ओमप्रकाश खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भग्नावशेषमा परिणत भएको काठमाडौंको सुनधारास्थित धरहरा पुनर्निर्माणको हालै शिलान्यास गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आए । एक वर्षअघि भूकम्पको स्मृतिमा त्यसै ठाउँमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्दै क्षतिको पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेका थिए । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति नसमाते पनि यो प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको राजनीतिक गतिलाई भने चामत्कारिक दिशा प्रदान गरेकोमा द्विविधा छैन । प्रकारान्तरले त्यो प्राकृतिक विपत्को धक्काले आआप्mनो स्वार्थमा चारतिर फर्किएको राजनीतिलाई संविधान निर्माणमार्पmत् राजनीतिक सङ्क्रमणको निकासका निम्ति एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाइदिएको थियो । तर जुन गति राजनीतिक र सत्ता सहमतिमा प्राप्त भयो, भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण अभैm प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको गतिले पीडितको पीडामाथि न्याय गर्न सकेको छैन ।
भूकम्पलगत्तै विपत्तिको व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरणका उपाय र पुनर्निर्माणका प्रतिबद्धतामा द्रुत सक्रियता देख्न पाइएको थियो । त्यसताका सरकारदेखि दाता र सहयोगीहरूको सक्रियता प्रशंसायोग्य थियो । पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन भयो । हतारमैं सही योजना आयोगले दातालाई देखाउनकै लागि भूकम्पीय क्षतिको मूल्याङ्कन निकाल्यो । पुनर्निर्माणका लागि शुरुमा ७ खर्ब रुपैयाँ खाँचो पर्ने देखाइएको थियो । समयान्तरमा खर्चको यो आँकडा ९ खर्ब रुपैयाँ पु¥याइयो । त्यसताका ५ वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डसहितको पुनर्निर्माण सक्ने योजनाका तानाबाना बनाइएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब ६ वर्षको कार्ययोजना अगाडि ल्याएको छ । तर करिब ४ वर्ष बित्न लाग्दा सार्वजनिक प्रगतिका तथ्याङ्कले ६ वर्षमा पनि काम फत्ते हुनेमा आशङ्काकै ओज सघन बन्दै गइराखेको अवस्था छ ।
भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन हतारहतारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । त्योमध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब रुपैयाँ पनि सहयोगको रूपमा आएको छैन । यसमा दाताको सर्तले समस्या पारेको सरकारको दाबी छ । तर सरकारी कार्यशैली र रकमको सदुपयोगमा आशङ्काको ओज पनि कम छैन । यस्तो यथार्थबीच दातालाई दोष खन्याएर मात्र सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्न सम्भव छैन । पुनर्निर्माणलाई अपेक्षित गति दिन पारदर्शिता पनि आत्यावश्यकीय शर्त हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै तीन वर्षमा भएका उपलब्धि र आगामी २ वर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माणमा ७७ प्रतिशत प्रगति हात लागेको देखाइएको छ । तर पूर्ण प्रगति भने ४५ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण चलिराखेको कामको ३२ प्रतिशतलाई समेत समेटेर प्रगति प्रतिशत बढी देखाइएको छ । त्यसैगरी, विद्यालय पुनर्निर्माणमा पनि ८० प्रतिशत प्रगति उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये निर्माण सम्पन्न प्रतिशत ५५ मात्रै छ । ११९७ वटा स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएकामा ६४३ वटाको मात्र निर्माण पूरा भएको बताउने प्राधिकरणले निर्माणाधीन १२ प्रतिशतलाई समेत जोडेर ६६ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ ।
सरकारी र सुरक्षा निकायको भवनतर्पm पुनर्निर्माण भइसकेका २४८ वटा भवनमा काम नसकिएका १४५ वटा जोडेर प्रगति प्रतिशत ९५ पु¥याइएको छ । ७५३ वटा पुराताŒिवक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा २०१ वटाको मात्र काम सकिएको छ । २४३ वटाको काम शुरु नै भएको छैन । तर तथ्याङ्कीय प्रगति ६८ प्रतिशत देखाइएको छ । ८३ वटा ग्रामीण सडकको पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा ३ वटाको मात्र काम पूरा भएको छ । प्रगति ५० प्रतिशत देखिन्छ । यसमा काम भइरहेका ३८ वटा सडकलाई प्रगतिको आँकडा बढाउनकै निम्ति प्रयोग गरिएको छ । काम बढी देखाउनकै लागि यसरी यस्तो तथ्याङ्कीय चलखेलको परिदृश्यले अबको करिब साढे २ वर्षमा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशावादी बन्ने आधारहरू भने प्रकट भइराखेका छैनन् ।
समयमैं पुनर्निर्माणलाई पूर्णता दिन जनशक्ति महŒवपूर्ण पक्ष हो । जनशक्तिको अभावमा आर्थिक स्रोत र योजनाहरूको प्रभावकारी परिचालन सम्भव हुँदैन । योजना आयोगलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म आवश्यक जनशक्तिको आँकडा कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तो अन्योल पनि पुनर्निर्माणमा देखिएको अनपेक्षित ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण हो । यसो त अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामैं प्रश्न उठाएर प्राधिकरणका कर्मचारीले एक समय असहयोग गरेको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दक्षताको कसी अलग विषय हो तर यो पुनर्निर्माणमा राजनीतिक आस्था र आग्रह हावी हुनुको दसी भने अवश्य हो । एकताका वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई स्वदेश फर्र्काएर काममा लगाउने चर्चा निकै सुनिएको थियो । तर यो पनि सत्य हो कि भाषणबाजी र राजनीतीकरण मात्र जनशक्ति व्यवस्थापनका निम्ति पर्याप्त हुँदैनन् । सरकारसित यसका लागि उपयुक्त योजना देखिएको छैन ।
पुनर्निर्माणका ३ वर्ष कम उपलब्धि, बढी अलमल र स्टन्टबाजीमा व्यतीत भइसकेको छ । नाम मात्रको पुनर्निर्माणको अर्थ छैन । एकताका बाक्लै बहसमा देखिएको सुरक्षा सतर्कता र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कुरा अहिले प्रायः बिर्सिइएका छन् । जसरी भएपनि काम सक्ने र झारा टार्ने पारा प्रकट भइराखेको छ । जोखिम न्यूनीकरणमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूूकम्पबाट अधिक प्रभावित ३१ मध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त एक सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव थियो । तर यसको व्यवस्थापनमा खासै सक्रियता छैन । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कतिपय जोखिमयुक्त स्थानमैं निजी आवास निर्माण भइसकेका छन् ।
प्रत्येक एक सय वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु अति आवश्यक छ । भूकम्पलगत्तै यसमा निकै बहस सुनिन्थ्यो । समयान्तरमा यसको आवश्यकताको ओज नै पातलिएर गएको भान हुन थालेको छ । एकीकृत बस्तीका नाममा निजी संस्था र सहयोगीले बनाएका एकाध उदाहरणबाहेक सरकारले देखिने खालको काम गरेको जानकारीमा छैन । सरकारी योजनाका कागजमा भने देख्न पाइन्छ, छुटेको छैन । एकीकृत बस्ती र स्थानान्तरण त्यति सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन ।
भूकम्पलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूकम्प प्रतिरोधी १० वटा नयाँबस्ती र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसङ्ख्याबराबर एउटा खुला स्थानसहितको आवास योजना बनाइने चर्चा थियो । सरकारले स्याटेलाइट सिटी र विभिन्न राजमार्ग आसपासमा विस्तार भइरहेको बस्ती र योजनाबद्ध शहरीकरणमा भूकम्पीय प्रतिरोध र सतर्कतायुक्त निर्माणलाई नीतिगतरूपमैं अघि बढाउनुपर्दछ । यो सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनको सहज र प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ ।
सरकारले विगतमा घोषणा गरेका १० वटा शहरी करिडोरमा एकीकृत बस्ती बसाउन सम्भाव्यता र खर्चका दृष्टिले तुलनात्मक सहज हुन सक्छ । तर यस्ता सहज उपायको रूपान्तरणमा सरकार आवश्यकता जति चनाखो देखिन्न । स्थानीय सरकारहरूले बस्ती विस्तारलाई भौगर्भिक अध्ययन र प्रतिरोधात्मक निर्माणको अवधारणामा अघि बढाउनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा हाम्रोजस्तो भौगर्भिक जोखिमयुक्त क्षेत्रका निम्ति सुरक्षाको सहज र सुपथ उपाय साबित हुन सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहनको नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।
अहिलेसम्म सरकार फेरिएपिच्छे पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी फेरिएका छन् । तर प्रभावितको दैनिकी र संरचना निर्माणमा ताŒिवक
सुधार देख्न पाइएको छैन । भूकम्पको तत्कालीन सकस मत्थर भएसँगै यसको पुनर्निर्माणसँग जोडिएका दीर्घकालीन योजना ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । देशको कार्यकारी प्रमुखले
भत्किएको धरहराको फेदमा उभिएर पटकपटक एउटै प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था पुनर्निर्माणप्रति उपेक्षाको प्रमाण होइन र ?
