स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरू कति सक्षम छन् भन्ने कसी लगाउन अब सजिलो भएको
छ । विगतमा गफ दिन वा भाषण गर्न चतुर अर्थात् वाकपटुहरू उत्तम ठहर्थे । यसो हुँदा काम गर्ने तर गफ दिन नजान्नेहरूको मूल्याङ्कन थिएन । काम गर्नेहरूको मापन हुने खासै मापदण्ड पनि थिएन । तर अब भने काम नगर्ने गफ मात्र गर्नेहरू मतदाताको बीचमा नराम्ररी नाङ्गिने अवस्था आएको छ । अल्छी जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी रहेको स्थानीय तहको बजेट कटौती हुने, रोक्का गरिनेलगायतका सूत्र लगाउन सङ्घीय सरकारले शुरू गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र आव २०७६/०७७ को बजेट विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । असार १२ गते मन्त्रालयले सो निर्देशन जारी गरेको हो । यसअघि असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट तथा राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभाबाट पारित गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा टेकेर सङ्घीय सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ ।
गत वर्ष पनि असार १० गतेसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयले चेतावनी दिएको थियो । अन्तिमपटकको लागि भन्दै पछि छुट दियो । अब यसपटकबाट छुट नदिने मन्त्रालयले लक्षण देखाइसकेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान बजेट खर्च नगरी ल्याप्स गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आवदेखि ल्याप्स रकम जति घटाएर अनुदान दिएको छ । यस सम्बन्धमा पनि अघिल्लो वर्ष नै सरकारले सचेत गराएको भए तापनि यस वर्षदेखि लागू होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । जुन जुन प्रदेश वा स्थानीय तहले चालू वर्षभन्दा आगामी आवको लागि बजेट कम पायो, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मतदातालाई के जवाफ दिने ? समस्या खडा भएको छ । ‘सङ्घीय सरकारले बजेट कम दियो, त्यसैले विकास गर्न सकेनौं’ भन्दै दोष जति सङ्घकोे टाउकोमा खन्याउने ठाउँ अब छैन । दिएको बजेट खर्च गर्न नसकेर कटौती भएको उदाहरण अगाडि उभिएको हुन्छ ।
यस वर्ष पनि असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका स्थानीय तह प्रशस्तै छन् । कतै जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिलेर बखेडा छ । कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीले आवश्यक सहयोग नगर्दा बजेट बन्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भने आपूm निक्कै ठूलो र शक्ति सम्पन्न छु भन्ने घमण्ड छ । तोकिएकै अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्दा आपूm सानो भइजाने ठान्दछ । बजेट जनताको अधिकार हो । यदि सरकारले कडा कदम चाल्यो र स्थानीय तहको कुनै पनि कमजोरीका कारण स्थानीय तहको बजेट रोकिन गयो भने जनप्रतिनिधिहरू अर्को चुनावमा जनताको बीचमा जाने कल्पना नगरे हुन्छ । त्यति बेला गफ र भाषणले जोगाउन सक्दैन ।
छ । विगतमा गफ दिन वा भाषण गर्न चतुर अर्थात् वाकपटुहरू उत्तम ठहर्थे । यसो हुँदा काम गर्ने तर गफ दिन नजान्नेहरूको मूल्याङ्कन थिएन । काम गर्नेहरूको मापन हुने खासै मापदण्ड पनि थिएन । तर अब भने काम नगर्ने गफ मात्र गर्नेहरू मतदाताको बीचमा नराम्ररी नाङ्गिने अवस्था आएको छ । अल्छी जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी रहेको स्थानीय तहको बजेट कटौती हुने, रोक्का गरिनेलगायतका सूत्र लगाउन सङ्घीय सरकारले शुरू गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र आव २०७६/०७७ को बजेट विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । असार १२ गते मन्त्रालयले सो निर्देशन जारी गरेको हो । यसअघि असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट तथा राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभाबाट पारित गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट जाने निकासा रोकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा टेकेर सङ्घीय सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ ।
गत वर्ष पनि असार १० गतेसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहको बजेट रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयले चेतावनी दिएको थियो । अन्तिमपटकको लागि भन्दै पछि छुट दियो । अब यसपटकबाट छुट नदिने मन्त्रालयले लक्षण देखाइसकेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान बजेट खर्च नगरी ल्याप्स गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आवदेखि ल्याप्स रकम जति घटाएर अनुदान दिएको छ । यस सम्बन्धमा पनि अघिल्लो वर्ष नै सरकारले सचेत गराएको भए तापनि यस वर्षदेखि लागू होला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । जुन जुन प्रदेश वा स्थानीय तहले चालू वर्षभन्दा आगामी आवको लागि बजेट कम पायो, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले मतदातालाई के जवाफ दिने ? समस्या खडा भएको छ । ‘सङ्घीय सरकारले बजेट कम दियो, त्यसैले विकास गर्न सकेनौं’ भन्दै दोष जति सङ्घकोे टाउकोमा खन्याउने ठाउँ अब छैन । दिएको बजेट खर्च गर्न नसकेर कटौती भएको उदाहरण अगाडि उभिएको हुन्छ ।
यस वर्ष पनि असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका स्थानीय तह प्रशस्तै छन् । कतै जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिलेर बखेडा छ । कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीले आवश्यक सहयोग नगर्दा बजेट बन्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भने आपूm निक्कै ठूलो र शक्ति सम्पन्न छु भन्ने घमण्ड छ । तोकिएकै अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्दा आपूm सानो भइजाने ठान्दछ । बजेट जनताको अधिकार हो । यदि सरकारले कडा कदम चाल्यो र स्थानीय तहको कुनै पनि कमजोरीका कारण स्थानीय तहको बजेट रोकिन गयो भने जनप्रतिनिधिहरू अर्को चुनावमा जनताको बीचमा जाने कल्पना नगरे हुन्छ । त्यति बेला गफ र भाषणले जोगाउन सक्दैन ।