नेपालका सबै शहर स्मार्टसिटी बनाउने, काठमाडौंमा मेट्रो, मोनो तथा तीव्र गतिको रेल गुडाउने, बूढापाकाहरूलाई महिनाको पाँच हजार वृद्ध पेन्सन भनेर दिने, देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने जस्ता अनेक सपना चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले जनतालाई देखाएर आप्mनो पक्षमा मत आकर्षित गरेका थिए । नभन्दै जनताले कम्युनिस्टहरूलाई पत्याए र झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमा यतिबेला कम्युनिस्ट सरकार बहालमा छ । नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रघात तथा विकासविरोधी जनतामारा नीतिबाट लामो समयदेखि आजित भएको नेपाली जनतासँग कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प पनि थिएन । ६ महिनासम्म भारतीय पक्षको समर्थनमा नेपालीहरूले भोगेको नेपाल बन्दको पीडाविरुद्ध नेकपा एमालेले विशेष राष्ट्रवादी धार र अडान प्रस्तुत गरेको हुनाले पनि निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको पनि सत्य हो । जनताले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई पहिलोचोटि विश्वास गरेर यति ठूलो मतदान गरेको हो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा ल्याउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चार सिट मात्र जितेको थियो । तर यसपालिको चुनाव नेपाली इतिहासमंै कम्युनिस्टहरूको लागि स्वर्णीमकाल जस्तै हुन पुगेको छ । जनताको पक्षमा निर्णय गर्न वाम सरकारलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने वैधानिक हैसियत राख्दैन । यतिबेला वाम सरकारले चाह्यो भने जनहित तथा देशको विकास र समृद्धिको लागि जस्तोसुकै कठोर तथा अप्रिय निर्णय गर्दा पनि जनताको पूरै साथ रहेको छ तर बडो दुःखको साथ लेख्नुपरिरहेको छ कि सरकारले बितेको ६ महिनामा कुनै पनि दीर्घकालीन जनहितको कार्य गर्न सकेको छैन ।
जाबो एउटा बलात्कारपछि हत्याको अपराधी समात्न दुई महिना बितिसक्दा पनि नतिजा अभैm हात लागे शून्य नै रहेको अवस्था छ । बलात्कार र हत्याको दोषी लुकाउने वा उम्काउने कार्यमा प्रहरी प्रशासन नै लागेको देखिन्छ । सरकार केवल आयोगहरू बनाउने तथा आयोगको प्रतिवेदन कुरेर बस्ने कार्य मात्रै गरेको अवस्था छ । बलात्कार, हत्या, हिंसा तथा अपराधका घटनाहरूमा दिन प्रतिदिन बढोत्तरी हुँदै गएको छ । मानिसहरूमा प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ । यस्तोमा देशमा वाम सरकार छ भनेर कसरी कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकले गर्व गर्ने ? जनताको बीचमा उठिरहेका विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तर दिन तथा मुख देखाउनसमेत लाजमर्दो अवस्था आइसकेको अनुभूति तल्लो तहका नेता कार्यकर्तालाई हुँदै गइरहेको छ ।
प्रत्येक दिन भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा रङ्गेहात अख्तियारले समातेको समाचार सुनिन्छ । एउटै व्यक्ति दुई/तीन पटक अख्तियारद्वारा घूस लिंदालिंदै समातिएको छ । तर अदालतबाट सफाइ पाएर रिहा भएका घटनाहरूले भ्रष्टाचार गर्न गराउन झन्झन् प्रेरक शक्तिको कार्य गरिरहेको छ । यस्तोमा भ्रष्टाचारको जरो निकै गहिरो रहेको तथा भ्रष्टाचारको भाइरसले सबै निकाय माथिदेखि तलसम्म सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थालाई नकार्न सकिंदैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको आयु पनि धेरै रहला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यसतर्पm समयमैं सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।
वाम सरकार गठन हुँदा जनतामा एउटा छुट्टै प्रकारको खुशी छाएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, चलाएको दैनिक प्रशासन तथा बिर्सिदै गएको चुनावी घोषणापत्रका वाचालाई मध्यनजर गर्दा यो कथित वाम सरकार पनि उही ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’भैंm हुँदै गएको छ । किसानहरूको अनुहार मलीन छ । कृषि उत्पादन, कृषि बजार तथा कृषि सामग्री व्यवस्थापनतर्पm हालसम्म सरकारले उल्लेख गर्ने गरी एउटै कार्यक्रम पनि ल्याएको देखिंदैन । किसानहरू भोकै छन् । बन्द भएको वा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले बेचेको सरकारी कारखानाहरू अभैm पनि बन्द नै छन् । कार्यरत मजदुरहरूको अभैm बिचल्ली नै छ । देशमा बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढेको छ । विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ । दुई छाक खानको लागि विदेशी भूमिमा नेपाली युवाहरू प्रत्येक दिनजसो मर्दैछन् । उनीहरूको लास नै सरकारको साँस जस्तो भएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि मुलुकको विकास तथा समृद्धिमा खर्चिनुभन्दा पनि मन्त्रीहरूको फिजुल खर्च जुटाउन खर्चिंदै आएको परम्परालाई नै वाम सरकारले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यस्तोमा राजनीतिक मतको आकर्षण पैदा गर्ने नाराभित्र सीमित हुन पुगेको छ हाम्रो विकास र समृद्धि ।
मुलुकमा बेथितिहरू झाङ्गिदै छन् । दशैंको मुखमा पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढेको छ । गाडी भाडा दश प्रतिशतले बढाउने सहमति भएपनि मनमानी भाडा तिर्न यात्रुहरूलाई बाध्य पारिएको छ । चिनी सत्तरी रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि सहजै भेट्ने अवस्था छैन । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गले अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्दैछन् । दशैंको मुखमा बजारमा मिसावटले प्रमुखता पाएको छ । जनतामाथि अनावश्यकरूपमा करको भारी बोकाइएको छ । सेवा र सुविधाको नाममा गाउँ तथा शहर दुवैले हिलो र धूलो तथा फोहोरको डङ्गुरबाहेक केही पाएको छैन । यस्तोमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार मूकदर्शक भएको छ । सरकारको नाकैअगाडि अवैधानिक कार्य गर्ने ल्याब, बिरामी झुक्याउने अस्पताल तथा विद्यार्थी नपढाउने विद्यालय प्रशस्तै छन् । तर त्यसको नियमित अनुगमन गर्न कसैलाई फुर्सद छैन । सरकारी सरोकारवाला निकाय दुई पैसा कसरी असुल्ने त्यही ध्याउन्नमा दिन काटेको देखिन्छ । नेता र मन्त्रीहरूले विदेश यात्रा गर्नैमा दिन काट्दैछन् । यही तालले हुन्छ त विकसित नेपाल अनि समृद्ध नेपाली ?
