ओमप्रकाश खनाल
केही समयअघि नियामक बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवदेनले निकट छिमेकी देश भारतसितको कुल कारोबारमध्ये ३५ दशमल ५ प्रतिशत अनौपचारिक तरिकाले हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत रहेको दाबी मात्र गरेनन्, त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण भन्दै लाचारी प्रकट गरे । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब रुपैयाँ छ । यो आँकडा र अर्थतन्त्रको अगुवा मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वकर्ताको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा बर्सेनि १५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार अभिलेख बाहिरबाटै हुन्छ । यस्तो कारोबारको न कुनै लेखाजोखा छ, न अर्थतन्त्रले लाभ नै उठाउन पाएको छ ।
अर्थतन्त्रको स्वाभाविक अभिवृद्धिसँगै भूमिगत अर्थतन्त्र विस्तार भइराखेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राज्यको नियम कानूनले पहिचान नगरेको यस्तो अर्थतन्त्रको विस्तारले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो भन्नेमैं अलमल भइराखेको छ । आर्थिक कारोबारको ठूलो परिमाणलाई राज्यले पहिचान गर्नै नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक हुने अर्थतन्त्रको आकारलाई पत्याउने कि नपत्याउने ? अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो ? देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आँकडा नै तथ्यपरक नभएपछि त्योसँग जोडिएका अन्य आर्थिक सरोकार र योजनाको विश्वसनीयता कति होला ? यस्ता अनेक विरोधाभासको समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रको उचित उपयोग र लक्षित समुदायसम्म यसको लाभ वितरणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्दैन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवसर सीमित व्यक्तिहरूको हातमा सीमित छ । यसले आर्थिक असमानताको खाडललाई झन फराकिलो तुल्याइदिएको छ । आर्थिक अवसरको उपभोगमा समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक उपायका कुरा गरिराख्दा अर्थतन्त्रका यस्ता बेथिति र अराजकताको नियन्त्रणलाई सरकारले नै चुनौतीपूर्ण मानिराखेको छ । यस्तोमा कस्तो विकास र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
सरकार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा लाचार देखिएको छ । तर उपयुक्त विधि र उपाय अवलम्बन गरेर यसलाई अर्थतन्त्रको आकारमा समाहित गर्न सक्दा आर्थिक अवसरको विस्तार र उपयोगको औजार बन्न नसक्ने कारण छैन । यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । औसत राजनीति नै छाया अर्थतन्त्रको संरक्षक र मतियार बनेर उभिएको अवस्थामा यो अपेक्षाको पूर्णतामा ढुक्क हुने आधार भने फेला पार्न सकिएको छैन ।
नियम कानूनको अपर्याप्तता र भएका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव अल्पविकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको सहयोगी बनिराखेका छन् । नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण, स्वार्थ र सुविधाभोगी नेतृत्वका कारण पनि अर्थतन्त्रको अवैध विस्तार भइराखेको हो । राजनीतिक सङ्क्रमण र यसको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिएको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि सङ्क्रमण समाधान भएको भनिए पनि पूर्णरूपमा निकास पाइसकेको छैन । अभ्यासका असहजता र आर्थिक स्रोतका सकसले थुप्रै बेथितिहरू कायमै छन् । यस्तो परिवेशमा भूमिगत आर्थिक आयामले संरक्षण पाउनु नौलो विषय होइन । अल्पविकसित देशमा राज्य संयन्त्र आपैंmमा सबल नहुनुले पनि असङ्गठित क्षेत्र विस्तार हुन्छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिन्छ । तर बलियो बहुमतको सरकार हुँदासमेत यसको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सतहमा देखिएका आर्थिक अराजकता र सिन्डीकेटका अगाडि सरकार लाचार बन्दै आएको छ । कडा आवरण र कारबाहीको कर्मकाण्ड त देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । पहिला आक्रामक देखिने, तर छोटै समयान्तरमा बार्गेनिड्ढा अघिल्तिर लत्रिने सरकारको औसत कार्यशैली बनेको छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकारले अघोषित आर्थिक आयामहरूलाई मूलधारमा ल्याउनेमा भर पर्न सकिन्न । स्थिरताका गफ जति नै चुटिए पनि अन्योल र तरलता अहिलेको यथार्थ हो । यो परिवेशलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले आप्mनो स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कालो अर्थतन्त्र मौलाइराखेको छ ।
