श्रीमन्नारायण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएका छन् । यस नाराको कार्यान्वयनको निम्ति अथक प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि देशको विकासको निम्ति देशको नेतामा भिजन हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका महŒवाकाङ्क्षी नाराले कति वर्षमा मूर्तरूप ग्रहण गर्ला ? त्यसको कुनै समय अथवा अवधि तोकिएको छैन, तर यदि उनले नेपालको विकासको निम्ति एउटा भिजन नै अघि सारेका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ ।
यस भिजनलाई धरातलमा उतार्न मितव्ययितता, सुशासन, इमानदारी एवं पारदर्शिता चाहिन्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत एवं चीनले गरेको आर्थिक प्रगति तथा विश्वका कतिपय देशहरूले कम समयमा हासिल गरेको आर्थिक प्रगति पनि हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ ।
हुनत वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू एवं स्वयं प्रधानमन्त्री पनि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यहरू विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका छन् । तर खासै उल्लेख्य काम गरेका उदाहारण भने छैनन् । वर्तमान सरकारसित दुईतिहाई बहुमत रहेको छ । तसर्थ लोकप्रिय मात्रै होइन जतिसुकै कठोर निर्णय लिन पनि सरकार सक्षम छ । नेपालजस्तो देशको आर्थिक विकासको निम्ति वैदेशिक लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नुहुँदैन । हाम्रो देशमा मुख्यतः भारत र चीनले नै लगानी गर्नेछ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको निम्ति नेपाल अपेक्षाकृत अनुकूल ठाउँ हो । कतिपय चिनियाँ ठेकेदारहरूको विगतको क्रियाकलापका कारण चिनियाँ लगानीबाट नेपालको विकास हुने कुरामा शङ्का पनि व्यक्त गरिन्छ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा राष्ट्रियता एवं स्वाभिमानको नारा तेस्र्याई विरोध प्रदर्शन हुन थाल्दछ । केही वर्ष अघि भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्न बिप्पा सम्झौता पनि भएको थियो तर त्यसलाई पनि अदालतमा लगियो । हाम्रो देशको न्यायालयले पनि प्रत्येक विषयमा आदेश गर्नैपर्ने मानिसिकता बनाएको देखिन्छ । जबकि कतिपय देशहरूमा राष्ट्रको व्यापक हितसँग जोडिएको विषयमा ल्याइएका अनावश्यक मुद्दा सोझै खारेज गरिदिने उदाहरण पाइन्छ । हामीले आप्mना छिमेकीसहित अन्य देशको विकास गाथाबाट पनि केही सिक्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश आप्mनो क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका कारण मात्रै सानो अथवा ठूलो हुँदैन, अपितु त्यस देशको महानताको मापदण्ड त्यहाँको आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकको उपलब्धिबाट हुने गर्दछ । दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतले अहिले ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको छ, जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी चीनभन्दा बढी छ । भारतको आर्थिक प्रगतिको थालनी सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पि.भी.नरसिंह राव तथा तत्कालीन वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले लागू गरेका आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट भएको हो । विगत २७ वर्षमा भारत सरकारले त्यस आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरिरह्यो ।
