नेपाली सेनाको भर्नामा अनियमितता गर्ने सेनानीसहित १७३ जना कारबाईमा परेका छन् । विसं २०७३ देखि २०७५ सम्मको भर्ना प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त सेनाका अधिकारीहरूले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ । जनगुनासा हुँदै भ्रष्टाचारका कुरा सङ्गठनभित्र समेत आएपछि सेनाको मुख्यालयले सहायक रथीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा जङ्गी अड्डाले उनीहरूमाथि कोर्टमार्शल गरेको हो । उपरथी शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपितहरूसँग बयान लिई पैmसला सुनाएको छ । सैनिक अदालतले अभियुक्तहरूको कसूर अनुसार कैद सजाय, बर्खास्त, घटुवा र दण्ड जरिवानासमेत सुनाएको छ । सैन्य भर्नामा मापदण्ड अनुसार उचाइ नपुगेका, तौल पूरा नभएका, शारीरिकरूपमा अयोग्य र स्वास्थ्यको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको फेला परेको छ । अचम्मलाग्दो कुरा त भर्नाको लिखित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी राखेर परीक्षा दिलाएको कुरा अनुसन्धानबाट देखिएको छ । उक्त अनियमितता अधिकारीहरूले घूस तथा पैसाको प्रलोभन तथा चलखेलमा गरेको खुलासा भएको छ ।
अनियमिततामा संलग्न १९ जना अधिकृतसहित १७३ जना कारबाईमा परेका छन् । उनीहरूसँग ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैया बिगो माग गरिएको छ । कारबाईमा पर्नेहरूमा अधिकतम ६ वर्ष कैदसहित दण्ड जरिवाना र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुनेसम्मको पैmसला छ । दोष कम ठहर भएकालाई भने न्यूनतम सचेतसम्म गराएर माफी दिइएको छ । सेनाभित्रको छानबिन र कारबाई उसले आपैंm गरेको हो । अदालती प्रक्रिया तथा कारबाई सेनाको आप्mनै छ । यद्यपि विवादरहित भने छैन । अहिले पनि ‘लबिङ पक्ष हेरेर कारबाई कमोबेस गर्ने काम भएको’ जस्ता आरोप सेनाको नेतृत्व तहमाथि असन्तुष्ट पक्षले लगाइरहेको छ । भर्ना प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुने गरेका गुनासाहरू बेलाबखत बाहिरिने गरेको र एक/दुई कारबाईका घटनाहरू भए तापनि यति ठूलोरूपमा कारबाई भएको सायद पहिलोपटक हो । यसलाई नेतृत्व तहको शुद्धीकरण प्रयास मान्नैपर्छ ।
नेपाली सेना मुलुकको शान हो । ‘देशको खम्बा’को उपमा पाएको यो सङ्गठनप्रति मुलुकवासीको अटुट विश्वास छ । कुनै पनि सङ्कट वा आपत्विपत्को बेला सेनाको उपस्थितिमा सर्वसाधारण निक्कै उत्साहित हुने गरेका छन् । मुलुकले भोगेको महाभूकम्पलगायतका दैवी प्रकोपका घटनामा सेनाको उद्धार भूमिका अतुलनीय छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सेनाले देशको शिर उँचो राखेको छ । समाज एवं मुलुकका विविध क्षेत्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचार हुँदा जनताले सेना सम्झने गरेको छ । ‘अरू जोसुकै चूके पनि सेना चुक्दैन’ भन्ने आमविश्वास हो । तर आज सैन्य सङ्गठनभित्रको अनियमितताले मुलुकवासी अन्योलमा
परेका छन् । भ्रष्टाचारको बाटोबाट अयोग्यहरू सङ्गठनमा प्रवेश गर्न पाइन्छ भने बाँकी के होला ? यसलाई सकारात्मकरूपमा लिने हो भने सेनाले आपैंmभित्र पनि शुद्धीकरण थालेको छ । आप्mनो सङ्गठनभित्रको अनियमिततालाई पनि उसले छोड्दैन । नागरिक गुनासाहरूलाई पनि उसले सुन्ने र छानबिन गर्ने गर्छ । सेना पाददर्शी बन्दैछ र ऊ लोकतान्त्रिक एवं व्यावसायिक बन्दैछ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
अनियमिततामा संलग्न १९ जना अधिकृतसहित १७३ जना कारबाईमा परेका छन् । उनीहरूसँग ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैया बिगो माग गरिएको छ । कारबाईमा पर्नेहरूमा अधिकतम ६ वर्ष कैदसहित दण्ड जरिवाना र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुनेसम्मको पैmसला छ । दोष कम ठहर भएकालाई भने न्यूनतम सचेतसम्म गराएर माफी दिइएको छ । सेनाभित्रको छानबिन र कारबाई उसले आपैंm गरेको हो । अदालती प्रक्रिया तथा कारबाई सेनाको आप्mनै छ । यद्यपि विवादरहित भने छैन । अहिले पनि ‘लबिङ पक्ष हेरेर कारबाई कमोबेस गर्ने काम भएको’ जस्ता आरोप सेनाको नेतृत्व तहमाथि असन्तुष्ट पक्षले लगाइरहेको छ । भर्ना प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुने गरेका गुनासाहरू बेलाबखत बाहिरिने गरेको र एक/दुई कारबाईका घटनाहरू भए तापनि यति ठूलोरूपमा कारबाई भएको सायद पहिलोपटक हो । यसलाई नेतृत्व तहको शुद्धीकरण प्रयास मान्नैपर्छ ।
नेपाली सेना मुलुकको शान हो । ‘देशको खम्बा’को उपमा पाएको यो सङ्गठनप्रति मुलुकवासीको अटुट विश्वास छ । कुनै पनि सङ्कट वा आपत्विपत्को बेला सेनाको उपस्थितिमा सर्वसाधारण निक्कै उत्साहित हुने गरेका छन् । मुलुकले भोगेको महाभूकम्पलगायतका दैवी प्रकोपका घटनामा सेनाको उद्धार भूमिका अतुलनीय छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सेनाले देशको शिर उँचो राखेको छ । समाज एवं मुलुकका विविध क्षेत्रमा अनियमितता, भ्रष्टाचार हुँदा जनताले सेना सम्झने गरेको छ । ‘अरू जोसुकै चूके पनि सेना चुक्दैन’ भन्ने आमविश्वास हो । तर आज सैन्य सङ्गठनभित्रको अनियमितताले मुलुकवासी अन्योलमा
परेका छन् । भ्रष्टाचारको बाटोबाट अयोग्यहरू सङ्गठनमा प्रवेश गर्न पाइन्छ भने बाँकी के होला ? यसलाई सकारात्मकरूपमा लिने हो भने सेनाले आपैंmभित्र पनि शुद्धीकरण थालेको छ । आप्mनो सङ्गठनभित्रको अनियमिततालाई पनि उसले छोड्दैन । नागरिक गुनासाहरूलाई पनि उसले सुन्ने र छानबिन गर्ने गर्छ । सेना पाददर्शी बन्दैछ र ऊ लोकतान्त्रिक एवं व्यावसायिक बन्दैछ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।