पेशागत हकहित र शैक्षिक गुनस्तर हाम्रो कार्यदिशा हो

   – तीर्थराज यादव, अध्यक्ष शिक्षक महासङ्घ पर्सा

  शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन शिक्षक  महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादव हुन्। बितेको पुस १५ गते सम्पन्न महासङ्घको चुनावमा उनको नेतृत्वको शिक्षक सङ्घले अन्य सङ्घसङ्गठनभन्दा बढी मत प्राप्त गरेपछि सङ्घले यादवलाई महासङ्घ अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेको हो।
    चुनावमा नेपाली यादव नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घले ८६६ मत प्राप्त गरेको थियो।  नेकपा निकट नेपाल शिक्षक सङ्गठनले ७२६ मत र मधेस केन्द्रित दल निकट सङ्घीय शिक्षक फोरमले ५१५ मत प्राप्त गरेको थियो ।
    पर्सामा शिक्षकहरूको छाता सङ्गठनको चुनाव २६ वर्षपछि भएको हो। यस अघि ०४९ सालमा चुनाव भएको थियो । त्यस अन्तरालमा आपसी भागबन्डामा सहमति हुँदै आएको थियो। ३ वर्षे कार्यकालका लागि शिक्षक महासङ्घ पर्साका नवनिर्वाचित अध्यक्ष यादवसँग प्रतीक दैनिकका सम्पादक प्रताप श्रेष्ठले गरेको सम्पादित कुराकानी।
–    परिवर्तित अवस्थमा महासङ्घको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र पहिलेको भन्दा थपघट के पाउनु भयो ?
+    शिक्षक महासङ्घमा जिल्लाको अधिकार विगतको निकै सङ्कुचित भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा जिल्ला शिक्षा समितिको अधिकार क्षेत्र फराकिलो छँदा महासङ्घको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रपनि ठूलो थियो। हाल स्थानीय तह गठन भइसकेपछि शिक्षक नियुक्ति, सरुवालगायत अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भइसकेको छ। नियम बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। अब ती काम सम्बन्धित स्थानीय तहको महासङ्घ एकाइले हेर्नेछ।
–    जिल्ला शिक्षक महासङ्घ मातहतका १४ वटा स्थानीय महासङ्घलाई कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ?
+    समस्या छैन। जिल्लाको अधिकार महासङ्घको स्थनीय एकाइमा प्रत्यायोजन गर्दा त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार महासङ्घको विधानले नै प्रस्ट गरिसकेको छ। पहिले हामीले जिल्लामा गर्ने सबै काम अब स्थानीय तहले गर्ने हो। यसरी गर्दा जिल्लामा एकरूपता आओस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। जसको निम्ति १४ वटै स्थानीय तहमा गठित शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको भेला गराएर शिक्षा ऐन तथा नियम कानूनबारे जानकारी गराउने तथा प्रशिक्षित गर्नेछौं। शपथ ग्रहणको क्रम सकिए लगत्तै त्यो कार्यक्रम गर्छौं। स्थानीय स्तरबाट पार नलागेका कुरा जिल्लामा पठाउन भनेका छौं। उनीहरूले पठाएको मुद्दा तथा कामको निराकरण गर्न जिल्ला महासङ्घ लागिपर्नेछ।

