किसानलाई जोखिम कम होस् र उसको पूँजी कुनै पनि कारणले नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअगाडिदेखि कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमामा अनुदान सहयोग ल्याएको हो । सरकारले २०७२ सालदेखि ल्याएको यो बिमा नीतिमा त्यस बेला किसानले बिमा शुल्कको पचास प्रतिशत र सरकारले पचास प्रतिशत बेहोर्ने नीति लागू थियो । देशभरका किसान यो बिमा योजनाबाट लाभान्वित भएपछि सरकारले गत वर्षदेखि ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क बेहोर्ने र किसानले २५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । नेपालका किसान यो बिमा लागू हुनुअगाडि कुनै रोगव्याधि, आगलागीलगायतका घटनाबाट क्षति बेहोर्न बाध्य हुँदा बिमाको प्रावधान नभएकोले हैसियत अनुसारको जोखिम बेहोर्नुपरिरहेको थियो । सरकारले किसानलाई लक्षित गरेर बिमा नीति ल्याउनुअघि ठूला किसानले मात्र बिमा गराउने र जोखिमबाट राहत पाउने गरेका थिए।
सबै किसानले यो जोखिमबाट उन्मुक्ति पाऊन् भनेर सरकारले सहुलियतसहितको बिमा नीति ल्याए पनि प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा र रौतहटका अधिकांश किसान कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमा गराएर जोखिमबाट उन्मुक्ति खोज्ने काममा लाग्न सकेका छैनन् । कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमा गराउनेहरूले महामारी र दैवीप्रकोपबाट हुने नोक्सानीबाहेकमा बिमित रकमको नब्बे प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । क्षतिपूर्तिको यो अंश कम होइन । तर पर्सा, बारा र रौतहटका किसान बिमा गराउनेतर्पm त्यति सारो आकर्षित हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई बिमा गराउन आकर्षित पार्ने काम पनि भएको छैन ।
अहिले स्थानीय तह एक वर्षदेखि सक्रिय छ । स्थानीय तहबाट जनताले सबै सेवा पाऊन् भनेर सरकारले वडास्तरबाट २९ भन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको अलावा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विभिन्न कार्यालय पनि स्थानीय तह मातहतमा पारेर सदरमुकाम केन्द्रित सेवाहरूलाई पनि जनताको घरघरमा पु¥याउने काम सरकारले गरेको छ । कृषि र पशु कार्यालय पनि स्थानीय तह अन्तर्गत परेका हुन् । यसले दिने सेवासुविधाहरू किसानले आआप्mनो क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने हो । तर कृषि र पशु कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू किसानमैत्री नहुँदा समस्या देखिएको छ । पर्सा, बारा र रौतहटमा कार्यरत कृषि र पशुका कर्मचारीहरू किसानसम्म गएर सेवा दिने काम गरेकै छैनन् भने पनि हुन्छ । यही कारण हो सरकारले ल्याएको बिमा नीतिको बारेमा यी तीन जिल्लाका किसानहरू जागरूक हुन नसकेका ।
पर्सा जिल्लामा यस वर्ष सोना मन्सुरी धानमा शीतब्लास्ट रोगले धेरै क्षति पु¥यायो । यसैगरी, बोइलर कुखुरामा इकोलाई, गम्बरो, सिआरडी र आइभिएस जस्ता रोग लागेर क्षति भइरहेको छ । यदि किसानले बिमा गरेको भए अहिले उनीहरूले बेहोर्नुपरेको क्षति बिमाले उपलब्ध गराउँथ्यो । कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षीमा किसानहरूले बर्सेनि क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अबका दिनमा किसानले थप आर्थिक समस्याको सामना गर्न नपरोस् र उनीहरूको लगानी नडुबोस् भन्नेतर्पm स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र गैरसरकारी संस्था लागिपर्ने हो भने अर्काे वर्षदेखि यो जोखिम बेहोर्दै आएका किसानले राहत पाउन सक्थे ।
सबै किसानले यो जोखिमबाट उन्मुक्ति पाऊन् भनेर सरकारले सहुलियतसहितको बिमा नीति ल्याए पनि प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा र रौतहटका अधिकांश किसान कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमा गराएर जोखिमबाट उन्मुक्ति खोज्ने काममा लाग्न सकेका छैनन् । कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षी बिमा गराउनेहरूले महामारी र दैवीप्रकोपबाट हुने नोक्सानीबाहेकमा बिमित रकमको नब्बे प्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । क्षतिपूर्तिको यो अंश कम होइन । तर पर्सा, बारा र रौतहटका किसान बिमा गराउनेतर्पm त्यति सारो आकर्षित हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई बिमा गराउन आकर्षित पार्ने काम पनि भएको छैन ।
अहिले स्थानीय तह एक वर्षदेखि सक्रिय छ । स्थानीय तहबाट जनताले सबै सेवा पाऊन् भनेर सरकारले वडास्तरबाट २९ भन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको अलावा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विभिन्न कार्यालय पनि स्थानीय तह मातहतमा पारेर सदरमुकाम केन्द्रित सेवाहरूलाई पनि जनताको घरघरमा पु¥याउने काम सरकारले गरेको छ । कृषि र पशु कार्यालय पनि स्थानीय तह अन्तर्गत परेका हुन् । यसले दिने सेवासुविधाहरू किसानले आआप्mनो क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने हो । तर कृषि र पशु कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू किसानमैत्री नहुँदा समस्या देखिएको छ । पर्सा, बारा र रौतहटमा कार्यरत कृषि र पशुका कर्मचारीहरू किसानसम्म गएर सेवा दिने काम गरेकै छैनन् भने पनि हुन्छ । यही कारण हो सरकारले ल्याएको बिमा नीतिको बारेमा यी तीन जिल्लाका किसानहरू जागरूक हुन नसकेका ।
पर्सा जिल्लामा यस वर्ष सोना मन्सुरी धानमा शीतब्लास्ट रोगले धेरै क्षति पु¥यायो । यसैगरी, बोइलर कुखुरामा इकोलाई, गम्बरो, सिआरडी र आइभिएस जस्ता रोग लागेर क्षति भइरहेको छ । यदि किसानले बिमा गरेको भए अहिले उनीहरूले बेहोर्नुपरेको क्षति बिमाले उपलब्ध गराउँथ्यो । कृषिबाली, माछापालन र पशुपक्षीमा किसानहरूले बर्सेनि क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ अबका दिनमा किसानले थप आर्थिक समस्याको सामना गर्न नपरोस् र उनीहरूको लगानी नडुबोस् भन्नेतर्पm स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र गैरसरकारी संस्था लागिपर्ने हो भने अर्काे वर्षदेखि यो जोखिम बेहोर्दै आएका किसानले राहत पाउन सक्थे ।