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भग्नावशेषमा परिणत भएको काठमाडौंको सुनधारास्थित धरहरा पुनर्निर्माणको हालै शिलान्यास गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आए । एक वर्षअघि भूकम्पको स्मृतिमा त्यसै ठाउँमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्दै क्षतिको पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेका थिए । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति नसमाते पनि यो प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको राजनीतिक गतिलाई भने चामत्कारिक दिशा प्रदान गरेकोमा द्विविधा छैन । प्रकारान्तरले त्यो प्राकृतिक विपत्को धक्काले आआप्mनो स्वार्थमा चारतिर फर्किएको राजनीतिलाई संविधान निर्माणमार्पmत् राजनीतिक सङ्क्रमणको निकासका निम्ति एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाइदिएको थियो । तर जुन गति राजनीतिक र सत्ता सहमतिमा प्राप्त भयो, भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माण अभैm प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणको गतिले पीडितको पीडामाथि न्याय गर्न सकेको छैन ।
भूकम्पलगत्तै विपत्तिको व्यवस्थापन, क्षति न्यूनीकरणका उपाय र पुनर्निर्माणका प्रतिबद्धतामा द्रुत सक्रियता देख्न पाइएको थियो । त्यसताका सरकारदेखि दाता र सहयोगीहरूको सक्रियता प्रशंसायोग्य थियो । पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन भयो । हतारमैं सही योजना आयोगले दातालाई देखाउनकै लागि भूकम्पीय क्षतिको मूल्याङ्कन निकाल्यो । पुनर्निर्माणका लागि शुरुमा ७ खर्ब रुपैयाँ खाँचो पर्ने देखाइएको थियो । समयान्तरमा खर्चको यो आँकडा ९ खर्ब रुपैयाँ पु¥याइयो । त्यसताका ५ वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डसहितको पुनर्निर्माण सक्ने योजनाका तानाबाना बनाइएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब ६ वर्षको कार्ययोजना अगाडि ल्याएको छ । तर करिब ४ वर्ष बित्न लाग्दा सार्वजनिक प्रगतिका तथ्याङ्कले ६ वर्षमा पनि काम फत्ते हुनेमा आशङ्काकै ओज सघन बन्दै गइराखेको अवस्था छ ।
भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन हतारहतारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । त्योमध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब रुपैयाँ पनि सहयोगको रूपमा आएको छैन । यसमा दाताको सर्तले समस्या पारेको सरकारको दाबी छ । तर सरकारी कार्यशैली र रकमको सदुपयोगमा आशङ्काको ओज पनि कम छैन । यस्तो यथार्थबीच दातालाई दोष खन्याएर मात्र सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्न सम्भव छैन । पुनर्निर्माणलाई अपेक्षित गति दिन पारदर्शिता पनि आत्यावश्यकीय शर्त हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै तीन वर्षमा भएका उपलब्धि र आगामी २ वर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माणमा ७७ प्रतिशत प्रगति हात लागेको देखाइएको छ । तर पूर्ण प्रगति भने ४५ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण चलिराखेको कामको ३२ प्रतिशतलाई समेत समेटेर प्रगति प्रतिशत बढी देखाइएको छ । त्यसैगरी, विद्यालय पुनर्निर्माणमा पनि ८० प्रतिशत प्रगति उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये निर्माण सम्पन्न प्रतिशत ५५ मात्रै छ । ११९७ वटा स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएकामा ६४३ वटाको मात्र निर्माण पूरा भएको बताउने प्राधिकरणले निर्माणाधीन १२ प्रतिशतलाई समेत जोडेर ६६ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ ।
सरकारी र सुरक्षा निकायको भवनतर्पm पुनर्निर्माण भइसकेका २४८ वटा भवनमा काम नसकिएका १४५ वटा जोडेर प्रगति प्रतिशत ९५ पु¥याइएको छ । ७५३ वटा पुराताŒिवक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा २०१ वटाको मात्र काम सकिएको छ । २४३ वटाको काम शुरु नै भएको छैन । तर तथ्याङ्कीय प्रगति ६८ प्रतिशत देखाइएको छ । ८३ वटा ग्रामीण सडकको पुनर्निर्माण गरिनुपर्नेमा ३ वटाको मात्र काम पूरा भएको छ । प्रगति ५० प्रतिशत देखिन्छ । यसमा काम भइरहेका ३८ वटा सडकलाई प्रगतिको आँकडा बढाउनकै निम्ति प्रयोग गरिएको छ । काम बढी देखाउनकै लागि यसरी यस्तो तथ्याङ्कीय चलखेलको परिदृश्यले अबको करिब साढे २ वर्षमा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशावादी बन्ने आधारहरू भने प्रकट भइराखेका छैनन् ।
