ओमप्रकाश खनाल
बारा र पर्सामा आँधीले उत्पात मचाएको एक महीना पुग्दैछ । यसैबीच २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको ४ वर्ष पूरा भएको छ । बारा र पर्साको प्राकृतिक विपद्मा २८ जनाको ज्यान गयो । चार वर्ष अघिको भूकम्पमा ८ हजार ८ सय ५७ जनाको मृत्यु भयो । भौतिक क्षति खर्बौ रुपियाँ बराबर पुग्यो, त्यसको परिपूरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मानवीय क्षतिको मानसिक आघातको पूरण सम्भव हुनै सक्दैन । यस्ता विपत्तिहरू बाजा बजाएर आउँदैनन् । तर अकल्पनीय क्षति र अतुलनीय पीडा बिसाएर जान्छन् । प्रत्येक विपद्को स्मृतिमा व्यक्त हुने सतर्कता र सचेतनाका कुराहरू कर्मकाण्डमा सीमित हुनु चाहिं विडम्बनापूर्ण छ ।
भूकम्पको क्षति आलो रहँदा भूकम्प प्रतिरोधी एकीकृत आवास र संरचना निर्माणको कुरा जोडतोडले उठेको थियो । अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त एक सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव ततकालीन संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले दिएका थिए । भौतिक संरचनालाई मात्र क्षतिको कारण मानिएको थिएन, भौगर्भिक अवस्था पनि क्षतिको कारण थियो । भूकम्पीय क्षतिले खुलेको त्यो चेतनाको यतिखेर प्रायः अवसान भइसकेको छ । जोखिममूर्ण भनिएका स्थानमा धमाधम भवन ठडिएका छन् । प्रत्येक एक सय वर्षको समयान्तरमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा एकीकृत बस्ती क्षति न्यूनीकरणका दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्छन् । यो सहज नभए पनि असम्भव भने होइन । अहिले दाताले बनाइदिएका एकाध उदाहरणमात्र छन् । सरकार यस्ता योजनामा उदासीन छ ।
बारामा आँधीको विपत्तिपछि मौसम पूर्वानुमानका सूचनाहरूको प्रवाह केही बाक्लिएको भान भइराखेको छ । समयान्तरमा यो सक्रियता सुस्ताएर गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । विपद्पूर्वको सावधानीबाट क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ । विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसमा मात्र सीमित हुनु चाहिं झन खतरनाक प्रवृत्ति हो ।
अहिले भूकम्पीय क्षतिको स्मृतिको बेला परेकोले केही मिडियामा तथ्याङ्कीय तानाबानामा जेलिएका समाचार र चासोहरू समाचार र विश्लेषणको विषय बनेका छन् । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र योजनाहरू के कस्ता छन् ? त्यसको प्रभावकारिताका निम्ति काम भयो, भएन ? यस्ता तथ्यहरूको खोजबिन अहिले हुनै छोडेको भान हुन्छ । यतिखेर पुनर्निर्माणको तथ्याङ्कमात्र खोजिएको छ । सतर्कता र पूर्वतयारीका विषय ओझेलमा छन् । अङ्कगणितीय प्रगतिको खोजीसमेत मौसमीमात्र बनेको छ । समाचारको सिलसिला शुरू हुन अब अर्को १२ वैशाख कुर्नुपर्नेमा कुनै खालको द्विविधा पाल्नु आवश्यक छैन ।
सम्झना हुन्छ, वैशाख १२ पछिका भूकम्पीय पराकम्पनले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक गति मोड्न सफल भएको थियो । संविधान निर्माणका स्वार्थमा चारैतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरूले त्यही भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणलाई देखाएर त्यही वर्षको असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भएका थिए । त्यही निहुमा मुलुकले ६ महीनाको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो । भूकम्पले पीडा बोकाएर गयो । त्यही पीडालाई आवरण बनाएर राजनीतिले संविधान ल्यायो । संविधानका असन्तोषहरू सडक हुँदै सत्तामा विलय भइसके । तर भूकम्प प्रभावितका औसत पीडा आजसम्म पनि कचल्टिएर जहाँको त्यहीं छ । पुनर्निर्माणको दायित्व अलपत्र परेको भान हुन थालेको छ । ५ वर्षमा सक्ने भनिएको पुनर्निमाण आधा पनि पूरा भएको छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण नामको सरकारी संयन्त्र कामभन्दा राजनीतिको अखडा बढी बनेको छ । पुनर्निर्माणका लागि कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो । प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ३ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यो वर्षमात्र निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका निम्ति सरकारले ५२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी आवास भत्केका थिए । तीमध्ये १ लाख ४१ हजार ६ सय २६ ओटा पुनर्निर्मित भएका छन् । २ लाख ३० हजार ६ सय ६५ घर निर्माणाधीन छन् । ३ लाख ८० हजार ३० परिवारले अझै अनुदानको पूरा रकम पाएको छैन । क्षतिग्रस्त ३ सय ७९ सरकारी भवनमध्ये आधाजसो निर्माण पूरा गरिएको छ ।