केही वर्ष अघि काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले आप्mनो सम्बोधनमा पनि यस कुराको चर्चा गरेका थिए । वैदेशिक लगानीको महŒवबारे बताउँदै उनले हामीले कुन रङ्गको लगानी आयो भनेर हेरेनौं, किनभने लगानी आएपछि बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले नै सरकारको आम्दानी बढ्ने हो । त्यसरी आउने लगानीले सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगार लगानीको रङ्गभन्दा धेरै महŒवपूर्ण हो, साथै लगानीमार्फत सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्ने गर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए । आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्व शर्त हो । लगानीले रोजगार सृजना गर्दछ । एकजनाले लगानी गरेर नाफा आर्जन गरेपछि अरूलाई पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ । त्यसो हुँदा लगानीले थप लगानी सृजना गर्छ र नाफामूलक लगानीले अझ ठूलो लगानी आकर्षित गर्छ । यसरी लगानी बढ्दै जान्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ । जसले अझै ठूलो रोजगार सृजना गर्छ तथा सकारलाई बढी खर्च गर्न सक्षम बनाउँछ, त्यसले थप आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । त्यसबाट राम्रो पूर्वाधार बन्छ, र राम्रो पूर्वाधार बनेपछि थप लगानी आकर्षित हुन्छ । आर्थिक वृद्धि गर्न चाहने तथा देशमा रोजगारको अवस्था सृजना गर्न चाहने राष्ट्रले वैदेशिक लगानीको रङ्ग हेर्नुहुँदैन, न यसमा अनावश्यक विवाद नै झिक्नु उचित हो ।
सिङ्गापुरको विकासका महानायक लिक्युआनले आप्mनो दूरदर्शिता, समर्पण इमानदारी तथा स्पष्ट सोचका कारण आप्mनो देशलाई प्रगतिको शिखरसम्म मात्रै पु¥याएनन् अपित्तु विश्वका अनेकौ देशका जनता र शासकको निम्ति सपना नै देखाए । अहिले पनि विश्वका कतिपय देशका शासकले आप्mनो देशलाई पनि सिङ्गापुर बनाउने वाचा गरिरहेका छन् । विश्वभरिबाट कच्चा माल मगाई त्यसको श्रेष्ठत्तम उत्पादन तयार पारी पुनः त्यसै देशमा निर्यात गर्ने कलामा सिङ्गापुरको उदाहरण छैन । यहाँका बन्दरगाहरू पनि विश्वको दोस्रो क्रमको व्यस्ततम तथा आय गर्ने बन्दगाहको रूपमा आउँछ । केही वर्ष अघिसम्म सिङ्गापुरमा न्यूनतम तलब साढे दुई लाख प्रतिमहीनाबाट शुरु भई अधिकतम साढे छ लाख नेपाली रुपियाँभन्दा माथिसम्म थियो अहिले यो बढेकै हुनुपर्दछ । सिङ्गापुरको व्यापारको तुलनामा सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् ट्रेड टु जिडिपी अनुपात विश्वमा सर्वाधिक अर्थात् औसतमा चार सय प्रतिशत छ । वर्तमान अवस्थामा सिङ्गापुरको बचतदर विश्वमा सबैभन्दा बढी छ । यहाँका नागरिकको निम्ति अमेरिका तथा यूरोपभन्दा राम्रो र सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ ।
राष्ट्रको विकासको निम्ति नेताको ध्येय र दृष्टि हुनु आवश्यक छ । चेकोस्लोभाकियाबाट छुट्टिएर बनेको स्लोभाक गणतन्त्रजस्तो सानो मुलुकले पनि निकै कम समयमा गरेको प्रगति नेपालजस्तो देशको निम्ति एउटा उदाहरण बन्न सक्दछ । त्यहाँ सन् १९९८ मा मिकुलस जुरिन्दा प्रधानमन्त्री तथा रूडोल्फ युस्टर राष्ट्रपति थिए । त्यति बेला स्लोभाकले उदार आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो र निजीकरणलाई बढावा दिई करमा कटौती ग¥यो । वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरियो । बिजुली, ग्याँस र तेलबाहेक क्षेत्रमा शत प्रतिशत वैदेशिक लगानी स्वीकार ग¥यो । उपरोक्त तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले ५१ प्रतिशतसम्म लगानी ग¥यो । यसको परिणामस्वरूप झन्डै चार लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ३.६ बिलियन डलरको विदेशी लगानी भित्रियो । सन् २००२ मा नै त्यहाँको प्रत्येक नागरिकको हकमा ६ सय ७० अमेरिकी डलर लगानी भएको थियो । स्लोभाकियाले २० प्रतिशत आयकर, ६ प्रतिशत पारवहन कर तथा उपभोक्ताको ममिलामा शर्त तेस्र्याएर पनि प्रतिव्यक्ति ६ सय ७० डलर विदेशी लगानी (एक दशक अघि नै) भिœयाउन सक्यो भने निश्शुल्क पारवहन र लगानीमा कुनै पनि किसिमको शर्त नरहने अवस्थामा नेपालजस्तो देशले पनि आप्mनो प्रगतिको निम्ति यस्तो नीति किन अवलम्बन गर्न सक्दैन ? स्लोभाकियाले आप्mनो प्रगतिको निम्ति यस्तो नीति लागू गर्न सक्दछ भने नेपालले पनि वैदेशिक लगानी भिœयाउन यस्तै नीति लागू गर्न नसक्नुको कुनै कारण छैन । नेपाल सरकारले विदेशी लगानकर्तालाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने तयारी गरेकोलाई सराहनीय मान्नुपर्दछ । यो सकारात्मक पाइला हो ।
प्राकृतिक सम्पदाको मामिलामा धनी देश नभएर पनि मलेशियाका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदको कुशल नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता तथा राष्ट्र एवं जनताप्रति समर्पणका कारण मलेशिया आज आधुनिक अर्थ व्यवस्थाको शीर्ष पङ्क्तिमा छ । मलेशियालाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउन डा.महाथिर मोहम्मदले गरेको योगदानको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवाहरूको निम्ति पहिलो रोजाइ मलेशिया नै हुने गर्दछ ।
नेपालजति नै जनसङ्ख्या भएको मलेशियाको कुल निर्यात डेढ दशक अघि नै दश हजार करोड अमेरिकी डलर नाघिसकेको थियो । साढे तीन दशक अघिसम्म मलेशियाको अर्थ व्यवस्था रबर र टिन, धातुको कच्चा पदार्थ निर्यातमा आधारित थियो । सन् १९७० को दशकको प्रारम्भमा मलेशियाले नयाँ आर्थिक नीति थालनी ग¥यो जसले मलेसियाको अर्थ व्यवस्थाको मुहार नै फेर्ने काम ग¥यो । आज मलेशिया इलेक्ट्रोनिक र बिजुलीका उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हो । देशको कुल निर्यातमा यसको योगदान आधा छ, जबकि कपडा उद्योग निर्यातको दोस्रो क्षेत्र हो । मलेशियालाई एक्काइसौं शताब्दीको एउटा आधुनिक देश मान्न सकिन्छ जहाँ धार्मिक कट्टरताको निम्ति ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ तर यसको निम्ति हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन । तर सरकारले पनि सबैको विश्वास जित्ने तथा समर्थन हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई सकारात्मकरूपमा लिनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा दिएका छन् । यस नाराको कार्यान्वयनको निम्ति अथक प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि देशको विकासको निम्ति देशको नेतामा भिजन हुनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका महŒवाकाङ्क्षी नाराले कति वर्षमा मूर्तरूप ग्रहण गर्ला ? त्यसको कुनै समय अथवा अवधि तोकिएको छैन, तर यदि उनले नेपालको विकासको निम्ति एउटा भिजन नै अघि सारेका हुन् भने त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ ।
यस भिजनलाई धरातलमा उतार्न मितव्ययितता, सुशासन, इमानदारी एवं पारदर्शिता चाहिन्छ । हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत एवं चीनले गरेको आर्थिक प्रगति तथा विश्वका कतिपय देशहरूले कम समयमा हासिल गरेको आर्थिक प्रगति पनि हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ ।
हुनत वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू एवं स्वयं प्रधानमन्त्री पनि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यहरू विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका छन् । तर खासै उल्लेख्य काम गरेका उदाहारण भने छैनन् । वर्तमान सरकारसित दुईतिहाई बहुमत रहेको छ । तसर्थ लोकप्रिय मात्रै होइन जतिसुकै कठोर निर्णय लिन पनि सरकार सक्षम छ । नेपालजस्तो देशको आर्थिक विकासको निम्ति वैदेशिक लगानी भिœयाउनुको विकल्प छैन । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नुहुँदैन । हाम्रो देशमा मुख्यतः भारत र चीनले नै लगानी गर्नेछ । चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको निम्ति नेपाल अपेक्षाकृत अनुकूल ठाउँ हो । कतिपय चिनियाँ ठेकेदारहरूको विगतको क्रियाकलापका कारण चिनियाँ लगानीबाट नेपालको विकास हुने कुरामा शङ्का पनि व्यक्त गरिन्छ । दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा राष्ट्रियता एवं स्वाभिमानको नारा तेस्र्याई विरोध प्रदर्शन हुन थाल्दछ । केही वर्ष अघि भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्न बिप्पा सम्झौता पनि भएको थियो तर त्यसलाई पनि अदालतमा लगियो । हाम्रो देशको न्यायालयले पनि प्रत्येक विषयमा आदेश गर्नैपर्ने मानिसिकता बनाएको देखिन्छ । जबकि कतिपय देशहरूमा राष्ट्रको व्यापक हितसँग जोडिएको विषयमा ल्याइएका अनावश्यक मुद्दा सोझै खारेज गरिदिने उदाहरण पाइन्छ । हामीले आप्mना छिमेकीसहित अन्य देशको विकास गाथाबाट पनि केही सिक्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देश आप्mनो क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका कारण मात्रै सानो अथवा ठूलो हुँदैन, अपितु त्यस देशको महानताको मापदण्ड त्यहाँको आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकको उपलब्धिबाट हुने गर्दछ । दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतले अहिले ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको छ, जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी छिमेकी चीनभन्दा बढी छ । भारतको आर्थिक प्रगतिको थालनी सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पि.भी.नरसिंह राव तथा तत्कालीन वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले लागू गरेका आर्थिक उदारीकरणको नीतिबाट भएको हो । विगत २७ वर्षमा भारत सरकारले त्यस आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरिरह्यो ।
केही वर्ष अघि काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले आप्mनो सम्बोधनमा पनि यस कुराको चर्चा गरेका थिए । वैदेशिक लगानीको महŒवबारे बताउँदै उनले हामीले कुन रङ्गको लगानी आयो भनेर हेरेनौं, किनभने लगानी आएपछि बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापले नै सरकारको आम्दानी बढ्ने हो । त्यसरी आउने लगानीले सिर्जना गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगार लगानीको रङ्गभन्दा धेरै महŒवपूर्ण हो, साथै लगानीमार्फत सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्ने गर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए । आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्व शर्त हो । लगानीले रोजगार सृजना गर्दछ । एकजनाले लगानी गरेर नाफा आर्जन गरेपछि अरूलाई पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्दछ । त्यसो हुँदा लगानीले थप लगानी सृजना गर्छ र नाफामूलक लगानीले अझ ठूलो लगानी आकर्षित गर्छ । यसरी लगानी बढ्दै जान्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ । जसले अझै ठूलो रोजगार सृजना गर्छ तथा सकारलाई बढी खर्च गर्न सक्षम बनाउँछ, त्यसले थप आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । त्यसबाट राम्रो पूर्वाधार बन्छ, र राम्रो पूर्वाधार बनेपछि थप लगानी आकर्षित हुन्छ । आर्थिक वृद्धि गर्न चाहने तथा देशमा रोजगारको अवस्था सृजना गर्न चाहने राष्ट्रले वैदेशिक लगानीको रङ्ग हेर्नुहुँदैन, न यसमा अनावश्यक विवाद नै झिक्नु उचित हो ।
सिङ्गापुरको विकासका महानायक लिक्युआनले आप्mनो दूरदर्शिता, समर्पण इमानदारी तथा स्पष्ट सोचका कारण आप्mनो देशलाई प्रगतिको शिखरसम्म मात्रै पु¥याएनन् अपित्तु विश्वका अनेकौ देशका जनता र शासकको निम्ति सपना नै देखाए । अहिले पनि विश्वका कतिपय देशका शासकले आप्mनो देशलाई पनि सिङ्गापुर बनाउने वाचा गरिरहेका छन् । विश्वभरिबाट कच्चा माल मगाई त्यसको श्रेष्ठत्तम उत्पादन तयार पारी पुनः त्यसै देशमा निर्यात गर्ने कलामा सिङ्गापुरको उदाहरण छैन । यहाँका बन्दरगाहरू पनि विश्वको दोस्रो क्रमको व्यस्ततम तथा आय गर्ने बन्दगाहको रूपमा आउँछ । केही वर्ष अघिसम्म सिङ्गापुरमा न्यूनतम तलब साढे दुई लाख प्रतिमहीनाबाट शुरु भई अधिकतम साढे छ लाख नेपाली रुपियाँभन्दा माथिसम्म थियो अहिले यो बढेकै हुनुपर्दछ । सिङ्गापुरको व्यापारको तुलनामा सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् ट्रेड टु जिडिपी अनुपात विश्वमा सर्वाधिक अर्थात् औसतमा चार सय प्रतिशत छ । वर्तमान अवस्थामा सिङ्गापुरको बचतदर विश्वमा सबैभन्दा बढी छ । यहाँका नागरिकको निम्ति अमेरिका तथा यूरोपभन्दा राम्रो र सहज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध छ ।
