विश्वकै बृहत् प्रजातान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारत र साम्यवादी सिद्धान्त अँगालेको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक प्रगति विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ । यी दुवै छिमेकी मुलुकले सन् २०२० मा विश्वकै पहिलो तथा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बन्ने दौडमा लागेका छन् । तर यी दुई ठूला र समृद्ध छिमेकी मुलुकबीच रहेरपनि प्राकृतिक स्रोत साधनले अत्यन्त धनी देश नेपाल झन्झन् गरिब बन्दै गएको छ । यसको प्रमुख कारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अयुक्ति नहोला ।
सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, पुनस्र्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्ष गरेका आम नेपाली नागरिकका लागि त्यसपछिका समय सुखद बन्न सकेन । त्यो समय केही नेता र तिनका सन्तान एवं नातागोताका लागि मात्र सुखद बन्यो । बहुलवादी राज्यप्रणाली भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जमघट गर्न पाउने, सङ्गठन खोल्न पाउने, आवतजावत र बसोवास गर्न पाउने तथा कुनै पनि पेशा अँगाल्न पाउने स्वतन्त्रता त उनीहरूले पाए तर सबै नागरिक सम्पन्न, समृद्ध र विकसित जीवन जिउन पाउने अवसरको सृजना गर्न प्रजातान्त्रिक सरकार निरन्तर चुक्दै गयो । जसको फलस्वरूप केही नेताका सन्तान, नातागोता र त्यसका आसेपासेलगायत अवसरवादीहरूले मात्र सम्पन्नताको अनुभूति गर्न पाए । बाँकी देशका ८५ प्रतिशत नागरिक गरीब र विपन्नताको दुश्चक्रबाट माथि उठ्न सकेन । उनीहरूको लागि सम्पन्नता नारामा मात्र सीमित हुन पुग्यो ।
यसरी विपन्नताको कहालीलाग्दो आँसु पिएर भोलिको सम्पन्न र समृद्ध नयाँ नेपालको प्रतीक्षामा बाँचिरहेको आम नेपाली नागरिकलाई आप्mनो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्षम बनाउने, प्रतिकूल परिस्थितिलाई आप्mनो अनुकूल बनाउन सक्ने स्वावलम्बी नागरिक बनाउने, जीविकोपार्जनको तरीकामात्र होइन, सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउने अवस्था प्रदान गर्ने तथा सबै खाले आपत्विपत् खप्न सक्ने मात्र होइन, त्यससँग जुझ्न सक्ने नागरिक बनाउने जस्ता महŒवपूर्ण र अहम् कार्यलाई नयाँ नेपालको आर्थिक कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने दायित्वलाई सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बिर्से । उनीहरू केवल आप्mनो सत्ता र पार्टीगत स्वार्थमा रुमलिन पुगे । फलस्वरूप उनीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको नेपाललाई, नेता र तिनका सन्तानभन्दा आम नेपाली नागरिकका लागि सुखद र सम्पन्न बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएर लाग्न सकेनन् ।
विश्व मानचित्रलाई नियालेर हेर्ने हो भन्ने समृद्धि अधिनायकवाद र उदारवाद दुवै प्रकृतिका शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा देखिएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, समृद्धि कुन मूल्यमा प्राप्त गर्ने ? अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्दै स्वाधीन र सबल अर्थतन्त्रमार्फत समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको छ । तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा केही शङ्का उत्पन्न भएको छ । किनभने राजस्व बाँडफाँड र करका अधिकारहरूसमेत स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरूमा निक्षेपण भएको पहिलो बजेट आइसकेको वर्तमान अवस्थामा सो बजेट पर्याप्त देखिएको छैन । स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय सरकारसँग आप्mना आर्थिक अधिकारहरूबारे प्रस्टता र पर्याप्तता नभएको भन्दै गुनासोसमेत गर्न थालेका छन् । नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा महŒवपूर्ण कारण भनेको भ्रष्टाचार हो । तर नेपालका विकाससम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनले कहिलेपनि विकासको बाधकको रूपमा भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । यसलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर गाउँदेखि शहर हुँदै केन्द्रसम्म सशक्त नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन । जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेहरूको समूल नष्ट गर्न सकिंदैन तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । जब कुनै देश गरिबी र भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा फस्छ, अनि त्यो देशको आर्थिक रूपान्तरण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गरीबी भएर मात्र होइन, त्यसको खराब प्रवृत्ति, मानसिकता र संस्कार नै प्रमुख कारक हुन् ।
मुलुकमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली मुलुकका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिव्यक्ति धेरै पटक दिइसकेका छन् । आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने प्रतिबद्धता उनले पटकपटक गरिसकेका छन् । तरपनि मुलुकको भ्रष्टाचारमा कमी नआएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । आम नेपाली जनताले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आएको अनुभूति गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई कारबाई गर्ने सबैभन्दा सशक्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगले सोमवार बुझाएको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा हुने गरेको औंल्याइएको छ । आयोगले आप्mनो अनुसन्धानभन्दा पनि सर्वसाधारणले दिएको उजूरीका आधारमा शैक्षिक क्षेत्र र सङ्घीय मामिलामा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । कुल उजूरीमध्ये शिक्षा र सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यस्तै भूमिसँग ६ प्रतिशत, वन, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनसँग चार प्रतिशत हाराहारीमा उजूरी परेको छ । भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका कार्यालयका उजूरी दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत वर्ष आयोगले ९७ वटा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई घूस लिंदालिंदै पक्राउ गरेको थियो । त्यसमा सहसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका एक सय ५४ कर्मचारी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तिायारको प्रतिवेदन अनुसार उसले सर्वसाधारणबाट आएका उजूरीका घटनामा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार लिने र दिनेको मिलेमतोमा भइरहेको छ । मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार, जिल्ला प्रशासन, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय सर्वसाधारणसँग जोडिने भएकाले मात्र घूस लेनदेनमा बढी चर्चा भएको हो । बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेको पूँजीगत बजेट धेरै हुने मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय हुन् । सडक, सिंचाइ, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयहरूको भ्रष्टाचार करोडमा होइन, अर्बौंमा हुन्छ । सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भएको रु आठ अर्बको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हेरेपछि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । प्राविधिकहरू बोलपत्र बनाउँदै ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्छन् । पूर्वाधारका आयोजना बनाउन शुरू गर्नु अगावै कमिशनको खेल शुरू हुन्छ । हवाईजहाज खरिद गर्दा होस् वा एउटा सानो एक्सरे मेसिन किन्दा होस्, विनाकमिशन कसैले काम गर्दैन । मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा, कर्मचारी, ठेकेदार र नेता–कार्यकर्ता मिलेर खाइरहेका छन् । कमिशन र घूसमा मिल्न नसेकेकै कारण आयोजना समयमा सम्पन्न भइरहेका छैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको लागत बढाइन्छ । कर्मचारी, व्यापारी र नेता मिलेर नीतिगत निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा पनि रोक लगाउन सकिएको छैन । पछिल्लो समयमा अख्तियारलाई छल्न कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने प्रचलन बढेको छ । विगतमा विपन्न नेता–कार्यकर्ताको सम्पत्ति र शानशौकत पनि अहिले हेर्न लायक छ । भ्रष्टाचार र कमिशनकै कारण साना व्यापारीले पनि अहिले ठूला उद्यमी व्यवसायीको पहिचान बनाइसकेका छन् । तर पर्याप्त अधिकार भएरपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झिनामसिना र उजूरीका मुद्दामा मात्रै अल्झेको छ । कसैको उजूरीविना आयोग भ्रष्टाचारको नयाँ अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियतमा छैन । आयोगलाई अधिकार नभएको हो वा जनशक्ति नपुगेको वा इच्छाशक्ति नभएर हो ? आयोगको स्थापनादेखि नै उसलाई साना माछामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुकभर व्याप्त भ्रष्टाचार साना कर्मचारी, व्यापारी र भुरे नेताले मात्र गरेर भएको होइन, देश खोक्रो पार्ने ठूलो भ्रष्टाचार ठूलै तहमा भइरहेको छ । यसमा अख्तियारदुअ आयोगको नजर कहिले जाला ? आम नागरिकलाई प्रतीक्षा छ ।
यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजूरी, मुद्दा, दर्ता, कारबाई सङ्ख्या र बिगो तथा धरौटी रकमको अवस्था पहिलेका वर्षहरूभन्दा धेरै गुणा बढेको देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार भनेको अपराध हो । यसले मानिस, परिवार, समाज र देशलाई नै बहुआयामिकरूपमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । यसले देश र नागरिकलाई गरीबीको कुचक्रमा फसाउने कार्य गर्छ । यो मानवताको घातक शत्रु हो । यसको समयमैं नियन्त्रण भएन भने मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीमा लैजान सक्छ । यसका साथै यसले नेपालको समन्यायिक आर्थिक विकासमा गम्भीर अवरोध सृजना गर्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या र चुनौती भनेको नै गरिबी र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासतर्फ अगाडि बढ्नु हो । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, बलियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सबल र स्वतन्त्र सञ्चारगृह र सचेत नागरिकको खाँचो छ ।
