प्रस, परवानीपुर, १० कात्तिक/
पछिल्लो चुनावमा नराम्री पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक नेता विपी कोइरालाको सिद्धान्तमा आर्थिक नीति (दस्तावेज) बनाउन अग्रसर देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा दस्तावेज बनाउन सुझाव सड्ढलन समिति गठन गरी देशभरिका क्षेत्रबाट सुझाव लिन पठाएको छ। हिजोदेखि कार्यक्रम थालेको समितिले शनिवार वीरगंजमा पनि अन्तक्र्रिया गरी सुझाव लिएको हो।
वरिष्ठ नेता संयोजक रहेको टोलीमा पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पोषराज पाण्डेलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सङ्घकै सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरूले निराशायुक्त वाणीबाट आप्mनो गुनासो राखेका थिए।
ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडबाट गुज्रिनुमा नेपाली काङ्गेसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले देशमा सबैभन्दा बढी शासन गरेको काङ्ग्रेसले खाली राम्रा कुराको भागीदारी लिन्छु भन्नु उपयुक्त कुरा नभएको बताए। उनले ट्रेन्ड बदलिनु पर्ने तर्क गर्दै नबदलेको अवस्थामा नेपाली जनता र निजी क्षेत्रले काङ्ग्रेसप्रति विश्वास नराख्ने धारणा राखे। मिश्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको जम्मा योगदान साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको चिन्ता व्यक्त गर्दै उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदान दिएको खण्डमा उद्योग चल्न सक्ने तर्क गरे।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य हरि गौतमले सरकारले ल्याएको श्रम ऐनमा पनि काङ्ग्रेस चुकेको बताए । श्रम ऐनले धेरै मार प¥यो सबै उद्योगीलाई चोर दृष्टिकोणले हे¥यो, सबै उद्योगी चोर हुन्, राजस्व छल्ने व्यक्ति हुन् भन्ने सिद्धान्तले श्रम ऐन आएको छ, नयाँ श्रम ऐनले उद्योगीहरू जेल जाने अवस्था आएको उनको तर्क थियो।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले नेपालको ७० प्रतिशत काग्र्रो भित्रिने र कुल राजस्वको ५० प्रतिशत राजस्व योगदान पु¥याउने वीरगंज कोरिडोरलाई चाहिएको विकास गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाए। देशको सबैभन्दा छोटो नाका, आइसिपी, आइसिडी, भारतसँगको रेल र रोडको कनेक्टिभिटी भएर पनि अन्य ठाउँमा फोरलेन, सिक्सलेन सडक विस्तारमा सरकारले बल्ल ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो। गुप्ताले नेपालमा खाद्यान्न सामानको लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थको लागि भन्सार महसुल निश्शुल्क गर्नुपर्ने नीति आउनुपर्ने माग गरे।
सङ्घका सचिव माधव राजपालले सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी बिहारका धार्मिकस्थलहरूसँग धार्मिक पर्यटनको विषयमा नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए। सुझाव समितिका संयोजक महतले नेपाली काङ्ग्रेसले सड्ढलित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरी त्यसपछि बन्ने आर्थिक दस्तावेज सन्तुलित किसिमको र उत्पादन बढाइ, विपन्न वर्गमा त्यसको फाइदा देखोस् भन्ने सिद्धान्तबाट देशलाई सामाजिक समाजवादबाट समृद्ध पार्ने काङ्ग्रेसको उद्देश्य रहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराए।
पछिल्लो चुनावमा नराम्री पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक नेता विपी कोइरालाको सिद्धान्तमा आर्थिक नीति (दस्तावेज) बनाउन अग्रसर देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा दस्तावेज बनाउन सुझाव सड्ढलन समिति गठन गरी देशभरिका क्षेत्रबाट सुझाव लिन पठाएको छ। हिजोदेखि कार्यक्रम थालेको समितिले शनिवार वीरगंजमा पनि अन्तक्र्रिया गरी सुझाव लिएको हो।
वरिष्ठ नेता संयोजक रहेको टोलीमा पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पोषराज पाण्डेलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा सङ्घकै सभाकक्षमा भएको कार्यक्रममा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरूले निराशायुक्त वाणीबाट आप्mनो गुनासो राखेका थिए।
ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडबाट गुज्रिनुमा नेपाली काङ्गेसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले देशमा सबैभन्दा बढी शासन गरेको काङ्ग्रेसले खाली राम्रा कुराको भागीदारी लिन्छु भन्नु उपयुक्त कुरा नभएको बताए। उनले ट्रेन्ड बदलिनु पर्ने तर्क गर्दै नबदलेको अवस्थामा नेपाली जनता र निजी क्षेत्रले काङ्ग्रेसप्रति विश्वास नराख्ने धारणा राखे। मिश्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको जम्मा योगदान साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको चिन्ता व्यक्त गर्दै उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदान दिएको खण्डमा उद्योग चल्न सक्ने तर्क गरे।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य हरि गौतमले सरकारले ल्याएको श्रम ऐनमा पनि काङ्ग्रेस चुकेको बताए । श्रम ऐनले धेरै मार प¥यो सबै उद्योगीलाई चोर दृष्टिकोणले हे¥यो, सबै उद्योगी चोर हुन्, राजस्व छल्ने व्यक्ति हुन् भन्ने सिद्धान्तले श्रम ऐन आएको छ, नयाँ श्रम ऐनले उद्योगीहरू जेल जाने अवस्था आएको उनको तर्क थियो।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले नेपालको ७० प्रतिशत काग्र्रो भित्रिने र कुल राजस्वको ५० प्रतिशत राजस्व योगदान पु¥याउने वीरगंज कोरिडोरलाई चाहिएको विकास गर्न सरकारले नसकेको आरोप लगाए। देशको सबैभन्दा छोटो नाका, आइसिपी, आइसिडी, भारतसँगको रेल र रोडको कनेक्टिभिटी भएर पनि अन्य ठाउँमा फोरलेन, सिक्सलेन सडक विस्तारमा सरकारले बल्ल ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो। गुप्ताले नेपालमा खाद्यान्न सामानको लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थको लागि भन्सार महसुल निश्शुल्क गर्नुपर्ने नीति आउनुपर्ने माग गरे।
सङ्घका सचिव माधव राजपालले सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी बिहारका धार्मिकस्थलहरूसँग धार्मिक पर्यटनको विषयमा नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए। सुझाव समितिका संयोजक महतले नेपाली काङ्ग्रेसले सड्ढलित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरी त्यसपछि बन्ने आर्थिक दस्तावेज सन्तुलित किसिमको र उत्पादन बढाइ, विपन्न वर्गमा त्यसको फाइदा देखोस् भन्ने सिद्धान्तबाट देशलाई सामाजिक समाजवादबाट समृद्ध पार्ने काङ्ग्रेसको उद्देश्य रहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराए।