जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ पूर्णरूपेण कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । देशमा स्थायी शान्ति कायम भइसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका कारण देश आर्थिक प्रगतिको दिशामा उन्मुख छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति देशको संसद्लाई बढी सक्रिय, उपयोगी तथा जिम्मेवार बनाइनु आवश्यक छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्दछ जबकि प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि निकै महŒवपूर्ण हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति र भूमिकालाई निस्तेज पार्ने कुनै पनि प्रयासले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । लोकतन्त्रमा संसद्को सर्वोच्चता कायम रहनुपर्दछ ।
सङ्ख्याबलको आधारमा अथवा मर्यादापालकको प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजिए संसद्मा हुन सक्ने सार्थक र संवेदनशील बहस अन्ततः सडकसम्म आउन सक्दछ र यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दछ । तसर्थ सत्ताधारी दलबाट संवाद र सहमतिको बाटो सधैं खुला रहनुपर्दछ । प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयलाई महŒव दिनुको सट्टा आप्mनो निहित स्वार्थपूर्तिसित जोडिएको विषयलाई उठाएर संसद्लाई निरन्तर बन्धक बनाउनु उचित होइन । संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान हुनुपर्दछ किनभने यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको ख्याल पक्ष र विपक्ष दुवैले गर्नुपर्छ ।
वि.सं. २०४६ सालको जनान्दोलनपश्चात् देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०४८ साल, २०५१ र २०५६ सालको आम निर्वाचनपश्चात् गठित सरकारहरूको पालामा संसदलाई महŒव दिइन्थ्यो । त्यतिबेला देशका राजनीतिक दलहरूले पनि आप्mना पार्टीका परिपक्व एवं समर्पित नेताहरूलाई पार्टीको उम्मेदवार बनाउने गर्दथे । फलस्वरूप संसद्मा स्वस्थ बहस हुन्थ्यो र त्यसको परिणाम पनि सार्थक आउँथ्यो । यद्यपि त्यतिबेला पनि नेकपा एमालेका एकजना वरिष्ठ नेताले संसद्लाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’को रूपमा परिभाषित नगरेका होइनन् । पटक–पटक संसद अवरुद्धपनि नपारिएको होइन तर पनि संसद्मा स्वस्थ बहस हुने गर्दथ्यो । यो बेग्लै कुरा हो कि संसद्बारे यस्तो टिप्पणी गरेका नेतापनि पटक–पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको पहिलो लोकसभाका अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकरले सच्चा लोकतन्त्रको निम्ति संविधानका प्रावधान अथवा संसद् सञ्चालनको निम्ति बनाइएका नियमहरूको पालनामा मात्रै सीमित रहनु होइन, अपितु संसद् सदस्यहरूमा लोकतन्त्रप्रति सच्चा भाव विकसित हुनुलाई आवश्यक ठानेका थिए । यस मौलिक तथ्यमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने यो प्रस्ट हुन्छ कि राजनीतिक मुद्दाहरूबारे बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सकिन्छ, तर यदि संसदीय सरकारको कार्य उपस्थित सदस्यहरूको सङ्ख्या तथा तिनको मतको गणनामा मात्रै सीमित राख्ने हो भने संसद् सञ्चालन गर्न सकिंंदैन । यदि सत्ताधारी दलले केवल बहुमतकै आधारमा काम गर्ने हो भने फासिज्म, हिंसा तथा विद्रोहको बीजारोपण हुन सक्दछ । यसविपरीत यदि हामीले सहनशीलताको भावना विकास गर्न सक्यौं भने लोकतन्त्रको भावना पनि पोषित गर्न सक्नेछौं ।
कुनै पनि देशको संसद् ठप्प हुनुको मुख्य कारण दुवै पक्षले एक अर्काको विचार बुझ्न तथा सम्मान गर्न अस्वीकार गर्नु हो किनभने अहङ्कारका कारण समन्वयको बाटो बन्द हुने गर्दछ । यो परिस्थिति दुवै पक्ष्Fको हठ र अहङ्कारको परिचायक हो । एकले अर्कोमाथि आप्mनो शर्त लाद्न खोज्नुको अर्थ हो विनाछलफल आपूmलाई ठीक तर अरूलाई गलत साबित गर्नु । जब कुनै विषयमा संसद् बाहिर छलफल हुन सक्दछ भने संसद्भित्र किन हुन सक्दैन ? पक्ष एवं विपक्ष दुवैले आआप्mनो अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई यदि स्वस्थ वैचारिक बहस गर्ने हो भने यसले संसद्को गरिमा पनि बढ्ने छ । देशको जनतालाई पनि आप्mनो जनप्रतिनिधिको योग्यता र क्ष्Fमताबारे यथेष्ट जानकारी हुनेछ, हुन्छ र हुन्नको भरमा मात्रै संसद् चलाउने हो भने यसले लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने छैन ।
जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशको राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन आएको देखियो । संसद् र सरकारको भूमिकालाई क्रमिकरूपमा गौण पार्ने काम भयो । जनान्दोलन–२ मा सहभागी सात दल र माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू स्वयंमा संसद र सरकार थिए । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सात दलका नेताले गरेका प्रत्येक निर्णय देशको कानून तथा संविधानको अङ्ग हुने गरेको थियो । जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको संरचनाले नै सात दल र माओवादीको हैसियतलाई संविधानभन्दा पनि माथिको साबित गरिसकेको थियो । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट विजयी पाँचजना सांसदको सदस्यता खारेज गर्ने काम भएको थियो जबकि माओवादीका झन्डै सात दर्जन नेता र कार्यकर्तालाई रातारात अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गराइयो । जननिर्वाचित सांसद बन्ने यति सुगम बाटो विश्व इतिहासमैं बिरलै पाउन सकिएला । यस्तो ऐतिहासिक निर्णय पनि स्व. विपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीको अगुवाइमा भएको थियो । त्यसपछिका १२ वर्षमा देशको संविधानसभा तथा संसदमा स्वस्थ र सार्थक बहस राम्ररी हुन सकेन ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि देशका तीन प्रमुख दलका नेताहरूबीच आपसी छलफल र सहमतिलाई देशको संसद्भन्दा महŒवपूर्ण मान्ने काम भयो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताबीच कुनै रिसोर्ट, होटल अथवा कुनै कोठामा भएको सहमतिलाई थपडी बजाएर जननिर्वाचित सांसद तथा सभासदहरूले समर्थन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हँुदैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि यही अवस्था रह्यो र उपरोक्त तीन दलकै सहमतिमा देशको संविधान जारी भयो । आज नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष्Fमा छ । प्रतिपक्ष्Fमा बस्नुको विकल्पपनि छैन । गएको १२ वर्षमा उसले स्वयंपनि संसद्लाई बलियो बनाउने काम गरेन । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा पालैपालो सरकारको नेतृत्व लिने तथा महŒवपूर्ण पदहरूको भागबन्डा गर्ने कार्यले आम नेपाली जनतालाई पनि दिक्क पारिसकेको थियो ।
संसद् देशको निम्ति कानून बनाउने थलो हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जुनसुकै राजनीतिक विचारधाराका भएपनि देश र जनताको व्यापक हितमा एकजुट भएर सार्थक बहसपश्चात् कानून निर्माण गर्दछन् । संसद्मा सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण अवश्य हुन्छ तर प्रतिपक्षको सम्मान गरिएन भने संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिंदैन । नेपालका वामपन्थी दलहरूले पनि सिद्धान्ततः लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमाले त विगत २७ वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै आएको छ । नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको भए पनि अन्ततः उसले पनि यस व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्नुपरेको छ । तसर्थ संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशका राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार एवं संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । आपूmसित बहुमत भएको बेला नेपाली कांग्रेसले पनि संसद्मा मनपरी गरेकै थियो । संसद्को कारबाई अवरुद्ध पार्न कुनै एक सांसदको भूमिका मात्रै हुँदैन । कुनै एउटा सांसदलाई यस्तो गर्न संसदीय प्रणालीले अनुमति प्रदान गरेको हुँदैन । पार्टी विरोधी कानून अन्तर्गत सांसदले आपूmसम्बद्ध पार्टीको आदेश मान्नु अनिवार्य हुने गर्दछ अन्यथा तिनको संसद् सदस्यता पनि समाप्त हुन सक्दछ । संसद्ले राम्ररी काम नगर्नुमा सांसद होइन, देशका राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरूले चुनावमा उम्मेदवारको छनोट गर्दा पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक तरिका उपयोग गरेका हुँदैनन् । पार्टीका समर्पित एवं निष्ठावान् कार्यकर्ताको ठाउँमा पैसाको भरमा व्यापारी, ठेकेदार तथा अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्ति चुनावमा (प्रत्यक्ष होस् अथवा समानुपातिक) पार्टीको उम्मेदवार बन्न सफल भइरहेका छन् तथा संसद्मा प्रवेश गरिरहेका छन् । गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि यसको प्रभाव चारैतिर पर्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । अहिले व्यापारीहरू नेता बन्ने तथा नेताहरू व्यापारी बन्ने होड नै चलेको छ । निजी विद्यालय, अस्पताल तथा व्यापारका मालिकहरू नेता बन्ने तथा पार्टीका प्रमुख नेताहरू निजी विद्यालय, अस्पताल तथा व्यापारिक कारोबारमा लागेका घटना सामान्य भइसकेको छ । संसदीय सर्वोच्चता कायम भएन भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन सक्दैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति पनि संसदीय सर्वोच्चता कायम हुनु आवश्यक छ ।
