राष्ट्रियता र एकताको कुरा

विनोद गुप्ता
    चीनमा एउटा उखान प्रचलित छ– धनी हुन चाहन्छौं भने पहिले सडक बनाऊ । यही भनाइ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति स्व. जोन एफ केनेडीको पनि थियो । उनले अमेरिकाको समृद्धिबारे बोल्दै भनेका थिए, हामी धनी छौं किनभने हामी सडकमा धनी छौं । यो भनाइ र यो सन्दर्भ जोड्न सकिन्छ । चीनको इलभ द्यभति यलभ च्यबम (इद्यइच्) योजनासँग । यो योजनाले चीनको पुरानो सिल्क रोडलाई पुनर्जीवन दिंदै यातायात र व्यापारको माध्यमबाट एशिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोड्न खोजेको छ । चीन अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूको लागि आकर्षक व्यापार गन्तव्य बन्न थालेको छ । यसको कारण के हो भने चीनका योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्पm बढी केन्द्रित रहने गरी चीन सरकारको फर्महरूबाट सञ्चालित हुन्छन् जसका कारण नोकरशाहको झन्झटबाट मुक्त रहँदै समयमा योजना सम्पन्न हुन्छ र यसले आर्थिक विकासमा देखिनेगरी सहयोग पुगेको हुन्छ । चीनले यो कार्यविधि आप्mनो प्रगतिको अनुभवको आधारमा तय गरेको छ जसले आर्थिक विकासलाई उत्तम विकल्प मान्दै आएको छ ।
    विश्वकै अर्को ठूलो दातृराष्ट्र अमेरिका भने पश्चिमीशैलीको प्रजातन्त्रको विकासबाट सुशासन र मानव अधिकार तथा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जालो तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रमार्पmत खर्च हुने भएकोले देखिनेगरी प्रभावकारी हुन सकेको पाइँदैन ।
    हाम्रो अर्को ठूलो छिमेकी भारतले पनि नेपाललाई ठूलै सहयोग गर्दै आइरहेको पाइएको छ । भारतले नेपाललाई सन् १९५२ देखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको भएपनि भारतसँगको सरकारी सम्बन्ध जहिले पनि शङ्काको वातावरणमा रहेको पाइन्छ । भारतीय पक्ष नेपाललाई कृतघ्न भएको आरोप लगाउँछ भने नेपालको सरकारी संयन्त्र तथा खास वर्ग भारतीय सहयोग एवं दृष्टिकोणलाई बलमिचाइँ भएको ठान्दछ । नेपालको एउटा ठूलो जमात १९८९ को भारतीय नाकाबन्दीदेखि २०१५ को नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा भारतको हस्तक्षेप ठान्दै राष्ट्रियता संवद्र्धनको नाममा २०१७ को चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमतले जिताउन पुग्छ । यो एकमात्र घटनाले, भारतको नेपालमा सहयोग भए पनि, आम जनताको मन जित्न नसकेको तर्पm इङ्गित गर्दछ । अङ्ग्रेजी दैनिक रिपब्लिकाको २१ नोभेम्बरको सम्पादकीय पृष्ठमा प्राकशित द्यभतधभभल तजभ नबष्लतक लेखमा उल्लेख भए अनुसार मोनालिसा अधिकारीको विचारमा क्ष्लमष्बुक ाबष्गिचभ  तय धष्ल mष्लम बलम जभबचतक या उभयउभि ९ल्भउबष्०ि( क्ष्लमष्बल बष्म ष्क लयत चभागकभम दगत चभकभकतभम ष्ल तजभ अयगलतचथ बलम जबक नष्खभल चष्कभ तय बलतष् ष्लमष्बल कभलतष्mभलतक।
