रचनात्मक प्रदेश नेतृत्व समृद्धिको आधार

ओमप्रकाश खनाल
    सङ्घीयताको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनका सवालमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच तानातान चलिराख्दा प्रदेश नं २ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको ‘अब सङ्घ सरकारलाई गाली गरेर मात्र प्रदेशको दायित्व पूरा नहुने’ धारणा समेटिएको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा पढ्न पाइयो । हुनत मन्त्रीको भाषणमा आधारित यो एउटा सामान्य समाचार मात्रै हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घ सरकारसँग राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्राधिकारका विषयमा औसत प्रतिवादमा उत्रिने प्रदेश २ का एक प्रभावशाली मन्त्रीको यो भनाइ सङ्घीयताको संवद्र्धन र जनअपेक्षाको सम्बोधनका सन्दर्भमा सकारात्मक
मान्न सकिन्छ । २ नं प्रदेशको सत्ता नेतृत्वको यो बोली साँच्चै नै व्यवहारमा रूपान्तरण हुने हो भने सङ्घीयताबाट जनताले राखेका अपेक्षा र देखाइएका सपना सार्थक हुने आधार सहज हुनसक्छ ।
    हिजोआज सबैभन्दा बढी सुनिएको शब्द समृद्धि र सुख हो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारालाई आक्रामकरूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर समृद्धि र सुखका आधार भने भर पर्दा देखिएका छैनन् । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजनाका फेहरिस्त ल्याएको छ । विकासको उद्देश्य राख्नु राम्रो कुरा हो । त्यसको प्राप्तिको स्पष्ट योजना र स्रोतको प्रबन्ध नहुँदा सफलतामा आशङ्काको ओज बढी हुन्छ ।
    यसअघि केन्द्रिकृत शासनलाई विकासको अवसर र समृद्धिमा बाधक मानिएको हो । त्यसै कारण सङ्घीयताको खाँचो प¥यो । केन्द्रिकृत शासन पद्धतिको सट्टा सङ्घीयता मात्र आएन, राजतन्त्रलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रतिस्थापित ग¥यो । शासकीय पद्धति परिवर्तन भएर पनि जनताको दैनिकीमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिएन । सङ्घीयताले स्थानीय आवश्यकताले प्राथमिकता पाएको त छ, तर सम्बोधनको स्पष्ट खाका निर्माण हुन पाएको छैन ।
    स्रोतसाधनको कमीलाई सापेक्ष विकासको अवरोधको रूपमा अथ्र्याइएको छ । सङ्घीयताबाट विकास र समृद्धिको अपेक्षा पालेको जनता यसको सञ्चालनका लागि करको सकस खेप्न बाध्य छ । कर तिर्नु नागरिकको जिम्मेवारी त हो, तर करयोग्य आम्दानीको वातावरण बनाउने र सेवा सुविधाको प्रत्याभूतिमा राज्य असफल नहुनुले औचित्यमा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।
    सङ्घीयतामा विकास र अवसरको सन्तुलित वितरणका लागि प्रदेशहरूको आर्थिक र भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशहरूको सामथ्र्य समान छैनन् । र, हुन पनि सक्दैन । स्रोतसाधनमा कुनै प्रदेश तुलनात्मक सम्पन्न छन् । कति कमजोर पनि छन् । स्रोतमा जतिसुकै धनी भएर पनि सम्भाव्यताको सदुपयोग अहिलेसम्म हुन पाएको छैन । यसको उपयोगका निम्ति सत्ता सञ्चालकको दूरदृष्टि र योजना चाहिन्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ । पूर्वाग्रह र नकारात्मक आग्रहलाई नपन्छाएसम्म स्रोत व्यवस्थापनको उपाय सहज हुन सम्भव छैन ।
    नेपालको औसत गरीबीमा २ नं प्रदेश अगाडि देखिन्छ । अहिले नेपालको गरीबी १८ प्रतिशत भनिएको छ । तर केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्स्फोर्ड पोभर्टी ह्युम्यान डेभेलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपिएचआई)ले तयार पारेको बहुआयामिक गरीबी अध्ययन प्रतिवेदनमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लाका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको छ । यो भौगालिकरूपमा विकट कर्णालीभन्दा केही सुधारको अवस्था मात्र हो । कर्णालीको गरीबी ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ ।
    भौगोलिकरूपमा सहज भएर पनि २ नं प्रदेशका अधिकांश आर्थिक र सामाजिक सूचक सकारात्मक छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबीजस्ता सूचकमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको छ । तथ्याङ्कले २ नं प्रदेशलाई भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा अत्यन्तै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशपछिको स्थानमा राखेको छ । भौगोलिकरूपमा सहज र आर्थिक गतिविधिका आयाम बढी भएको २ नं प्रदेशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहनु नेतृत्वको अदूरदर्शिता र विकास रणनीतिको असफलता हो । अब यो तथ्याङ्कलाई रटेर मात्र हुँदैन, रूपान्तरणको रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्दछ ।
