प्रस, परवानीपुर, १३ असोज/
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको आयोजना तथा सानो पाइला वीरगंजको सहजीकरणमा सोमवार ‘सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यकम सम्पन्न भएको छ ।
होटल मकालुमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बारा, पर्साका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रध्यापक, गैरसरकारी संस्था, अगुवा महिला तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले गत वैशाखदेखि करीब पाँच महीना लगाएर नेपालको आठ जिल्ला अन्तर्गतका १५ वटा स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खटाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सेन्टरका सोवित सुवेदीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा सानो पाइलाका कञ्चन झा, पटेर्वा सुगौलीकी उपाध्यक्ष ममता महतो, सानो पाइलाका विक्रम उपाध्ययाले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले आप्mनो धारणा राख्दै जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीयताको मर्म नबुझेको कारण स्थानीय गाउँठाउँ सुहाउँदो बजेट नआएर भागबन्डाको बजेट बनाएर सिध्याउने काम गरेको बताए ।
कर्मचारी अभावले जनशक्ति अभाव, राजनैतिक हस्तक्षेप, सङ्घीयताको सङ्क्रमणकालीन अवस्था यसमा प्रभावी रहेको बताइएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रमेश कुर्मी, वीरगंज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रौनियार, उपाध्यक्ष सलमा खातुन, परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साह, दलित महिला आयोगकी नीला राम, प्राध्यापकद्वय सुषमा तिवारी, दिपेन्द्र चौधरीलगायतले विगत दुई वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको विषयमा देखिएको समस्याबारे
धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सेन्टरका किरण मानन्धरले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कुर्मीले केन्द्र सरकारले कर्मचारी अभाव सिर्जना गरी सङ्घीयता समाप्त पार्ने नीति लिंदा मधेसको अवस्था बिग्रेको बताए । प्राध्यापक डा. दिपेन्द्र चौधरीले पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये पोखरिया र ठोरी गाउँपालिकाको करोडौको बेरूजु रहेको बताए । उनले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अधिकाशं स्थानीय तह असफल हुँदै गएको पोखरिया नगरपालिकाकी उपाध्यष सलमा खातुनले बताइन् ।उनले उपमेयरले गर्दा होइन, मेयरहरूले गर्दा प्रदेश २ कै सबै जिल्लामा न्यायिक समिति असफल हुँदै गएको पनि बताइन् । सहभागी नीला रामले समाजमा सीमान्तकृत वर्गसँग सोधपुछ गरी सही तथ्याङ्क केलाएर योजना बनाउन आग्रह गरिन् ।
परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साहले सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नदिंदा फकाईफुलाई काम गराउनुपरेको बताए ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरको आयोजना तथा सानो पाइला वीरगंजको सहजीकरणमा सोमवार ‘सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यकम सम्पन्न भएको छ ।
होटल मकालुमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बारा, पर्साका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रध्यापक, गैरसरकारी संस्था, अगुवा महिला तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले गत वैशाखदेखि करीब पाँच महीना लगाएर नेपालको आठ जिल्ला अन्तर्गतका १५ वटा स्थानीय तहमा प्रतिनिधि खटाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सेन्टरका सोवित सुवेदीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा सानो पाइलाका कञ्चन झा, पटेर्वा सुगौलीकी उपाध्यक्ष ममता महतो, सानो पाइलाका विक्रम उपाध्ययाले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले आप्mनो धारणा राख्दै जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीयताको मर्म नबुझेको कारण स्थानीय गाउँठाउँ सुहाउँदो बजेट नआएर भागबन्डाको बजेट बनाएर सिध्याउने काम गरेको बताए ।
कर्मचारी अभावले जनशक्ति अभाव, राजनैतिक हस्तक्षेप, सङ्घीयताको सङ्क्रमणकालीन अवस्था यसमा प्रभावी रहेको बताइएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रमेश कुर्मी, वीरगंज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रौनियार, उपाध्यक्ष सलमा खातुन, परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साह, दलित महिला आयोगकी नीला राम, प्राध्यापकद्वय सुषमा तिवारी, दिपेन्द्र चौधरीलगायतले विगत दुई वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको विषयमा देखिएको समस्याबारे
धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सेन्टरका किरण मानन्धरले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कुर्मीले केन्द्र सरकारले कर्मचारी अभाव सिर्जना गरी सङ्घीयता समाप्त पार्ने नीति लिंदा मधेसको अवस्था बिग्रेको बताए । प्राध्यापक डा. दिपेन्द्र चौधरीले पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये पोखरिया र ठोरी गाउँपालिकाको करोडौको बेरूजु रहेको बताए । उनले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अधिकाशं स्थानीय तह असफल हुँदै गएको पोखरिया नगरपालिकाकी उपाध्यष सलमा खातुनले बताइन् ।उनले उपमेयरले गर्दा होइन, मेयरहरूले गर्दा प्रदेश २ कै सबै जिल्लामा न्यायिक समिति असफल हुँदै गएको पनि बताइन् । सहभागी नीला रामले समाजमा सीमान्तकृत वर्गसँग सोधपुछ गरी सही तथ्याङ्क केलाएर योजना बनाउन आग्रह गरिन् ।
परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिनारायण साहले सरकारले पर्याप्त कर्मचारी नदिंदा फकाईफुलाई काम गराउनुपरेको बताए ।