सरकारी योजना कतिसम्म हचुवा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको भेउ पाउन दातालाई देखाउन हतारमा तयार पारिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए)मात्र पर्याप्त हुन सक्छ । पिडिीएनएले पुनर्निर्माणका निम्ति ७ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । अहिले ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको छ । ४ खर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेका दातामध्ये कमैले प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । दाताबाट ५८ अर्बभन्दा बढी आएको छैन । सरकार पुनर्निर्माणको रकम जुटाउने चुनौतीमा छ । आवश्यक ६ खर्ब २९ अर्बमध्ये २ अर्ब सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबाट आउने अनुमान सरकारको छ । अपुग ४ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको स्रोत सरकारसँग छैन । यो तथ्याङ्कीय परिदृश्यले ५ वर्षमा पुनर्निर्माण पूरा हुनेमा आशावादी हुने आधारसमेत भरपर्दो देखिन्न । पुनर्निर्माणको लक्ष्यमा पुग्न अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? यो अलमलको विषय बनेको छ ।
भूकम्पीय क्षति ताजै रहँदा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको बहस निकै चर्केको थियो । सरकारले भवन निर्माण मापदण्डमा कडाइ गर्ने भनेको थियो । ती सबै सक्रियता अहिले सुस्ताइसकेका छन् । भूकम्पीय जोखिम बढी मानिएको काठमाडौंमा भवन निर्माण मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर भत्काउने भनिएको थियो । त्यसताका काठमाडौंमा मात्रै ३ हजार ५ सय ३८ घरधनीले जोखिममा रहेका घर भत्काइदिन महानगरमा निवेदन दिएका थिए । समयान्तरमा भूकम्पीय त्रास मत्थर भएसँगै यो तत्परता ओझेलमा प¥यो । महानगरले प्रशासनमा पठाएका निवेदनबारे प्रशासन बेखर छ । निवदेकलाई पनि चासो छैन । जोखिम न्यूनीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनता कुनै पनि बेला ठूलो जनधनको क्षतिको कारण बन्न सक्छ भनेर सतर्क हुन जरूरी ठानिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० नयाँ खुला स्थान र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसङ्ख्या बराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने भनिएको थियो । यस्ता विषय बहसमैं सीमित भए ।
भूकम्पताका खुबै चर्चामा आएको एउटा अर्को विषय हो, जनशक्तिको अभाव र त्यसको समाधानका लागि स्वदेशी श्रमशक्तिको उपयोग । पुनर्निर्माण शुरू भएपछि ५ वर्षका लागि नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेदेखि बाहिरी देशमा गएको जनशक्ति फर्काएर काममा लगाउनेसम्मका कुरा भए । तर पुनर्निर्माणको गति र वैदेशिक श्रम सम्झौतामा सरकारको अशक्तिले यी हावादारी गफबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेका छन् । पुनर्निर्माणमात्र होइन, उत्पादनका प्रत्येक आयाममा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले ९ लाख युवा बेरोजगार भएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यो अध्ययनको विधि र तथ्याङ्क स्रोतका आधारमा केही तलमाथि हुन सक्ला, तर बेरोजगारीको प्रवृत्ति भने करीब उस्तै हो । यो बेरोजगारी जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणमा लगाउन नसकिने होइन, यसमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव छ ।
सन्दर्भ फेरि बारा विपत्तिको, आँधीबाट २४ सयभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये आधाजसो पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् । घरवारविहीनहरू चर्को घाममा पालको ओतमुनि छन् । बर्खा अघि नै स्थायी वास बनाएर दिने सरकारको घोषणा छ । घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएको छ । तहगत सरकारका प्रक्रियागत ढिलासुस्ती अवरोध बन्दैन भनेर आश्वस्त हुने आधार छैन । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिन्न । सतर्कता र पूर्वतयारीबाट क्षति न्यूनीकरण भने असम्भव छैन । आपत् आइलाग्दा योजनाका अनेक तानाबना बुन्ने गरिएको छ । तर, अवस्था सामान्य बनेसँगै उदासीनता साध्ने प्रवृत्तिले विपद्को सामना र क्षति न्यूनीकरणको सामथ्र्य नै शिथिल बनिराखेको छ यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
