प्रस, वीरगंज, ११ साउन/
सामाजिक विकास शाखाले गर्ने कार्यक्रमहरू असार मसान्तमा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुँदैछ । असार मसान्तसम्म दैनिक ५ वटाभन्दा बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । वीरगंज महानगरलगायत तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रह्यो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा असार मसान्त सकिएपछि पनि कार्यक्रमहरू हुँदैछन् । यसो हुनुको कारण संस्थाले अग्रीम पेश्की उठाएकोले नै हो । असार मसान्त सकिएर अहिले साउनको १० गते बितिसकेको छ तर पनि गाउँहरूमा २०७५ असार लेखेर मिति नराखी प्mलेक्स झुन्ड्याएर सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, ¥याली, गोष्ठीहरू भइरहेका छन् ।
पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले असार मसान्तमा सामाजिक विकासका सबै कार्यक्रमहरू सकिनुपर्ने बताए । उनले मसान्तपछिका समयमा भए गरेका कामहरू गणना नहुने जानकारी गराएका छन् । तर जिल्लामा अहिले पनि स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमहरू हिजोसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको र केवल कर्मचारी र संस्थाले कमाउने कार्यक्रम मात्र भएकोले सामाजिक विकास कार्यक्रम अहिले बदनामीमा छ । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार र विकास निर्माणमा खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । यसैले गर्दा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा पूर्वाधारको नाममा दलित, महिला, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिको क्षेत्रमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र सामग्रीहरू वितरण गर्नुपर्ने हो । यही वर्ग, समुदायलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित गापा, नपा, महानगरले विकासका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्नुपर्ने हो । तर विकासको काम गर्दा लक्षित वर्ग, समुदायसँग योजना लिने र आपूm अनुकूलको काम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कामहरू अहिले पूर्णरूपमा दोषयुक्त छन् । एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म दलित, महिला, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर यसमा खर्च भने २० प्रतिशत मात्र हुने र बाँकी संस्था र कर्मचारीले बाँडफाँड गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा यो कार्यक्रमले लेऊ–देऊको नाममा बदनामी कमाएको हो ।
वीरगंज महानगरपालिकाले सामाजिक विकास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएपछि केही वर्षअघि टेन्डरबाट कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । टेन्डर गर्दा आधाभन्दा कममा टेन्डर सकार भएर काम सम्पन्न भएका थिए । तर यसपटक पुनः पुरानै ढर्रामा संस्थाहरूलाई काम गर्न दिइयो र कमिशन सङ्कलन गरियो । महानगरकै सिको नगरपालिका र गापाले गरेका छन् । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संस्थाले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई चालीसदेखि साठी प्रतिशतसम्म कमिशन दिएको पाइएको छ ।
कमिशनकै कारण संस्थाले विज्ञ र सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्ष्Fक प्रशिक्षण तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई नल्याएर आपैंm प्रशिक्ष्Fक बनेर कार्यक्रम गरेको पाइएको छ । सहभागीहरूलाई खाजा र रु २ सय भत्ता दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याइन्छ । र, बाँकी रकम मिलीजुलीमा स्वाहा गरिन्छ ।
कालिकामाई गापाका अध्यक्ष देवनाथ साहले आप्mनो गापामा तालिम लिएका र विज्ञबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरे । पोखरिया नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लिएको अथवा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएर कामको जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । तर कतिपय गापा र नपामा एकैथरीका प्रशिक्ष्Fक र एकैथरीका सहभागीबाट दैनिक ५ वटासम्म कार्यक्रम भएको हाम्रा संवाददाताहरूले बताएका छन् । विभिन्न विषयहरूमा तालिम दिए पनि अहिले त्यो तालिमको उपलब्धि भने देखिएको छैन । सहभागीहरूलाई असार मसान्त सकिएकोले भत्ता गुमेको अफसोस छ भने संस्था, कर्मचारी र प्रशिक्ष्Fकहरू पनि सोहीअनुरूपको विस्मात् गरी आगामी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा लागेका छन् ।
सामाजिक विकास शाखाले गर्ने कार्यक्रमहरू असार मसान्तमा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म हुँदैछ । असार मसान्तसम्म दैनिक ५ वटाभन्दा बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । वीरगंज महानगरलगायत तीनवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रह्यो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा असार मसान्त सकिएपछि पनि कार्यक्रमहरू हुँदैछन् । यसो हुनुको कारण संस्थाले अग्रीम पेश्की उठाएकोले नै हो । असार मसान्त सकिएर अहिले साउनको १० गते बितिसकेको छ तर पनि गाउँहरूमा २०७५ असार लेखेर मिति नराखी प्mलेक्स झुन्ड्याएर सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, ¥याली, गोष्ठीहरू भइरहेका छन् ।
पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले असार मसान्तमा सामाजिक विकासका सबै कार्यक्रमहरू सकिनुपर्ने बताए । उनले मसान्तपछिका समयमा भए गरेका कामहरू गणना नहुने जानकारी गराएका छन् । तर जिल्लामा अहिले पनि स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमहरू हिजोसम्म सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न नसकेको र केवल कर्मचारी र संस्थाले कमाउने कार्यक्रम मात्र भएकोले सामाजिक विकास कार्यक्रम अहिले बदनामीमा छ । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार र विकास निर्माणमा खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । यसैले गर्दा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा पूर्वाधारको नाममा दलित, महिला, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिको क्षेत्रमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र सामग्रीहरू वितरण गर्नुपर्ने हो । यही वर्ग, समुदायलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित गापा, नपा, महानगरले विकासका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सार्नुपर्ने हो । तर विकासको काम गर्दा लक्षित वर्ग, समुदायसँग योजना लिने र आपूm अनुकूलको काम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कामहरू अहिले पूर्णरूपमा दोषयुक्त छन् । एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म दलित, महिला, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर यसमा खर्च भने २० प्रतिशत मात्र हुने र बाँकी संस्था र कर्मचारीले बाँडफाँड गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा यो कार्यक्रमले लेऊ–देऊको नाममा बदनामी कमाएको हो ।
वीरगंज महानगरपालिकाले सामाजिक विकास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएपछि केही वर्षअघि टेन्डरबाट कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । टेन्डर गर्दा आधाभन्दा कममा टेन्डर सकार भएर काम सम्पन्न भएका थिए । तर यसपटक पुनः पुरानै ढर्रामा संस्थाहरूलाई काम गर्न दिइयो र कमिशन सङ्कलन गरियो । महानगरकै सिको नगरपालिका र गापाले गरेका छन् । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संस्थाले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई चालीसदेखि साठी प्रतिशतसम्म कमिशन दिएको पाइएको छ ।
कमिशनकै कारण संस्थाले विज्ञ र सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्ष्Fक प्रशिक्षण तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई नल्याएर आपैंm प्रशिक्ष्Fक बनेर कार्यक्रम गरेको पाइएको छ । सहभागीहरूलाई खाजा र रु २ सय भत्ता दिएर कार्यक्रम टुङ्ग्याइन्छ । र, बाँकी रकम मिलीजुलीमा स्वाहा गरिन्छ ।
कालिकामाई गापाका अध्यक्ष देवनाथ साहले आप्mनो गापामा तालिम लिएका र विज्ञबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरे । पोखरिया नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साहले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्थासँग प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम लिएको अथवा सम्बन्धित विषयमा विज्ञता प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएर कामको जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । तर कतिपय गापा र नपामा एकैथरीका प्रशिक्ष्Fक र एकैथरीका सहभागीबाट दैनिक ५ वटासम्म कार्यक्रम भएको हाम्रा संवाददाताहरूले बताएका छन् । विभिन्न विषयहरूमा तालिम दिए पनि अहिले त्यो तालिमको उपलब्धि भने देखिएको छैन । सहभागीहरूलाई असार मसान्त सकिएकोले भत्ता गुमेको अफसोस छ भने संस्था, कर्मचारी र प्रशिक्ष्Fकहरू पनि सोहीअनुरूपको विस्मात् गरी आगामी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा लागेका छन् ।