श्रीमन्नारायण
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा नेपालले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, प्रविधि, भन्सार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ । दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्थापनाको तीन दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि यसले अपेक्षित प्रगति गर्न दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको कारण बिमस्टेकको माध्यमबाट यस क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको छ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनलाई धेरै अर्थमा महŒवपूर्ण मानिंदैछ । यसबाट हामीलाई धेरै अपेक्षा रहेको छ ।
सन् १९९७, जून ६ मा ‘थाइल्यान्डको बैंककमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, भूटान, म्यान्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड तथा माल्दिभ्सलगायत सदस्य छन् । हाम्रो देश नेपालले सन् २००४ मा यसकोे सदस्यता लिएको थियो । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा, दोस्रो सन् २००८ मा तथा तेस्रो सन् २००२ मा म्यान्मामा भएको थियो । बिमस्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, माछापालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्ति–व्यक्तिबीच सम्पर्क, गरिबी निवारण आतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको विरोध तथा जलवायु परिवर्तनलगायत १४ वटा प्रमुख क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ ।
सार्क गठनको तीन दशकपश्चात् पनि यसको अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार पाँच प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । जबकि बिमस्टेकमा अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार एक दशकमैं ६ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । यसले के पनि साबित गर्दछ भने बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच व्यापारको ठूलो सम्भावना छ । म्यान्माको अन्तर्बिमस्टेक व्यापार उसको कुल व्यापारको ३६.१४ प्रतिशत छ, यसमा नेपालको भागिदारी सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत र थाइल्यान्डको भागिदारी छ । यसले हाम्रFे देशको निम्ति निकै राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ । यस सम्मेलनलाई नेपालले बिमस्टेक ग्रीड, इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी निर्माणको प्रस्ताव गर्नेछ । यसबाट नेपालले सहजरूपमा नै सदस्य राष्ट्रहरूमा बिजुलीको निर्यात गर्न सक्दछ ।
नेपालले जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सक्यो भने यसले आर्थिक प्रगति पनि निकै तीव्र गतिमा गर्न सक्नेछ । जलस्रोतका अतिरिक्त कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र फलपूmल खेतीको क्षेत्रमा पनि नेपालले ध्यान केन्द्रित ग¥यो भने धेरै लाभ लिन सक्दछ । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा खनिज सम्पदा रहेको छ तर यसको दोहन गर्नबाट यी देशहरू डराइरहेको अवस्था छ । आपूm ठगिने डर मनमा कायम रहुन्जेल कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन । बिमस्टेकको सफलता पनि यसैमा निर्भर हुनेछ कि यसमा सदस्य राष्ट्रहरूले आपूmलाई राजनीतिबाट कति टाढा राख्न सक्दछन् तथा द्विपक्षीय विषयलाई यसको माझबाट उठाउनबाट कति हदसम्म परहेज गर्न सक्दछ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनमा अन्तर्देशीय अपराधको जोखिम, आतङ्कवाद र विध्वंसको खतरा, चरमपन्थी, अतिवाद, हातहतियार र लागूऔषध ओसारपसारलगायत विषयमा गम्भीर छलफल हुनु आजको आवश्यकता पनि हो । माउन्टेन इकोनोमी, खुला सामुद्रिक व्यापार र पावर ग्रीडलगायत विषयमा नेपालले जोड दिने सम्भावना छ । नेपालले बुद्ध सर्किटको विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन सक्दछ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य र समान विकास निम्ति स्थापित सार्कलाई दक्षिणपूर्व एशियाली सङ्गठन आशियानसँग जोड्न स्थापना भएको बिमस्टेकले यस दिशामा धेरेथोक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपयले बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रूपमा पनि लिने गरेका छन् तर सार्कको आप्mनै महŒव एवं सान्दर्भिकता छ । जुन कारणले सार्क अहिलेसम्म प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कुरालाई दोहो¥याउन पक्कै पनि बिमस्टेक तयार हुने छैन ।
