समृद्धिका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना

शीतल महतो
    गरीबी निवारणको सबैभन्दा सशक्त औजारको रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई लिइने गरिन्छ । गरीबीका सबै स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने हुनाले यसलाई सबैभन्दा सशक्त अस्त्रको रूपमा लिइने गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आयगत गरीबी मात्र होइन, असमानता हटाउन र सामाजिक समावेशीकरण बढाउनपनि ठूलो योगदान दिन्छ । यसका साथै मानवीय पूँजी बढाउन, भोकमरी कम गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नसमेत यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । रोजगार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा समावेशी आर्थिक विकास एवं समृृद्धि हासिल गर्नसमेत यसको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको छ ।
    यो योजना शुरू गर्दा सरकारको तयारी भव्य देखिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले त्यस अनुसारको सक्रियता देखाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको तस्बिरसहित नयाँ युगको शुरूआतका रूपमा यसलाई लिइएको थियो । मजदूर कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको यो कार्यक्रमलाई उद्योग प्रतिष्ठानले समेत स्वागत गरेका हुन् । यो योजना अन्तर्गत श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदानकर्ताहरूले वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने भएका छन् । पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिताका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ समेत लागू गरेको छ ।  वृद्धावस्थाका सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र उक्त रकमबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्ने नीति सो कार्यविधिमा समाविष्ट छ । यसरी काम गर्ने उमेरमा श्रम गरेर राज्यका लागि योगदान गरेकाहरूको कदरस्वरूप वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि नीति बनाइनुले श्रमिकहरूमा नयाँ उमङ्ग र उत्साह थपिएको छ । यो योजनाको कार्यान्वयन सफल भएमा अब वृद्धावस्था, बिरामी अवस्था, अशक्त अवस्था वा दुर्घटना भएको अवस्थामा श्रमिकहरूले आर्थिक समस्याले पिरोलिनुपर्ने छैन । आर्थिक अभावका कारण उचित औषधोपचार नपाउने, परिवारको सदस्य आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने चिन्ता पनि यसले दूर गर्छ । योजनामा आश्रित परिवारका सदस्यले पनि निश्चित अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत औषधि उपचार सुनिश्चित गरिनु, दुर्घटना र अशक्तताबापत सुविधा समावेश हुनु योजनाका महŒवपूर्ण पक्ष हुन् । तर अन्य जस्तै यो योजनाको कार्यान्वयनमा पनि थुप्रै समस्या र चुनौती आउन सक्ने सम्भावना त्यतिकै छ ।
    केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकभर साना, मझौला र ठूला गरी करीब नौ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीको सङ्ख्या ३४ लाख हाराहारी छ । सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने नीति ल्याए पनि काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिएको तीन महीनाको उपलब्धि हेर्दा निराशाजनक रहेको छ । उपत्यकाका लागि सूचीकरण गर्न दिएको तीन महीने समय गत सोमवार सकिंदा एक हजार चार सय ६८ उद्योग प्रतिष्ठानमात्र सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन्. । यो अवधिमा कम्तीमा १५ हजार रोजगारदाता सूचीकृत हुने सरकारको अपेक्षा थियो । तर अपेक्षा अनुरूप सूचीकृत नभएपछि सरकारले यसका लागि पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । अत्यन्त महŒवाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा गत मङ्सिर ११ मा यो शुरू भएको थियो । मङ्सिर ६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि सूचीकरणका लागि रोजगारदातालाई आह्वान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा सूचीकरणका लागि कोषले काठमाण्डौं उपत्यकामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानका लागि फागुन ६ गतेसम्म अवधि तोकेको थियो । यस्तै प्रदेश नं. ३ मा मङ्सिर १५, प्रदेश नं. १ मा पुस १ र प्रदेश नं. २ मा पुस १५ गते यो योजना शुरू भएको थियो । यसैगरी माघ १ गतेदेखि गण्डकी र प्रदेश नं. ५ तथा माघ १५ देखि कर्णाली र प्रदेश नं. ७ मा रहेका उद्योगलाई सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसरी कोषमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका एक हजार चार सय ६८ रोजगारदातामध्ये एक हजार दुई सय तीन काठमाडौं उपत्यकाका मात्र हुन् । सूचीकरणका लागि निवेदन दिएकामध्ये गत सोमवारसम्म प्रमाणीकरण हुनेको कुल सङ्ख्या ६ सय ४८ मात्र हो । सरकारले योजनाबाट कोही पनि श्रमिक छुट्न नहुने बताउँदै आएको छ । तर रोजगारदाताको सूचीकरणको गति हेर्दा यो कार्यक्रममा सबै श्रमिक समेट्न वर्षौ लाग्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी शुरूमा ठूला रोजगारदाताको सूचीकरण उत्साहपूर्वक देखिएको थियो । ठूला र कर्पोरेट संस्कारका उद्योग प्रतिष्ठान एक डेढ महीनाभित्रै सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
    यो योजना कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताले सूचीरकणमा जानैपर्ने कानूनी प्रावधान छ । योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले मजदूर कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवृद्धा सुरक्षालगायत सुविधा पाउँछन् । अहिले सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले होला, सबैको आकर्षण सरकारी जागिरमा छ । यो योजनाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि वृद्ध अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबैको आकर्षण यसप्रति बढेको छ । नेपालमा पहिलोपटक शुरू यो योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा सबैको छ ।  योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप यसप्रति व्यवसायी उत्साहित भएका छैनन् । वास्तवमा यो कार्यक्रम मजदूर, कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायी दुवैको पक्षमा छ । यसले उद्योग प्रतिष्ठानमा उत्पादकत्व बढाउने निश्चित छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने मजदूर कर्मचारीले भविष्यको सुरक्षाका लागि बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न । यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल बनाउने हो भने सरकारले यसको महŒव बुझाउँदै मझौला तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई सूचीकृत हुन प्रेरित गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित पक्षबीच उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य र एकता हुनैपर्छ । किनभने कोषमा जम्मा हुने खर्बौ रुपियाँको सुदृढ र दिगो व्यवस्थापन नभए योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
    सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्राप्त हुने खर्बौ रुपियाँको सुरक्षा र व्यवस्थापन त्यति सहज भने पक्कै छैन । कोषको रकम लगानी गरेर त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल नल्याएसम्म मजदूर कर्मचारीलाई घोषणा गरेको सुविधा पाउन सजिलो हुनेछैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकमा रोजगार प्राप्त गरिरहेका ३४ लाख नागरिकको न्यूनतम तलबलाई मात्र आधार मान्दा पनि यो कोषमा वार्षिक डेढ खर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुन आउँछ । त्यो रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ । किनभने सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले जम्मा भएको रु २० अर्बभन्दा बढी रकम प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको छ । अहिले सञ्चालनमा आएका तर कार्यान्वयनमा नगएका सुरक्षा कोषजस्तै विभिन्न कोषमा डेढ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ त्यतिकै थुप्रिएर बसेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढाएको छ । जसका कारण समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।
    हुनत नेपालले पनि मुलुकको गरीबी न्यूनीकरणका लागि २०५१ सालदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबापत कुल खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क देखिएपनि त्यसको ठूलो हिस्सा सरकारको पेन्सनबापत खर्च भइरहेको छ । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम कुल जिडिपीको एक प्रतिशतभन्दा पनि तल छ । तर अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाबापतको बजेट कुल जिडिपीको ५ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्छ । त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन एमालेको नौ महीने सरकारले शुरूमा नमूनाका रूपमा ल्याएको ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई रु एक सयका दरले वृद्धभत्ता दिने कार्यक्रम अहिले ६ वर्गमा बाँड्न थालिएको छ । जस अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता (पूर्ण अपाङ्गता भएका र अतिअशक्त अपाङ्ग गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको), लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता, बाल संरक्षण भत्ता रहेका छन् । ती सबैलाई सरकारले अहिले मासिक कम्तिमा रु एक हजार देखि दुई हजारसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ताबापत दिने गरेको छ । यसरी राज्यकोषबाट मात्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा धेरै आर्थिक भार प¥यो भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ देखि सबै वर्गका आयआर्जन गर्नेबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता असुल गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष यसरी काटिएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा थुप्रिने गरेको छ । २०६६ सालदेखि अहिलेसम्म रु १४ अर्बभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको छ । तर त्यो रकमबाट योगदानकर्ताका लागि अहिलेसम्म कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी प्रशासनिक खर्चमैं कोषको रकम सिध्याउने काम भइरहेको छ । अति न्यून आय भएका व्यक्तिको पारिश्रमिकबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कर काट्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलन तथा नेपालकै आयकर ऐनले दिएको सहुलियतको समेत धज्जी उडाउँदै आपाङ्गता भएका व्यक्तिको आयबाटसमेत कर लिने गरिन्छ । यस्तो नीति तत्काल हटाउन सक्नुपर्दछ । यसका साथै सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने र रोजगारमूलक क्षेत्रमा योगदानमुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।