प्रस, वीरगंज, १४ पुस/
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले अन्यायमा परेका
गरीब, दलित, मुस्लिम, महिलालगायतलाई प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयबाट निश्शुल्क कानूनी सेवा लिन आह्वान गरेका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतअगाडि प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयको शनिवार उद्घाटन गर्दै उनले न्यायमा पहुँच नभएका तथा न्याय पाउन नसकेका वर्गको लागि कानूनी सहायता कक्ष स्थापना गरेको जानकारी गराए ।
मुख्यमन्त्री गद्दीले मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहत रहने प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयले आठवटै जिल्लाबाट सेवा दिने जानकारी गराए । उनले आठवटै जिल्लाको लागि प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्त भइसकेको बताए ।
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको पनि सहभागिता थियो ।
समाज रूपान्तरण नभए सम्म प्रदेशको विकास सम्भव छैन
प्रस, रौतहट/
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले समाज रूपान्तरण नभएसम्म प्रदेशको विकास सम्भव भएको बताएका छन् ।
रौतहट जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सोचमा परिवर्तन गराउन प्रदेश सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको बताए । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने उद्देश्य पूरा नहुने बताए ।
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउनमा अहोरात्र खट्नेहरूलाई उनले धन्यवाद तथा बधाई र शुभकामना दिंदै सफा र स्वच्छ वातावरण भएमात्र समाज समृद्धि तथा विकासको बाटो उन्मुख हुने बताए । गौर राइस मिलको जग्गालाई अधिग्रहण गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री गद्दीले सोही मञ्चबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सडक, पुल, भवन निर्माण गरेर समाजको विकास पर्याप्त भएकोले समाज रूपान्तरणको लागि प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ, बिमा कायक्रम, महिला सशक्तीकरण, दलित सशक्तीकरण, मदरसा बोर्ड गठन जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले शुरु गरिरहेको मुख्यमन्त्री गद्दीले बताए ।
महिला हकअधिकारका लागि प्रदेश नं २ को ८ गाउँपालिकामा छोरी जन्मेबित्तिकै बिमा गर्ने बताए ।
आठ गाउँपालिकामध्ये रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेको उनले बताए ।
यमुनामाई गाउँपालिकामा जन्मने छोरीलाई यही माघ महिनादेखि प्रदेश सरकारले बिमा गर्ने बताए । २० वर्षको उमेर हुँदा छोरीको खातामा रु एक लाखभन्दा बढी रकम जम्मा हुने उनले बताए ।
यसैगरी, प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन पारित गरी महिलालगायत सङ्ख्याको आधारमा आरक्षण दिने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति रामएकबाल राय यादवको अध्यक्षतामा विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत गैरसरकारी, सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पल झा, कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव, प्रदेश सभासद् बाबुलाल साह, रामकिशोर यादवलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ताले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले अन्यायमा परेका
गरीब, दलित, मुस्लिम, महिलालगायतलाई प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयबाट निश्शुल्क कानूनी सेवा लिन आह्वान गरेका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतअगाडि प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयको शनिवार उद्घाटन गर्दै उनले न्यायमा पहुँच नभएका तथा न्याय पाउन नसकेका वर्गको लागि कानूनी सहायता कक्ष स्थापना गरेको जानकारी गराए ।
मुख्यमन्त्री गद्दीले मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहत रहने प्रदेश कानूनी सहायता कार्यालयले आठवटै जिल्लाबाट सेवा दिने जानकारी गराए । उनले आठवटै जिल्लाको लागि प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्त भइसकेको बताए ।
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको पनि सहभागिता थियो ।
समाज रूपान्तरण नभए सम्म प्रदेशको विकास सम्भव छैन
प्रस, रौतहट/
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले समाज रूपान्तरण नभएसम्म प्रदेशको विकास सम्भव भएको बताएका छन् ।
रौतहट जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सोचमा परिवर्तन गराउन प्रदेश सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको बताए । खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने उद्देश्य पूरा नहुने बताए ।
खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउनमा अहोरात्र खट्नेहरूलाई उनले धन्यवाद तथा बधाई र शुभकामना दिंदै सफा र स्वच्छ वातावरण भएमात्र समाज समृद्धि तथा विकासको बाटो उन्मुख हुने बताए । गौर राइस मिलको जग्गालाई अधिग्रहण गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने मुख्यमन्त्री गद्दीले सोही मञ्चबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सडक, पुल, भवन निर्माण गरेर समाजको विकास पर्याप्त भएकोले समाज रूपान्तरणको लागि प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ, बिमा कायक्रम, महिला सशक्तीकरण, दलित सशक्तीकरण, मदरसा बोर्ड गठन जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले शुरु गरिरहेको मुख्यमन्त्री गद्दीले बताए ।
महिला हकअधिकारका लागि प्रदेश नं २ को ८ गाउँपालिकामा छोरी जन्मेबित्तिकै बिमा गर्ने बताए ।
आठ गाउँपालिकामध्ये रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेको उनले बताए ।
यमुनामाई गाउँपालिकामा जन्मने छोरीलाई यही माघ महिनादेखि प्रदेश सरकारले बिमा गर्ने बताए । २० वर्षको उमेर हुँदा छोरीको खातामा रु एक लाखभन्दा बढी रकम जम्मा हुने उनले बताए ।
यसैगरी, प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐन पारित गरी महिलालगायत सङ्ख्याको आधारमा आरक्षण दिने उनले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति रामएकबाल राय यादवको अध्यक्षतामा विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत गैरसरकारी, सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पल झा, कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव, प्रदेश सभासद् बाबुलाल साह, रामकिशोर यादवलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ताले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।