अहिले देशमा लागू नयाँ मुलुकी संहिताको कुरालाई लिएर विभिन्न सरोकार समूह सतर्क हुन थालेका छन् । यो स्वाभाविक हो, सजगताले दुर्घटना हुनबाट रोक्दछ । सजग हुने बानी परेको छ भने कतै कुनै समूह वा वर्गको स्वार्थमाथि थिचोमिचो हुन पाउँदैन । अहिले विशेषगरी सञ्चार क्ष्Fेत्रमा यस ऐनलाई लिएर निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताका केही दफाहरूलाई लिएर कोकोहोलो मच्चिएको छ । उक्त ऐनको भाग ३–वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरमा उल्लिखित प्रतिबन्धहरूबारे सञ्चारजगत्लाई अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ । निश्चय नै मानिसले हिजो जुन सुविधा उपभोग गरिआएको थियो, त्यसमा बन्देज लाग्दा असहज अनुभव हुन्छ । तर हिजोको त्यो बन्देज आजभन्दा डेढ सय वर्ष पहिलेको समाजको रीतिथिति हेरेर बनाइएको थियो । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा ठूलाले सानाविरुद्ध जे गर्दा पनि हुन्थ्यो त्यसैले तिनका हितमा ऐन थियो । आज देश गणतन्त्रमय भएको छ । आज समान अधिकार उपभोगमा राज्य गतिशील छ । र भन्नुपर्दैन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिको क्रियाकलापको गोपनीयता हो, तर तबसम्ममात्र, जबसम्म त्यसले सार्वजनिक हितमा कुठाराघात गर्दैन ।
प्रश्न उठ्छ लोकतन्त्रमा एउटा सञ्चारकर्मीलाई के यति अधिकार दिन सकिन्छ कि उसले कुनै व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको हनन गरोस् ? ऐनमा यति मात्र खुलेको छैन कि कुन अवस्थाको फोटो खिच्नुहुँदैन । एउटा व्यक्तिले कसैलाई कुट्न हात उज्याएको छ, छुरा धस्न गइरहेको छ, गोली हान्न ताकिरहेको छ भने त्यस्तो तस्वीर समाचारको साक्ष्यको लागि खिच्न हुन्छ भन्ने स्पष्टता नभएकोले यो विरोध आएको हो कि ? के ऐनको धारणा यस्तै हो ? यो चाहिं स्पष्ट छैन । तर त्यस्तो अवस्थामा फोटो खिचिन्छ भने त्यसले त राज्यलाई नै अनुसन्धानमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले कुनै होटलमा बसेर रक्सी पिइरहेको छ, त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यस बेला फोटो खिच्नु उसको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हो । उसले रक्सी खाएर उपद्रो मचाउँछ भने उसको फोटो खिचेर समाचार बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइनुपर्ने हो । किनकि उक्त व्यक्तिले रक्सी खाएर उपद्रो गर्नुको अर्थ उसले स्वयं आप्mनो गोपनीयता भङ्ग गरिसकेको छ, भङ्ग भएको गोपनीयतामाथि मुद्दा किन लाग्ने ?
नयाँ कानून आउँदा त्यसमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । राज्यले नयाँ ऐन ल्याउँदा सबै पक्षसँग नभए पनि सम्बद्ध पक्षसँग तत्सम्बन्धमा राय विचार गर्नु उचित थियो । तर यस मामिलामा त्यसो भएन । डेढ सय वर्ष पुरानो ऐनमा समय सुहाउँदो परिवर्तन सबैको आकाङ्क्षा थियो, भयोस राज्यले एक वर्षसम्म ऐन थन्क्याएर राख्यो पनि– बहस, छलफल गराएन । त्यसले पनि ऐनमा केही गुह्यको आशङ्का भएको हुन सक्छ । ऐन भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको दफा उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायकर्ताको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यसले पनि ऐनको मर्मलाई स्थापित गर्छ । समग्रमा ऐनमा केही शङ्का प्रकट गर्नुबाहेक आक्षेप लगाइहाल्नुपर्ने देखिंंदैन । अनुशासनमा सबै बस्नुपर्छ । व्यक्ति पनि, राज्य पनि र सञ्चारकर्मी पनि ।
प्रश्न उठ्छ लोकतन्त्रमा एउटा सञ्चारकर्मीलाई के यति अधिकार दिन सकिन्छ कि उसले कुनै व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको हनन गरोस् ? ऐनमा यति मात्र खुलेको छैन कि कुन अवस्थाको फोटो खिच्नुहुँदैन । एउटा व्यक्तिले कसैलाई कुट्न हात उज्याएको छ, छुरा धस्न गइरहेको छ, गोली हान्न ताकिरहेको छ भने त्यस्तो तस्वीर समाचारको साक्ष्यको लागि खिच्न हुन्छ भन्ने स्पष्टता नभएकोले यो विरोध आएको हो कि ? के ऐनको धारणा यस्तै हो ? यो चाहिं स्पष्ट छैन । तर त्यस्तो अवस्थामा फोटो खिचिन्छ भने त्यसले त राज्यलाई नै अनुसन्धानमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले कुनै होटलमा बसेर रक्सी पिइरहेको छ, त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यस बेला फोटो खिच्नु उसको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हो । उसले रक्सी खाएर उपद्रो मचाउँछ भने उसको फोटो खिचेर समाचार बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइनुपर्ने हो । किनकि उक्त व्यक्तिले रक्सी खाएर उपद्रो गर्नुको अर्थ उसले स्वयं आप्mनो गोपनीयता भङ्ग गरिसकेको छ, भङ्ग भएको गोपनीयतामाथि मुद्दा किन लाग्ने ?
नयाँ कानून आउँदा त्यसमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । राज्यले नयाँ ऐन ल्याउँदा सबै पक्षसँग नभए पनि सम्बद्ध पक्षसँग तत्सम्बन्धमा राय विचार गर्नु उचित थियो । तर यस मामिलामा त्यसो भएन । डेढ सय वर्ष पुरानो ऐनमा समय सुहाउँदो परिवर्तन सबैको आकाङ्क्षा थियो, भयोस राज्यले एक वर्षसम्म ऐन थन्क्याएर राख्यो पनि– बहस, छलफल गराएन । त्यसले पनि ऐनमा केही गुह्यको आशङ्का भएको हुन सक्छ । ऐन भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको दफा उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायकर्ताको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यसले पनि ऐनको मर्मलाई स्थापित गर्छ । समग्रमा ऐनमा केही शङ्का प्रकट गर्नुबाहेक आक्षेप लगाइहाल्नुपर्ने देखिंंदैन । अनुशासनमा सबै बस्नुपर्छ । व्यक्ति पनि, राज्य पनि र सञ्चारकर्मी पनि ।