निजगढस्थित बकैया खोलाको नदीजन्य वस्तु उत्खननले पटकपटक विवाद सृजना भएको छ । निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरी ठेक्का सकार गर्ने ओम सप्लायर्स कलैयाले खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु ग्राभेल, बालुवा, ढुङ्गा निकालेपछि स्थानीयले सोको कडारूपमा विरोध गरी पटकपटक अवरोध गर्दै आइरहेका थिए ।
कोहल्वी नगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाको सीमा विवादका कारण राजमार्गस्थित बकैया पुलदेखि दक्षिणतर्पm स्काभेटर प्रयोग गर्दा तनाव सृजना हुन थालेसँगै जिल्ला समन्वय समिति बाराको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निजगढ नगरपालिकाले पुलको उत्तरतर्पm प्लट नं ३ को खोलाबगरबीचमा स्काभेटरद्वारा उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई स्थान दिएको थियो ।
उक्त अनुसार नै खोला, बस्ती, वनलाई कुनै असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न दिइएको निजगढ नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालले बताए । बकैया खोलाको उत्तरतर्पm ३ र दक्षिणतर्पm १ गरी कुल ४ वटा उत्खनन प्लट रिर्पोटले निर्धारण गरेको छ ।
जस अनुसार प्लट नं १ मा ८ लाख ४१ हजार ८७५ घनमिटर, प्लट नं २ मा २ लाख ३४ हजार ३७५ घनमिटर, प्लट नं ३ मा ४ लाख ९० हजार १२५ घनमिटर र प्लट नं ४ मा २ लाख १७ हजार ५ सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न सकिने सो रिर्पोटमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा कुल १७ लाख ८३ हजार ८७५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा उत्खनन गर्न सकिने जनाएको छ । जसमा नरकट र झाडीबाहेकका क्षेत्रसमेत भनिएको छ ।
पछिल्लोपटक प्लट नं ३ मा १६ सय ७० मिटर लम्बाइ, ५० मिटर चौडाइ र २ मिटर गहिराइ हुने गरी उत्खनन गर्न सकिने भनिएको थियो भने पुलको दायाँ/बायाँ ५००/५०० मिटरभित्र उत्खनन गर्न निषेध गरिएको छ । पुलदेखि उत्तरतर्पmको खोलाबगरमा स्काभेटरलगायतका मेशिनद्वारा उत्खनन गर्न नहुने, जबरजस्ती उत्खनन गरिए कडा प्रतिवाद गर्दै रोक्नुपर्ने पक्षमा आपूm उभिएको युवा नेता शम्भुबहादुर बुढाथोकीले बताए ।
अढाई सय घरधुरी सुकुमबासीको दैनिक रोजीरोटी बकैया खोलाबगर भएकोले उनीहरूको रोजीरोटी र जीवनलाई सङ्कटमा पार्ने गरी कुनै उत्खनन कार्य गर्न नहुने स्थानीय नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी, खोलाको भाग उठेको छ भने बीच भागमा खनेर निस्किएका नदीजन्य वस्तु बिक्री नगरी ड्याम बनाउनुपर्ने नदी प्रभावित बासिन्दाहरूको अडान छ ।
खोलाको विवाद प्राविधिक राखेर समाधान गर्नुपर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी समग्र निजगढको हितमा लाग्नुपर्ने तर्क निजगढ निवासी वरिष्ठ सिनेकर्मी एवं राखेपका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाको छ । यता कर उठाउने नाममा ठेकेदारको स्वार्थलाई मात्र पूरा गर्ने र निजगढको भविष्यलाई सङ्कटमा पार्ने गरी उत्खनन गर्न दिन नहुने भन्दै नागरिक अगुवा बेनीबहादुर मोक्तान, युवा अगुवा रविराज दङ्गाललगायतले सचेत गराएका छन् ।
निजगढ नगरपालिकाले ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा एक वर्षका लागि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरी बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेकोमा ओम सप्लायर्स कलैयाले ७ करोड ७७ लाख ७७ हजार ७७७ रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको थियो । नगरपालिकाले आह्वान गरे अनुसार १ लाख ९२ हजार ८२० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न सकिने स्थानीय विनोद बुढाथोकीले बताए । उक्त परिमाणको नदीजन्य वस्तु दुईवटा स्काभेटरले दैनिक दुई महीनासम्म उत्खनन गर्दा पूरा हुने देखिन्छ, उनले भने । तर बाँकी समयमा पनि उत्खनन हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको स्थानीयले बताए ।
तोकिएकोभन्दा बढी नदीजन्य वस्तु ननिस्कने बताउँदै आपूmले ठेक्का सकार गरेको अवधिभर उत्खनन गर्न पाउनुपर्ने ओम सप्लायर्स कलैयाका सञ्चालक ओमशङ्करप्रसाद साहको जिकिर छ । आपूmले नियमसङ्गत कार्य गर्दा अवरोध आएर उत्खनन गर्न नदिए निजगढ नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिसहित ठेक्का रकम फिर्ता दिनुपर्ने उनको माग छ ।
प्राप्त ठेक्का रकमको ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ४० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउने प्रावधान छ । खोलाको उत्तरतर्पmको दुईवटा प्लट फास्ट ट्र¥याक निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनालाई दिने र सोबापत सिंचाइ, ड्यामलगायतका संरचना निर्माण गरिदिनुपर्ने नगरपालिकाको तर्पmबाट आप्mनो भनाइ रहेको निजगढ नगरप्रमुख सुरेशकुमार खनालले बताए । यस्तै विभिन्न माग, अडान र तर्क वितर्क तथा विवादका कारण हाल ठेकेदारद्वारा भइरहेको खोला उत्खनन कार्य रोकिएको छ ।
