नेपाल कम्युनिष्स् पार्टीले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जबकि सङ्घीय समाजवादी फोरमले प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेकपाका अध्यक्ष्F केपीशर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारमा पनि विगत एक वर्षदेखि सहभागी छ । यस अर्थमा यो पार्टी केन्द्रमा पनि सत्ताधारी गठबन्धनकै सदस्यको रूपमा रहेको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि पार्टीका अध्यक्ष्F उपेन्द्र यादव तराई–मधेसमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै आपूmलाई सङ्घीय सरकारविरुद्ध तथा नेकपाविरुद्ध उभ्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । तराई–मधेसको भूभागमा पाइला टेक्नेबित्तिकै संविधान संशोधनको मन्त्र जप गर्न कहिल्यै नबिर्सने फोरम नेतृत्व राजधानी काठमाडौंको कुनै कार्यक्रममा संविधान संशोधनको पक्ष्Fमा बोलेको कहिल्यै सुनिंदैन । यसै साता सङ्घीय सरकारका उद्योगमन्त्रीले वर्षौदेखि बन्द परेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः सञ्चालनको निम्ति आपूmले प्रयास थालेको तर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले यसमा अवरोध पु¥याइरहेको वक्तव्य दिएका छन् । जबकि प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले भने सङ्घीय सरकारको मन्त्रीलाई चुरोट कारखाना सञ्चालन नै गर्ने चाहना भए पहिले वीरगंजको चिनी मिल सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घीय सरकारमा सहभागी छन् । दुवै पार्टीबीचको केमिस्ट्री पनि मिल्दोजुल्दो छ । यदि साँच्चै नै दुवै पार्टीलाई जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगंज चिनी कारखानाको सञ्चालनको चिन्ता छ भने यस्तो गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन किनभने दुवै पार्टी एउटै गन्तव्यका यात्री हुन् । पहिले चिनी मिल कि जनकपुर चुरोट कारखाना भन्ने विषयलाई पहिले अन्डा कि पहिले चल्ला ? भन्ने पहेली बनाउनुभएन ।
सङ्घीय सरकारले जचुकालिको सञ्चालन गर्ने जिम्मा लेओस् तथा प्रदेश सरकारले वीरगंज चिनी मिल सञ्चालनको जिम्मा आप्mनो काँधमा लेओस् । भनिन्छ खाने मुखलाई जुँगाले छेक्न सक्दैन । यदि साँच्चीकै दुवै पार्टीलाई उपरोक्त दुईवटा कारखाना सञ्चालनको चिन्ता छ भने त्यसले सञ्चालन गरेर देखाइदिनुपर्दछ । वाक्युद्ध गरेर तथा आरोप–प्रत्यारोप लगाएर एकले अर्कालाई दोषी साबित गर्न खोज्नुको अर्थ वास्तविक समस्याको समाधानबाट पन्छिनु हो । केवल जनतामा आपूmलाई कारखाना सञ्चालनको पक्ष्Fमा उभिएको देखाउनु मात्रै यस्ता वक्तव्यहरू आइरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखानापनि देशको ऐतिहासिक उद्योग हो । स्व. विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रको विशेष पहलमा यसको स्थापना भएको थियो । यो कारखाना पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म सञ्चालितमात्र थिएन अपितु देशको महŒवपूर्ण एवं अग्रणी कारखानामा यसको चर्चा हुने गर्दथ्यो । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै निजीकरणलाई बढावा दिन थालेपछि देशका सरकारी उद्योगहरू क्रमिकरूपमा जीर्ण–शीर्ण हुँदै मरणासन्न अवस्थामा आइपुगेको हो । सरकारी सहयोग, संरक्ष्Fण र हेरचाहको अभावमा देशका कारखानाहरूले प्रगति गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । सयकडौंलाई रोजगार दिएको तथा हजारौं किसानको निम्ति आयस्रोतको माध्यम बनेको जनकपुर चुरोट कारखाना र वीरगंज चिनी मिल सञ्चालन गर्नु सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको साझा दायित्व हो । देशका सबै राजनीतिक दल एवं जनप्रतिनिधिहरूको पनि यो साझा जिम्मेवारी हो ।
वीरगंजको कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने देशका नेताहरू वीरगंज चिनी मिलको दुरवस्थाप्रति गोहीको आँसु बगाउने गर्दछन् तर यसको समाधानको निम्ति प्रयास गर्दैनन् । देशका प्रायःजसो राजनीतिक दलका नेताहरू कुनै न कुनै व्यापारिक कारोबारमा संलग्न छन् । कोही निजी विद्यालयमा, कसैले निजी अस्पताल, कसैले होटल, मल तथा कारखानाहरूमा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष्F लगानी गरेका छन् । सबैको ध्यान आप्mनो निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रगतितिर मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । विभिन्न बहानामा आप्mनो व्यापारिक प्रतिष्ठानको निम्ति सरकारी सुविधा पनि प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र आप्mनो निजी आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ बनाइरहेका हुन्छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लि. तथा वीरगंज चिनी मिल वर्षौदेखि ठप्प अवस्थामा छ भने यसको निम्ति मुख्य जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भने विगत साढे दुई दशकमा धेरैपटक उद्योग मन्त्रालयका जिम्मा बोकेका मधेसी तथा मधेसवादी नेताहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । उनीहरूले पनि चाहेका भए यी कारखानाहरू सञ्चालन गराउन सक्दथे । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न उक्त दुवै कारखानाको दयनीय अवस्था देख्दा जो कोही पनि चिन्तित हुन पुग्दछ तर निर्णायक ठाउँमा पुगेकाहरूलाई यसको चिन्ता नै छैन ।
