प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/
सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापनप्रति प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
बर्दिवासमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले संविधानको भावनाविपरीत समावेशितालाई लत्याएर सङ्घीय सरकारले लोकसेवा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै सो विज्ञापन प्रदेश सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तह कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भएको र सोविपरीत केन्द्र सरकारले विज्ञापन जारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले संविधानविपरीत गरेको यस कार्यविरूद्ध कानूनी उपचार खोजिने चेतावनी दिए । सङ्घीय एकताको अर्थ प्रदेश नियन्त्रित हुनुपर्नेमा सङ्घ सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको र समावेशितालाई लत्याउन खोजेकोले कुनैपनि हालतमा सङ्घ सरकारले जारी गरेको लोकसेवा विज्ञापन स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यसप्रकारका संविधानविपरीत र प्रदेश सरकारको हकअधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले निरन्तर प्रहार गर्दैआएको आरोप पनि लगाए ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बर्दिवासमा प्रदेश समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको हो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बैठकमा आआप्mनो विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उनले समन्वय गरेर विकासको कामलाई गति दिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री राउतले अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै बजेट निर्माणको क्रममा सङ्घ र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैलाई भएको बताउँदै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश यादवलगायत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गरेको विज्ञापनप्रति प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
बर्दिवासमा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले संविधानको भावनाविपरीत समावेशितालाई लत्याएर सङ्घीय सरकारले लोकसेवा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै सो विज्ञापन प्रदेश सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताए । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तह कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भएको र सोविपरीत केन्द्र सरकारले विज्ञापन जारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले संविधानविपरीत गरेको यस कार्यविरूद्ध कानूनी उपचार खोजिने चेतावनी दिए । सङ्घीय एकताको अर्थ प्रदेश नियन्त्रित हुनुपर्नेमा सङ्घ सरकारले त्यसमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको र समावेशितालाई लत्याउन खोजेकोले कुनैपनि हालतमा सङ्घ सरकारले जारी गरेको लोकसेवा विज्ञापन स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यसप्रकारका संविधानविपरीत र प्रदेश सरकारको हकअधिकार खोस्ने गरी केन्द्र सरकारले निरन्तर प्रहार गर्दैआएको आरोप पनि लगाए ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बर्दिवासमा प्रदेश समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको हो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बैठकमा आआप्mनो विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताए । उनले समन्वय गरेर विकासको कामलाई गति दिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री राउतले अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै बजेट निर्माणको क्रममा सङ्घ र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैलाई भएको बताउँदै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश यादवलगायत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।