अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
न्यायको एउटा सिद्धान्त नै हो– कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । अर्को सिद्धान्त हो कानून परिवर्तनशील हुन्छ । पहिलो सिद्धान्तको अर्थ के हो भने हरेक नागरिकलाई आप्mनो राज्यको कानूनबारे जानकारी छ । कुनै अपराध गरेपछि कानूनबारे थाहा थिएन । अन्जानमा गल्ती भयो माफी पाऊँ भनेर माफी पाइँदैन । किनभने न्यायले के बुझ्छ भने उसलाई कानून थाहा थियो र थाहा हुँदाहुँदै कानून तोडेको हो । वास्तवमा यो मान्यता अन्यथा होइन, तर यो मान्यतालाई सार्थकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले कुनै कानून बनाएपछि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरी परिवर्तन भएको कानूनबारे सुसूचित गर्नुपर्छ । तर राजपत्र आम नागरिकको पहुँचभित्र हुँदैन । आम नागरिकले चाहेको बेला पाइँदैन । सरकारले कानूनको किताब छापेर पनि बिक्रीको लागि पठाउँछ । यसले पनि सरकारले जनतालाई कानूनको जानकारी गराउने सन्दर्भमा गरेको सार्थक कदम भनी दाबी गर्न सकिन्छ तर वास्तविकता के छ भने प्रकाशित हुने राजपत्र सबै वकिलको पहुँचभित्र छैन । सबै सरकारी कार्यालयको पहुँचभित्र पनि हुँदैन भने आम जनताको पहुँचभित्र कसरी हुन्छ । राजधानीबाहेक शहरहरूमा खोजेर पनि सबै कानूनको पुस्तक पाइँदैन । राजधानीबाहेकका शहरमा कानूनको किताबको बजार विस्तार नहुनुबाट सबैले कानूनको जानकार बन्ने अवस्था छैन । कानूनको विशेषता परिवर्तनशील हो । समय सापेक्ष कानून परिवर्तन भइरहन्छ । समय सापेक्ष कानून परिवर्तन भएन भने न समाजको आवश्यकता पुरा हुन्छ, न जनताको चाहना नै । जस्तै मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान २००४ सालदेखि अहिलेसम्म ६ वटा लागू भइसक्यो । संविधानको परिवर्तनसँगै कानून पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । लामो समयदेखि लागू रहेको प्रमुख कानून मुलुकी ऐन पनि भाद्र १ गतेदेखि खारेज भई देवानी फौजादारी संहिता लागू हुँदैछ । ती देवानी र फौजदारी संहिताहरूको आप्mनैं नयाँ र पृथक प्रावधान छ । जुन न्यायमूर्ति र कानून व्यवसायीकै लागि नौलो देखिन्छ । ती कानूनहरू लागू हुनुभन्दा पहिले नै जनतालाई प्रशिक्षण दिइएन भने त्यसबारे जानकारी हुन सक्दैन । सरकारी तवरबाट आम जनतालाई कहिल्यै पनि कानूनी शिक्षा दिएको देखिन्न । जुन दुर्भाग्य हो । आम जनतामा कानूनको जानकारी भएन भने अपराध बढ्नुका साथै अधिकारको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन । एउटा कार्यक्रममा एउटा दलित समुदायका एक जना अगुवा बोल्दै थिए–पहिले बच्चाहरूको सानैमा विवाह गरिन्थ्यो । तर यसरी बालबालिकाको विवाह गर्दा कैद–सजाय हुने जानकारी पाएपछि धेरै कम भएको छ । अब हतपती उमेर नपुगी विवाह गरिंदैन । अहिले पनि कतिपय स्थानमा बालविवाह गर्न आएको जन्तीलाई प्रहरीले रोकी कारबाई गर्ने गरेको छ । बालविवाहको उद्योगमा सजाय गराउने गरेको छ । यही समाजमा कतिपय युवाले बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध मोर्चा निकाल्ने गरेका छन् भने बूढापाकाहरू दाइजोलाई आप्mनो लगानीको प्रतिफल ठान्दछन् । तिलक लिनु अधिकार