विश्वराज अधिकारी
करसम्बन्धी अवधारणा नौलो होइन । सभ्यता विकासको क्रममा जब राज्य निर्माण र सञ्चालनको परिपाटी (व्यवस्था) प्रारम्भ भयो, त्यसै बेलादेखि कर लिने प्रावधानको सूत्रपात भएको हो । कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्न कोषको आवश्यकता स्वाभाविक थियो र कोषको सृजना गर्न राज्यले आम्दानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्थ्यो । अर्कोतिर राज्यले आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत नै कर थियो, अर्को कुनै स्रोत थिएन । परापूर्व कालमा राज्य भनेको राजाको अधीनमा हुन्थ्यो र राज्यहरूले व्यापार गर्थेनन् ।
प्राचीनकालदेखि नै राज्यको लागि एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । मुख्यतः युद्धको समयमा राज्यलाई ठूलो कोषको आवश्यकता हुन्थ्यो, किनभने लामो समयसम्म चल्ने युद्धमा सैनिकहरूको भरण–पोषण, हात–हतियार, गोला बारुद, तोप–बन्दुक, गोलीगठ्ठा आदि खरीद गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी युद्धका लागि चाहिने ठूलो खर्च जुटाउन राज्यले एकातिर कर लिनै पर्ने अनिवार्यता थियो भने अर्कोतिर युद्ध खर्चिलो हुँदै गएमा राज्यले बाध्य भएर करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसैगरी राष्ट्रहरूले आप्mनो राज्य विस्तार गर्न र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न अनिवार्यरूपले युद्धमा होमिनुपर्दथ्यो । र कर पनि लिनुपथ्र्यो ।
करसम्बन्धी धारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको हो, यो अर्वाचीन होइन । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने इक्ष्वाकुवंशीय राजाहरू र खासगरी दशरथ र रामजस्ता लोकप्रिय राजाहरूको पालामा पनि करको प्रचलन थियो । राज्य सञ्चालन गर्न नागरिकले कर भुक्तान गर्ने गर्दथे ।
दक्षिण एशियामा पछिल्लो समयमा आएर, ईसा पूर्व चौथो शताब्दीतिर मौर्य वंशका संस्थापक एवं प्रभावशाली सल्लाहकार चाणक्यले कुनै पनि राज्यको निरन्तरता कायम राख्न र प्रभावकारी शासन व्यवस्थापन गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकसँग अनिवार्यरूपमा कर लिनैपर्ने मान्यता बलियोगरी स्थापना मात्र गरेनन्, साथै कर के हो, किन लिने गरिन्छ, यसको खर्च र व्यवस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे सुव्यवस्थित व्याख्यासमेत गरे । उनले करलगायत राज्य कोषको सृजना, व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग, मुद्रा उत्पादन एवं निष्कासनसम्बन्धी अनेकौं अवधारणाको व्याख्या गरे । पछि तिनै अवधारणाहरूको सङ्कलन ‘चाणक्य नीति’ वा ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ को नामले परिचित भयो । राजा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई आर्थिकरूपमा बलियो राज्यको राजा बनाउन चाणक्यको भूमिका महŒवपूर्ण थियो । मौर्य र अन्य राजाहरू बलियो भएको कारणले नै राज्य विजय गर्ने र सम्पत्ति पनि हात पार्ने उद्देश्यका साथ ग्रीसबाट भारतवर्ष प्रवेश गरेका अलेक्जेन्डर (सिकन्दर) खाली हात आप्mनो मुलुक फर्केका थिए ।
यसरी, कर तिनुपर्छ भन्ने अवधारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको तथ्य प्रस्ट हुन आउँछ ।
आधुनिक युगमा आएर त कर राज्यको लागि आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । देशवासीलाई शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन राज्यले अनिवार्य कर लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यहाँसम्म कि कर न उठाउने हो भने राष्ट्रलाई राष्ट्रको रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने स्थिति भयो । आम्दानीको अभावमा राज्यहरू ‘असफल राष्ट्र’ को दर्जामा पुग्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अफ्रिकाका केही राष्ट्रहरू निरन्तर गृहयुद्ध, रोजगारको अभाव, उत्पादनमा कमी, आम्दानीको अभावजस्ता समस्याले गर्दा ‘असफल राष्ट्र’ हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसरी राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन पनि प्रत्येक नागरिकले कर तिर्नुलाई आप्mनो दायित्व र त्यो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।
राज्यबाट प्राप्त सुविधा–जस्तै सुरक्षा (प्रहरी), न्याय (अदालत), शिक्षा (विद्यालय, कलेज), यातायात (सडक) भूमि (घर, जग्गा), जानकारी (सूचना) आदि नागरिकले प्राप्त गर्ने हुनाले प्रत्येक नागरिकले आप्mनो आम्दानी वा आर्थिक हैसियत अनुसार कर तिनैपर्छ । कर तिर्नुको कुनै विकल्पन छैन । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरू कर तिर्नुभन्दा छल्न किन खोज्छन् ? यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो ।
विकसित मुलुकहरूमा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्यरूपमा कर तिर्नैपर्छ । कर तिर्नुपर्ने स्थितिबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । राजा, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसमेतले पनि कर तिर्नैपर्छ । कर नतिर्ने स्थिति नै हुँदैन । उनीहरूले आम्दानी पनि लुकाउन पाउँदैनन् ।
विकसित मुलुकहरूमा नागरिकले गर्ने हरेक आम्दानीको अभिलेख सरकारसँग रहने भएकोले नागरिकले चाहेर पनि कर छल्न सक्तैन । अर्कोतिर नागरिकले प्रत्येक आम्दानी चेकमा पाउने हुनाले प्रत्येक आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य रूपमा हुन्छ । कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नागरिकबाट लिएको कर भने सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले वर्षको अन्त्य (टेक्स फाइल गरेको केही दिन भित्र) फिर्ता गर्छ । कमजोर आर्थिक स्थिति भएको कसलाई भन्नेबारे सरकारले एउटा मापदण्ड कायम गरेको हुन्छ जस अनुसार वर्षभरिमा, निर्धारित परिमाणभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई कमजोर आर्थिक स्थितिको मान्ने गरिन्छ । तर प्रारम्भ (आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि) सबैसँग सरकारले कर अनिवार्य रूपले लिने गर्छ । र कर पनि प्रायः सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा कायम गरेको हुन्छ । र प्रत्येक नागरिकले यो तीनै तहको कर अनिवार्य तिर्नैपर्छ ।
माथिका कारणले गर्दा राष्ट्र धनी हुन्छ, जब उसले ठूलो परिमाणमा नागरिकहरूबाट कर प्राप्त गर्छ । र नागरिकले त्यो स्थितिमा मात्र बढी कर तिर्छ जब उसको आम्दानी पनि बढी हुन्छ । यसरी राष्ट्रलाई धनी बनाउने कार्य राज्यको होइन, नागरिकको हातमा हुन्छ । राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा धनी तुल्याउन कार्य प्रत्येक नागरिकको हो । यो यथार्थ कुनै पनि राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा कर विषय अहिले निकै विवादमा परेको छ । नवविवाहित बेहुलीलाई बेहुलाले भेट्नुपूर्व कर तिर्नुपर्ने जस्ता ‘कार्टून’ हरू छापिएको पनि देखियो । वर्तमानमा कर विषय विवादित हुनमा सरकार र जनता दुवैमा कमजोरी देखियो ।
विगत र वर्तमानमा पनि राज्यले करको माध्यमबाट प्राप्त गरेको आम्दानी दुरुपयोग भएको, राष्ट्रिय कोषको उपयोग नेताहरूले आप्mनो स्वार्थ (विदेशी स्वास्थ्य सुविधा, महँगो गाडी, सुरक्षा (प्रहरी सेवा) मा गरेकोले आपूmले दिएको कर राज्यबाट न्यायोचित किसिमले उपयोग हुन नसक्ने रहेको तर्क जनताको रहेको छ । जनताको तर्क सत्य हो पनि । नेताहरूले त्यस किसिमको व्यवहार देखाइरहेका छन् । अब भने जनताको यो शङ्काको निवारण गर्न सरकार (कर्मचारी) र नेता, दुवै पक्षले करको रूपमा प्राप्त भएको रकमको दुरुपयोग नगर्न अति आवश्यक छ । दुरुपयोग गर्ने सिलसिला कायम रहेमा कर उठाउन कठिन हुनेछ । परिणाम, सरकार र जनता दुवै गरिबी उन्मुख हुनेछन् ।
जनताले कर तिर्नुको विकल्प छैन । कर जसरी पनि तिर्नैपर्छ । जनताले तिरेको करबाट नै राष्ट्रको विकास हुने हो । सरकारले कुनै आम्दानी गर्दैन । सरकारसँग रकम हुँदैन । अर्कोतिर जनताले कर नतिर्ने हो भने सरकारले विकास एवं निर्माणसम्बन्धी काम गर्न सक्तैन । राम्रो आम्दानी हुनेले त झन् कर तिर्न आवश्यक छ । राम्रो आम्दानी हुनेले आम्दानी लुकाउने र कर छल्ने कार्यलाई विकसित मुलुकहरूमा अपराध मान्ने मात्र होइन, सजाय पनि दिने गरिन्छ । नेपालमा हुने खानेले कर छलेको उदाहरण धेरै छ ।
नेपाल प्रान्तीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा स्थानीय विकासका लागि स्थानीय बासिन्दाले कर झनै अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । आप्mनो स्थानको विकास गर्न आम्दानी पनि जुटाउनुपर्ने भएको छ । हरेक स्थानको विकासको लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन सम्भव पनि छैन । त्यसकारण आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय जनताले नै करको माध्यमबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत सृजना गर्न आवश्यक छ । आप्mनो स्थानको विकास गर्न, जनतालाई बढी कर भुक्तान गर्न सक्ने तुल्याउन, प्रत्येकले आप्mनो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न, व्यापारिक कार्य विस्तार गर्न, अनेक किसिमका सेवा एवं वस्तुहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।
अब स्थानीय पदाधिकारी (मेयर, उपमेयर, सदस्य) हरूले आप्mनो ध्यान राजनीतिमा होइन, आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । आप्mनो क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा कुन किसिमले सबल तुल्याउने, त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ । पदाधिकारीहरूले आप्mनो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि, त्यस क्षेत्रमा उद्योग एवं व्यापारको विस्तार गर्न नयाँ–नयाँ सोचको विकास गर्न आवश्यक छ । नयाँ सोचको विकास गर्न विज्ञहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । पदाधिकारीहरूले त्यस किसिमको सहयोग लिए पनि हुन्छ । तर अब भने स्थानीय पदाधिकारीले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक मुद्दामा चुनावको बेलामात्र ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ ।
बपयगतष्थिब२नmबष्।िअयm
करसम्बन्धी अवधारणा नौलो होइन । सभ्यता विकासको क्रममा जब राज्य निर्माण र सञ्चालनको परिपाटी (व्यवस्था) प्रारम्भ भयो, त्यसै बेलादेखि कर लिने प्रावधानको सूत्रपात भएको हो । कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्न कोषको आवश्यकता स्वाभाविक थियो र कोषको सृजना गर्न राज्यले आम्दानी गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्थ्यो । अर्कोतिर राज्यले आम्दानी गर्ने प्रमुख स्रोत नै कर थियो, अर्को कुनै स्रोत थिएन । परापूर्व कालमा राज्य भनेको राजाको अधीनमा हुन्थ्यो र राज्यहरूले व्यापार गर्थेनन् ।
प्राचीनकालदेखि नै राज्यको लागि एउटा राष्ट्रिय कोष निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ । मुख्यतः युद्धको समयमा राज्यलाई ठूलो कोषको आवश्यकता हुन्थ्यो, किनभने लामो समयसम्म चल्ने युद्धमा सैनिकहरूको भरण–पोषण, हात–हतियार, गोला बारुद, तोप–बन्दुक, गोलीगठ्ठा आदि खरीद गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी युद्धका लागि चाहिने ठूलो खर्च जुटाउन राज्यले एकातिर कर लिनै पर्ने अनिवार्यता थियो भने अर्कोतिर युद्ध खर्चिलो हुँदै गएमा राज्यले बाध्य भएर करको दर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसैगरी राष्ट्रहरूले आप्mनो राज्य विस्तार गर्न र राज्यको प्रतिरक्षा गर्न अनिवार्यरूपले युद्धमा होमिनुपर्दथ्यो । र कर पनि लिनुपथ्र्यो ।
करसम्बन्धी धारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको हो, यो अर्वाचीन होइन । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने इक्ष्वाकुवंशीय राजाहरू र खासगरी दशरथ र रामजस्ता लोकप्रिय राजाहरूको पालामा पनि करको प्रचलन थियो । राज्य सञ्चालन गर्न नागरिकले कर भुक्तान गर्ने गर्दथे ।
दक्षिण एशियामा पछिल्लो समयमा आएर, ईसा पूर्व चौथो शताब्दीतिर मौर्य वंशका संस्थापक एवं प्रभावशाली सल्लाहकार चाणक्यले कुनै पनि राज्यको निरन्तरता कायम राख्न र प्रभावकारी शासन व्यवस्थापन गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकसँग अनिवार्यरूपमा कर लिनैपर्ने मान्यता बलियोगरी स्थापना मात्र गरेनन्, साथै कर के हो, किन लिने गरिन्छ, यसको खर्च र व्यवस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे सुव्यवस्थित व्याख्यासमेत गरे । उनले करलगायत राज्य कोषको सृजना, व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग, मुद्रा उत्पादन एवं निष्कासनसम्बन्धी अनेकौं अवधारणाको व्याख्या गरे । पछि तिनै अवधारणाहरूको सङ्कलन ‘चाणक्य नीति’ वा ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ को नामले परिचित भयो । राजा चन्द्रगुप्त मौर्यलाई आर्थिकरूपमा बलियो राज्यको राजा बनाउन चाणक्यको भूमिका महŒवपूर्ण थियो । मौर्य र अन्य राजाहरू बलियो भएको कारणले नै राज्य विजय गर्ने र सम्पत्ति पनि हात पार्ने उद्देश्यका साथ ग्रीसबाट भारतवर्ष प्रवेश गरेका अलेक्जेन्डर (सिकन्दर) खाली हात आप्mनो मुलुक फर्केका थिए ।
यसरी, कर तिनुपर्छ भन्ने अवधारणा प्राचीनकालदेखि चलिआएको तथ्य प्रस्ट हुन आउँछ ।
आधुनिक युगमा आएर त कर राज्यको लागि आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । देशवासीलाई शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन राज्यले अनिवार्य कर लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यहाँसम्म कि कर न उठाउने हो भने राष्ट्रलाई राष्ट्रको रूपमा निरन्तरता दिन नसकिने स्थिति भयो । आम्दानीको अभावमा राज्यहरू ‘असफल राष्ट्र’ को दर्जामा पुग्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अफ्रिकाका केही राष्ट्रहरू निरन्तर गृहयुद्ध, रोजगारको अभाव, उत्पादनमा कमी, आम्दानीको अभावजस्ता समस्याले गर्दा ‘असफल राष्ट्र’ हुने स्थितिमा पुगेका छन् । यसरी राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन पनि प्रत्येक नागरिकले कर तिर्नुलाई आप्mनो दायित्व र त्यो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।
राज्यबाट प्राप्त सुविधा–जस्तै सुरक्षा (प्रहरी), न्याय (अदालत), शिक्षा (विद्यालय, कलेज), यातायात (सडक) भूमि (घर, जग्गा), जानकारी (सूचना) आदि नागरिकले प्राप्त गर्ने हुनाले प्रत्येक नागरिकले आप्mनो आम्दानी वा आर्थिक हैसियत अनुसार कर तिनैपर्छ । कर तिर्नुको कुनै विकल्पन छैन । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरू कर तिर्नुभन्दा छल्न किन खोज्छन् ? यो विश्लेषणको अर्को पाटो हो ।
विकसित मुलुकहरूमा प्रत्येक नागरिकले अनिवार्यरूपमा कर तिर्नैपर्छ । कर तिर्नुपर्ने स्थितिबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । राजा, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसमेतले पनि कर तिर्नैपर्छ । कर नतिर्ने स्थिति नै हुँदैन । उनीहरूले आम्दानी पनि लुकाउन पाउँदैनन् ।
विकसित मुलुकहरूमा नागरिकले गर्ने हरेक आम्दानीको अभिलेख सरकारसँग रहने भएकोले नागरिकले चाहेर पनि कर छल्न सक्तैन । अर्कोतिर नागरिकले प्रत्येक आम्दानी चेकमा पाउने हुनाले प्रत्येक आम्दानीको अभिलेख अनिवार्य रूपमा हुन्छ । कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नागरिकबाट लिएको कर भने सङ्घीय र प्रान्तीय सरकारले वर्षको अन्त्य (टेक्स फाइल गरेको केही दिन भित्र) फिर्ता गर्छ । कमजोर आर्थिक स्थिति भएको कसलाई भन्नेबारे सरकारले एउटा मापदण्ड कायम गरेको हुन्छ जस अनुसार वर्षभरिमा, निर्धारित परिमाणभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई कमजोर आर्थिक स्थितिको मान्ने गरिन्छ । तर प्रारम्भ (आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि) सबैसँग सरकारले कर अनिवार्य रूपले लिने गर्छ । र कर पनि प्रायः सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा कायम गरेको हुन्छ । र प्रत्येक नागरिकले यो तीनै तहको कर अनिवार्य तिर्नैपर्छ ।
