सङ्घीयता राष्ट्रिय बोझ र घाँडो

सुदर्शनराज पाण्डे
    एकात्मक सरकारमा सम्पूर्ण शक्तिकेन्द्रमा निहित हुन्थ्यो भने सङ्घात्मक सरकारमा शक्तिकेन्द्र र प्रदेशबीच विभाजित भएको हुन्छ । नेपालको दुई छिमेकी देश भारतमा  सङ्घात्मक छ भने चीनमा एकात्मक । चीन कम्युनिस्ट मुलुक हो भने भारत प्रजातान्त्रिक । सङ्घात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेशले आआप्mनो क्षेत्रभित्र रही कार्य गर्दछन् । कुनै पनि सरकारले एकअर्काको क्ष्Fेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सङ्घात्मक अवस्थामा सम्प्रभुता वास्तवमा केन्द्रीय र प्रादेशिक (प्रान्तीय) शासनमा विभाजित गरिएको हुन्छ । सङ्घात्मक व्यवस्थाको स्थापना त्यही देशमा हुन सक्छ जहाँ कैयौं स्वतन्त्र राष्ट्रहरू हुन्छन् । सङ्घात्मक व्यवस्थामा दोहोरो सरकार हुने हुनाले यस्तो व्यवस्थामा नागरिक दुई अधिकारीको मातहतमा हुन्छन् । दोहोरो करको मारमा पर्छन् ।
    सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीयमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ । कुनै पनि सरकारले एक अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यता छ । नेपाल पुरानो राज्य हो । बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो नेपाल । सानो राष्ट्र नेपालमा इमानदारीतापूर्वक कार्य गर्ने हो भने शासक, प्रशासकले स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान दिन सक्छन् । नेपालमा जनताबीच भावनात्मक एकीकरणमा ¥हास आएको बखत सङ्घीयताले राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने प्रबल सम्भावना छ । केन्द्र र प्रदेश अधिकार र प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँडमा सधैं लडिरहने अवस्थाले विकास, निर्माणको गतिमा अवरोध पुग्न सक्दछ । तीन सरकारको व्यवस्थाले राजनीतिमा कुनै अर्थ राखेको छैन । प्रदेश मुख्यमन्त्री र केन्द्रबीचको लडाइँमा २ नं. प्रदेशको दृश्य हरेक दष्टिकोणले खतरामा परेको छ । प्रदेशसँग शक्तिराष्ट्र र आइएनजिओले सम्पर्क बढाउन पाए भने नेपालको राष्ट्रियतामा अवश्य पनि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ । केन्द्रको ेनियन्त्रणमा प्रदेश कति रहने भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । विद्वान् लेखक कृष्ण हाछेथुले स्वायत्त प्रदेश केन्द्रको कृपाबाट आउने होइन, केन्द्रसँग टक्कर लिएर आर्जन गर्ने हो भनेका छन् । सात प्रदेशीय सङ्घीय नेपालको यात्रा प्रारम्भिक चरणमैं छ । तर यसले गन्तव्य पहिल्याउन सकेको देखिंदैन ।
    समस्या धेरै छन् । स्वामित्वको सङ्कट, कार्यान्वयनमा असङ्गति र प्रतिकूल शक्ति सन्तुलनको चुनौती रहेको बताएका छन् । देशमा उत्पादन प्रायः शून्य छ । देश दिन परदिन निर्भर बन्दै गइरहेको छ । विदेशी ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्सबाट देश चलिरहेको छ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तलबदार कर्मचारीमा परिणत भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा दलाल, ठेकेदार र भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति देखिएको छ । क्रयशक्तिविहीन, आयस्रोत कम भएको बहुसङ्ख्यक जनताले कुनै पनि सिफारिश गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट लिंदा, सानोतिनो व्यवसाय गर्दा चर्को कर तिर्न अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छ । आम्दानी नै नभएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार टाट उल्टियो भने सङ्घीयता कसरी सञ्चालन हुन्छ ? केन्द्रकै कृपा र निगाहमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बाँच्नुपर्ने भएपछि त्यसको औचित्य नै के रह्यो र ? अब नेपाली जनतालाई भौतिक पूर्वाधारको विकासको साथसाथै मानवीय विकासको अत्यन्त आवश्यक छ । गरीब र बेरोजगारी आम जनताका लागि मेट्रो रेल, आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल र शिक्षण संस्थाले के नै प्रभाव पार्दछ । वैदेशिक रोजगारमा गएका, स्वदेशमैं रोजगार पाएका व्यक्तिहरूको परिवारबाहेक बाँकी नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर बोझ धान्न सक्ने किसिमको छैन । शहरिया गरीबीको वर्णन गरेर साध्य छैन ।
    बढी विदेशी ऋण र अनुदान स्विकार्नु भनेको विदेशीको स्वार्थको पोल्टामा नेपाललाई सुम्पनुसरह हो । देशको विषम परिस्थितिको अध्ययन गर्ने हो भने सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना अवसान हुने परिस्थिति पैदा भए त्यसको प्रतिकारमा कुनै समुदाव वा दल उभिन्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । एक सार्वजनिक समारोहमा संसद्मा दुई तिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘शुरुमा मैले नेपालमा सङ्घीयता उपयुक्त हुँदैन भनेकै हुँ, जनताले चाहेपछि के गर्ने, जति कर बढाएर पनि टिकाउनै पर्छ’ भनेका छन् । सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको इच्छा, चाहना, आवश्यकताको माग थिएन । पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोग र केही क्षेत्रीयतावादीहरूको आग्रह, पूर्वाग्रहबाट आएको हो । त्यसकारण २०६३ को आन्दोलन ‘अप्रेशन सक्सेस पेसेन्ट इज डेड’ भनेभैm पार्टी रहने, देश नरहने साधन बनेको छ । पहिचान, समावेशिता र स्वशासनको अधिकारका निम्ति आन्दोलन मत्थर भएको छैन, नयाँ चरणतर्पm उन्मुख छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्र विखण्डन गर्ने भएकोले नेपालको संविधान २०४७ देश र जनताको सर्वोत्तम हितका दृष्टिकोणले निकै उपयुक्त हुन सक्ने भएकोले २०४७ को संविधान पुनस्र्थापना र २०७२ को संविधान खारेजीका लागि देशैभरि  विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबाट सङ्घर्ष भइरहेको छ । सङ्घर्षबाट परिपक्व जनमत तयार हुन खोज्दैछ । तसर्थ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररूपी संसदीय व्यवस्था जतिखेर पनि धरापमा पर्न सक्दछ ।
    प्रतिक्रियावादी शक्ति को हो भन्ने निर्णय पनि बहुसङ्ख्यक जनताले गर्नेछ । यथास्थितिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, ठगी, दलाली, घूसखोरी, ढिलासुस्ती, योजनाहीन विकास, कमिशनखोरी, तस्करी, बलात्कार, हत्या, हिंसा, बेरोजगारी, गरीबी, बढ्दो महँगी, करवृद्धि, सीमा अतिक्रमण, विदेशीहरूबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको उकुसमुकुसको वातावरणबाट जनता मुक्त हुन चाहन्छ । सङ्घीयतावादी पार्टी र सरकारबीच अहिले स्वार्थको टकराव र अन्तर्विरोध चलिरहेको छ, यसैबाट सङ्घीयता समाप्त हुने आकस्मिक लक्षण देखिएको छ । पहिचानसहितको सङ्घीयता, सङ्घीयतासहितको संविधान यस्तो अप्ठेरोमा फलेको फर्सी बन्ला भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले अनुमान पनि गरेका थिएनन् । सङ्घीयता यतिखेर राष्ट्रिय बोझ र घाँडो भएको छ । अब यस ढङ्गबाट मुलुक नचल्ने प्रत्येक नेपालीको मनमा भावना उठेको छ । परिवर्तनका संवाहक र राजनीतिक निर्णायक सार्वभौम नेपालीले देश, काल, परिस्थिति, नेपाली हावा, पानी, माटो बुझेर अब उप्रान्त हुने आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकताले मात्र नेपाल र नेपालीको दिगो भविष्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
    सङ्घीय संविधान विरोधी आन्दोलन अनिवार्य देखिएको छ । विभिन्न कोणबाट संविधान खारेज गर्न नेपाली जनता जुर्मुराइरहेको छ । वर्तमान सरकारका सामु नियन्त्रित अस्थिरता छ । नेपालको संविधान २०७२ टिकाउने  कि २०७२ को संविधान खारेज गरेर नेपालको बचेखुचेको अस्तित्व जोगाउनेहरूबीच भीषण युद्ध हुने परिस्थिति देखिएको छ ।
    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको भेलामा वित्तीय व्यवस्थापनमा सङ्घीय कानून संशोधन गरेर हुन्छ कि प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाएर समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । होइन भने प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन । प्रदेश सरकार चलेन भने हामी सबै डुब्छौं भनेका थिए । यतिखेर दुई नं. प्रदेशलाई टुक्रयाउनकै लागि सङ्घीय संविधान ल्याइएको हो कि भन्ने भान पनि पर्न लागेको छ ।
    बढ्दो भ्रष्टाचार र कर वृद्धि सङ्घीयता अवसानको कारक तŒव हुन् । दक्षिण एशियाका सात मुलुकमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी कर असुल्ने मुलुकमा पर्छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने हावादारी भाषणले सङ्घीयता टिकाउन र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ त ? देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिका निर्णय गरेर नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा हुन सक्दैन । समय छउन्जेल सबैको ध्यान यसतर्पm केन्द्रित हुन जरूरी छ । राष्ट्रियताविनाको नेपाली नागरिक, आन्तरिक शरणार्थी नागरिक बन्न नपरोस् । आप्रवासी नेपाली र आदिवासी नेपालीबीच भीषण द्वन्द्व नचर्कियोस् । धार्मिक द्वन्द्वको खतरा रोकेर पनि नरोकिने अवस्था भइसक्यो । आन्तरिक उपनिवेश र बाह्य उपनिवेश भन्दाभन्दै विश्वको इतिहासमा आजसम्म कसैको उपनिवेश नभएको सानो सुन्दर र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल अब उपनिवेश वा विलय हुने हो कि भन्ने कालो बादल मडारिन थालेको छ । देशभक्त नेपालीहरूले बाध्य भएर एकपटक राष्ट्रघातविरुद्ध देशभक्तिपूर्ण सफल आन्दोलन लड्नुपर्दछ, तबमात्र असली नेपाल र नेपालीको पहिचान हुनेछ ।
    कृष्ण हाछेथुको भनाइ छ– सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको छ । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलन सङ्घीयता अनुकूल छैन । सङ्घीय व्यवस्था मूलतः सङ्घमा साझा सरकार र प्रदेशमा स्वायत्त सरकार हो । जुन उत्साह, उमङ्ग र उद्देश्यका साथ सङ्घीय नेपालको अवधारणा र परिकल्पनाको बीजारोपण भयो, त्यसको ठीक उल्टो बाटो नयाँ संविधानले अपनायो । सङ्घीय नेपाल हाँक्ने ड्राइभर सिटमा रहेका समुदाय, दलका नेताको हिजोको छवि र पृष्ठभूमि सङ्घीयता विरोधी हो । हो प्रदेशहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । आर्थिकरूपमा सबल हुनुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिकरूपमा बलियो हुनुपर्दछ । संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्र खुम्चन दिनुहुँदैन । तर यसका लागि केन्द्रीय सरकार संवेदनशील र सहयोगी छैन ।
    नेपालमा राजनीतिक दरिद्र मानसिकता, विदेशी अवाञ्छित हस्तक्षेप, राजनीतिक षडयन्त्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर परेमा राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति, नेपाली जनता र सुरक्ष्Fाको बलियो सङ्गठित शक्ति सेना मिलेर गलत राजनीति र नेताहरूको गलत प्रवृत्तिमाथि तत्काल हस्तक्षेप गनुपर्ने हुन सक्दछ ।