नेपालको दक्षिणी सिमाना खुला र आपूर्तिको आधार हुनुका कारण यो क्षेत्रमा यस्ता सरोकार बढी समेटिएका छन् । २ नम्बरी कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा सघाउ पु¥याइराखेको हुन्छ । उत्तरी सिमानाको तुलनामा जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मक फराकिला छन् । यस्ता आधारको दुरुपयोग पनि उत्ति नै बढेको छ । सम्भाव्यतालाई रूपान्तरणको पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन ।
सीमावर्ती शहरहरूबाट मात्र वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनौपचारिक व्यापार हुने अनुमान सरकारी निकायहरूकै छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, न्यूनबिजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सिमानामैं समेटिएका छन् । यसलाई पछिल्ला घटनावलीले प्रमाणित गरिराखेका छन् । अवैध व्यापारको आर्जनको दुरुपयोगसमेत दुई नम्बरी धन्धामैं भइराखेको छ । यसबाट सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थलाई लाभ पुगेको छ । अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीमा असीमित अराजकता र असमानता उत्पादन भइराखेको छ ।
सरकारले पहिचानबाहिरको अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन खोजे पनि प्रयत्न पर्याप्त छैन । अवैध आर्जनको स्रोत खोजबिनमा विभेदजन्य प्रावधानले उद्देश्य हात लाग्दैन । वैदेशिक व्यापारका विकृति केलाउने नीतिगत प्रबन्ध छाया अर्थतन्त्रको उपचारमा पर्याप्त मान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसित बढी सरोकार राख्ने भएकाले त्यहाँको उपभोक्ता मूल्यसँग मिल्ने गरी अप्रत्यक्ष करको तालमेल मिलाउनुपर्दछ । सरकार यो आवश्यकतामा त्यति गम्भीर देखिएको छैन । खर्चिलो राजनीतिले पनि समानान्तर अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रभावकारी उपचारका निम्ति इमानदारीको खाँचो छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रका सरोकार प्रोत्साहित भइराखेका छैनन् । कृषि, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक विकृतिले व्यापकता पाएको छ । यसले वैध कारोबार गर्नेलाई अप्ठेरो पारेको छ । बरु वैध व्यापारले अनेक झमेला खेप्नुपरेको छ । अवैध आर्जनमा राजनीति र सरकारी संयन्त्रका चालूपुर्जा लाभान्वित हुनाले उल्टै संरक्षण प्राप्त छ । अनौपचारिकको तुलनामा औपचारिक कारोबारमा लागत बढी पर्दा प्रतिस्पर्धा असहज भइराखेको छ । अघोषित अर्थतन्त्रको व्यापकता भनेको भ्रष्टाचारको बोलवाला र सुशासनको अभाव हो । यस्तोमा हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासको प्राप्ति सहज हुनेछैन । विकास लक्ष्यका निम्ति सुशासनलाई पूर्व शर्त मानिएको छ ।
नेपालले राखेको तीव्र दरको विकासको उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीको खाँचो छ । सुशासन र प्रक्रियातगत सहजीकरणको अभावमा यो अभीष्ट पूरा हुन सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी अपेक्षित परिमाणमा नआउनुको एउटा मुख्य कारण सुशासनको अभाव पनि हो । २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले कुल औद्योगिक लगानीमध्ये वैदेशिक लगानीको आकार १५ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको छ । सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति कानूनी र संस्थागत प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार फेला पार्न सकिएको छैन । प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । कानूनी उपक्रम अनौपचारिक आर्जनका साधनजस्ता बनेका छन् ।
सरकारले केही नियम कानून ल्याएर नियन्त्रणको प्रयास नगरेको होइन । तर त्यसले औपचारिक दायरामा समेटिएका अवयवहरूलाई कस्ने र आतङ्कित बनाउने काम बढी गरेको छ । भूमिगत कमाइमा पल्किएका तŒवका अगाडि त सरकार पटकपटक घुँडा टेकिराखेको हुन्छ । अहिले पनि यो प्रवृत्ति उस्तै छ । अनौपचारिक गतिविधिको भूमिगत पैmलावट स्वभावैले बढी हुन्छन् । कतिपय सङ्गठित आयामहरू पनि असङ्गठित उपक्रमहरूसँग जोडिन पुग्छन् । अहिलेको राज्य संयन्त्र अनौपचारिक सरोकारको सङ्गठित स्वरूपका अगाडि निरीह बनेको मात्र छैन, अनुचित लाभका निम्ति संरक्षक र मतियार बनेर उभिएका उदाहरणको कमी छैन । यस्ता अराजकताहरूको निकास नभएसम्म भूमिगत अर्थतन्त्रलाई बहुजनको हितमा रूपान्तरण गर्न सम्भव हुनेछैन । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm
केही समयअघि नियामक बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवदेनले निकट छिमेकी देश भारतसितको कुल कारोबारमध्ये ३५ दशमल ५ प्रतिशत अनौपचारिक तरिकाले हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत रहेको दाबी मात्र गरेनन्, त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण भन्दै लाचारी प्रकट गरे । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब रुपैयाँ छ । यो आँकडा र अर्थतन्त्रको अगुवा मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वकर्ताको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा बर्सेनि १५ खर्ब रुपैयाँको कारोबार अभिलेख बाहिरबाटै हुन्छ । यस्तो कारोबारको न कुनै लेखाजोखा छ, न अर्थतन्त्रले लाभ नै उठाउन पाएको छ ।
अर्थतन्त्रको स्वाभाविक अभिवृद्धिसँगै भूमिगत अर्थतन्त्र विस्तार भइराखेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राज्यको नियम कानूनले पहिचान नगरेको यस्तो अर्थतन्त्रको विस्तारले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो भन्नेमैं अलमल भइराखेको छ । आर्थिक कारोबारको ठूलो परिमाणलाई राज्यले पहिचान गर्नै नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक हुने अर्थतन्त्रको आकारलाई पत्याउने कि नपत्याउने ? अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति हो ? देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आँकडा नै तथ्यपरक नभएपछि त्योसँग जोडिएका अन्य आर्थिक सरोकार र योजनाको विश्वसनीयता कति होला ? यस्ता अनेक विरोधाभासको समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्रको उचित उपयोग र लक्षित समुदायसम्म यसको लाभ वितरणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्दैन ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवसर सीमित व्यक्तिहरूको हातमा सीमित छ । यसले आर्थिक असमानताको खाडललाई झन फराकिलो तुल्याइदिएको छ । आर्थिक अवसरको उपभोगमा समानुपातिक, समावेशी र समतामूलक उपायका कुरा गरिराख्दा अर्थतन्त्रका यस्ता बेथिति र अराजकताको नियन्त्रणलाई सरकारले नै चुनौतीपूर्ण मानिराखेको छ । यस्तोमा कस्तो विकास र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
सरकार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा लाचार देखिएको छ । तर उपयुक्त विधि र उपाय अवलम्बन गरेर यसलाई अर्थतन्त्रको आकारमा समाहित गर्न सक्दा आर्थिक अवसरको विस्तार र उपयोगको औजार बन्न नसक्ने कारण छैन । यसका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । औसत राजनीति नै छाया अर्थतन्त्रको संरक्षक र मतियार बनेर उभिएको अवस्थामा यो अपेक्षाको पूर्णतामा ढुक्क हुने आधार भने फेला पार्न सकिएको छैन ।
नियम कानूनको अपर्याप्तता र भएका कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव अल्पविकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको सहयोगी बनिराखेका छन् । नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण, स्वार्थ र सुविधाभोगी नेतृत्वका कारण पनि अर्थतन्त्रको अवैध विस्तार भइराखेको हो । राजनीतिक सङ्क्रमण र यसको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिएको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि सङ्क्रमण समाधान भएको भनिए पनि पूर्णरूपमा निकास पाइसकेको छैन । अभ्यासका असहजता र आर्थिक स्रोतका सकसले थुप्रै बेथितिहरू कायमै छन् । यस्तो परिवेशमा भूमिगत आर्थिक आयामले संरक्षण पाउनु नौलो विषय होइन । अल्पविकसित देशमा राज्य संयन्त्र आपैंmमा सबल नहुनुले पनि असङ्गठित क्षेत्र विस्तार हुन्छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिन्छ । तर बलियो बहुमतको सरकार हुँदासमेत यसको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सतहमा देखिएका आर्थिक अराजकता र सिन्डीकेटका अगाडि सरकार लाचार बन्दै आएको छ । कडा आवरण र कारबाहीको कर्मकाण्ड त देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । पहिला आक्रामक देखिने, तर छोटै समयान्तरमा बार्गेनिड्ढा अघिल्तिर लत्रिने सरकारको औसत कार्यशैली बनेको छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकारले अघोषित आर्थिक आयामहरूलाई मूलधारमा ल्याउनेमा भर पर्न सकिन्न । स्थिरताका गफ जति नै चुटिए पनि अन्योल र तरलता अहिलेको यथार्थ हो । यो परिवेशलाई विभिन्न स्वार्थ समूहले आप्mनो स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कालो अर्थतन्त्र मौलाइराखेको छ ।
नेपालको दक्षिणी सिमाना खुला र आपूर्तिको आधार हुनुका कारण यो क्षेत्रमा यस्ता सरोकार बढी समेटिएका छन् । २ नम्बरी कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा सघाउ पु¥याइराखेको हुन्छ । उत्तरी सिमानाको तुलनामा जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मक फराकिला छन् । यस्ता आधारको दुरुपयोग पनि उत्ति नै बढेको छ । सम्भाव्यतालाई रूपान्तरणको पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन ।
सीमावर्ती शहरहरूबाट मात्र वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनौपचारिक व्यापार हुने अनुमान सरकारी निकायहरूकै छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, न्यूनबिजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सिमानामैं समेटिएका छन् । यसलाई पछिल्ला घटनावलीले प्रमाणित गरिराखेका छन् । अवैध व्यापारको आर्जनको दुरुपयोगसमेत दुई नम्बरी धन्धामैं भइराखेको छ । यसबाट सीमित व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थलाई लाभ पुगेको छ । अर्थतन्त्र र सामाजिक दैनिकीमा असीमित अराजकता र असमानता उत्पादन भइराखेको छ ।
सरकारले पहिचानबाहिरको अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन खोजे पनि प्रयत्न पर्याप्त छैन । अवैध आर्जनको स्रोत खोजबिनमा विभेदजन्य प्रावधानले उद्देश्य हात लाग्दैन । वैदेशिक व्यापारका विकृति केलाउने नीतिगत प्रबन्ध छाया अर्थतन्त्रको उपचारमा पर्याप्त मान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसित बढी सरोकार राख्ने भएकाले त्यहाँको उपभोक्ता मूल्यसँग मिल्ने गरी अप्रत्यक्ष करको तालमेल मिलाउनुपर्दछ । सरकार यो आवश्यकतामा त्यति गम्भीर देखिएको छैन । खर्चिलो राजनीतिले पनि समानान्तर अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रभावकारी उपचारका निम्ति इमानदारीको खाँचो छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रका सरोकार प्रोत्साहित भइराखेका छैनन् । कृषि, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक विकृतिले व्यापकता पाएको छ । यसले वैध कारोबार गर्नेलाई अप्ठेरो पारेको छ । बरु वैध व्यापारले अनेक झमेला खेप्नुपरेको छ । अवैध आर्जनमा राजनीति र सरकारी संयन्त्रका चालूपुर्जा लाभान्वित हुनाले उल्टै संरक्षण प्राप्त छ । अनौपचारिकको तुलनामा औपचारिक कारोबारमा लागत बढी पर्दा प्रतिस्पर्धा असहज भइराखेको छ । अघोषित अर्थतन्त्रको व्यापकता भनेको भ्रष्टाचारको बोलवाला र सुशासनको अभाव हो । यस्तोमा हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासको प्राप्ति सहज हुनेछैन । विकास लक्ष्यका निम्ति सुशासनलाई पूर्व शर्त मानिएको छ ।
नेपालले राखेको तीव्र दरको विकासको उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीको खाँचो छ । सुशासन र प्रक्रियातगत सहजीकरणको अभावमा यो अभीष्ट पूरा हुन सम्भव छैन । वैदेशिक लगानी अपेक्षित परिमाणमा नआउनुको एउटा मुख्य कारण सुशासनको अभाव पनि हो । २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले कुल औद्योगिक लगानीमध्ये वैदेशिक लगानीको आकार १५ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको छ । सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति कानूनी र संस्थागत प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर कार्यान्वयनको भरपर्दो आधार फेला पार्न सकिएको छैन । प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । कानूनी उपक्रम अनौपचारिक आर्जनका साधनजस्ता बनेका छन् ।
सरकारले केही नियम कानून ल्याएर नियन्त्रणको प्रयास नगरेको होइन । तर त्यसले औपचारिक दायरामा समेटिएका अवयवहरूलाई कस्ने र आतङ्कित बनाउने काम बढी गरेको छ । भूमिगत कमाइमा पल्किएका तŒवका अगाडि त सरकार पटकपटक घुँडा टेकिराखेको हुन्छ । अहिले पनि यो प्रवृत्ति उस्तै छ । अनौपचारिक गतिविधिको भूमिगत पैmलावट स्वभावैले बढी हुन्छन् । कतिपय सङ्गठित आयामहरू पनि असङ्गठित उपक्रमहरूसँग जोडिन पुग्छन् । अहिलेको राज्य संयन्त्र अनौपचारिक सरोकारको सङ्गठित स्वरूपका अगाडि निरीह बनेको मात्र छैन, अनुचित लाभका निम्ति संरक्षक र मतियार बनेर उभिएका उदाहरणको कमी छैन । यस्ता अराजकताहरूको निकास नभएसम्म भूमिगत अर्थतन्त्रलाई बहुजनको हितमा रूपान्तरण गर्न सम्भव हुनेछैन । यmपजबलब२िनmबष्।िअयm