सञ्जय साह मित्र
सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको छ । यसको सुरुआत निकै सकारात्मक लक्ष्य लिएर गरिएको हो । यसको सुरुआत गरिएको दिन देशको धेरै ठाउँमा मैनबत्ती बालिएको थियो । मैनबत्तीले केही समय दीपावलीकै अनुभूति गरायो । औद्योगिक प्रतिष्ठान र सङ्गठित व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरूले यो खबर सुनेर साँच्चिकै खुशी भएका थिए । ठूला उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले खुशीलाई सार्वजनिक गर्न उत्साहित थिए । मिठाइ पनि बाँडेर खाएको पनि देखिएको थियो । मिठाइ बाँडेर खुशी व्यक्त गर्नु चानचुने कुरै होइन । तर साना उद्योग तथा प्रत्यक्षरूपमा कुनै उद्योगको मालिकको अगाडि नै काम गर्ने मजदुरहरूले भने यस कुरालाई सुन्न पनि सकेनन् । सुने पनि बुभ्mन पाएनन् । कतिपयले सुनेपछि यसलाई अरूबाट बुभ्mने काम पनि गरेका छन् र बुझेर पनि खुशी मनाउन पाएनन् ।
सामाजिक सुरक्षा वास्तवमा सबैका लागि खुशीको कुरा भएको छ । कमसेकम पन्ध्र वर्षसम्म कुनै पेशा वा व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रहेर राज्यले बनाएको कार्यविधि अनुसार निरन्तर निश्चित रकम जम्मा गरेमा हरेक व्यक्तिले यसबाट धेरै किसिमको लाभ पाउने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अभियान भएकोले यसलाई सुखद सुरुआत पनि भनिएको छ । सुखद सुरुआत यस अर्थमा कि देशभित्र कार्यरत सबै किसिमका मजदुरहरूले यसबाट फाइदा लिन पाउँछन् । प्रारम्भमा लागू गर्न केही कठिनाइ हुन्छ तर समग्रमा यसले बिस्तारै कार्यरूप पाउँदै जाँदा यसलाई लागू गराउन थप सहज बन्दै जानेछ । प्रारम्भमा कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानका तर्पmबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआए पनि यो सबैको पक्षमा रहेको हो भन्ने कुरा समयक्रमले प्रमाणित गर्दै जाला ।
सरकारी रोजगारको क्षेत्रमा लाग्नेलाई पेन्सनको अभाव हुने डर छ । गत साउन १ गतेपछि निजामती, शिक्षा, जङ्गी तथा अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति पाउने कुनै पनि कर्मचारीले राज्यकोषबाट निश्शर्त पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण नपाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै भनिएको थियो । निवृत्तिभरण नपाउने भनिएपछि नयाँ नियुक्ति पाउनेहरू यस दृष्टिकोणले निराशामा थिए । निराश यस अर्थमा कि राज्यले पेन्सनको लागि केही नयाँ नीति घोषणा गरिरहेको थिएन । आपूmहरूले कसरी पेन्सन पाउने वा जागीर समाप्त भएपछिको अवस्थामा आपूmलाई आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सुरक्षित बनाउने भन्ने थियो । कस्तो कार्यविधि आउने हो वा कहिले आउने हो भन्ने चिन्ता थियो । कतै दुई/चार वर्ष यत्तिकै बित्ला कि भन्ने चिन्ता थियो तर सरकारले पेन्सन योजनासहित अन्य विभिन्न नयाँ कार्यहरू समेटिएको कार्यविधि ल्याउन लागेको खबरहरू आउन थालेपछि उत्तिकै जिज्ञासु बनेर अधिकांशले यसको प्रतीक्षा गरेका थिए । अझ जब अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले समेत यस योजनामा संलग्न हुन पाउने कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि यस कार्यविधिको विषयमा जान्ने कुरा बढेको थियो । कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि यसको विषयमा तात्क्षणिक प्रतिक्रिया निकै उत्साहबद्र्धक नै रह्यो । ठूला उद्योगपतिले निकै सजगतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि विभिन्न व्यवसायीहरूले खुशी जाहेर गर्नुभन्दा केही निराशा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले आप्mनो बोली चपाएर प्रतिक्रिया दिएका छन् । असन्तुष्टि जाहेर पनि गरेका छन् तर असन्तुष्टि चाहिं सामाजिक सञ्जाल र अन्य कुनै औपचारिक मिडियामा दिन मानेको देखिएन । यसको अर्थ यो होइन कि यसको स्वागत नभएको होइन । केहीले खुलेर पनि विरोध गरेका छन् । जतिसुकै राम्रो काम भएपनि विरोध गर्नु कतिपयको स्वभाव नै रहेको छ । विरोध गर्नुको औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन् । प्रत्यक्षरूपले विरोध गर्दा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना सहनुपरेको छ । कार्यविधिले केही व्यक्तिबाहेक सबैलाई सन्तोष जगाएको छ ।
देशमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब ६ लाखले नियमित बचत गर्ने गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषमा पनि यही हाराहारीमा बचतकर्ता संलग्न छन् । तर देशमा करिब ३५ लाख मानिस औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको सरकारको दाबी छ । यस योजनामा देशका सबै कामदार संलग्न हुने आशा सरकारले गरेको छ । सबै त संलग्न होला नहोला, भविष्यले बताउला तर हरेक महीना निश्चित रकम हुने यो देशको सबैभन्दा ठूलो संस्था हुने कुरामा भने आशावादी हुन सकिन्छ । वर्तमान कमाइबाट गुजारा चलाउने र केही निश्चित रकम भविष्यको लागि सुरक्षित गर्ने सर्वसाधारणको चाहना अब पूरा हुने भएको देखिएकोले यसले सफलता पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसले पेन्सन दिने भनेको छ । पेन्सनप्रतिको आकर्षण समाजमा यति धेरै छ कि यसले समाजमा आप्mनो प्रतिष्ठा बढेको अनुभूति पेन्सनधारीले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यो रकमभन्दा पनि सम्मान हुने भएकोले र वृद्ध हुँदाको बखत आर्थिक सुरक्षा हुने भएकोले सबै वर्गको यस योजनाप्रति आकर्षण हुने तथा हरेक पक्ष लाभान्वित हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियमित आय हुने र आयबाट निश्चित रकम नियमितरूपमा बचत गर्ने व्यक्तिले यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छ । तर जो साँच्चै विपन्न छ, जसले हातमुख जोर्न पनि समस्या भोगिरहेको छ, जो फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेको छ, जसको केही आधार छैन, उनीहरू यही देशका नागरिक त हुन् तर अनागरिक बनेर बाँच्नुपरिरहेको छ । श्रम गर्ने उचित ठाउँ नपाएर वा पाए पनि नियमित र निरन्तर नपाएर उसको आयमा अस्थिरता छ । दिनभरि काम गरेर बिहान–बेलुकी खान, लाउन तथा बास बनाउन धौधौ पर्ने अवस्थाका छन् । इच्छा, चाहना र आवश्यकता भएपनि तथा यस योजनालाई सफल बनाउन आपूmले पनि सक्रिय योगदान दिन्छु भन्ने मान्यता राखे पनि सामथ्र्यविहीनले यसमा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने कुरातर्पm ध्यान जानु जरुरी छ । देशको तीनवटै तहमा अधिकांश नेकपाकै सरकार भएको हुनाले नेपाल भनेको गरीब, निमुखा, किसान, मजदुरको पार्टी मानिने हुनाले यसतर्पm पनि विचार पु¥याउनु न्यायोचित होला ।