    अर्थतन्त्रमा उत्पादनको आकार बढाउने योजनाका तानाबाना उस्तै छन् । १, २, ३ र ४ नं प्रदेशमा तुलनात्मक बढी उद्योग छन् । २ नं प्रदेशको भूगोल र पूर्वाधारका आधारमा त्यो प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत हुनुपर्दछ । उद्योग र व्यापारमैत्री कानूनी वातावरणको अभाव छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरेपनि लगानीकर्ता आश्वस्त छैनन् । प्रत्येकजसो कानूनमा निजी क्षेत्रको असन्तोष छ । सत्ता सञ्चालकका अभिव्यक्ति र नियम कानूनबाट निजी क्षेत्रमा आशङ्का मात्र थपिदिएको छ ।
    पर्यटनको सम्भावना दोहन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी वर्षलाई २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेर भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । तर सरोकारका पक्ष नै पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यको तुलनामा पूर्वाधार विस्तार र सम्भाव्यताको प्रवद्र्धनका योजनाको कमी आंैल्याउँछन् । सातै प्रदेशमा खासखास विशेषतामा आधारित पर्यटनको प्रवद्र्धन असम्भव छैन । तर योजनाको अभाव छ । औद्योगिक, कृषि, स्थानीय भाषा, संस्कृति, खोज र अनुसन्धानमूलक पर्यटनको सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म पदमार्ग, धर्म र सीमित प्राकृतिक सुन्दरतामा खुम्चिएको छ ।
    अध्ययनले कर्णाली प्रदेशमा २४ हजार र ७ नं मा ३३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । २ नं प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता देखाइएको छैन । तर सौर्य ऊर्जाका निम्ति यो प्रदेशको भूबनोट उपयुक्त छ । प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जा विकासको योजना अघि सारेको छ । यसको लागि पनि अभाव स्रोतको नै हो । कृषिलाई ६५ प्रतिशत जनताको दिनचर्या मानिएको त छ तर ती नेपालीको भान्सा आयातित खाद्यान्नको भरमा चलिराखेको छ ।
    खाद्यान्नको भण्डार मानिएको भूमि समेटेर बसेको २ नं प्रदेशमा नै खाद्यान्नको अभाव देखिएको छ । उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेर आयातित खाद्यान्नले धानिएको छ । ४ दशकअघिसम्म यो क्षेत्रबाट धानचामल निकासी हुन्थ्यो । अहिले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँको चामल मात्र भित्रिएको तथ्याङ्क छ । यो युवाशक्तिको विदेश पलायन र खेतीप्रतिको बढ्दो विकर्षणको परिणाम हो ।
    कृषि २ नं प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको अर्को आधार हो । तर निर्वाहमुखी कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको छ । वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग बन्द छन् । पुनः सञ्चालनका कुरा नेताहरूको लोकप्रियता बटुल्ने उपाय मात्र बनेको छ । कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन, नीतिगत सुधार र व्यवस्थापन चाहिन्छ । यो समग्र कृषिको उन्नतिको आधार बन्न सक्छ ।
    दिगो विकास र समृद्धिका उपाय पहिल्याउनुपर्दछ । हामीकहाँ विकासको आधार हुँदै नभएको होइन । त्यसको पहिचान र उपयोगको समुचित योजनाको कमी मात्रै भएको हो । नेतृत्वले त्यस्ता सम्भावनाको दोहनमा रणनीतिक योजना ल्याउनुपर्दछ । उपयुक्त नीति अवलम्बन गरेर विकास र समृद्धिको पथमा लम्किने यो उपयुक्त बेला हो ।
    विकासलाई कसरी समावेशी बनाएर जनताको दैनिकीसँग आबद्ध गराउने ? अबको मुख्य दायित्व यही हो । यसको जिम्मेवारी सङ्घीयता पक्षधरको हो । इतिहास भइसकेको शासन प्रणालीको खोट कोट्याएर मात्रै अब सङ्घीयताका हिमायतीको दायित्व पूर्ण हुँदैन । यो नेतृत्वको दक्षता परीक्षण पनि हो । यो शासकीय व्यवस्थालाई समृद्धिको अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न अभाव स्रोत र साधनको होइन, रचनात्मक सोच र योजनाको मात्र हो ।
    सम्भावनाको पहिचान र रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिएको छ । नेतृत्वले अरूको आलोचनामैं अधिकांश समय खर्चिने र मूल कार्यभारलाई छुटाउँदै जाने हो भने त्यो सङ्घीयताकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । समस्यालाई कसरी विकासका अवसरमा रूपान्तरण गर्ने त्यो नेतृत्वको दक्षता र दूरदर्शितामा भरपर्ने विषय हो । केही नभएको ठाउँमा थोरै गरेपनि सफल ठानिने अवसर अहिलेको नेतृत्वलाई छ । यो सुविधा सधैं उपलब्ध हुँदैन । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र स्रोतसाधनको उचित दोहनको दक्षताको खाँचो छ ।