ठान्छन् । छोरा जन्मनेबित्तिकै सम्पत्ति आउने मानसिकता बनाउँछन् । छोरी जन्मी भने आर्थिक भार लिएर आएको ठानिन्छ । जबकि कानूनले छोराछोरी दुवैको कानूनी हैसियत बराबर बनाएको छ । अब त छोरीले छोरा सरह अंशसमेत पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ । तर पनि छोरी अर्काको सम्पत्ति भन्ने रूढिवाद कायम छ । यसले छोराछोरीबीच विभेद त सिर्जना गरेको छ नै, महिला हिंसाको कारक पनि बनेको छ । यस्ता विकृतिले कहीं न कहीं कानूनी ज्ञानको अभाव रहेको आभास हुन्छ । यसबाट राज्यले कानूनी शिक्षा दिन चुकेको विश्वास बलियो बनाएको छ । कानूनी राज्यको अवधारणामा कानून नै सर्वोपरि हुने हुँदा सबैले कानून जानेको हुनुपर्छ । र सबैले कानूनको परिपालना गर्नैपर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने मुलुकमा कानूनी ज्ञान दिने विश्वविद्यालयको पनि अभाव छ । मुलुकको एकाध शहरबाहेक अन्य शहरमा कानूनी शिक्षा हासिल गर्न चाहेर पनि सम्भव छैन । पहिले कानूनमा प्रवीणता सम्म अध्ययनको व्यवस्था थियो, जुन केही वर्ष पहिलेदेखि हटाइयो, जबकि अहिलेको परिवर्तित सङ्घीय संरचनामा जताततै कानून शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिको खाँचो छ । कानूनी ज्ञानको अभावमा कतिपय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेत अख्तियारको फन्दामा पर्ने, बजेटको सदुपयोग गर्न नसक्ने न्यायिक प्रक्रियामा सघाउन नसक्ने अवस्था छ । अहिले त हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ, जसमा अदालतसरहकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि कानूनी शिक्षा लिएको जनशक्ति चाहिन्छ नै । यस्तै बेला वकिलको उत्पादन पनि पहिलेको तुलनामा निकै कम भइरहेको छ । पुरानाहरू निवृत्त हुँदैछन्, नयाँको उत्पादन कम छ । अहिले एडभोकेट बन्नलाई प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कमसेकम दश वर्ष समय लाग्छ । यो धेरै नेपालीको क्ष्Fमताबाट बाहिर छ । यसले कानूनी राज्यमा कानूनको जानकारीकै अभाव हुने सङ्कट देखा पर्दैछ । यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरिएन भने निकट भविष्यमा चुनौती थपिने अवश्यम्भावी छ ।
यसर्थ कानूनी साक्षरता बढाउनुका साथै कानूनको शिक्षा पनि हरेक शहरमा सुचारु गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । अहिले मुलुकको एकाध स्थानमा मात्र यस वर्षदेखि एघार कक्षामा कानून अध्यापन शुरु गरिएको छ । वीरगंजमा पनि ‘वीरगंज कलेज’ले कानून अध्यापन शुरु गरेको छ, जुन युवा पुस्ताको लागि अवसर हो । यस्ता शिक्षण संस्थालाई सरकार र समाज दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता संस्था खोल्नेहरूको उद्देश्य नाफा कमाउने होला तर यसले राष्ट्रको एउटा चुनौतीलाई थोरै भएपनि समाधान गर्ने मार्ग दिन्छ । अहिले कम्प्युटर शिक्षा जसरी सबैको लागि आवश्यक भएको छ र कम्प्युटरको ज्ञान भएका युवाले जहाँ पनि जागिर पाउने सम्भावना छ त्यसैगरी कानून–शिक्षाको पनि क्षेत्र व्यापक बन्दैछ । कानून–शिक्षा हासिल गरेको छ भने जहाँ पनि अवसर पाइन्छ । अवसर पाउने मात्र होइन, कुशलतापूर्वक काम पनि गर्न सक्छन् । विवादरहित एवं