समयमैं पुनर्निर्माणलाई पूर्णता दिन जनशक्ति महŒवपूर्ण पक्ष हो । जनशक्तिको अभावमा आर्थिक स्रोत र योजनाहरूको प्रभावकारी परिचालन सम्भव हुँदैन । योजना आयोगलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म आवश्यक जनशक्तिको आँकडा कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तो अन्योल पनि पुनर्निर्माणमा देखिएको अनपेक्षित ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण हो । यसो त अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामैं प्रश्न उठाएर प्राधिकरणका कर्मचारीले एक समय असहयोग गरेको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दक्षताको कसी अलग विषय हो तर यो पुनर्निर्माणमा राजनीतिक आस्था र आग्रह हावी हुनुको दसी भने अवश्य हो । एकताका वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई स्वदेश फर्र्काएर काममा लगाउने चर्चा निकै सुनिएको थियो । तर यो पनि सत्य हो कि भाषणबाजी र राजनीतीकरण मात्र जनशक्ति व्यवस्थापनका निम्ति पर्याप्त हुँदैनन् । सरकारसित यसका लागि उपयुक्त योजना देखिएको छैन ।
पुनर्निर्माणका ३ वर्ष कम उपलब्धि, बढी अलमल र स्टन्टबाजीमा व्यतीत भइसकेको छ । नाम मात्रको पुनर्निर्माणको अर्थ छैन । एकताका बाक्लै बहसमा देखिएको सुरक्षा सतर्कता र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कुरा अहिले प्रायः बिर्सिइएका छन् । जसरी भएपनि काम सक्ने र झारा टार्ने पारा प्रकट भइराखेको छ । जोखिम न्यूनीकरणमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूूकम्पबाट अधिक प्रभावित ३१ मध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त एक सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव थियो । तर यसको व्यवस्थापनमा खासै सक्रियता छैन । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण कतिपय जोखिमयुक्त स्थानमैं निजी आवास निर्माण भइसकेका छन् ।
प्रत्येक एक सय वर्षको अन्तरालमा ठूला भूकम्प दोहोरिने जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थितिमा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु अति आवश्यक छ । भूकम्पलगत्तै यसमा निकै बहस सुनिन्थ्यो । समयान्तरमा यसको आवश्यकताको ओज नै पातलिएर गएको भान हुन थालेको छ । एकीकृत बस्तीका नाममा निजी संस्था र सहयोगीले बनाएका एकाध उदाहरणबाहेक सरकारले देखिने खालको काम गरेको जानकारीमा छैन । सरकारी योजनाका कागजमा भने देख्न पाइन्छ, छुटेको छैन । एकीकृत बस्ती र स्थानान्तरण त्यति सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन ।
भूकम्पलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूकम्प प्रतिरोधी १० वटा नयाँबस्ती र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसङ्ख्याबराबर एउटा खुला स्थानसहितको आवास योजना बनाइने चर्चा थियो । सरकारले स्याटेलाइट सिटी र विभिन्न राजमार्ग आसपासमा विस्तार भइरहेको बस्ती र योजनाबद्ध शहरीकरणमा भूकम्पीय प्रतिरोध र सतर्कतायुक्त निर्माणलाई नीतिगतरूपमैं अघि बढाउनुपर्दछ । यो सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनको सहज र प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ ।
सरकारले विगतमा घोषणा गरेका १० वटा शहरी करिडोरमा एकीकृत बस्ती बसाउन सम्भाव्यता र खर्चका दृष्टिले तुलनात्मक सहज हुन सक्छ । तर यस्ता सहज उपायको रूपान्तरणमा सरकार आवश्यकता जति चनाखो देखिन्न । स्थानीय सरकारहरूले बस्ती विस्तारलाई भौगर्भिक अध्ययन र प्रतिरोधात्मक निर्माणको अवधारणामा अघि बढाउनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा हाम्रोजस्तो भौगर्भिक जोखिमयुक्त क्षेत्रका निम्ति सुरक्षाको सहज र सुपथ उपाय साबित हुन सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहनको नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।
अहिलेसम्म सरकार फेरिएपिच्छे पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी फेरिएका छन् । तर प्रभावितको दैनिकी र संरचना निर्माणमा ताŒिवक
सुधार देख्न पाइएको छैन । भूकम्पको तत्कालीन सकस मत्थर भएसँगै यसको पुनर्निर्माणसँग जोडिएका दीर्घकालीन योजना ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । देशको कार्यकारी प्रमुखले
भत्किएको धरहराको फेदमा उभिएर पटकपटक एउटै प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था पुनर्निर्माणप्रति उपेक्षाको प्रमाण होइन र ?
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm