बाढी पहिरोको समस्या र व्यवस्थापन

इ. गोपाल श्रेष्ठ
    वर्षायाममा हामी सधै त्रसित हुन्छौं । कारण वर्षायामले वर्षाको साथसाथै त्रास र दुःखपीडा पनि बोकेर ल्याएको हुन्छ । वि.सं. २०७० सालमा भारतको केदारनाथ क्षेत्रमा ७० हजारभन्दा बढी नै तीर्थयात्रुहरू अलपत्र परे जसलाई भारत सरकारले ३६ वटा जहाज प्रयोग गरी उद्धार गर्नुपरेको थियो । साथै यता हाम्रो महाकाली नदीले पनि दार्चुलाको खलङ्गामा ५३ वटा घर बगाएर लगेको थियो भने सुदूरपश्चिमको ६ जिल्ला–दार्चुला, डडेलधुरा, कैलाली कञ्चनपुर, बझाङ र बैतडीमा ७०० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए । त्यस्तै वि.सं. २०६९ साल वैशाख महिनामा कास्की जिल्लाको सेती नदीमा आएको बाढी पनि त्रासदीपूर्ण नै थियो । यसले खारापानी बजार पूरै बगाएर लगेको थियो । वि.सं. २०७० मा सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा गाविसमा जुरेको पहिरोको त्रासदी त झन् कुरा गरेर साध्य छैन । उक्त पहिरोमा परेर १५६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने ४३६ जना भन्दा बढी सङ्ख्यामा विस्थापित भएको थियो अनि ७३ घर पुरिएको थियो । पहिरोले सुनकोशी नदी थुनिएपछि ७ जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका थिए र ६७ मेगावट विद्युत् उत्पादनमा असर परेको थियो ।
    वि.सं. २०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोबाट विभिन्न जिल्लामा ११९ जनाको मृत्यु भएको र १३३ जना बेपत्ता भएका थिए भने मध्यपश्चिममा मात्र २० हजार २४५ परिवार विस्थापित भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । यस पालिको वर्षायामको आजका दिनसम्म हाम्रो देशमा मौसम बदली भइरहे पनि बाढी पहिरोकै कारण दैवी प्रकोपका घटनाहरू घटेको सुन्न परेको छैन र सुन्न पनि नपरोस् भन्ने भगवानसँग प्राथना गरौं ।
    यस्तो बाढीपहिरो नआओस् भन्नका लागि हामीले पहाडमा कुनै ठूलो विकास योजना ल्याउनुपूर्व वातावरण प्रभाव अध्ययन गर्नु–गराउनु नै पर्छ । वातावरण प्रभाव अध्ययनले योजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्छ । जलविद्युत् योजना, सडक निर्माण योजना, सुरुङमार्ग योजना.. आदि कार्यान्वयन त ग¥यो तर जलाधार संरक्षणमा पटक्कै ध्यान दिइएन भने यस्तो त्रासदीपूर्ण घटना पटक–पटक घट्न सक्छ । खानी उत्खनन योजनाको लागी त वातावरण प्रभाव अध्ययन झन् जरुरी छ । विकासको नाममा, उद्योगीकरणको नाममा हामीले हाम्रो देशमा वातावरणको प्रभाव अध्ययनलाई खासै महŒव दिएका छैनौं । तर अब महŒव दिनु नै पर्छ, जसले गर्दा यस्तो त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोप हामीले बारम्बार खेप्न नपरोस् ।         अहिले भारत र चीनमा तीव्र उद्योगीकरण भइरहेछ । चीनको उद्योगले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्याँसको प्रभावले चीनको त कुरै छाडौं, अन्य टाढाटाढाको देश अमेरिकासम्म असर पु¥याएको छ भने चीनको नजीक रहेको हामीलाई कति प्रभाव पारेको होला ? सोचनीय छ । यही कारणले अहिले चीनले सन् २०२० सम्म उद्योगमा कोइलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने जनाएको छ । भारतमा पनि कोइलाको प्रयोग व्यापक हुँदै आएको छ भने हाम्रै देशमा पनि छिमेकी देशहरूबाट आयात गरेर भए पनि उद्योगहरूमा कोइलाको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।
    हरितगृह ग्याँसले प्रदूषण फैलाउन उच्च भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले हिमालको हिउँ पगाल्छ । हिउँ पग्लेपछि पानी हुन्छ र यो पानी हिमाली भेगको खाल्डाखुल्डीमा जम्मा भई हिमतालमा परिणत हुन्छ र जमेको पानीलाई जमिनको सतहले थेग्न नसके पछि यस्ता हिमताल नै फुट्छ । यसरी हिमताल फुट्नु भनेको नै पहाडमा अकस्मात् र अप्रत्याशित बाढी, पहिरो आउनु हो । गत वर्षको वैशाख महिनामा सेती नदीमा आएको बाढीको रूप पनि यही थियो । चीन र भारतले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्याँसको प्रत्यक्ष असर हामीले भोगिरहेका छौं । तसर्थ हाम्रो यो विपत्मा सहयोग गर्नु भारत र चीनको पनि नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ ।
    भारतमा जलविद्युत्बाट प्राप्त बिजुली धेरै कम प्रतिशत मात्र छ । जलविद्युत् बाहेक अन्य स्रोतबाट विजुली उत्पादन गर्दा वायुमण्डलीय प्रदूषण प्रशस्त हुन्छ । यो प्रदूषणले बाढी, पहिरोजस्तो प्राकृतिक प्रकोप र विपद्मात्र निम्त्याउँदैन, मानव तथा पशु स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अक्सिजन प्रदूषित गरी संवेदनशील अङ्गहरू–फोक्सो, मुटु, आँखा, टाउकोलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर गरी श्वासप्रश्वास समस्या पनि उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ । प्रदूषित वायुको कारण प्रतिवर्ष चीनमा मात्र १२ लाख चिनियाँहरू मर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बेइजिड्ढो वायु मापनले १६ प्रतिशतभन्दा बढी वायु प्रदूषण कोयलाको कारणले हुने जनाएको छ । अहिले विश्वमा नै कोइला प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने लहर चलेको छ । यस तथ्यलाई सबैले मनन गर्न जरुरी छ ।
    हामी हरितगृह ग्याँस उत्पादनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं । तसर्थ हामीले हिमतालको सङ्ख्या, हिमतालको अवस्था अनुगमन गर्नु पर्छ । हाम्रो पहाडको बनोट, चट्टान ढुङ्गा तथा माटोको प्रकार तथा अवस्थाको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । वन–जङ्गल कम गर्ने होइन, बढाउनुपर्छ, भिरालो जग्गामा गरा/टेरेस बनाएर मात्र खेती गर्नुपर्छ, विकास निर्माण तथा उद्योग स्थापनाको काम वातावरण प्रभाव अध्ययन गराएपछि मात्र गर्न दिनुपर्छ, वर्षायाम आउनुपूर्व बाढी–पहिरो नियन्त्रण तथा उद्धार राहतसम्बन्धी योजना तयार गर्नुपर्छ । तयारी जति बलियो बनाउन सक्यो, बाढी–पहिरो नियन्त्रण व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ ।