा विभाजित गरेको छ– मूर्त र अमूर्त सम्पति, चल र अचल सम्पत्ति, वास्तविक र व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सार्वजनिक र वैयक्तिक सम्पत्ति । जसमा राज्य एवं जनताको सामूहिक चासो हुन्छ त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, जसको क्षेत्र व्यापक छ । यद्यपि भूमिप्रति राज्यको आधिपत्य हुने आम मान्यता हो । सम्पत्तिको हकलाई अनतिक्रमण मान्ने बेलायत एवं संयुक्त राज्य अमेरिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति राज्यको पहिलो हक हुने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रोजस्तो गरीब एवं अविकसित मुलुकले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्ति मान्दै यसको संरक्षणमा राज्य र आम जनता दुवैको दायित्व एवं अधिकारको सिर्जना गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको परिभाषा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९(६) सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ तथा २०३४ तथा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ३००, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) लगायतले सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता बदर गर्ने र सार्वजनिक कायम गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म जारी भएका सम्पूर्ण नेपाली संविधानले पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्नुका साथै उच्च अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रजस्ता उपयुक्त एवं आवश्यक आदेश जारी गर्ने अधिकार को व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी अहिलेको प्रचलित कानूनले परापूर्वकालदेखि नै सार्वजनिकरूपमा उपभोग हुँदै अFएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मान्ने व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले दर्ता गराई लिएमा जहिले सुकै बदर गराउन सक्ने अर्थात कुनै हदम्याद नलाग्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति अनधिकृतरूपमा आबाद गर्ने गराउनेलाई कैद एवं जरिवानासमेत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कानून एवं विधायिकाको मनसाय सकारात्मक रहेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि कडा कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदैपनि यदि सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमित छन् र सडकका जग्गाहरूमा घर–भवन बनेका छन् भने त्यसमा राज्य एवं सरोकारवालाको चासोको कमी रहेको भन्नैपर्छ । सडक तथा नाला लगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर–भवन बनाएर सोको मुअब्जाको अपेक्षा राख्नु राज्य उपर आर्थिक भार थोपर्न हो तर सार्वजनिक सडकमा बन्ने संरचनालाई मौकामा रोक्न नसक्नु तत्काल भतकाउन नसक्नु, करोडौंको लगानीमा सडकको जग्गामा घर बनाएको हेरेर बस्नु, सडकको जग्गामा बनेको घरहरूमा बैकलगायत कर्जा दिनुपनि राज्यको कमजोरी हो । जस अनुसार नागरिकले दुःख कष्ट गरी लाखौं करोडौं खर्च गरी बनाएको संरचना एकाएक भत्काउँदा नागरिकमा पीडा हुनु स्वाभाविक हो । त्यो पीडा हटाउने वा राहत दिने दायित्व राज्यको हो किनभने समयमा रोक्न नसक्नु राज्यको गल्ती हो । राज्यले समयमा नरोकेको कारण नागरिकले लगानी गरी संरचना बनाएका छन् ।
नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित छन्, जसलाई हटाउन पटकपटक राज्यले मात्र होइन, आम नागरिकले पनि चुनौती बेहोर्नुपरेको छ । हुलाकी राजमार्गजस्ता सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण अतिक्रमण हो । अरू राजमार्गहरू सर्वत्र अतिक्रमित भएकोमा बेलाबखत हटाउने त गरिएको छ । काठमाडौंमैं सडकहरू विस्तार भए । धेरै संरचना हटाइए । कुनैकुनै शहरमा तीन–तीनपटक घर भत्काइए । जसबाट नागरिकलाई धेरै पीडा भोग्नुपरेको छ । एउटा घरलाई पटकपटक भत्काउँदा पटकपटक पीडा हुन्छ, जुन असहनीय हुन्छ । यसर्थ कम क्षति हुनेगरी संरचना भत्काउनु भनेको नागरिकलाई पटकपटक पीडा दिनु हो । बरु सार्वजनिक जग्गाको हदसम्मको संरचना एकैपटक भत्काई सो सरचनाको उचित राहत दिनुपर्छ । क्षतिपूर्तिभन्दा राहत दिने हो । क्षतिपूर्ति त अपराध गरेबापत दिने हो । सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउनु अपराध हो भने बनाउन दिनु पनि गैरजिम्मेवारी हो । जसमा राज्यको दोष छ । यसर्थ राज्यले गल्ती नगरेको अवस्थामा राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्र्नु न्यायोचित हुन्न । सडक नै विकासको मूल आधार रहेको हुँदा सडक विस्तारमा आनाकानी उचित त हुँदै होइन तर सडक विस्तारबाट आम नागरिकमा परेको पीडालाई राज्यले राहत दिनुपर्छ । त्यो पनि कानूनको अगाडि सबै समान हुने भएकोले एउटाको भत्काउने र एउटाको राख्ने उचित हुन्न । जस्तोसुकै सार्वजनिक सम्पति किन नहोस् सबैको अतिक्रमण हटाउनु नै विधायिका एवं राज्यको मनसाय हो । सडक विस्तार जस्ता विकासे कामको लागि राज्यका नेताहरूको एकै खाले अभिव्यक्ति नआउनु आफैंमा चुनFैती हो । विकासलाई भोटसँग जोड्नु उचित हुन्न । सर्वप्रथम सडक ऐन अनुसार राजमार्गहरूमा केन्द्रदेखि पचीस पचीस मिटरसम्म र सहायक राजमार्गको हकमा केन्द्रदेखि पन्ध्र–पनध्र मिटरसम्मको जग्गा राज्यको अधीन देखिएपनि त्यस मध्ये केही नागरिकको नाउँमा दर्ता भएका छन् भने केहीमा घर संरचना बनाउने गरी राज्यको निकायले अनुमति दिएको छ । नक्शा पास गरिएको छ । जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । जसबाट एउटै सम्पत्तिमा राज्य तथा नागरिक दुवैको स्वामित्व देखिएको छ । त्यही द्वैध स्वामित्वका कारण संरचना भत्काउने तरखरमा लागेको अवस्थामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने गरेको छ । यसर्थ पहिले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिकोे द्वैध स्वामित्व समाप्त गर्नुपर्छ । कुन कार्यबाट राज्य र आम जनतालाई बढी अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसलाई महŒवपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ । पक्ष वा प्रतिपक्षको सवाललाई महŒव दिनुहुन्न ।
हरेक नेता एवं दलको एकमात्र उद्देश्य देशको विकास एवं जनताको चाहना पूरा गर्नु नैै हो । आम जनतालाई अवसर दिनु हो । आम जनतालाई सेवा सुविधा हुनु हो । राजमार्गको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरीकाले आप्mनो नाउँमा दर्ता गरेको छ भने पहिले दर्ता खारेज गर्ने, राज्यले लिएको कर फितर्F गर्ने, जग्गाधनी पुर्जाहरू फिर्ता लिने र घर नक्शा पास भएकोलाई बदर गरी सडकमा देखिएको द्वैध स्वामित्वलाई एकल स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । विशेषगरी वीरगंजजस्ता महानगरमा सडक विस्तार कार्य निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । दशकौंदेखि सडक विस्तारको हल्ला हुन्छ तर कुनै न कुनै रूपले रोकिन्छ । जसले गर्दा विकास त रोकिएको छ नै, आम जनताले आप्mनो विकास गर्न सकिरहेको छैन । महानगरका मूल सडककका भवन, पसल जीर्ण छन् । जसले शहरको सौन्दर्य प्रभावित भएको छ, ठूला–ठूला मलको निमर्Fण रोकिएको छ । सडक किनारको सम्पत्तिमा बैंकिङ कारोबार गर्न पनि कठिनाई छ । ठूलो लगानीमा व्यापार शुरू गर्न पनि मुश्किल छ । यसर्थ यो दोधारको अवस्था सक्दो चाँडो अन्त गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
