करको करकर किन ?

ओमप्रकाश खनाल
    स्थानीय तहले बढाएको करको विरोधमा वीरगंजमा विरोधका कार्यक्रमहरू नै थालिएका छन् । मुलुककै मुख्य प्रवेशद्वार र आर्थिक केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको वीरगंज पछिल्ला वर्ष कुनै न कुनै अन्तरविरोध र प्रदर्शनको पर्यायको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । संविधानविरोधी ६ महिने बन्द, हडताल र नाकाबन्दीपछि यो शहरको पहिचान नै फेरिएको छ । मधेस आन्दोलनपछि छोटै समयान्तरमा मधेसवादीबीचको मतान्तर पनि वीरगंजका सडकमा पोखियो । त्यतिले पुगेन, प्रदेश राजधानीका नाममा आयोजन भएका आन्दोलनका झाँकी पनि देख्ने मौका वीरगंजवासीले पाए । अब सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा यसको सञ्चालन र खर्च प्रबन्धका उपायहरूको विरोधमा पनि फेरि वीरगंज नै तात्तिन थालेको छ । बारा र पर्साका निजी क्षेत्रको वर्गीय संस्था वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय सरकारको कर नीतिको विरोधमा सङ्घर्ष थालेको छ । सम्भवतः सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको करविरोधी अभियानमा निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिएको पहिलो हो । कारण जे भएपनि वीरगंज पुनः प्रदर्शनको स्थल बन्न पुगेको छ । प्रदर्शनका आयामहरू कुन बेला कतातिर मोडिन्छन्, यसै भन्न सकिन्न । वीरगंजको विशेषता र राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति यसको दुरुपयोगका पहेलीहरूको विषय समयान्तरमा यसअघि उठान भइसकेको छ । वीरगंज महानगरले लगाएको कर र त्यसको विरोधको आलोकमा सङ्घीयता परिचालनका लागि कर आर्जनको उपाय र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उपायहरूमा यो आलेखको अभिप्राय केन्द्रित छ । 
    वीरगंज महानगरले बढाएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र करको दर विस्तारका सन्दर्भ सतही नमूना मात्रै हुन् । यतिखेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका करको दरको चारैतिर आलोचना भइराखेको देखिन्छ । नेतृत्वले सङ्घीयतालाई जसरी विकास र समृद्धिको अचूक उपायको रूपमा व्याख्या गरिराखेको थियो, कार्यान्वयनसँगै अनुभूति त परको कुरा उल्टै करको भारी थपिएपछि जनतामा स्वाभाविक असन्तुष्टि विस्तार भइराखेको छ । नेतृत्वले बाँडेको समृद्धि र सुखको सपना टुसाउन नपाउँदै ओइलाउने अवस्थाले सन्तुष्टि सम्भव हुँदैन । करवृद्धिको विरोधलाई अस्वाभाविक उपक्रम मान्न सकिन्न ।
    तहगत सरकार सञ्चालनमा स्रोतको अधिक परिचालन र मितव्ययिताका उपकरण अपनाएर करको भार मत्थर गर्न सकिन्थ्यो । राज्यले यसमा माथापच्ची गर्न चाहेन । जनतालाई करको भार बोकाएर दायित्वको बोझ घटाउन उद्यत् देखियो । स्मरण हुन्छ, सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आलोचनाको बचाऊ गर्दै भनेका थिए– दुई वर्ष गाली खाने बजेट ल्याउँछु, त्यसपछि ताली खाने । अर्थमन्त्रीको यो भनाइ मात्र पनि सरकार जनतामाथि भार थोपरेर राज्य चलाउने तत्कालीन उपायमा उत्रिएको बुभ्mन पर्याप्त हुन सक्छ ।
    केही जानकारहरूको आग्रह छ, सङ्घीय सरकार सङ्घीयतालाई असफल बनाउने नियत राखेरै करवृद्धिको वातावरण बनाइराखेको छ । संवैधानिक प्रावधान र कर प्रणालीका विरोधाभासलाई केलाउँदा यो बुझाइलाई अस्वीकार गरिहाल्न सकिन्न । तर शतप्रतिशत सही ठान्नु अन्धआग्रह ठहर्छ । जेजस्तो तर्क पेश गरिए पनि केन्द्रिकृत शासनको तुलनामा सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली हुँदै हो । तहगत सरकार, त्यसको व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति आर्थिक स्रोतको जोहो नै खर्च अभिवृद्धिका कारण हुन् । यसनिम्ति निमुखा जनतालाई निचोर्नु कतिसम्म उचित हो ? जनता आहत नहुने गरी उपाय खोतल्न सम्भव छैन ? आवश्य छ, यसका निम्ति नेतृत्वमा दक्षताको खाँचो पर्दछ । समकालीन नेतृत्वमा अभाव यही खुबीको छ । छ त केवल राजनीतिक आग्रह, प्रतिशोध र कटाक्षको अनुभाव मात्र ।
    करको विरोधमा जहिले पनि निजी क्षेत्र अग्रभागमा देखिन्छ । सतहीरूपमा हेर्दा कर अभिवृद्धिबाट प्रभावित हुने तह भनेकै निजी क्षेत्र मात्रै हो कि भन्ने पर्न सक्छ । सत्य यो होइन, करवृद्धिको अन्तिम भार आमजनताको टाउकोमा जाने हो । सुरुआती आयाम र त्यसले उत्पादन गर्ने झमेला झेल्नेमा निजी क्षेत्र पर्दछ । विरोधको कडी यत्ति हो । उदाहरणका लागि हेरौं, गाडीको आयातमा करिब ३ सय प्रतिशत राजस्व छ । क्षमता हुनेले तिरेर गाडी चढिराखेकै छ । विरोध भएको छैन, किन ? त्यसमा झमेला छैन । यो राजस्व भन्सार बिन्दुमा एकपटक तिरेपछि पुग्छ । सधैंजसो न्यून आकारको करमा विरोधको स्वर बढी सुनिन्छ । कारण अन्य नभएर, करमा झेल्नुपर्ने हैरानी नै बढी हो । आयात बिन्दु वा उत्पादनको बिक्रीमा लाग्ने करमा अपवादबाहेक विरोध देखिंदैन, जति सडकमा ढाट राखेर उठाइने करमा हुन्छ । विरोध करको होइन, कार्यान्वनयमा देखिने अव्यावहारिक आयाम र अवरोधको हो ।
    सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ल्यायो । त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारले कर, शुल्क र दस्तुर तय गरिराखेको छ । नियमावली अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । नियमावलीको अभावमा कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट छैन । यो करको हचुवा दर र दायराको कारण बनेको छ । वीरगंज महानगरको राजस्व नीतिलाई नै लिऔं, ढुवानीका साधनमा लगाइएको प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा तोकिएको करमा सङ्घीय सरकारले रोक लगाउनुप¥यो । सिमेन्ट र फलाममा लगाइएको करको विरोध भइराखेको छ । फलाममाथि थोपरिएको कर हटाउने तयारी चलिरहेको छ । कुनै करको दर घटाइएको पनि छ । यो कानूनी अस्पष्टता र अभावको परिणाम हो।
    स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गरी उत्पादित वस्तुमा कर लगाउने व्यवस्था छ । तर बारा र पर्साको हकमा त्यो अवस्था छैन । यहाँका कुनै पनि सिमेन्ट र फलाम उद्योगले स्थानीय स्रोत उपयोग गर्दैनन् । आयातित कच्चा पदार्थको भरमा चलेका छन् । वित्तीय अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान विवादको कारण बनेका छन् । सरकारले दोहोरो कर लाग्दैन भने पनि प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई एकै प्रकृतिको अधिकार क्षेत्र तोक्ने काम संविधानले गरेको छ । कतिपय करका शीर्षकहरू प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकार (साझा अधिकार सूचीबाहेक)मा समावेश गरिएको छ । यसले सरकारहरूबीच विरोधाभास मात्र होइन, अन्तरविरोध उत्पादन गरिराखेको छ ।
    दशकअघि खारेज भइसकेको कबाडी करलाई यतिखेर पुनर्जीवित गरिएको छ । तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा संशोधन गरी हटाइएको यो करलाई स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पुनः अस्तित्वमा ल्याइदिएको छ । यो कर आयभन्दा अवरोधका कारण बढी बन्नेमा किन्तपरन्तु आवश्यक छैन । एक कालखण्डमा असान्दर्भिक भनेर हटाइएका यस्ता प्रावधानलाई आर्थिक स्रोत अभिवृद्धिकै लागि कानूनमा घुसाइनु प्रतिगामी उपक्रमबाहेक अन्य होइन । यसले आर्थिक आयामहरूको उन्नयनलाई सघाउँदैन ।
    राज्य सञ्चालनका लागि खर्चको व्यवस्थापन नभई हुँदैन । अहिलेको राजस्वको स्रोतले केन्द्रिकृत अवस्थाको खर्च त थेग्न सक्दैन भने सङ्घीयतामा यसको आकार कति हुनुपर्ला अनुमान त्यति असहज छैन । खर्चको कमी स्रोतको अभाव भएर हो कि सोचको ? नेपाल स्रोतसाधनमा कमजोर छैन, कमजोरी त त्यसको दोहनमा उचित उपाय अपनाउन नसक्नु मात्र हो । केवल एउटा सम्भाव्यताको बलमा विकासको उचाइ छोएका देशहरूको कमी छैन । हामी भने कृषि, पर्यटन, जलसम्पदाजस्ता बहुआयामिक स्रोत खेर फालेर दाताका अगाडि हात पसार्नु र जनतालाई करको भारी बोकाउनुलाई सहज उपाय बनाइराखेका छौं । जनताले खाइनखाइ तिरेको करको दुरुपयोगका पहेलीहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । विकासका औसत उपक्रम भ्रष्टाचारले जेलिएका छन् । यसको लाभ सत्तासञ्चालक र तिनका आसेपासेको हातमा पुगेको छ । गरीब जनता आकाशतिर फर्किएर विकासको फल कुर्दैछ । कर तिर्नुलाई जनताको दायित्व भनेर नथाक्नेहरू कर लिएबापत जनतालाई सेवा सुविधा दिनुलाई आप्mनो दायित्व ठान्दैनन् । कर सत्तासञ्चालक र निकटका चल्तापुर्जाका निम्ति सुखभोगको जोगाड होइन । जनतालाई आपूmले तिरेको करको प्रतिफलको अनुभूति नभएसम्म करको करकर समाधान सम्भव हुनेछैन ।
                            यmपजबलब२िनmबष्।िअयm