मधेसको समृद्धि र नेकाको समाजवादी अर्थतन्त्र

विनोद गुप्ता
    सरकारको ९० प्रतिशत र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागतमा नेपाल सरकारले तराईका २७६ स्थानीय तहमा ‘मधेस समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक आवास, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, सरसफाइ, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमको अनुगमन स्थानीय तहको अनुगमन समितिले गर्नेछ । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सुगम मानिएका तराई–मधेसका जिल्लाहरू दुर्गम मानिएका पहाडी जिल्लाहरूको तुलनामा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेकोले यस पछौटेपनलाई हटाउन ल्याउन लागिएको बताइएको छ । मधेसको समृद्धिसँग जोडिएकोले यसको विरोध त गर्न सकिंदैन तर केही प्रश्न स्वभावतः खडा हुन्छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेर तीन तह केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशलाई उछिनेर सोभैm केन्द्रले यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पछाडिको उद्देश्य के हो ? स्पष्ट छ यसको अर्थ विकासको नाउँमा राजनीति गर्नु हो । अर्को शब्दमा गणतन्त्रमा प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको दर्जा दिएर राख्नु हो ।
    यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको आगामी आर्थिक नीति निर्माणको लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको र वीरगंजमा पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको समाचार  आएको छ । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा (१) कच्चा पदार्थको आयातमा भएको असहजता (२) दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको कुराहरू मुख्यरूपमा उठेको पाइन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादी आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्न नसकेको आजको अवस्थामा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने दलको हैसियतमा यसको अपजस नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बेहोर्नुपर्ने कुरा निर्विवाद नै हो । तर यहाँ मुख्य कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आर्थिक समानताको आप्mनो सिद्धान्तलाई अब उन्नतिको समान अवसरमा रूपान्तरित गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक समानताको कुरा तार्कित हुन्छ कि हुँदैन । सरकारले उन्नतिको लागि सबैलाई समान अवसर दिन सके पनि प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता एकनास नहुने भएकोले सबैले उपलब्ध साधन र स्रोतको एकनास प्रयोग गर्न सक्दैनन् । तसर्थ राज्यले यस अवस्थामा वर्ग विभेद स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि जीवनको आधारभूत आवश्यकता सबैको घरदैंलोमा पु¥याउने जिम्मेवारीबाट सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्छ ? अब प्रश्न आउँछ यो आधारभूत आवश्यकता कसरी पु¥याउने ? यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काङ्ग्रेस विपीको सिद्धान्त अनुसार गरिबीको वितरण होइन, समृद्धिको वितरण गर्दै अगाडि बढेको तर यसको कार्यान्वयन एवं सुशासनमा समस्या
रहेको स्वीकार गर्छन्े । यो समस्या के समृद्ध मधेस कार्यक्रममा नआउला ? आउँछ भनेर कार्यक्रम नै अगाडि नबढाउने सोचाइ मेरो पनि होइन । तर एक छिन विचार गरौं पञ्चायतको ३० वर्ष र प्रजातन्त्रको ३० वर्ष गरी बितेका ६० वर्षमा बजेटको नाममा बर्सेनि जनताबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करबाट उठेको अर्बौ रुपियाँ र विदेशी सहयोग र अनुदानसमेत खर्च गर्दा समेत नेपालमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । यसको कारण के होला ? डा. महतले भनेजस्तै कार्यान्वयन र सुशासनको कमजोरी नै हो । विकासको नाममा ६०–६० वर्ष खर्च गरिसक्दा समेत हामीले कार्यान्वयन दुरुस्त पार्न सकेनौं र सुशासन पनि स्थापित भएन । अब कसरी होला ? के भोलि कम्युनिस्ट सरकार ढलेर काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने कार्यान्वयन र सुशासन दुवै दुरुस्त हुन्छ ? दुरुस्त हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार कतै भेटिंदैन । त्यसैले छलफल त अब हाम्रो कार्यान्वयन र सुशासन कमजोर किन छ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुप¥यो । काङ्ग्रेसले त फगत नेता सुवर्ण शम्शेरले ल्याएको नेपालको पहिलो बजेटको अनुसरण गरे पनि विचार सङ्कलनको झ्याउ बेहोर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन ।
    एकीकरणपछि बनेको नेपाली जनता सदैव रैती भयो र आज पनि छ । जनता हुन सकेको छैन । राजा रजौटाकाल होस् वा एकीकरणपछिको नेपाल हुँदै, राणा शासन, पञ्चायत र प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासकहरूको सोच कर उठाएर आप्mनो समृद्धि र र सत्ता जोगाउने खेलमैं सीमित रहन गयो, जसले आजसम्म विकास आम नेपालीको घरदैलोमा पुगेन, जनता सम्पन्न र समृद्ध हुने बाटो पहिल्याउन सकेन र त्यसैले आज पनि सरकारबाट केही पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छ । शासकहरू यही चाहन्छन् त्यसैले विभिन्न कालखण्डमा नयाँ–नयाँ नाम दिएर विकासे योजनाको नाटक मञ्चन गरिरहन्छन् । यसो नहुँदो हो त ६० वर्षमा पनि किन कर्णालीमा ४६ प्रतिशत र मधेसमा २४ प्रतिशत गरिबी कायमै छ । के नेपालमा आयात हुने वस्तु जुन यिनीहरू प्रयोग गर्दछन्, त्यसमा यिनीहरूले कर तिरेका छैनन् ? तर यिनीहरू जनता हुन् र कर तिरेको अनुपातमा यिनीहरूको विकास हुनुपर्छ भन्ने दायित्वबोध कसैलाई छैन । आन्तरिक त भैगो वैदेशिक सहायतामा समेत प्रदेश नं. ३ को उपत्यकामा ५२ प्रतिशत र अन्य प्रदेशहरूमा खर्चको औसत ८ प्रतिशत रहेकोबाट पनि शासकीय मानसिकताको पुष्टि हुन्छ ।
    काङ्ग्रेस वा सत्तासीन दल कोही पनि साँच्चीकै कार्यान्वयन र सुशासनबाट देशको विकास गर्न चाहन्छ भने विपीको हरेक गरीबको झुपडीमा एउटा गाईको व्यवस्था गर्न सके गरीब नेपालीहरू गरीबीको निरपेक्ष रेखाभन्दा माथि उक्लिन सक्नेछन् । तर यिनीहरूसम्म पहुँच र कार्यान्वयनको लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका निजी सचिव चिरन शम्शेर थापाको द्यगथष्लन उयखभचतथ तजभष्च मा प्रकाशित आप्mनो लेखमा उनले कसरी प्रशासकीयलगायत अन्य खर्चहरू जोगाउँदै सीमित साधन र स्रोतबाट गरिबी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विशद् विवेचना गरेका थिए । उनी राजावादी भए पनि मूर्धन्य विद्वान् थिए र राष्ट्रको लागि उनले दिएको विचार बोकेर अगाडि बढ्नुमा लाज मान्नुपर्ने अवस्था हुन्न भनी हामी सबैले बुझ्न जरूरी छ ।