समावेशी विकास र प्रदेश नं २

शीतल महतो
    आर्थिक समृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन भई अहिले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामबाट हेर्ने विस्तृत दृष्टिकोण स्थापित भएको छ । अस्सीको दशकदेखि दिगो विकास र वातावरणबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध खोजिएको थियो भने अहिले चक्रीय विकासको अवधारणा विश्वव्यापी भएको देखिन्छ । यसले उत्पादनका साधनको निरन्तरतालाई जोड दिएको छ । नब्बेको दशकमा मानवीय मान्यतामा आधारित विकास र आर्थिक वृद्धि तथा समन्यायबीच सम्बन्ध खोजिएको थियो । जसलाई मानव विकास भन्न थालियो । अहिले समावेशी विकासको अवधारणा अगाडि आएको छ । विशेषगरी समावेशी विकासलाई तीन तहमा हेर्ने गरिन्छ । सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय समावेशिता र सम्बन्धपरक समावेशिता ।
    सामाजिक समावेशिताको जग भनेको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, सन्तुलित विकास, व्यक्तिको क्षमताको विकास र पहिचान एवं स्वामित्वबोधको स्थापना हो । स्वाभिमान, सम्मान, पहिचान र सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाजको स्थापना गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, पुनस्र्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथक योद्धाको रूपमा सङ्घर्ष गरेका यस प्रदेशका आम नागरिकका लागि त्यसपछिका समय सुखद बन्न सकेन । विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि विकास र समृद्धिका लागि अहिले आम प्रदेशवासीमा ठूलो उत्साह र जागरण देखिएको छ । यो प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ठूलो अवसर हो । यतिखेर प्रदेशवासी आफैं आप्mनो विकासमा लाग्न आतुर छन् । सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरिदिए पुग्छ । आप्mनो क्षमता अनुसार वृत्ति चयन गर्ने आतुरता युवाशक्तिमा देखिएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि हामीसँग छ । आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको हिस्सा ५७ प्रतिशत छ । यसलाई पनि ठूलो अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ ।
    हुनत हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सामाजिक समावेशितालाई सामाजिक पक्षबाट मात्र बुझ्ने गरिन्छ । सर्वसाधरण पनि सामाजिक न्याय, पहिचान र सहभागितालाई समावेशिताका अर्थमा बुझ्न रुचाउँछ । यो सजिलो पनि हो र केही हदसम्म यसले समावेशी विकासको प्रमुख आधार पनि दिन्छ तर विकासलाई सामाजिक विकासको आयामबाट बुझ्न र यसलाई संस्थागत गर्न यति भनेर मात्र पुग्दैन । विकासविद्हरू भन्छन्– सामाजिक समावेशितालाई पाँच सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्छ । पहिलो विकासका अवसर एवं प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण, दोस्रो विकास प्रक्रियामा सीमान्तकृतहरूको सहभागिता, तेस्रो आधारभूत सामाजिक आवश्यकताको सुनिश्चितता, चौथौ सीमान्तकृत एवं विपन्न जनताको क्षमता विकास र पाँचौं सीमान्तकृतहरूको शासकीय प्रणालीमा सार्थक सहभागिता । विकास प्रक्रियाले यी पाँच शर्त पूरा गरेपछि मात्र समावेशी विकासको सामाजिक आयाम पूर्ण हुन्छ ।
    समावेशी विकासको अर्को तर महŒवपूर्ण पक्ष भनेको वातावरणीय समावेशिता पनि हो । यस अन्तर्गत स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय मैत्री प्रणाली संरक्षण गर्नु हो । प्रकृति वा वातावरणबीच सहसम्बन्ध नराख्ने हो भने त्यो विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको नै सबै तहमा मानवीय र वातावरणीय प्रणालीबीच सशक्त सहसम्बन्धको स्थापना हो । यस अन्तर्गत पहिलो, स्थानीय (विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत) लाई जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली सुरक्षित राख्न जोड दिइन्छ । त्यसपछि जोखिममा रहेका वर्ग एवं समुदायमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या र चुनौती न्यूनीकरण गर्न सहयोग प्रदान गर्न जोड दिइन्छ । जल, जमीन र जङ्गलजस्ता सीमित प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन र अविवेकी उपयोगलाई व्यवस्थित गरी विपन्न नागरिकमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता यसले राख्दछ । मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि भर पर्दछ । त्यसैले मानव जीवन अर्थात् मानव सभ्याताको सुरक्षाका लागि भएपनि प्रकृति, मानव र विकासबीच सुदृढ सहसम्बन्धको आवश्यकता छ । दिगो विकासको लक्ष्य पनि यसैतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।
    यसैगरी सम्बन्धमूलक समावेशिताले गरीबी, वातावरण विनाश र विकासलाई सहसम्बन्धको आयामबाट हेर्ने गर्छ । समाजमा विद्यमान सबैखाले असमानता, बहिष्करण र पछाडि पारिएको समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता यसले राख्दछ । लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र भौगोलिकरूपमा सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरणले कुनै वर्ग, लिङ्ग र भूगोल समृद्धिको मूल प्रवाहमा निरन्तर रहने र कोही सीमान्तकृत हुँदै जाने प्रवृत्तिले विकास प्रणालीलाई असमावेशी मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि बनाएको छ । सम्पत्तिको पहुँचले स्वतन्त्रता, सामथ्र्य र अवसरलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सघाउँछ । त्यसैले समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो । विकासलाई प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा विपन्न र जोखिममा परेका वर्गलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने समन्यायिक दृष्टिकोण पनि हो । विकासको प्रतिफल तल्लो तहमा पु¥याउनका लागि यस प्रकारको विस्तृत दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
    नेपालको संविधानले मुलुकको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्य र प्रदेश नं. २ को सरकारले अघि सारेको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊको दीर्घकालीन सोचले विकासलाई विस्तृत र समावेशी बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि केही खाका पनि बनाइएको छ । प्रदेश नं. २ अहिले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन खाका बनाउने चरणमा छ । यस कामको अगुवाइपनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगजस्ता विज्ञ निकायले गरेको छ । त्यसैले विकासलाई समावेशी बनाउन समुदायदेखि नै यो कार्य संस्थागत गराउन यो समय अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
    विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर पछिल्लो समयमा यो प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीनवटा जिल्ला मध्यम समृद्धिस्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् । महोत्तरी र सर्लाहीमात्र उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २१ प्रतिशत भन्दा कम गरीबी दर भएका जिल्ला उच्च समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दछन् भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरीबीको दर भएका जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दछन् । जस अनुसार, सप्तरी ३९.५ प्रतिशत, सिरहा ३४.६ प्रतिशत, धनुषा २३.१ प्रतिशत, महोत्तरी १६.२ प्रतिशत, सर्लाही १७.७ प्रतिशत, रौतहट ३३.४ प्रतिशत, बारा २९.९ प्रतिशत र पर्सा २९.२ प्रतिशत गरीबीको दर भएको जिल्लामा पर्दछन् ।
    यसै परिवेशमा प्रदेश नं. २ को आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधारणा पनि उपेक्षित, शोषित र बहिष्करणमा परेका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति तथा समावेशी र समानुपातिक समन्यायिक विकाससहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रशासकीय समुत्थानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
    वास्तवमा समावेशी विकासका लागि मूलभूतरूपमा उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनस्रोतमाथि स्थानीय, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पूँजीमा वृद्धि, समन्यायिक कर प्रणाली, पूँजीको पुनः वितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसङ्गठनको विकास र समृद्ध समावेशी प्रदेश निर्माण गर्नु हो । प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जङ्गल, जमीन) को दिगो व्यवस्थापन गर्दा पनि समावेशितालाई आधार बनाउनुपर्छ । यसका लागि कृषि, वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन टडकारो देखिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
    यो प्रदेशमा खेतीयोग्य भूमि, व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सकिने वन, बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिने भूमिगत पानी, विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र अन्वेषण नै नभएका भौगर्भिक साधनहरू हाम्रा समावेशी विकासका आधार हुन् । यसका साथै ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा रहेका यस प्रदेशका युवाहरूले आर्थिक विप्रेषण भिœयाएका छन् । यसलाई व्यावसायिक स्वरूप दिन सकिन्छ । यो स्वरोजगारको ठूलो आधार पनि बन्न सक्छ । आर्थिक विकासका यी महŒवपूर्ण आधारको सदुपयोग गर्न सक्यौं भने यो प्रदेशलाई चाँडै समावेशी विकासतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।