कुशलतापूर्वक काम पूरा गर्न विधि प्रक्रिया अँगाल्नुपर्छ । विधि प्रक्रिया अनुसार काम गर्नको लागि कानून जानेको हुनुपर्छ । कानून बनाएर मात्र हुँदैन । कानूनको परिपालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कानून छ तर परिपालना हुँदैन भने कानून पदाधिकारीले कानून नजानेको बुझ्नुपर्छ । अहिले एउटा टडकारो समस्या के देखिएको छ भने नागरिकता ऐनले प्रस्ट भनेको छ–कसैको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छ भने ऊ नेपालको नागरिक मानिनेछ र उसले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र पाउने छ । तर कतिपय ठाउँमा आमाको नागरिकता वंशज र बाबुको जन्मसिद्ध छ भने नागरिकता पाउँदैन । यसमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर आधिकारिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विवादमा अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ । परमादेशको आधारमा एकाधजनालाई नागरिकता वितरण पनि गरिएको छ तर यो समस्या थाती बसेको छ । किनभने त्यस्तै अवस्थामा सबैलाई नागरिकता दिएको देखिन्न । केन्द्र सरकारले निर्णय नगरेसम्म सम्भव नहुने आधिकारिक निकायको भनाइ बताइँदै छ । यसले कानून परिपालनामा त्रुटि
रहेको देखाउँछ र विधिको शासन कायम गर्न चुनौती बढने देखिन्छ । यस्ता विषयको पनि कानूनी ज्ञान आम जनतालाई हुन जरुरी छ । यसर्थ कानून पालना एवं यसको मर्म अनुसार राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न कानूनको जानकारी हरेक नागरिकलाई दिनु आवश्यक छ, आशा गरौ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होला ।
न्यायको एउटा सिद्धान्त नै हो– कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन । अर्को सिद्धान्त हो कानून परिवर्तनशील हुन्छ । पहिलो सिद्धान्तको अर्थ के हो भने हरेक नागरिकलाई आप्mनो राज्यको कानूनबारे जानकारी छ । कुनै अपराध गरेपछि कानूनबारे थाहा थिएन । अन्जानमा गल्ती भयो माफी पाऊँ भनेर माफी पाइँदैन । किनभने न्यायले के बुझ्छ भने उसलाई कानून थाहा थियो र थाहा हुँदाहुँदै कानून तोडेको हो । वास्तवमा यो मान्यता अन्यथा होइन, तर यो मान्यतालाई सार्थकता दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले कुनै कानून बनाएपछि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरी परिवर्तन भएको कानूनबारे सुसूचित गर्नुपर्छ । तर राजपत्र आम नागरिकको पहुँचभित्र हुँदैन । आम नागरिकले चाहेको बेला पाइँदैन । सरकारले कानूनको किताब छापेर पनि बिक्रीको लागि पठाउँछ । यसले पनि सरकारले जनतालाई कानूनको जानकारी गराउने सन्दर्भमा गरेको सार्थक कदम भनी दाबी गर्न सकिन्छ तर वास्तविकता के छ भने प्रकाशित हुने राजपत्र सबै वकिलको पहुँचभित्र छैन । सबै सरकारी कार्यालयको पहुँचभित्र पनि हुँदैन भने आम जनताको पहुँचभित्र कसरी हुन्छ । राजधानीबाहेक शहरहरूमा खोजेर पनि सबै कानूनको पुस्तक पाइँदैन । राजधानीबाहेकका शहरमा कानूनको किताबको बजार विस्तार नहुनुबाट सबैले कानूनको जानकार बन्ने अवस्था छैन । कानूनको विशेषता परिवर्तनशील हो । समय सापेक्ष कानून परिवर्तन भइरहन्छ । समय सापेक्ष कानून परिवर्तन भएन भने न समाजको आवश्यकता पुरा हुन्छ, न जनताको चाहना नै । जस्तै मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान २००४ सालदेखि अहिलेसम्म ६ वटा लागू भइसक्यो । संविधानको परिवर्तनसँगै कानून पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । लामो समयदेखि लागू रहेको प्रमुख कानून मुलुकी ऐन पनि भाद्र १ गतेदेखि खारेज भई देवानी फौजादारी संहिता लागू हुँदैछ । ती देवानी र फौजदारी संहिताहरूको आप्mनैं नयाँ र पृथक प्रावधान छ । जुन न्यायमूर्ति र कानून व्यवसायीकै लागि नौलो देखिन्छ । ती कानूनहरू लागू हुनुभन्दा पहिले नै जनतालाई प्रशिक्षण दिइएन भने त्यसबारे जानकारी हुन सक्दैन । सरकारी तवरबाट आम जनतालाई कहिल्यै पनि कानूनी शिक्षा दिएको देखिन्न । जुन दुर्भाग्य हो । आम जनतामा कानूनको जानकारी भएन भने अपराध बढ्नुका साथै अधिकारको पनि सदुपयोग हुन सक्दैन । एउटा कार्यक्रममा एउटा दलित समुदायका एक जना अगुवा बोल्दै थिए–पहिले बच्चाहरूको सानैमा विवाह गरिन्थ्यो । तर यसरी बालबालिकाको विवाह गर्दा कैद–सजाय हुने जानकारी पाएपछि धेरै कम भएको छ । अब हतपती उमेर नपुगी विवाह गरिंदैन । अहिले पनि कतिपय स्थानमा बालविवाह गर्न आएको जन्तीलाई प्रहरीले रोकी कारबाई गर्ने गरेको छ । बालविवाहको उद्योगमा सजाय गराउने गरेको छ । यही समाजमा कतिपय युवाले बालविवाह र दाइजो प्रथाविरुद्ध मोर्चा निकाल्ने गरेका छन् भने बूढापाकाहरू दाइजोलाई आप्mनो लगानीको प्रतिफल ठान्दछन् । तिलक लिनु अधिकार ठान्छन् । छोरा जन्मनेबित्तिकै सम्पत्ति आउने मानसिकता बनाउँछन् । छोरी जन्मी भने आर्थिक भार लिएर आएको ठानिन्छ । जबकि कानूनले छोराछोरी दुवैको कानूनी हैसियत बराबर बनाएको छ । अब त छोरीले छोरा सरह अंशसमेत पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ । तर पनि छोरी अर्काको सम्पत्ति भन्ने रूढिवाद कायम छ । यसले छोराछोरीबीच विभेद त सिर्जना गरेको छ नै, महिला हिंसाको कारक पनि बनेको छ । यस्ता विकृतिले कहीं न कहीं कानूनी ज्ञानको अभाव रहेको आभास हुन्छ । यसबाट राज्यले कानूनी शिक्षा दिन चुकेको विश्वास बलियो बनाएको छ । कानूनी राज्यको अवधारणामा कानून नै सर्वोपरि हुने हुँदा सबैले कानून जानेको हुनुपर्छ । र सबैले कानूनको परिपालना गर्नैपर्छ । हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने मुलुकमा कानूनी ज्ञान दिने विश्वविद्यालयको पनि अभाव छ । मुलुकको एकाध शहरबाहेक अन्य शहरमा कानूनी शिक्षा हासिल गर्न चाहेर पनि सम्भव छैन । पहिले कानूनमा प्रवीणता सम्म अध्ययनको व्यवस्था थियो, जुन केही वर्ष पहिलेदेखि हटाइयो, जबकि अहिलेको परिवर्तित सङ्घीय संरचनामा जताततै कानून शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिको खाँचो छ । कानूनी ज्ञानको अभावमा कतिपय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसमेत अख्तियारको फन्दामा पर्ने, बजेटको सदुपयोग गर्न नसक्ने न्यायिक प्रक्रियामा सघाउन नसक्ने अवस्था छ । अहिले त हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ, जसमा अदालतसरहकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको लागि कानूनी शिक्षा लिएको जनशक्ति