प्रस, वीरगंज, १७ माघ/
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वृद्धि गरेको महसुल दर, बिमा समितिले जारी गरेको सम्पत्ति बिमा निर्देशिका–२०७४ र श्रम ऐन २०७४ सम्बन्धमा आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्घमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष्F गोपाल केडियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदाको बखतमा उद्योगी, व्यवसायले कबूल गरेको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने प्रावधानविपरीत अहिले बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरूले आपूmखुशी अस्वाभाविक ब्याजदर बढाएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले यसको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । सरकारले सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको अवधारणा अगाडि बढाएपनि उद्योगी, व्यवसायीमाथि गरिएको यस प्रकारको प्रहारबाट सो अभियानले सार्थकता लिने कुरामा आशङ्का गरे । आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा बैंकको ब्याजदर बाधक साबित हुने बताउँदै अध्यक्ष्F केडियाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवाह भएको ऋणमा प्रकृति हेरी ७ देखि ९ प्रतिशतभन्दा ब्याजदर नबढाउन माग गरे ।
यसैगरी बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल तरीकाबाट लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । अध्यक्ष केडियाले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी खरीद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी बिक्री वितरण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले प्रतिबन्ध लगाएपनि सोविपरीत सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल दर बढाएकोमा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरे । औद्योगिक फिडरको विद्युत्लाइनमा ६० देखि ७५ प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेकोमा उद्योगीकरण गर्ने अभियानमा बाधा पुग्ने बताए । उनले नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा विश्व बजारसँग नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धाको लागि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति गर्न यस प्रकारका घटनाक्रमले बाधा पुग्ने बताए । उनले विद्युत् महसुलदर तत्काल फिर्ता लिनपनि सरकारसँग माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष्F केडियाले बीमा समितिले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५ प्रतिपनि आपत्ति व्यक्त गरे । उनले अनुसूची २ बमोजिम सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमितले अग्नि, हावा, पानी, भूमि, चट्याङ, विस्फोटन, आकाशीय, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद, स्वजलन, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति तथा खस्ने, भासिने क्षतिको एकमुष्ठ बीमा गराउने प्रावधान अव्यावहारिक भएको बताए । उनले यी सबै घटनाक्रममा सबै ठाउँमा समानरूपमा हुन नसक्ने ठहर गर्दै स्थान, अवस्था र कामको प्रकृति अनुसार बीमा व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी उद्योग र उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्ने गोदामको एकै बीमादरमा बीमा गरिनुपनि असान्दर्भिक भएको तर्क गरे । उत्पादनस्थलमा जति
जोखिम भण्डारण स्थलमा नहुने हुनाले दुवैको बीमादर समान गर्नु न्यायसङ्गत नभएको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष केडियाले श्रम ऐन २०७४ का केही अव्यावहारिक पक्ष सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालभित्र विभिन्न प्रतिष्ठानमा काम गर्ने नेपाली, भारतीय तथा विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्ष्Fाको ग्यारेन्टी दिन नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारको अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान सही भएपनि भारतीय कामदारको हकमा असहज र झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको र रोजगारको लागि परिचयपत्र आवश्यक नमानिएको सन्दर्भमा उनीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्ने कार्य पनि कठिन रहेको केडियाको भनाइ छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वृद्धि गरेको महसुल दर, बिमा समितिले जारी गरेको सम्पत्ति बिमा निर्देशिका–२०७४ र श्रम ऐन २०७४ सम्बन्धमा आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्घमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष्F गोपाल केडियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिंदाको बखतमा उद्योगी, व्यवसायले कबूल गरेको ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने प्रावधानविपरीत अहिले बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरूले आपूmखुशी अस्वाभाविक ब्याजदर बढाएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले यसको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मूकदर्शक भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । सरकारले सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको अवधारणा अगाडि बढाएपनि उद्योगी, व्यवसायीमाथि गरिएको यस प्रकारको प्रहारबाट सो अभियानले सार्थकता लिने कुरामा आशङ्का गरे । आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा बैंकको ब्याजदर बाधक साबित हुने बताउँदै अध्यक्ष्F केडियाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवाह भएको ऋणमा प्रकृति हेरी ७ देखि ९ प्रतिशतभन्दा ब्याजदर नबढाउन माग गरे ।
यसैगरी बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल तरीकाबाट लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । अध्यक्ष केडियाले उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरी खरीद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी बिक्री वितरण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले प्रतिबन्ध लगाएपनि सोविपरीत सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल दर बढाएकोमा गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरे । औद्योगिक फिडरको विद्युत्लाइनमा ६० देखि ७५ प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेकोमा उद्योगीकरण गर्ने अभियानमा बाधा पुग्ने बताए । उनले नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा विश्व बजारसँग नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धाको लागि सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति गर्न यस प्रकारका घटनाक्रमले बाधा पुग्ने बताए । उनले विद्युत् महसुलदर तत्काल फिर्ता लिनपनि सरकारसँग माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष्F केडियाले बीमा समितिले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जारी गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०७५ प्रतिपनि आपत्ति व्यक्त गरे । उनले अनुसूची २ बमोजिम सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमितले अग्नि, हावा, पानी, भूमि, चट्याङ, विस्फोटन, आकाशीय, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवाद, स्वजलन, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति तथा खस्ने, भासिने क्षतिको एकमुष्ठ बीमा गराउने प्रावधान अव्यावहारिक भएको बताए । उनले यी सबै घटनाक्रममा सबै ठाउँमा समानरूपमा हुन नसक्ने ठहर गर्दै स्थान, अवस्था र कामको प्रकृति अनुसार बीमा व्यवस्था गराउनुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी उद्योग र उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्ने गोदामको एकै बीमादरमा बीमा गरिनुपनि असान्दर्भिक भएको तर्क गरे । उत्पादनस्थलमा जति
जोखिम भण्डारण स्थलमा नहुने हुनाले दुवैको बीमादर समान गर्नु न्यायसङ्गत नभएको उनको तर्क थियो । अध्यक्ष केडियाले श्रम ऐन २०७४ का केही अव्यावहारिक पक्ष सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
नेपालभित्र विभिन्न प्रतिष्ठानमा काम गर्ने नेपाली, भारतीय तथा विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्ष्Fाको ग्यारेन्टी दिन नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारको अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान सही भएपनि भारतीय कामदारको हकमा असहज र झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल–भारत खुला सीमा भएको र रोजगारको लागि परिचयपत्र आवश्यक नमानिएको सन्दर्भमा उनीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्ने कार्य पनि कठिन रहेको केडियाको भनाइ छ ।