राष्ट्रको विकासको निम्ति नेताको ध्येय र दृष्टि हुनु आवश्यक छ । चेकोस्लोभाकियाबाट छुट्टिएर बनेको स्लोभाक गणतन्त्रजस्तो सानो मुलुकले पनि निकै कम समयमा गरेको प्रगति नेपालजस्तो देशको निम्ति एउटा उदाहरण बन्न सक्दछ । त्यहाँ सन् १९९८ मा मिकुलस जुरिन्दा प्रधानमन्त्री तथा रूडोल्फ युस्टर राष्ट्रपति थिए । त्यति बेला स्लोभाकले उदार आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो र निजीकरणलाई बढावा दिई करमा कटौती ग¥यो । वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरियो । बिजुली, ग्याँस र तेलबाहेक क्षेत्रमा शत प्रतिशत वैदेशिक लगानी स्वीकार ग¥यो । उपरोक्त तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले ५१ प्रतिशतसम्म लगानी ग¥यो । यसको परिणामस्वरूप झन्डै चार लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा ३.६ बिलियन डलरको विदेशी लगानी भित्रियो । सन् २००२ मा नै त्यहाँको प्रत्येक नागरिकको हकमा ६ सय ७० अमेरिकी डलर लगानी भएको थियो । स्लोभाकियाले २० प्रतिशत आयकर, ६ प्रतिशत पारवहन कर तथा उपभोक्ताको ममिलामा शर्त तेस्र्याएर पनि प्रतिव्यक्ति ६ सय ७० डलर विदेशी लगानी (एक दशक अघि नै) भिœयाउन सक्यो भने निश्शुल्क पारवहन र लगानीमा कुनै पनि किसिमको शर्त नरहने अवस्थामा नेपालजस्तो देशले पनि आप्mनो प्रगतिको निम्ति यस्तो नीति किन अवलम्बन गर्न सक्दैन ? स्लोभाकियाले आप्mनो प्रगतिको निम्ति यस्तो नीति लागू गर्न सक्दछ भने नेपालले पनि वैदेशिक लगानी भिœयाउन यस्तै नीति लागू गर्न नसक्नुको कुनै कारण छैन । नेपाल सरकारले विदेशी लगानकर्तालाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने तयारी गरेकोलाई सराहनीय मान्नुपर्दछ । यो सकारात्मक पाइला हो ।
प्राकृतिक सम्पदाको मामिलामा धनी देश नभएर पनि मलेशियाका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदको कुशल नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता तथा राष्ट्र एवं जनताप्रति समर्पणका कारण मलेशिया आज आधुनिक अर्थ व्यवस्थाको शीर्ष पङ्क्तिमा छ । मलेशियालाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउन डा.महाथिर मोहम्मदले गरेको योगदानको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवाहरूको निम्ति पहिलो रोजाइ मलेशिया नै हुने गर्दछ ।
नेपालजति नै जनसङ्ख्या भएको मलेशियाको कुल निर्यात डेढ दशक अघि नै दश हजार करोड अमेरिकी डलर नाघिसकेको थियो । साढे तीन दशक अघिसम्म मलेशियाको अर्थ व्यवस्था रबर र टिन, धातुको कच्चा पदार्थ निर्यातमा आधारित थियो । सन् १९७० को दशकको प्रारम्भमा मलेशियाले नयाँ आर्थिक नीति थालनी ग¥यो जसले मलेसियाको अर्थ व्यवस्थाको मुहार नै फेर्ने काम ग¥यो । आज मलेशिया इलेक्ट्रोनिक र बिजुलीका उपकरणको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हो । देशको कुल निर्यातमा यसको योगदान आधा छ, जबकि कपडा उद्योग निर्यातको दोस्रो क्षेत्र हो । मलेशियालाई एक्काइसौं शताब्दीको एउटा आधुनिक देश मान्न सकिन्छ जहाँ धार्मिक कट्टरताको निम्ति ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ तर यसको निम्ति हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन । तर सरकारले पनि सबैको विश्वास जित्ने तथा समर्थन हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भिजनलाई सकारात्मकरूपमा लिनु आवश्यक छ ।