–    स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति–सरुवा गरिरहेकोमा जिल्ला महासङ्घ के भन्छ ?
+    महासङ्घको चुनावपछि सबै स्थानीय तहमा हाम्रो समिति छ। स्थानीय सरकारले शिक्षा तथा शिक्षकसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय एवं योजनाहरू बनाउँदा हाम्रो प्रतिनिधिको सहभागिता र सहमति अनिवार्य छ । स्थानीय शिक्षा समितिमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। हाम्रो सहमतिबेगर भए गरेका कुनै पनि निर्णय महासङ्घलाई मान्य हुने छैन र त्यो लागू गर्न पनि दिदैनौं ।
–    महासङ्घको चुनावभन्दा पहिले स्थानीय तहमा भए गरेका सरुवाहरूमा के गर्नुहुन्छ ?
+    भएका छन्। कुरा किन लुकाउनु महासङ्घको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आएर वीरगंज महानगरमा केही त्यस्ता निर्णयहरू भए। माईस्थान, त्रिजुद्धलगायत विद्यालयहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर महानगरपालिकाले सरुवा गरेको छ । चुनाव अगाडि पनि विरोध र खबरदारी गरेका थियौं, अहिले पनि हाम्रो कुरा उही हो। चुनावपहिले हाम्रो प्रतिनिधि नभएको बेला स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सरुवा गरिएको छ भने त्यसलाई मान्छौ तर मापदण्ड नबनाई हचुवा तालमा रिसइबी साध्ने, राम्रो काम गरेका शिक्षकहरूलाई हैरान पार्ने र विद्यालयमा राजनीति घुसाउने दुराशयले चालिएका  कुनै पनि कदम हामीलाई किञ्चित सह्य हुँदैन। हामी त्यसलाई मान्दैंनौ। त्यस्ता त्रुटि सच्याउन सम्बन्धित स्थनीय सरकारलाई आग्रह गर्छौंं। यथाशीघ्र सच्याउनु नै हितकर हुनेछ ।
– राजनीतिक दल निकट शिक्षक सङ्घसंस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने कुरा चलिरहेका छन् नि ?
+    त्यो निरङ्कुश कुरा हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खारेज गर्न सम्भव छैन। समाजका सचेत नागरिक, शिक्षक, जसलाई समाजको अगुवा पनि भनिन्छ, राजनीतिक चेतनाविहीन भएर बस्न सक्दैन। जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको भएपनि विद्यालयमा आएर उसले राजनीति पढाउँदैन। पाठ्यक्रमको किताब पढाउने हो। विद्यालयको समयबाहेक जुनसुकै पार्टीको झन्डा बोकून् त्यसमा टाउको दुखाउनु जरूरी छैन। विद्यालय समयमा झन्डा बोक्छन् भने व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र कारबाई गर्ने निकायहरू छन्, कानूनी कारबाई गरौं न १
–    सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरू मार्फत राजनीति छिरेर शिक्षाको गुणस्तर बर्बाद भयो भन्ने गुनासो बढेको छ।
+    बिचरा शिक्षकलाई दोष। विद्यालयमा राजनीति छिराउने त प्रशासकहरूले हो, समाजका अधिकारप्राप्त अगुवाहरूले हो। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको बेला हाम्रो मान्छे नभनेर राम्रो मान्छे हेर्नुप¥यो नि १ विद्यालयमा एउटा विषयको कोटा खाली भयो भने आप्mनो मान्छे भर्ती गर्न विषय परिवर्तन गराएर भएपनि विज्ञापन गर्छन्। विद्यालयमा कुन विषयको आवश्यकता हो हेरिंदैन। राजनीति त त्यहाँबाट घुस्छ।
        विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावकभन्दा गैरअभिभावकको हालीमुहाली हुन्छ। अब त झन् अभिभावक भेला बोलाउने, भेलाले समिति गठन गर्न नसके माइनुट बनाएर अर्कोपटक सम्बन्धित वडा अध्यक्षले समिति नियुक्त गर्ने नियम स्थानीय तहहरूले बनाएका छन्। राजनीति त्यहाँबाट सीधै प्रवेश गरिरहेको छ।
–    शिक्षकहरू सबै निर्दोष छन् भन्ने तपाईंको दाबी हो ?
+    त्यसो होइन। शिक्षकहरू सबै गुण सम्पन्न छन् भनेको होइन। कमी कमजोरी भएकापनि केही साथी होलान्। उनीहरूको वास्तविकता पत्ता लगाएर हामी सुधार गराउने छौं तर त्यो कुरा महास१घको जानकारीमा आइपुग्नुप¥यो।
–    जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नु पर्ला ?
+    ‘पेशागत हकहित र शैक्षिक गुणस्तर’ शिक्षक महासङ्घको मुख्य नारा नै हो। यसलाई साकार पार्न हामी हर तरहले लागिपर्छौं। त्यसको लागि अभिभावक चेतना प्रमुख कुरा हो। दोस्रोमा व्यवस्थापन समिति र तेस्रो स्थानमा जनप्रतिनिधिको महŒवपूर्ण भूमिका अनिवार्य छ। जिल्लाका ठोरीलगायत क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हेरौं त्यहाँ अभिभावक जागरुक छन्, बालबालिका विद्यालय गए–गएनन्, गृहकार्य गरे–गरेनन्, विद्यालयमा शिक्षक आए–आएनन् चासो राख्छन् । त्यहाँ शिक्षाको स्तर राम्रो  छ। वीरगंजकै त्रिजुद्ध, माईस्थानलगायत विद्यालय हेरौं जहाँ कुनै एक पक्षमात्रै सचेत हुँदा यति राम्रो छ भने तीनै पक्षले असल भूमिका निर्वाह ग¥यो भने कति राम्रो होला ?

–    शिक्षक हकहितको सवालमा के गर्दैै हुनुहुन्छ ?
+    ‘कर्तव्य गरौं अधिकारका लागि लडौं र शिक्षक एकता गरौं’ नेपाल शिक्षक महासङ्घको अवधारणा हो। असल शिक्षक बन्न साथीहरूलाई के कुराले रोकेको छ , त्यो अवरोध हटाउने प्रयास हुनेछ। भयरहित वातावरणमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानका साथ अध्यापन गराउने वातावरणका निम्ति लागिपरेका छौं। शिक्षकहरूले समयमा पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । यसलाई समयमैं नियमित गराउन सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ।
–    आयोग पास गर्न नसक्ने राहत र अस्थायी शिक्षकहरूलाई बिदाइको तयारी के छ ?
+    होइन, उनीहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सेवामा निरन्तरता दिनुपर्छ। अध्यापन पेशामा महŒवपूर्ण समय खर्चेका साथीहरू योग्यपनि छन्। दुवै तहका सरकारसँग कुरा थालेका छौं। उनीहरू सबैलाई स्थायी गर्नुपर्छ। बालशिक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई समेत स्थायी गरेर दरबन्दी अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर शिक्षक महासङ्घ पर्साले लबिङ्ग गर्दै अगाडि बढ्ने कार्ययोजना थालेको छ।