वीरगंज महानगरपालिका पुरानो शिक्षा केन्द्र हो । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत शिक्षाको सन्दर्भमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ । त्यसले गर्दा जे कुरा महानगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ त्यसबारे बहुकोणीय विमर्श हुनु जरूरी छ । आधारभूत शिक्षालाई जनसामान्यले प्राथमिक शिक्षा भनेर अहिले पनि चिनारी दिन्छ । आधारभूत शिक्षा, शिक्षाको त्यो श्रेणी क्रम हो जसले जग बनाउने काम गर्छ । उसो त आजभोलि मात्र होइन, २००७ सालदेखि नै विभिन्न समय क्रममा वीरगंजमा विश्वविद्यालय खोल्ने चर्चा हुँदै आएको हो । यसबारे केही अध्ययन भएको छ । एउटा त साबिकको वीरगंज उपमहानगरपालिकाकै शिक्षा समिति मार्पmत अध्ययन भएको हो । प्रसिद्ध शिक्षाविद् स्वर्गीय मोहनप्रसाद लाखेको संयोजकत्वमा त्यो अध्ययन भएको थियो । त्यसैगरी हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसका डा. भगवान यादवको सहजीकरणमा वीरगंज विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सङ्गठितरूपमा लामो कसरत भएको छ । निजी क्षेत्रबाट करीब बीस वर्ष पहिले प्रतिष्ठित केडिया समूहको पहलमा बृजलाल केडिया विश्वविद्यालयको परिकल्पना अगाडि आएको थियो । विभिन्न कोणबाट गणेशमान सिंह खुला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयका सपना नबाँडिएका होइनन् तर यो आलेख आधारभूत शिक्षाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको हुनाले वीरगंजमा विश्वविद्यालय किन खुल्न सम्भव भएन त्यसको लेखाजोखा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक छैन । आधारभूत शिक्षाबारे बहस उठान गरिराख्दा विश्वविद्यालयको सन्दर्भले किन प्रवेश पायो भने टुप्पो बलियो हुनका लागि जग मजबुत हुनैपर्छ ।
वीरगंजलाई बहुपक्षीय उच्च शिक्षाको हृदयस्थल बनाउने कुरा पटक–पटक उठेको छ । विभिन्न कोणबाट थोरबहुत प्रयत्न पनि भएकै छ । मेडिकल, नर्सिङ तथा इंन्जियरीड्ढो पढाइ भइराखेको छ । चार्टेड एकाउन्टेन्टको पढाइको चाँजोपाँजो भएको छ । पत्रकारिता पढाइका लागि ढोका खुलेको छ । इच्छुक शोधार्थीले यहींबाट विद्यावारिधि हासिल गर्न सक्छन् । वीरगंजमा प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसका आधारमा अरू बढी गर्नुपर्ने हाँक र हौसला आइपुगेको छ । यी सबैका बावजूद आधारभूत शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनैपर्छ । वीरगंज महानगरपालिकाको राजनीतिक भूगोलभित्र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा दुर्बल अवस्था आधारभूत शिक्षा तर्पm हो । यसको कारण ग्रामीण, अद्र्धशहरी र शहरी अभिभावक र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हो । शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको चमकदमकमा सरकारी आधारभूत विद्यालयहरू चेपुवामा परेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कहलिएका माध्यमिक विद्यालयहरूको रापले आधारभूत विद्यालयहरूलाई कान्तिहीन बनाइदिएको छ । फलस्वरूप आधारभूत विद्यालयमार्पmत नागरिकले पाउने सेवा र सुविधाबाट वञ्चितिको अवस्था भयो ।
बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ वीरगंजमा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा जति जोडतोडले विभिन्न मौसममा उठ्ने गर्छ तर आधारभूत शिक्षाबारे कहिल्यै पनि विमर्शले उच्च प्राथमिकता पाएन । यहाँका शिक्षाविद् हुन् वा राजनीतिबाजले कहिले पनि विद्यालयसँग जम्काभेट हुने संस्थाबारे चिन्ता र चासो देखाएनन् । जनप्रतिनिधिहरू नभएको बेला होस् वा अहिले भएको बेला होस्, आधारभूत शिक्षाबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम भएको छैन । सबैले बिर्सिरहेको कुरो के हो भने जबसम्म आधारभूत शिक्षा वीरगंज महानगरपालिकाभित्र गुणस्तरीय हुँदैन, माथिल्लो शिक्षण सन्तोषजनक हुनै सक्दैन । आधारभूत शिक्षालाई सार्वजनिक महŒवको विषय बनाउन र त्यसको गुणस्तरको प्रत्याभूति वीरगंज महानगरपालिकाको चासोको कुरा हो ।