माथिका कारणले गर्दा राष्ट्र धनी हुन्छ, जब उसले ठूलो परिमाणमा नागरिकहरूबाट कर प्राप्त गर्छ । र नागरिकले त्यो स्थितिमा मात्र बढी कर तिर्छ जब उसको आम्दानी पनि बढी हुन्छ । यसरी राष्ट्रलाई धनी बनाउने कार्य राज्यको होइन, नागरिकको हातमा हुन्छ । राष्ट्रलाई आर्थिकरूपमा धनी तुल्याउन कार्य प्रत्येक नागरिकको हो । यो यथार्थ कुनै पनि राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा कर विषय अहिले निकै विवादमा परेको छ । नवविवाहित बेहुलीलाई बेहुलाले भेट्नुपूर्व कर तिर्नुपर्ने जस्ता ‘कार्टून’ हरू छापिएको पनि देखियो । वर्तमानमा कर विषय विवादित हुनमा सरकार र जनता दुवैमा कमजोरी देखियो ।
विगत र वर्तमानमा पनि राज्यले करको माध्यमबाट प्राप्त गरेको आम्दानी दुरुपयोग भएको, राष्ट्रिय कोषको उपयोग नेताहरूले आप्mनो स्वार्थ (विदेशी स्वास्थ्य सुविधा, महँगो गाडी, सुरक्षा (प्रहरी सेवा) मा गरेकोले आपूmले दिएको कर राज्यबाट न्यायोचित किसिमले उपयोग हुन नसक्ने रहेको तर्क जनताको रहेको छ । जनताको तर्क सत्य हो पनि । नेताहरूले त्यस किसिमको व्यवहार देखाइरहेका छन् । अब भने जनताको यो शङ्काको निवारण गर्न सरकार (कर्मचारी) र नेता, दुवै पक्षले करको रूपमा प्राप्त भएको रकमको दुरुपयोग नगर्न अति आवश्यक छ । दुरुपयोग गर्ने सिलसिला कायम रहेमा कर उठाउन कठिन हुनेछ । परिणाम, सरकार र जनता दुवै गरिबी उन्मुख हुनेछन् ।
जनताले कर तिर्नुको विकल्प छैन । कर जसरी पनि तिर्नैपर्छ । जनताले तिरेको करबाट नै राष्ट्रको विकास हुने हो । सरकारले कुनै आम्दानी गर्दैन । सरकारसँग रकम हुँदैन । अर्कोतिर जनताले कर नतिर्ने हो भने सरकारले विकास एवं निर्माणसम्बन्धी काम गर्न सक्तैन । राम्रो आम्दानी हुनेले त झन् कर तिर्न आवश्यक छ । राम्रो आम्दानी हुनेले आम्दानी लुकाउने र कर छल्ने कार्यलाई विकसित मुलुकहरूमा अपराध मान्ने मात्र होइन, सजाय पनि दिने गरिन्छ । नेपालमा हुने खानेले कर छलेको उदाहरण धेरै छ ।
नेपाल प्रान्तीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा स्थानीय विकासका लागि स्थानीय बासिन्दाले कर झनै अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । आप्mनो स्थानको विकास गर्न आम्दानी पनि जुटाउनुपर्ने भएको छ । हरेक स्थानको विकासको लागि सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन सम्भव पनि छैन । त्यसकारण आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय जनताले नै करको माध्यमबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत सृजना गर्न आवश्यक छ । आप्mनो स्थानको विकास गर्न, जनतालाई बढी कर भुक्तान गर्न सक्ने तुल्याउन, प्रत्येकले आप्mनो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न, व्यापारिक कार्य विस्तार गर्न, अनेक किसिमका सेवा एवं वस्तुहरू उत्पादन गर्न आवश्यक छ ।
अब स्थानीय पदाधिकारी (मेयर, उपमेयर, सदस्य) हरूले आप्mनो ध्यान राजनीतिमा होइन, आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । आप्mनो क्षेत्रलाई आर्थिकरूपमा कुन किसिमले सबल तुल्याउने, त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ । पदाधिकारीहरूले आप्mनो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि, त्यस क्षेत्रमा उद्योग एवं व्यापारको विस्तार गर्न नयाँ–नयाँ सोचको विकास गर्न आवश्यक छ । नयाँ सोचको विकास गर्न विज्ञहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । पदाधिकारीहरूले त्यस किसिमको सहयोग लिए पनि हुन्छ । तर अब भने स्थानीय पदाधिकारीले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक मुद्दामा चुनावको बेलामात्र ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ ।
बपयगतष्थिब२नmबष्।िअयm