यतिखेर नेपाल पुरानो केन्द्रित एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रको रूपमा आपूmलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारसहित मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गदै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।
नेपालको संविधानको मूल सार नै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएबाट नेपालको आगामी यात्रा समुन्नत समाजवादी राष्ट्र निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रो विकासको अवधारणा अब उपेक्षित, शोषित र बहिष्करणमा परेका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति तथा समावेशी र समानुपातिक समन्यायिक विकाससहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रशासकीय समुत्थानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानून, नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध र सम्मुन्नत नेपाल निर्माण गर्नु नै हो । त्यसैले जनताबाट दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भूमिका महŒवपूर्ण हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र पार्टीले केही आधारभूत कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
जन अपेक्षा अनुसार सरकार र नेकपाले समुन्नत समाजवादी राष्ट्र निर्माणतर्फ आपूmलाई केन्द्रित गराउनुपर्ने देखिन्छ । तर यो बाटो त्यति सहज भने छैन । यो निकै चुनौतीपूर्ण बाटो छ । तर दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले यो चुनौतीपूर्ण बाटोको सहज अवतरण गराउनैपर्छ । किनभने नेकपाले सधै चुनाव जितिरहने अवस्था नआउन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– भारतको पश्चिम बङ्गालमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार । सन् १९७७ देखि २००७ सम्म करीब तीन दशक चलेको कम्युनिस्ट सरकार आज छैन । सशस्त्र सङ्घर्षबाट अघि बढ्ने कुरा झनै कठिन छ र नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो सम्भव पनि देखिन्न भन्ने कुरा विगतका प्रयोग र अनुभवबाट देखिसकिएको छ । हाल स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता, विधि र प्रक्रियाका आधारमा नै समाजवादतर्फ अघि बढ्न नेकपा नेतृत्वको सरकारले केही आधारभूत कार्य गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा अहिले देखापरेको प्रवृत्ति जस्तै–सम्पन्न र पहुँचवालाले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था कायम रह्यो भने वर्तमान लोकतन्त्र पूँजीवादी लोकतन्त्रमा परिणत हुने खतरा रहन्छ । विपन्न तथा आधारभूत समुदायका नेता चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बनेमा चुनावले लोकतन्त्रलाई पूँजीवादीहरूकै पोल्टामा पु¥याउने स्थिति पैदा हुन्छ । राजनीतिक सत्ता वा सरकारसँग साठगाँठ तथा दलाल शक्तिहरूको गठजोडमा राष्ट्रिय पूँजी खुम्चने र बाह्य पूँजीको आकार बढ्ने खतराबाट देशलाई बचाउने दायित्व सरकारको हो ।
कानूनी क्षेत्रमा सुधार
मुलुकलाई समाजवादी दिशातर्फ अघि बढाउन कतिपय कानून बाधक छन् । त्यस्ता बाधक कानूनको समयमैं पहिचान गरी त्यसको संशोधन, सुधार, खारेजी र नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो । कतिपय सुधार संसद् र कतिपय बजेटमार्फत गर्नुपर्छ । यसलाई सरकार र त्यसले नेतृत्व गरेको पार्टीले उच्च महŒव दिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छ । किनभने भूमि स्वामित्वसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध र व्याख्याले समाजवादतर्फको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्दछ । यसले राष्ट्रिय उद्योग, पूँजी र पूर्वाधार विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ । अहिले देशको ७२ प्रतिशत जग्गा राज्यको र बाँकी निजी स्वामित्वमा छ । निजी स्वामित्वको जमीन प्रयोग गर्ने कार्य कठिन छ । राष्ट्रिय पूँजी विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र समाजवादी दिशामा अघि बढ्न भूउपयोगी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । जमीनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिफलका आधारमा जमीनको वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ । कृषि भूमिमा पर्याप्त कर छुट, अनुदान र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । यसले धेरै मानिसलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने र कृषि व्यवसायीकरणमा मदत पुग्छ । कृषिजन्य उद्योग स्थापनामा मदत पु¥याउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुका लागि मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यस्तै आवास, औद्योगिक, व्यावसायिक जमीनलाई त्यही अनुसार नामाकरण गरी पुर्जा दिनुपर्छ । आवासीय जमीनमा उद्योग खोल्न नपाउने र औद्योगिक जमीनमा घर निर्माण गरी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी घरबारविहीनका लागि सरकारले आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूका निम्ति बस्ती विकास गरी आवास उपलब्ध गराउने र रोजगार सिर्जना गरी उनीहरूको जीवन सहज तुल्याउनुपर्छ । सुकुम्बासीका नाममा जबर्जस्ती सरकारी जमीन ओगटेर बस्ने र सुविधा हडप्ने सबैमाथि कडा कानूनी कारबाई गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय जिल्लामा पुर्खौंदेखि बसोवास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारको हकमा निश्चित शुल्क लिएर एकपटकका लागि पुर्जा वितरण गरेर यो समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । जग्गा बाँडेर नभई उद्यम र आवासको ग्यारेन्टी गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै जमिन बाँझो राख्नेमाथि कारबाही र जरिवाना गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । जमीनमा स्वामित्व नभएकै कारण धेरै मानिस बेरोजगारी बनिरहने तर कतिपयको स्वामित्वमा रहेको जमीन बाँझो रहने अवस्थामा सुधार ल्याउन कडा कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले जमीनको प्रभावकारी सदुपयोग भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । जमीनबाट उत्पादन बढाउन सरकारले खास क्षेत्रमा खास उत्पादनको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त अनुदान, ऋणलगायत प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसैगरी खण्डीकृत कृषि प्रणालीलाई रोकेर सहकारी, लिज वा करारमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि उचित कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन (जल, जङ्गल, जमीन) र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा व्यापक परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । हरियो वन नेपालको धनभन्दा हामीलाई गर्व लाग्दथ्यो तर अहिले त्यो इतिहास बनिसकेको छ । हरियो वन सकियो, चुरे विनाश तीव्र छ । नदीनाला र खोलाको ढुङ्गा बालुवामा माफियाहरूको बिगबिगी कहिल्यै अन्त्य भएन । मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ मूल्यको काठ र जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा सामग्री आयात भइरहेको छ । दुईतीन दशक अघिसम्म चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हरेक महीना सरदर एकदेखि डेढ अर्बको चामल आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भएको छ । विगत दश वर्षमा कृषिको वार्षिक उत्पादन तीन प्रतिशतभन्दा नबढेको तथ्याङ्क छ । कम्तिमा दुईतिहाई जनता कृषिमा आधारित भएर जम्मा एकतिहाई मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गर्ने नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन कृषि योजना आयो र गयो पनि तर उपलब्धि जस्ताको त्यस्तै रह्यो । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही दशक पहिले राज्यको काम उद्योगधन्दा चलाउने र व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन भनेर खर्बौ रुपियाँको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेचियो । यस्तो अवस्थामा अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापनसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालको कलकारखाना र उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ ।
सुशासनमा जोड
सूचना प्रविधिको विकासलाई देश विकासको पक्षमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारका क्षेत्रमा नगदरहित विद्युतीय कारोबार बढाउन राज्यले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घूस र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मदत पुग्छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता ल्याउन मदत गर्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी योग्य, सक्षम, इमानदार राष्ट्रसेवकलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।
औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण
सरकारले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । ठूलो परिमाणमा उद्योग तथा व्यवसाय भएमा मात्र धेरैले रोजगार पाउन सक्छन् । विशेषगरी छिटो र धेरै रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने कृषि, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ।
विकास र समृद्धि कसैको एक्लै प्रयासबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि सबैको साझा प्रयास, समन्वय र सक्रियता आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारले सबैलाई सहभागी गराउने र सबैका लागि अवसर सृजना गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुक समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
