देशमा गणतन्त्र आएको ११ वर्षमा शासन व्यवस्था फेरिएपनि सीमान्तकृत समुदायको अवस्था भने फरिन सकेको छैन । २००७ सालदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन विभिन्न चरणमा सम्पन्न भई प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आएको ११ वर्षमा नेताहरूको आर्थिक हैसियत निकै फेरियो, सीमान्तकृत समुदायको अवस्था नफेरिएको उक्त समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ ।
गणन्त्रण नेपालमा जनताले चयन गरेको जनप्रतिनिबाट तीन तहको सरकार सञ्चालन भएपनि कुनै पनि सरकारले सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उत्थानको लागि काम गर्न नसकेको दलित अगुवा बृजलाल पासवानले गुनासो गरे ।
सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि करोडौ रकम पठाएपनि जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको वृत्ति विकासमा खर्च नगरी आप्mनो मात्र पेट भर्ने काम गरेको पर्सा पकहामैनपुर–३ का करण रामले गुनासो गरे ।
अधिकार प्राप्तिको लागि गणतन्त्र ल्याउन जनान्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको सीमान्तकृत समुदायले ११ वर्षमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दलित महिला अधिकारकर्मी नीला राम दुःखेसो पोख्छिन् । दलित अधिकारकर्मी नीला रामले भने राजतन्त्रको पालामा सबैको अधिकार सङ्कुचित रहेकोले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन सबै तह–तप्काका जनताले बलिदान दिएर गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौं तर नेताहरूको आर्थिक हैसियत फेरिएपनि हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो गरिन् ।
गणतन्त्र आएसँगै देशको समृद्धि र विकासले फडको मार्ने तर सीमान्तकृत समुदायको अवस्था फेरिने चाहना अझै अधूरो रहेको दलित अधिकारकर्मी रामको गुनासो छ । सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गतका दलितहरू अहिले पनि घरबारविहीन रहेकास गरिबी, अशिक्षा र पछ्यौटेपनको दलदलबाट माथि उठ्न नसकेका, गणतन्त्र र सङ्घीयताजस्ता विषयले छुन नसकेको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रध्यापक डा.विश्वम्भर शर्माले बताए ।
पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका जानकीटोला बस्ने डोम समुदायका बालबालिकालगायत जिल्लाका अन्य ठाउँका सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट वन्चित रहेकाले जनप्रतिनिधिले विशेष चासोका साथ आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार्न ध्यान दिनुपर्ने डा.शर्माको सुझाव छ । १०४ वर्ष राजतन्त्रको शासन रहेकोे मुलुकका जनताले गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा सुख, शान्ति र समृद्धि आउने र रोजगार सिर्जना हुने आशा राखेकोमा हुन नसकेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।
