प्रस, वीरगंज, १६ पुस/
उखु उत्पादन किसान सङ्घ, पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष्F असर्फी साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा गएका किसानहरूले प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएका थिए । उनीहरूले ज्ञापन बुझाउँदै उखुको दररेट कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञापनमा सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा यस सिजनको उखु खेतमैं थन्किरहेको र मिल मालिकले जबरजस्ती सहमतिविना कारखाना सञ्चालनमा आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ज्ञापनमा २०७४–०७५ को उखुको मूल्य सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ५३६.३६ निर्धारण गरेकोमा सोमध्ये रु ६५.२८ सरकारले दिने र बाँकी रु ४७१.२८ मिलले दिने निर्णय गरेकोमा हालसम्म सरकारले दिनुपर्नेमध्ये रु ५.२८ र मिल व्यवस्थापनले दिनुपर्ने रु ५.३६ नदिएको अवस्थामा अहिले फेरि नयाँ मूल्य निर्धारण नै नगरी मिल सञ्चालन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि उखु किसान र मिल सञ्चालकले सो निर्णय मानेर लिने–दिने गर्नुपर्नेमा उद्योगपतिहरूले एकतर्फी किसानको सहमतिविना मिल सञ्चालन गर्न लागेकोमा विज्ञप्तिमा आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।
दुवै पक्षले मान्य हुनेगरी यो वर्षको दररेट सरकारले तोक्नुपर्ने र सम्भव भए आगामी तीन वर्षको मूल्य अग्रिम तोकिदिन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
किसानको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्पmत दिइएको छ । किसानहरूले पर्साको उखु खरीद गर्ने बाराको रिलायन्स मिल व्यवस्थापनले किसानसँग सहमतिविना चिनी मिल सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको भन्दै सोको रोकथाम गर्न र सहमतिबाट मात्र चिनी मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
उखु उत्पादन किसान सङ्घ, पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष्F असर्फी साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा गएका किसानहरूले प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएका थिए । उनीहरूले ज्ञापन बुझाउँदै उखुको दररेट कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
ज्ञापनमा सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा यस सिजनको उखु खेतमैं थन्किरहेको र मिल मालिकले जबरजस्ती सहमतिविना कारखाना सञ्चालनमा आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ज्ञापनमा २०७४–०७५ को उखुको मूल्य सरकारले प्रतिक्विन्टल रु ५३६.३६ निर्धारण गरेकोमा सोमध्ये रु ६५.२८ सरकारले दिने र बाँकी रु ४७१.२८ मिलले दिने निर्णय गरेकोमा हालसम्म सरकारले दिनुपर्नेमध्ये रु ५.२८ र मिल व्यवस्थापनले दिनुपर्ने रु ५.३६ नदिएको अवस्थामा अहिले फेरि नयाँ मूल्य निर्धारण नै नगरी मिल सञ्चालन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण गरेपछि उखु किसान र मिल सञ्चालकले सो निर्णय मानेर लिने–दिने गर्नुपर्नेमा उद्योगपतिहरूले एकतर्फी किसानको सहमतिविना मिल सञ्चालन गर्न लागेकोमा विज्ञप्तिमा आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।
दुवै पक्षले मान्य हुनेगरी यो वर्षको दररेट सरकारले तोक्नुपर्ने र सम्भव भए आगामी तीन वर्षको मूल्य अग्रिम तोकिदिन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
किसानको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्पmत दिइएको छ । किसानहरूले पर्साको उखु खरीद गर्ने बाराको रिलायन्स मिल व्यवस्थापनले किसानसँग सहमतिविना चिनी मिल सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको भन्दै सोको रोकथाम गर्न र सहमतिबाट मात्र चिनी मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।