    नेपालको तीनवटै ठूला दाताहरूको सहयोगको छायाले सधैंभरि नेपालको राजनीतिलाई पूर्णरूपमा प्रभावित गर्दै आएको सत्यतथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिंदैन । यसै छायामा दुईवटा प्रसङ्गहरूको चर्चा यहाँ आवश्यक देखिन्छ । पहिलो त चित्र बहादुरजीको नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने भनाइ र दोस्रFे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ‘वर्तमान प्रमको कार्यकाल गणतन्त्रको अन्तिम प्रमको हुने’ भन्ने भनाइ । उनीहरू दुवैको भाषा फरक भए पनि दुवै भनाइबाट एउटै अर्थ निस्किन्छ र त्यो हो नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुन्छ । राजनीतिशास्त्रको मान्यता के हो भने कुनै पनि देशले अर्को देशलाई गर्ने सहयोग उसको भूराजनीतिक अवस्थामा भर पर्दछ । जहाँसम्म चीनको कुरा छ, नेपालको व्यापारले चीनको व्यापारिक आकारलाई खासै फरक पार्ने अवस्था छैन र जहाँसम्म नेपाल भएर भारतीय बजारसम्मको पहुँचको कुरा छ चीनको लागि वर्मा हुँदै कलकत्ता भएर भारतलगायत अन्य देशमा पुग्नु अत्यन्त सुलभ हुने भएकोले नेपालमार्पmत भारतसम्मको पहुँच दोस्रो रोजाइमा पर्ने देखिन्छ । राजनीतिकरूपमा नेपालको महŒव, चीनको लागि तिब्बतको स्थायित्व हो । अर्थात् चीन सरकार नेपालबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध चाहन्छ जुन अमेरिका र अन्य युरोपीय मुलुकहरूको कारण सम्भव देखिंदैन । अर्कोतर्पm भारतको पनि नेपालमा दुईवटा रणनीतिक स्वार्थ छ । पहिलो गोर्खा भर्ती केन्द्र र दोस्रो नेपाल–भारत सिमाना । नेपालको दक्षिणी सिमानाका बासिन्दालाई नेपाली शासकहरूले मधेसी भन्दै सांस्कृतिक एकरूपताका कारण भारतपरस्त मान्दै आएका छन् । यस्तोमा नेपाली सीमामा भारतले चीन र पाकिस्तानजस्तो ठूलो रक्ष्Fा खर्च बेहोर्नुपरेको छैन । यो अवस्था भोलि राजतन्त्र फर्कियो भने, के चीनतर्पmको फ्री तिब्बत मुभमेन्ट र भारततर्पmको सीमाको अवस्थामा केही परिवर्तन हुने अवस्था देखिन्छ ? विगतलाई विचार गर्दा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको समयमा नेपालको राजनीतिमा प्रचलित इीन्डया र चाइना कार्ड के थियो ? यी दुवै कार्डहरू दुवैतर्पmको सीमा समस्याका द्योतक थिए जसको प्रयोग गरेर राजतन्त्रमा कहिले चीन त कहिले भारतबाट फाइदा लिने गरिन्थ्यो । यो आधारमा पुरानोलाई दोष दिइराख्ने अवस्था भने छैन, किनभने वर्तमान सरकारले पनि भारतले नाकाबन्दी गरिरहँदा चाइना कार्ड प्ले गरेर नै नाकाबन्दी खुलाएको हो । के हाम्रFे नियति नै यै हो त ? मलाई लाग्छ यो अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि सबै नेपाली एकबद्ध हुनु जरूरी छ । राजनैतिक दल वा समुदाय जुनसुकै भए पनि नेपाली हौं भन्ने भावना जागृत हुनुप¥यो । यो राष्ट्रियता हो । भारत वा चीनको विरोधस्वरूप उत्पन्न भावना राष्ट्रियता होइन । किनभने भारतको दोस्रो नाकाबन्दीताका पहाडका जनतामा भारत विरोधी भावना थियो भने मधेसको जनतामा भारतको सट्टा नेपाल सरकारविरोधी भावना थियो । यस्तो भावना हुनु भारतप्रतिको समर्पण नभएर मुद्दाको महŒव थियो र मधेसी जनताको लागि नाकाबन्दीभन्दा महŒवपूर्ण मुद्दा समान अधिकार प्राप्त गरी राष्ट्रिय मुद्दा धारामा प्रवेश गर्नुथियो । त्यसैले नेपालमा राष्ट्रियताको अभिवृद्धिको लागि पहिलो चुनौती नै मधेस मुद्दाको सम्बोधन हो भन्ने सत्यतथ्यलाई शासकहरूले आत्मसात्  गरेर अगाडि बढ्नैपर्छ । होइन भने हाम्रFे कमजोर अवस्थाको सबै पक्षले आआप्mनो लागि सजिलो हुने गरी व्याख्या गर्नेछ ।
    जुन दिन भेदभाव हटाएर शासकहरू दलको नभएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्नेछन् र जनताले समान अधिकार प्राप्त गर्नेछ त्यो दिनदेखि गणतन्त्र चिरञ्जीवी हुनेछ– यो नभएसम्म सबैले आआप्mनो डम्पूm बजाइराख्ने छन् ।