विद्यालय छनोटको अधिकार अभिभावकमा हुनुपर्छ । के विषय, कुन विद्यालयमा पढाउने हो त्यो अभिभावकको रुचिमा भर पर्ने हो । विद्यालय सार्वजनिक होस् वा निजी, त्यहाँको शिक्षण गुणस्तरबारे निगरानी गर्ने जवाफदेही महानगरपालिकासँग छ । विद्यार्थीलाई त्यहाँ कसरी व्यवहार गरिन्छ, तिनलाई के कसरी सिकाइन्छ, तिनीहरू के सिक्दैछन्, सिकाउने तरीका र विद्यार्थीको ग्रहणशीलतामा सामञ्जस्य छ वा छैन, आपूmभन्दा फरक वर्ग र पृष्ठभूमिका सहपाठीलाई विद्यार्थीले कसरी हेर्छन्, विविधता र बहुलताले उसको मनोविज्ञानमा कसरी जरो हाल्दैछ त्यसको शुरूआत आधारभूत शिक्षाबाट नै हुन्छ । लोकतान्त्रिक चिन्तन र बुझाइको विकास गर्ने र गराउने ठाउँ आधारभूत विद्यालयहरू नै हो । एउटा विद्यार्थीमा निहित प्रतिभा, सामथ्र्य र रुझानको पहिचान गर्ने र परिष्कार गर्ने ठाउँ यही हो । त्यसैले आधारभूत विद्यालयहरू न्यूनतम पूर्वाधारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । विद्यालयहरूको भौतिक संरचना, कक्षाकोठाको सङ्गठन, सरसफाइ, शौचालय, विद्यालय परिसरभित्र खुला ठाउँ, शिक्षकहरूको व्यवहार, विद्यालय गेटमा रहेका स्थायी र अस्थायी पसलहरू यी सबबारे विवेचना हुनुपर्छ । यहाँ जाडो र गर्मी त्यतिकै हुन्छ । कक्षा कोठामा सहज तरीकाले बस्ने, उज्यालो र खुलापन छ वा छैन ? शिक्षकहरू कस्ता छन् ? शिक्षकहरूले आधारभूत शिक्षाको महŒव बुझेका छन् कि छैनन् ? प्रायः शिक्षकहरूलाई आधारभूत शिक्षाको महŒवबारे बोल्न भनियो भने उनीहरू बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । उनीहरू स्वयं विषयबारे पोख्त छैनन् । घोकन्ते शैलीमा, जे जानेका छन्, घोकइरहेका हुन्छन् । उसमा थप नवीनता, आधुनिकता र वैज्ञानिक क्रियाशीलता आएको छैन । एउटा आधारभूत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले बुवा पीढीलाई जे पढायो, त्यही छोरापीढीलाई पनि पढाइरहेको हुन्छ । पुस्तान्तरले जन्माएको खाडल र नयाँ पुस्तामा जागेको नवीनताको भोकको तुष्टि शिक्ष्Fकबाट भइरहेको हुँदैन । निजी विद्यालयतर्पm पनि पूर्वाधारमा केही सबलता भएपनि त्यहाँ पनि अनेकानेक समस्या छन् । कतिपय निजी विद्यालयहरूको परिसर साँघुरो छ जहाँ कलिला विद्यार्थीहरू कैदीजस्तो अवस्थामा पढ्छन् । नाफामुखी शिक्षाले धन हुने र नहुने समुदायबीच असमान पहुँचको आधारमा बनेको खाडललाई झन् गहिरो बनाइदिएको छ । मन्टेसरी विद्यालयको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू कति बालमैत्री छन् ? यी सब कुरा किन गर्नुप¥यो भने महानगरपालिकाले कस्तो नागरिक निर्माण गर्न चाहँदैछ, यो त्यससँग जोडिएको कुरो हो । आधारभूत शिक्षा तर्पm निजी र सरकारीबीच प्रतिस्पर्धा र दूरीको व्याख्या नै गर्न सकिंदैन । नाफामुखी शिक्षाले दुई खाले समुदाय र वर्गको निर्माण गर्छ । यसले पहुँच हुने र नहुने समुदायका बच्चाहरूमाझ अन्तत्र्रिmया गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी माझ अन्तक्र्रिया नहुँदा उनीहरूको समाजप्रतिको बुझाइ पूर्ण हुन सक्दैन । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय समाज बुझ्नका लागि एकलभाषी शिक्षा पर्याप्त हुँदैन । भाषा, संस्कृति र धनको आधारमा हुने विभाजनलाई आधारभूत शिक्षाले जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसका निमित्त वीरगंज महानगरपालिकाले नाफामुखी विद्यालय शिक्षालाई निरुत्साहित गर्दै आधारभूत विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा संस्थागत ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि महानगरपालिकासँग रणनीति र कार्यनीति दुईटै हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम एउटा सङ्कल्प लिनु जरूरी छ, विद्यालय शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा हो र यसलाई गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा राज्यको हो । यसका लागि स्थानीय सरकारले बाजारमुखी शिक्षालाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन विशेष योजना बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय परम्परा, संस्कृति, विविधता, सीप, पारम्परिक ज्ञानबारे बुझेको हुनुपर्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू कोशी र कर्णालीबारे सूचना राख्छन् तर सिर्सिया खोलाको प्रदूषणबारे बेखबर हुन्छन् । उनीहरूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सूर्यमन्दिर कहाँ छ भन्ने थाहा त हुन्छ तर आप्mनै महानगरभित्र रहेको प्रसिद्ध सूर्यमन्दिर र घडिअर्वा पोखरीबारे थाहा हुँदैन । उनीहरूलाई त्यो सरकारी विद्यालय निर्माणमा कुन व्यक्तिको योगदान छ, थाहा हुँदैन । विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तकमा जे पढ्छ, त्यो उसले देखेको, भोगेको र बाँचेको समाजमा पाउँदैन र जे समाजमा देख्छ, त्यो पाठ्यपुस्तकमा पाउँदैन । विरलै शिक्षक हुन्छन् जो आप्mनो सिर्जनशीलता र कल्पनाशीलताको प्रयोग गर्दै भएकै पाठ्यपुस्तकमार्पmत विद्यार्थीलाई वर्तमान समाजबारे अवगत गराउँछन् ।
यहींंनिर अर्को विषय हो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा । प्राथमिक शिक्षा पाउने कालखण्ड त्यो बेला हो जुन घरमा आमाबाट अपेक्ष्Fित हुन्छ । यो त्यही समय हो जहाँबाट जीवनको प्रत्येक सम्भावनाको बीजारोपण हुन्छ । यस उमेरमा प्राप्त शिक्षाको जीवनभरि प्रभाव र असर रहन्छ । सम्भावनाले भरिएको यो उमेरमा उसले पाउने शिक्षाको दिशा त्यतिकै सही हुन्छ, जब उसको शिक्षाको दिशा सही हुन्छ । सही दिशाको तात्पर्य हो बच्चाको शारीरिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, सिर्जनात्मक, अभिव्यक्ति र सौन्दर्यबोधको विकास । शिक्षाले यी लक्ष्य त्यतिखेर पूरा गर्न सक्छ जब विद्यार्थीले आप्mनो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्छ । शिक्षा बालकेन्द्रित हुनुपर्छ र शिक्षकको भूमिका पथप्रदर्शकको । यस्तोमा के अपरिहार्य हुन्छ भने उसलाई मातृभाषामा शिक्षा दिइयोस् । के विद्यार्थीले शिक्षकको कुरा बुझ्न सकिरहेको छ ? विद्यार्थीले जति सहज तरीकाले शिक्षकको कुरा बुझ्न र गम्न सक्छ, त्यसै अनुपातमा उसको स्वाभाविक विकास हुन्छ । शिक्षकको सम्प्रेषण र विद्यार्थीको ग्रहणशीलतामा भाषिक कारणले दूरी हुनुहुन्न । यस कारणले पनि मातृभाषामा शिक्षणमा जोड दिनुपर्छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले आधारभूत विद्यालयहरूका निम्ति एउटा मापदण्ड तोक्नुपर्छ । महानगरपालिकाले चाह्यो भने स्थानीय तहमैं विज्ञहरूको कमी छैन । विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर आधारभूत शिक्षाबारे विशेष शिक्षानीति ल्याउन सक्छ । यसको लागि महानगरपालिकाले आधारभूत शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्छ । यो समितिले क्रमवार आधारभूत विद्यालयहरूको स्तर अनुगमन, शिक्षकहरूको सामथ्र्य मापन, पूर्वाधार विकासको अभिलेखीकरण गर्छ । आधारभूत तहमा योग्य शिक्षकहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षण गराउनेहरूलाई महानगरपालिकाले विशेष परामर्श तालीम दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी मातृभाषामा पठनपाठनका लागि पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि चाहिने विशेषज्ञता खडा गर्न आधारभूत शिक्षा समितिलाई विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउन सक्छन् । गाँठी कुरा के हो भने के महानगरपालिकाले यस्ता दीर्घकालीन महŒवका सरोकारमा रुचि देखाउँछ ? के आधारभूत शिक्षासम्बन्धी विमर्शलाई महानगरीय विमर्शको स्वरूप दिन सक्छ ? महानगरपालिकासँग चुनौतीसँगै अवसर पनि छ । उसले अवसरलाई चिन्न सक्यो, केही गर्न सक्यो भने अन्यत्रका लागि पनि त्यो उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्छ ।