बारा र पर्सामा आँधीले उत्पात मचाएको एक महीना पुग्दैछ । यसैबीच २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पको ४ वर्ष पूरा भएको छ । बारा र पर्साको प्राकृतिक विपद्मा २८ जनाको ज्यान गयो । चार वर्ष अघिको भूकम्पमा ८ हजार ८ सय ५७ जनाको मृत्यु भयो । भौतिक क्षति खर्बौ रुपियाँ बराबर पुग्यो, त्यसको परिपूरण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । मानवीय क्षतिको मानसिक आघातको पूरण सम्भव हुनै सक्दैन । यस्ता विपत्तिहरू बाजा बजाएर आउँदैनन् । तर अकल्पनीय क्षति र अतुलनीय पीडा बिसाएर जान्छन् । प्रत्येक विपद्को स्मृतिमा व्यक्त हुने सतर्कता र सचेतनाका कुराहरू कर्मकाण्डमा सीमित हुनु चाहिं विडम्बनापूर्ण छ ।
भूकम्पको क्षति आलो रहँदा भूकम्प प्रतिरोधी एकीकृत आवास र संरचना निर्माणको कुरा जोडतोडले उठेको थियो । अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त एक सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव ततकालीन संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले दिएका थिए । भौतिक संरचनालाई मात्र क्षतिको कारण मानिएको थिएन, भौगर्भिक अवस्था पनि क्षतिको कारण थियो । भूकम्पीय क्षतिले खुलेको त्यो चेतनाको यतिखेर प्रायः अवसान भइसकेको छ । जोखिममूर्ण भनिएका स्थानमा धमाधम भवन ठडिएका छन् । प्रत्येक एक सय वर्षको समयान्तरमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा एकीकृत बस्ती क्षति न्यूनीकरणका दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्छन् । यो सहज नभए पनि असम्भव भने होइन । अहिले दाताले बनाइदिएका एकाध उदाहरणमात्र छन् । सरकार यस्ता योजनामा उदासीन छ ।
बारामा आँधीको विपत्तिपछि मौसम पूर्वानुमानका सूचनाहरूको प्रवाह केही बाक्लिएको भान भइराखेको छ । समयान्तरमा यो सक्रियता सुस्ताएर गयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । विपद्पूर्वको सावधानीबाट क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ । विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसमा मात्र सीमित हुनु चाहिं झन खतरनाक प्रवृत्ति हो ।
अहिले भूकम्पीय क्षतिको स्मृतिको बेला परेकोले केही मिडियामा तथ्याङ्कीय तानाबानामा जेलिएका समाचार र चासोहरू समाचार र विश्लेषणको विषय बनेका छन् । भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय र योजनाहरू के कस्ता छन् ? त्यसको प्रभावकारिताका निम्ति काम भयो, भएन ? यस्ता तथ्यहरूको खोजबिन अहिले हुनै छोडेको भान हुन्छ । यतिखेर पुनर्निर्माणको तथ्याङ्कमात्र खोजिएको छ । सतर्कता र पूर्वतयारीका विषय ओझेलमा छन् । अङ्कगणितीय प्रगतिको खोजीसमेत मौसमीमात्र बनेको छ । समाचारको सिलसिला शुरू हुन अब अर्को १२ वैशाख कुर्नुपर्नेमा कुनै खालको द्विविधा पाल्नु आवश्यक छैन ।
सम्झना हुन्छ, वैशाख १२ पछिका भूकम्पीय पराकम्पनले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक गति मोड्न सफल भएको थियो । संविधान निर्माणका स्वार्थमा चारैतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरूले त्यही भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणलाई देखाएर त्यही वर्षको असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भएका थिए । त्यही निहुमा मुलुकले ६ महीनाको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो । भूकम्पले पीडा बोकाएर गयो । त्यही पीडालाई आवरण बनाएर राजनीतिले संविधान ल्यायो । संविधानका असन्तोषहरू सडक हुँदै सत्तामा विलय भइसके । तर भूकम्प प्रभावितका औसत पीडा आजसम्म पनि कचल्टिएर जहाँको त्यहीं छ । पुनर्निर्माणको दायित्व अलपत्र परेको भान हुन थालेको छ । ५ वर्षमा सक्ने भनिएको पुनर्निमाण आधा पनि पूरा भएको छैन ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण नामको सरकारी संयन्त्र कामभन्दा राजनीतिको अखडा बढी बनेको छ । पुनर्निर्माणका लागि कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो । प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ३ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यो वर्षमात्र निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानका निम्ति सरकारले ५२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी आवास भत्केका थिए । तीमध्ये १ लाख ४१ हजार ६ सय २६ ओटा पुनर्निर्मित भएका छन् । २ लाख ३० हजार ६ सय ६५ घर निर्माणाधीन छन् । ३ लाख ८० हजार ३० परिवारले अझै अनुदानको पूरा रकम पाएको छैन । क्षतिग्रस्त ३ सय ७९ सरकारी भवनमध्ये आधाजसो निर्माण पूरा गरिएको छ ।