चाहिन्छ नै । यस्तै बेला वकिलको उत्पादन पनि पहिलेको तुलनामा निकै कम भइरहेको छ । पुरानाहरू निवृत्त हुँदैछन्, नयाँको उत्पादन कम छ । अहिले एडभोकेट बन्नलाई प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कमसेकम दश वर्ष समय लाग्छ । यो धेरै नेपालीको क्ष्Fमताबाट बाहिर छ । यसले कानूनी राज्यमा कानूनको जानकारीकै अभाव हुने सङ्कट देखा पर्दैछ । यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरिएन भने निकट भविष्यमा चुनौती थपिने अवश्यम्भावी छ ।
यसर्थ कानूनी साक्षरता बढाउनुका साथै कानूनको शिक्षा पनि हरेक शहरमा सुचारु गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । अहिले मुलुकको एकाध स्थानमा मात्र यस वर्षदेखि एघार कक्षामा कानून अध्यापन शुरु गरिएको छ । वीरगंजमा पनि ‘वीरगंज कलेज’ले कानून अध्यापन शुरु गरेको छ, जुन युवा पुस्ताको लागि अवसर हो । यस्ता शिक्षण संस्थालाई सरकार र समाज दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ । यस्ता संस्था खोल्नेहरूको उद्देश्य नाफा कमाउने होला तर यसले राष्ट्रको एउटा चुनौतीलाई थोरै भएपनि समाधान गर्ने मार्ग दिन्छ । अहिले कम्प्युटर शिक्षा जसरी सबैको लागि आवश्यक भएको छ र कम्प्युटरको ज्ञान भएका युवाले जहाँ पनि जागिर पाउने सम्भावना छ त्यसैगरी कानून–शिक्षाको पनि क्षेत्र व्यापक बन्दैछ । कानून–शिक्षा हासिल गरेको छ भने जहाँ पनि अवसर पाइन्छ । अवसर पाउने मात्र होइन, कुशलतापूर्वक काम पनि गर्न सक्छन् । विवादरहित एवं कुशलतापूर्वक काम पूरा गर्न विधि प्रक्रिया अँगाल्नुपर्छ । विधि प्रक्रिया अनुसार काम गर्नको लागि कानून जानेको हुनुपर्छ । कानून बनाएर मात्र हुँदैन । कानूनको परिपालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कानून छ तर परिपालना हुँदैन भने कानून पदाधिकारीले कानून नजानेको बुझ्नुपर्छ । अहिले एउटा टडकारो समस्या के देखिएको छ भने नागरिकता ऐनले प्रस्ट भनेको छ–कसैको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छ भने ऊ नेपालको नागरिक मानिनेछ र उसले नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्र पाउने छ । तर कतिपय ठाउँमा आमाको नागरिकता वंशज र बाबुको जन्मसिद्ध छ भने नागरिकता पाउँदैन । यसमा प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर आधिकारिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी कतिपय विवादमा अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ । परमादेशको आधारमा एकाधजनालाई नागरिकता वितरण पनि गरिएको छ तर यो समस्या थाती बसेको छ । किनभने त्यस्तै अवस्थामा सबैलाई नागरिकता दिएको देखिन्न । केन्द्र सरकारले निर्णय नगरेसम्म सम्भव नहुने आधिकारिक निकायको भनाइ बताइँदै छ । यसले कानून परिपालनामा त्रुटि
रहेको देखाउँछ र विधिको शासन कायम गर्न चुनौती बढने देखिन्छ । यस्ता विषयको पनि कानूनी ज्ञान आम जनतालाई हुन जरुरी छ । यसर्थ कानून पालना एवं यसको मर्म अनुसार राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न कानूनको जानकारी हरेक नागरिकलाई दिनु आवश्यक छ, आशा गरौ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होला ।