यसको प्रचारप्रसार सकारात्मकरूपमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको खण्डमा यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना भने रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको छ । यसको सुरुआत निकै सकारात्मक लक्ष्य लिएर गरिएको हो । यसको सुरुआत गरिएको दिन देशको धेरै ठाउँमा मैनबत्ती बालिएको थियो । मैनबत्तीले केही समय दीपावलीकै अनुभूति गरायो । औद्योगिक प्रतिष्ठान र सङ्गठित व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरूले यो खबर सुनेर साँच्चिकै खुशी भएका थिए । ठूला उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले खुशीलाई सार्वजनिक गर्न उत्साहित थिए । मिठाइ पनि बाँडेर खाएको पनि देखिएको थियो । मिठाइ बाँडेर खुशी व्यक्त गर्नु चानचुने कुरै होइन । तर साना उद्योग तथा प्रत्यक्षरूपमा कुनै उद्योगको मालिकको अगाडि नै काम गर्ने मजदुरहरूले भने यस कुरालाई सुन्न पनि सकेनन् । सुने पनि बुभ्mन पाएनन् । कतिपयले सुनेपछि यसलाई अरूबाट बुभ्mने काम पनि गरेका छन् र बुझेर पनि खुशी मनाउन पाएनन् ।
सामाजिक सुरक्षा वास्तवमा सबैका लागि खुशीको कुरा भएको छ । कमसेकम पन्ध्र वर्षसम्म कुनै पेशा वा व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रहेर राज्यले बनाएको कार्यविधि अनुसार निरन्तर निश्चित रकम जम्मा गरेमा हरेक व्यक्तिले यसबाट धेरै किसिमको लाभ पाउने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा अभियान भएकोले यसलाई सुखद सुरुआत पनि भनिएको छ । सुखद सुरुआत यस अर्थमा कि देशभित्र कार्यरत सबै किसिमका मजदुरहरूले यसबाट फाइदा लिन पाउँछन् । प्रारम्भमा लागू गर्न केही कठिनाइ हुन्छ तर समग्रमा यसले बिस्तारै कार्यरूप पाउँदै जाँदा यसलाई लागू गराउन थप सहज बन्दै जानेछ । प्रारम्भमा कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानका तर्पmबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआए पनि यो सबैको पक्षमा रहेको हो भन्ने कुरा समयक्रमले प्रमाणित गर्दै जाला ।
सरकारी रोजगारको क्षेत्रमा लाग्नेलाई पेन्सनको अभाव हुने डर छ । गत साउन १ गतेपछि निजामती, शिक्षा, जङ्गी तथा अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति पाउने कुनै पनि कर्मचारीले राज्यकोषबाट निश्शर्त पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण नपाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै भनिएको थियो । निवृत्तिभरण नपाउने भनिएपछि नयाँ नियुक्ति पाउनेहरू यस दृष्टिकोणले निराशामा थिए । निराश यस अर्थमा कि राज्यले पेन्सनको लागि केही नयाँ नीति घोषणा गरिरहेको थिएन । आपूmहरूले कसरी पेन्सन पाउने वा जागीर समाप्त भएपछिको अवस्थामा आपूmलाई आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा सुरक्षित बनाउने भन्ने थियो । कस्तो कार्यविधि आउने हो वा कहिले आउने हो भन्ने चिन्ता थियो । कतै दुई/चार वर्ष यत्तिकै बित्ला कि भन्ने चिन्ता थियो तर सरकारले पेन्सन योजनासहित अन्य विभिन्न नयाँ कार्यहरू समेटिएको कार्यविधि ल्याउन लागेको खबरहरू आउन थालेपछि उत्तिकै जिज्ञासु बनेर अधिकांशले यसको प्रतीक्षा गरेका थिए । अझ जब अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले समेत यस योजनामा संलग्न हुन पाउने कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि यस कार्यविधिको विषयमा जान्ने कुरा बढेको थियो । कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि यसको विषयमा तात्क्षणिक प्रतिक्रिया निकै उत्साहबद्र्धक नै रह्यो । ठूला उद्योगपतिले निकै सजगतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि विभिन्न व्यवसायीहरूले खुशी जाहेर गर्नुभन्दा केही निराशा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले आप्mनो बोली चपाएर प्रतिक्रिया दिएका छन् । असन्तुष्टि जाहेर पनि गरेका छन् तर असन्तुष्टि चाहिं सामाजिक सञ्जाल र अन्य कुनै औपचारिक मिडियामा दिन मानेको देखिएन । यसको अर्थ यो होइन कि यसको स्वागत नभएको होइन । केहीले खुलेर पनि विरोध गरेका छन् । जतिसुकै राम्रो काम भएपनि विरोध गर्नु कतिपयको स्वभाव नै रहेको छ । विरोध गर्नुको औचित्य साबित गर्न सकेका छैनन् । प्रत्यक्षरूपले विरोध गर्दा सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना सहनुपरेको छ । कार्यविधिले केही व्यक्तिबाहेक सबैलाई सन्तोष जगाएको छ ।
देशमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब ६ लाखले नियमित बचत गर्ने गरेका छन् । नागरिक लगानी कोषमा पनि यही हाराहारीमा बचतकर्ता संलग्न छन् । तर देशमा करिब ३५ लाख मानिस औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको सरकारको दाबी छ । यस योजनामा देशका सबै कामदार संलग्न हुने आशा सरकारले गरेको छ । सबै त संलग्न होला नहोला, भविष्यले बताउला तर हरेक महीना निश्चित रकम हुने यो देशको सबैभन्दा ठूलो संस्था हुने कुरामा भने आशावादी हुन सकिन्छ । वर्तमान कमाइबाट गुजारा चलाउने र केही निश्चित रकम भविष्यको लागि सुरक्षित गर्ने सर्वसाधारणको चाहना अब पूरा हुने भएको देखिएकोले यसले सफलता पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसले पेन्सन दिने भनेको छ । पेन्सनप्रतिको आकर्षण समाजमा यति धेरै छ कि यसले समाजमा आप्mनो प्रतिष्ठा बढेको अनुभूति पेन्सनधारीले व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यो रकमभन्दा पनि सम्मान हुने भएकोले र वृद्ध हुँदाको बखत आर्थिक सुरक्षा हुने भएकोले सबै वर्गको यस योजनाप्रति आकर्षण हुने तथा हरेक पक्ष लाभान्वित हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियमित आय हुने र आयबाट निश्चित रकम नियमितरूपमा बचत गर्ने व्यक्तिले यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छ । तर जो साँच्चै विपन्न छ, जसले हातमुख जोर्न पनि समस्या भोगिरहेको छ, जो फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेको छ, जसको केही आधार छैन, उनीहरू यही देशका नागरिक त हुन् तर अनागरिक बनेर बाँच्नुपरिरहेको छ । श्रम गर्ने उचित ठाउँ नपाएर वा पाए पनि नियमित र निरन्तर नपाएर उसको आयमा अस्थिरता छ । दिनभरि काम गरेर बिहान–बेलुकी खान, लाउन तथा बास बनाउन धौधौ पर्ने अवस्थाका छन् । इच्छा, चाहना र आवश्यकता भएपनि तथा यस योजनालाई सफल बनाउन आपूmले पनि सक्रिय योगदान दिन्छु भन्ने मान्यता राखे पनि सामथ्र्यविहीनले यसमा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने कुरातर्पm ध्यान जानु जरुरी छ । देशको तीनवटै तहमा अधिकांश नेकपाकै सरकार भएको हुनाले नेपाल भनेको गरीब, निमुखा, किसान, मजदुरको पार्टी मानिने हुनाले यसतर्पm पनि विचार पु¥याउनु न्यायोचित होला ।
यसको प्रचारप्रसार सकारात्मकरूपमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको खण्डमा यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना भने रहेको छ ।