शान्ति सुरक्षा खोइ ?

    हत्या, हिंसा र असुरक्षाले फेरि टाउको उठाउन थाल्यो । अर्ध भूमिगत सङ्गठनले चन्दा माग्ने, आगजनी गर्ने र बम पड्काउने घटनाले हिजोको दिनलाई मात गर्ने हो कि ?  सर्वसाधरणमा त्रास बढदो छ । प्रहरी कारबाईमा नेकपा विप्लवको एकजना कार्यकर्ताको ज्यान गएको एक साता नबित्दै पाँचजनाको ज्यान जानेगरी मुलुकको केन्द्रीय राजधानीमा बम विस्फोट हुनुले सुरक्षा छ भन्ने अवस्था रहेन । घटना आकस्मिक होइन । त्यसभन्दा पहिले पनि एनसेल बमकाण्डमा राजधानीमैं सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । यति हुँदा  पनि सरकारले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न सकेको रहेनछ भने राजधानी बाहिरका जनताका लागि  शान्ति, सुरक्षा कल्पनामात्रै हो । वीरगंजमा एकजना बालकको अपहरण पछि हत्या, सोको एक हप्ता पहिले बारामा वृद्धको हत्या, त्यसको केही दिन पहिले धनुषामा अढाई वर्षीय बालकको नरबली । सनम शाक्य हत्याकाण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्डलगायत चर्चामा आएका केही हत्याकाण्ड हुन् । सो बाहेक पाँचथरमा सामूहिक हत्या, रिना बस्नेत, गौचन हत्याकाण्ड, पर्सामा सुनीतादेवी हत्यालगायत घटना सतहमा आएर पनि ओझेल परेका छन् । सतहमा नआएका र सधैं ओझेलमा परेका घटनाहरू कैयन छन्  ।  हत्या, बलात्कार, अपरहणका घटनाहरू नभएको दिन शायद नै होला ।
    अर्ध भूमिगत माओबादी सङ्गठनबाहेक अन्य घटनाहरूमा कुनै ठूलो सञ्जाल तथा गिरोह देखिंदैन । काठमाडौं, वीरगंज र धनुषामा भएका बालक अपहरणपछि हत्याका घटना केही व्यक्तिले गरेका थिए । अन्य अधिकांश  घटना असङ्गठित नवसिकारूहरूबाट भएको देखिन्छ । आफन्तजन तथा परिवारका सदस्यहरूबाटै भएका हत्या–हिंसाका घटनापनि कम छैन । जब देशमा न्याय–कानून हराउँछ तब अराजकताले ठाउँ लिन्छ । नागरिकमा जिम्मेवारीबोध र राज्यको डर हुँदैन । हिजोका दिनमा नेपाली बजारहरू भारतीय अपराधीको चरनस्थल बनेका थिए । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र सरकार एवं सुरक्षा निकायको सक्रियताका कारण केही वर्षदेखि नागरिकले राहत पाएको छ । तर पछिल्लो समय असङ्गठित आपराधिक घटनालाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन, भोलि सङ्गठित अपराधले टाउको उठाए, अवस्था के होला ?
    केही अपराधी पक्राउ परेका छन् । त्यति नै सुरक्षा निकायको बहादुरी होइन । आजको प्रहरीको दायित्व अपराध हुनै नदिनु हो । लाठी हान्ने र बन्दूक पड्काउने मात्र नभई समाजमा आपराधिक घटना अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि प्रहरी सङ्गठन हो । उसले त समाजको चाल तथा गति र रङ्गढङ्गको अध्ययन गरेर पछि हुने घटना पहिले नै थाहा पाउन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठनको केन्द्रीय नीत्ीि पनि यही हो । सुनीतादेवीलगायत परिवारका सदस्यबाट भएका घटनामा पनि राज्य जिम्मेवार छ । समयमा कानूनी निकास नदिंदा कसैले मन बढेर अरूको हत्या गरेको छ भने कतिपय पीडितले न्याय पाउन नसकेपछि असह्य भएर वा ‘कानूनी बाटोमा जाँदा न्याय पाइँदैन’ भन्ने सोच भएर  हत्या हिंसामा उत्रेका छन् । ‘मुलुकमा सरकार छ, कानून छ, दण्ड र पुरस्कार निश्चित छ’ भन्ने आभास नागरिकमा गराउन वर्तमान सरकार असफल भएकै हो । यस्ता कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने समय अझै छ । अन्यथा हिजो दुईतिहाई बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेस र छिमेकी भारतमा पनि शासनको चिरस्थायित्व पाएको भनिएको भारतीय कांग्रेसको अवस्थामा नेपालका सत्तारूढ कम्युनिस्टहरूलाई पुग्न बेर लाग्नेछैन ।