आपूmलाई मधेसीहरूको भलो चिताउने नेताको रूपमा घोषित गर्नेहरूले विराटनगरको जुटमिल, कपडा मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी मिल, बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा औद्योगिक क्ष्Fेत्र सञ्चालनका निम्ति के कस्ता काम गरेका छन् ? त्यतातिर पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । सयकडौं दारूभट्टीलाई लाइसेन्स बाँड्ने मधेसवादी नेतालाई वीरगंज चिनी मिलको सञ्चालन गर्ने चिन्ता भएन । वीरगंजको घण्टाघरमा भएको अनशन स्थलमा पुगेर त्यसको सञ्चालन गर्ने–गराउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मन्त्रीले पनि यसको सञ्चालनमा ध्यान दिएनन् । गजेन्द्रनारायण सिंह उद्योगमन्त्री भएका बखतसम्म उपरोक्त कारखानाहरू सञ्चालनमैं थिए । तर त्यसपछिका दिनमा उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्रालयका जिम्मा लिएका मन्त्रीहरूको पालामा उपरोक्त उद्योगहरू धराशायी हुन पुगे । बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल्स बन्द भइसक्यो । सरकारी लगानीका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्टको अवस्था पनि दयनीय नै छ ।
वीरगंज चिनी मिल सञ्चालन हुनु पर्दछ । स्थानीय जनताको यो प्रमुख माग पनि रहिआएको छ । प्रादेशिक सरकार एवं सङ्घीय सरकारले पहिले वीरगंज चिनी कारखाना कि पहिले जनकपुर चुरोट कारखाना कुन सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विवाद सिर्जना गरेर जनतालाई भ्रमित पारी आपूm चोखिन खोज्नुको सट्टा त्यसको सार्थक परिणाममा ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रदेश नं. २ को सरकारले वीरगंज चिनी मिल सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको बजेटबाट आवश्यक पैसा जुटाउन नसकिए सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले अपेक्षित ध्यान नदिए ऋण काढेर भएपनि प्रदेश सरकारले यसको सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ । वीरगंज चिनी मिल बारा र पर्साका किसानहरूको निम्ति सञ्जीवनी साबित हुन सक्दछ । वीरगंज चिनी मिलको परिसर व्यापक छ । विस्तार–विस्तारै यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढ्नेछ । केही दिनपछि यसको जग्गा अतिक्रमण गर्ने अभियान नै चलाइनेछ । अहिले पनि चिनीको उत्पादन भइरहेको छैन । मिलका यन्त्रहरूमा खिया लागिसकेका कारण केवल नामको निम्ति मात्रै यो चिनी मिल हो । सरकारले चाह्यो भने वीरगंज चिनी मिल सञ्चालन हुन सक्दछ । सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिए प्रदेश सरकारले यस दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि जनकपुर चुरोट कारखाना लि.को जग्गा प्रदेश नं. २ को सरकारको अधीनको विषय हो भने वीरगंज चिनी मिल पनि प्रदेश सरकारकै अधीनभित्र आउने विषय हुनुपर्दछ ।
यदि सङ्घीय सरकारका उद्योगमन्त्री जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् भने यसको निम्ति उनलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । एक वर्ष वा दुई वर्षको समयसीमाभित्र प्रदेश सरकारले आप्mनो निजी जग्गामा सचिवालय निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । जनकपुरका मठ मन्दिरका हजारौं बिघा जग्गा गुठीको अधीन छ । यसको अतिक्रमण गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ । प्रादेशिक सरकारको सचिवालय निर्माणको निम्ति गुठीकै जग्गा उपयुक्त साबित हुन सक्दछ । यदि जनकपुरमा जग्गाको अभाव छ भने प्रादेशिक राजधानीको पूर्वाधार तयार पार्न वीरगंज अवश्य सक्ष्Fम साबित हुनेछ ।
सङ्घीय सरकारका उद्योगमन्त्रीले जनकपुर चुरोट कारखाना लि. सञ्चालनको विषयलाई चर्चामा ल्याएर आप्mनो मतदाता तथा जनकपुरका बासिन्दाको नजरमा आपूmलाई जचुकाली सञ्चालनको पक्षमा उभ्याउन सफल साबित भएका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले पनि वीरगंज चिनी मिल सञ्चालनको विषयलाई चर्चामा ल्याएर आपूm चिनी मिल सञ्चालनको पक्षपातीको रूपमा उभ्याउन सफल प्रयास गरेका छन् तर सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले चाहेको खण्डमा जचुकालिको सञ्चालन पनि सम्भव छ र प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले चाहेको खण्डमा वीरगंज चिनी मिलको सञ्चालन पनि सम्भव छ । जचुकालि र वीरगंज चिनी मिल दुवै मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुवै कारखानालाई सहानुभूतिको शब्द र मर्मस्पर्शी हातको सहारामात्रै चाहिएको छैन, समुचित उपचारको आवश्यकता छ । जचुकालि र वीरगंज चिनी मिल सञ्चालन भयो भने यस क्ष्Fेत्रका युवालाई रोजगार दिनुको साथै किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ तथा तिनको अनुहारमा हाँसो ल्याउनेछ । राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिकोणले यस्ता विषयलाई चर्चा ल्याउने काम हुनुभएन ।