सरकारी योजना कतिसम्म हचुवा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको भेउ पाउन दातालाई देखाउन हतारमा तयार पारिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए)मात्र पर्याप्त हुन सक्छ । पिडिीएनएले पुनर्निर्माणका निम्ति ७ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । अहिले ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको छ । ४ खर्ब रुपियाँ दिने घोषणा गरेका दातामध्ये कमैले प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन् । दाताबाट ५८ अर्बभन्दा बढी आएको छैन । सरकार पुनर्निर्माणको रकम जुटाउने चुनौतीमा छ । आवश्यक ६ खर्ब २९ अर्बमध्ये २ अर्ब सरकारको नियमित कार्यक्रम, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबाट आउने अनुमान सरकारको छ । अपुग ४ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको स्रोत सरकारसँग छैन । यो तथ्याङ्कीय परिदृश्यले ५ वर्षमा पुनर्निर्माण पूरा हुनेमा आशावादी हुने आधारसमेत भरपर्दो देखिन्न । पुनर्निर्माणको लक्ष्यमा पुग्न अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? यो अलमलको विषय बनेको छ ।
भूकम्पीय क्षति ताजै रहँदा भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको बहस निकै चर्केको थियो । सरकारले भवन निर्माण मापदण्डमा कडाइ गर्ने भनेको थियो । ती सबै सक्रियता अहिले सुस्ताइसकेका छन् । भूकम्पीय जोखिम बढी मानिएको काठमाडौंमा भवन निर्माण मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर भत्काउने भनिएको थियो । त्यसताका काठमाडौंमा मात्रै ३ हजार ५ सय ३८ घरधनीले जोखिममा रहेका घर भत्काइदिन महानगरमा निवेदन दिएका थिए । समयान्तरमा भूकम्पीय त्रास मत्थर भएसँगै यो तत्परता ओझेलमा प¥यो । महानगरले प्रशासनमा पठाएका निवेदनबारे प्रशासन बेखर छ । निवदेकलाई पनि चासो छैन । जोखिम न्यूनीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनता कुनै पनि बेला ठूलो जनधनको क्षतिको कारण बन्न सक्छ भनेर सतर्क हुन जरूरी ठानिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० नयाँ खुला स्थान र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसङ्ख्या बराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने भनिएको थियो । यस्ता विषय बहसमैं सीमित भए ।
भूकम्पताका खुबै चर्चामा आएको एउटा अर्को विषय हो, जनशक्तिको अभाव र त्यसको समाधानका लागि स्वदेशी श्रमशक्तिको उपयोग । पुनर्निर्माण शुरू भएपछि ५ वर्षका लागि नेपाली युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेदेखि बाहिरी देशमा गएको जनशक्ति फर्काएर काममा लगाउनेसम्मका कुरा भए । तर पुनर्निर्माणको गति र वैदेशिक श्रम सम्झौतामा सरकारको अशक्तिले यी हावादारी गफबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेका छन् । पुनर्निर्माणमात्र होइन, उत्पादनका प्रत्येक आयाममा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले ९ लाख युवा बेरोजगार भएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यो अध्ययनको विधि र तथ्याङ्क स्रोतका आधारमा केही तलमाथि हुन सक्ला, तर बेरोजगारीको प्रवृत्ति भने करीब उस्तै हो । यो बेरोजगारी जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणमा लगाउन नसकिने होइन, यसमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव छ ।
सन्दर्भ फेरि बारा विपत्तिको, आँधीबाट २४ सयभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । तीमध्ये आधाजसो पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् । घरवारविहीनहरू चर्को घाममा पालको ओतमुनि छन् । बर्खा अघि नै स्थायी वास बनाएर दिने सरकारको घोषणा छ । घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भनिएको छ । तहगत सरकारका प्रक्रियागत ढिलासुस्ती अवरोध बन्दैन भनेर आश्वस्त हुने आधार छैन । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिन्न । सतर्कता र पूर्वतयारीबाट क्षति न्यूनीकरण भने असम्भव छैन । आपत् आइलाग्दा योजनाका अनेक तानाबना बुन्ने गरिएको छ । तर, अवस्था सामान्य बनेसँगै उदासीनता साध्ने प्रवृत्तिले विपद्को सामना र क्षति न्यूनीकरणको सामथ्र्य नै शिथिल बनिराखेको छ यmपजबलब२िनmबष्।िअयm