द्विपक्षीय व्यापार भागीदारीको दृष्टिले भारत तथा थाइल्यान्ड अन्य देशहरूको निम्ति कारोबारका लागि गन्तव्य बन्न सक्दछन् । अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आप्mनो उत्पादनलाई यस क्षेत्रको बजारमा निर्यात गर्न सक्दछन् । सदस्य राष्ट्रहरूबीच बिमस्टेकमुक्त व्यापार सम्झौताले पनि अन्तक्र्षेत्रीय कारोबारमा ठूलो फाइदा पु¥याउनेछ । बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कारण यस क्षेत्रमा अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार द्रूत गतिमा बढ्न सक्दछ तथा यदि कारोबारलाई सहज प्रणाली अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बढाउने हो भने विश्वसँग यस समूहको कारोबार ३० प्रतिशतको दरले बढ्न सक्नेछ र बिमस्टेक दक्षिण एशिया र आशियानबीच एउटा सेतुको रूपमा पनि काम गर्न सक्दछ । बिमस्टेकमा लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, सिङ्गापुरलाई सामेल गरेर तथा अफगानिस्तानलाई एक विशेष पर्यवेक्षकको दर्जा दिएर विस्तार पनि गर्न सकिने चर्चा नचलेको होइन । दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूको यस सङ्गठनको मार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध आउने सम्भावना देखिंदैन ।
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच निरन्तर सम्पर्क, ढाँचागत विकास तथा स्रोत एवं साधनको साझा सदुपयोगमाथि जोड दिनुपर्दछ । यसबाट पूर्वतिर हेर्ने भारतको नीति तथा पश्चिमतिर हेर्ने थाइल्यान्डको नीतिले पनि सार्थकता पाउनेछ । कुनै पनि क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यतिबेला मात्र आप्mनो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ जब यसका सदस्य राष्ट्रहरूले इमानदारीपूर्वक यसको विकास र उत्थानमा सहयोग गर्नेछन् । कुनै एउटा देशको एक्लो प्रयासबाट मात्र कुनै क्ष्Fेत्रीय मञ्चले प्रगति गर्न सकेको उदाहरण छैन । संसारको कुनै पनि क्षेत्रभन्दा बढी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, विशाल बजार तथा प्रविधि पनि यहाँ विद्यमान छ तर पनि यस क्ष्Fेत्रको विकास हुन सकेको छैन । हीनताबोध एवं शङ्काको घेराबाट यसका सदस्य राष्ट्रहरू बाहिर आउन आवश्यक छ । नेपाल र भूटान यस्ता सदस्य राष्ट्रहरू हुन् जोसित ऊर्जाको अथाह भण्डार छ । यी दुई देशले आप्mनो जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सके भने बिमस्टेकमा यी सर्वाधिक विकसित देश पनि साबित हुन सक्दछन् । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं प्रसारण सम्झौता भइसकेको छ । हालै बङ्गलादेशसित पनि नेपालको सम्झौता भएको छ ।
लगानी, व्यापार, सुरक्ष्Fा, समृद्धि र सामूहिक विकासको प्रयास नै बिमस्टेकका पनि लक्ष्य हुन् । यस लक्ष्यको प्राप्तिका निम्ति सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक प्रयास र सहयोग चाहिन्छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पनि गरिबी, अभाव, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता समस्याहरूबाट जुधिरहेका छन् । यसको सफलतामा भारतको भूमिका महŒवपूर्ण साबित हुन सक्दछ किनभने भारत अहिले विश्वकै उदाउँदो शक्ति राष्ट्रमध्ये एक हो तथा निरन्तर यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक हासिल गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म भारतले पनि यस क्ष्Fेत्रको विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन ।
भारत पनि विश्व राजनीतिमा आप्mनो ध्यान बढी केन्द्रित गर्न चाहन्छ र सार्कको विकास हुन नसक्नुमा पाकिस्तानसितको भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध प्रमुख कारण रहिआएको छ । भारतले गरेको ठहर अनुसार भारतको जम्मु एवं कश्मीरलगायत यसका विभिन्न भागमा हुने आतङ्ककारी घटनामा पाकिस्तानको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन रहिआएको छ जबकि पाकिस्तानले यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच कटु सम्बन्धका कारण सार्कले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन तर बिमस्टेकसित त्यस्तो समस्या छैन । यस क्षेत्रको अधूरो कामलाई पनि बिमस्टेकले नै पूरा गरिदिन सक्दछ । भारतको भूमिका प्रभावकारी साबित हुन सक्दछ । छिमेक र वरिपरिका देश सम्पन्न भएन भने भारतको महाशक्ति बन्ने अभियानमा बढी समय लाग्न सकदछ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलन सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतिमा सहयक साबित हुन सक्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा नेपालले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, प्रविधि, भन्सार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सम्झौता हुने सम्भावना रहेको छ । दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) स्थापनाको तीन दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि यसले अपेक्षित प्रगति गर्न दशकभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको कारण बिमस्टेकको माध्यमबाट यस क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा रहेको छ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनलाई धेरै अर्थमा महŒवपूर्ण मानिंदैछ । यसबाट हामीलाई धेरै अपेक्षा रहेको छ ।
सन् १९९७, जून ६ मा ‘थाइल्यान्डको बैंककमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, भूटान, म्यान्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड तथा माल्दिभ्सलगायत सदस्य छन् । हाम्रो देश नेपालले सन् २००४ मा यसकोे सदस्यता लिएको थियो । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा, दोस्रो सन् २००८ मा तथा तेस्रो सन् २००२ मा म्यान्मामा भएको थियो । बिमस्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, माछापालन, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्ति–व्यक्तिबीच सम्पर्क, गरिबी निवारण आतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको विरोध तथा जलवायु परिवर्तनलगायत १४ वटा प्रमुख क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ ।
सार्क गठनको तीन दशकपश्चात् पनि यसको अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार पाँच प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । जबकि बिमस्टेकमा अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार एक दशकमैं ६ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । यसले के पनि साबित गर्दछ भने बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच व्यापारको ठूलो सम्भावना छ । म्यान्माको अन्तर्बिमस्टेक व्यापार उसको कुल व्यापारको ३६.१४ प्रतिशत छ, यसमा नेपालको भागिदारी सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत र थाइल्यान्डको भागिदारी छ । यसले हाम्रFे देशको निम्ति निकै राम्रो सङ्केत देखाइरहेको छ । यस सम्मेलनलाई नेपालले बिमस्टेक ग्रीड, इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी निर्माणको प्रस्ताव गर्नेछ । यसबाट नेपालले सहजरूपमा नै सदस्य राष्ट्रहरूमा बिजुलीको निर्यात गर्न सक्दछ ।
नेपालले जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सक्यो भने यसले आर्थिक प्रगति पनि निकै तीव्र गतिमा गर्न सक्नेछ । जलस्रोतका अतिरिक्त कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र फलपूmल खेतीको क्षेत्रमा पनि नेपालले ध्यान केन्द्रित ग¥यो भने धेरै लाभ लिन सक्दछ । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा खनिज सम्पदा रहेको छ तर यसको दोहन गर्नबाट यी देशहरू डराइरहेको अवस्था छ । आपूm ठगिने डर मनमा कायम रहुन्जेल कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन । बिमस्टेकको सफलता पनि यसैमा निर्भर हुनेछ कि यसमा सदस्य राष्ट्रहरूले आपूmलाई राजनीतिबाट कति टाढा राख्न सक्दछन् तथा द्विपक्षीय विषयलाई यसको माझबाट उठाउनबाट कति हदसम्म परहेज गर्न सक्दछ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलनमा अन्तर्देशीय अपराधको जोखिम, आतङ्कवाद र विध्वंसको खतरा, चरमपन्थी, अतिवाद, हातहतियार र लागूऔषध ओसारपसारलगायत विषयमा गम्भीर छलफल हुनु आजको आवश्यकता पनि हो । माउन्टेन इकोनोमी, खुला सामुद्रिक व्यापार र पावर ग्रीडलगायत विषयमा नेपालले जोड दिने सम्भावना छ । नेपालले बुद्ध सर्किटको विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन सक्दछ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य र समान विकास निम्ति स्थापित सार्कलाई दक्षिणपूर्व एशियाली सङ्गठन आशियानसँग जोड्न स्थापना भएको बिमस्टेकले यस दिशामा धेरेथोक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपयले बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रूपमा पनि लिने गरेका छन् तर सार्कको आप्mनै महŒव एवं सान्दर्भिकता छ । जुन कारणले सार्क अहिलेसम्म प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कुरालाई दोहो¥याउन पक्कै पनि बिमस्टेक तयार हुने छैन ।
द्विपक्षीय व्यापार भागीदारीको दृष्टिले भारत तथा थाइल्यान्ड अन्य देशहरूको निम्ति कारोबारका लागि गन्तव्य बन्न सक्दछन् । अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आप्mनो उत्पादनलाई यस क्षेत्रको बजारमा निर्यात गर्न सक्दछन् । सदस्य राष्ट्रहरूबीच बिमस्टेकमुक्त व्यापार सम्झौताले पनि अन्तक्र्षेत्रीय कारोबारमा ठूलो फाइदा पु¥याउनेछ । बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कारण यस क्षेत्रमा अन्तक्र्षेत्रीय व्यापार द्रूत गतिमा बढ्न सक्दछ तथा यदि कारोबारलाई सहज प्रणाली अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बढाउने हो भने विश्वसँग यस समूहको कारोबार ३० प्रतिशतको दरले बढ्न सक्नेछ र बिमस्टेक दक्षिण एशिया र आशियानबीच एउटा सेतुको रूपमा पनि काम गर्न सक्दछ । बिमस्टेकमा लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया, सिङ्गापुरलाई सामेल गरेर तथा अफगानिस्तानलाई एक विशेष पर्यवेक्षकको दर्जा दिएर विस्तार पनि गर्न सकिने चर्चा नचलेको होइन । दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूको यस सङ्गठनको मार्गमा कुनै पनि किसिमको अवरोध आउने सम्भावना देखिंदैन ।
बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूबीच निरन्तर सम्पर्क, ढाँचागत विकास तथा स्रोत एवं साधनको साझा सदुपयोगमाथि जोड दिनुपर्दछ । यसबाट पूर्वतिर हेर्ने भारतको नीति तथा पश्चिमतिर हेर्ने थाइल्यान्डको नीतिले पनि सार्थकता पाउनेछ । कुनै पनि क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यतिबेला मात्र आप्mनो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ जब यसका सदस्य राष्ट्रहरूले इमानदारीपूर्वक यसको विकास र उत्थानमा सहयोग गर्नेछन् । कुनै एउटा देशको एक्लो प्रयासबाट मात्र कुनै क्ष्Fेत्रीय मञ्चले प्रगति गर्न सकेको उदाहरण छैन । संसारको कुनै पनि क्षेत्रभन्दा बढी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, विशाल बजार तथा प्रविधि पनि यहाँ विद्यमान छ तर पनि यस क्ष्Fेत्रको विकास हुन सकेको छैन । हीनताबोध एवं शङ्काको घेराबाट यसका सदस्य राष्ट्रहरू बाहिर आउन आवश्यक छ । नेपाल र भूटान यस्ता सदस्य राष्ट्रहरू हुन् जोसित ऊर्जाको अथाह भण्डार छ । यी दुई देशले आप्mनो जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सके भने बिमस्टेकमा यी सर्वाधिक विकसित देश पनि साबित हुन सक्दछन् । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं प्रसारण सम्झौता भइसकेको छ । हालै बङ्गलादेशसित पनि नेपालको सम्झौता भएको छ ।
लगानी, व्यापार, सुरक्ष्Fा, समृद्धि र सामूहिक विकासको प्रयास नै बिमस्टेकका पनि लक्ष्य हुन् । यस लक्ष्यको प्राप्तिका निम्ति सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक प्रयास र सहयोग चाहिन्छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पनि गरिबी, अभाव, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता समस्याहरूबाट जुधिरहेका छन् । यसको सफलतामा भारतको भूमिका महŒवपूर्ण साबित हुन सक्दछ किनभने भारत अहिले विश्वकै उदाउँदो शक्ति राष्ट्रमध्ये एक हो तथा निरन्तर यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सफलतापूर्वक हासिल गर्दै आएको छ । तर अहिलेसम्म भारतले पनि यस क्ष्Fेत्रको विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन ।
भारत पनि विश्व राजनीतिमा आप्mनो ध्यान बढी केन्द्रित गर्न चाहन्छ र सार्कको विकास हुन नसक्नुमा पाकिस्तानसितको भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध प्रमुख कारण रहिआएको छ । भारतले गरेको ठहर अनुसार भारतको जम्मु एवं कश्मीरलगायत यसका विभिन्न भागमा हुने आतङ्ककारी घटनामा पाकिस्तानको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन रहिआएको छ जबकि पाकिस्तानले यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच कटु सम्बन्धका कारण सार्कले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेन तर बिमस्टेकसित त्यस्तो समस्या छैन । यस क्षेत्रको अधूरो कामलाई पनि बिमस्टेकले नै पूरा गरिदिन सक्दछ । भारतको भूमिका प्रभावकारी साबित हुन सक्दछ । छिमेक र वरिपरिका देश सम्पन्न भएन भने भारतको महाशक्ति बन्ने अभियानमा बढी समय लाग्न सकदछ । बिमस्टेकको काठमाडौं सम्मेलन सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतिमा सहयक साबित हुन सक्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।